विषादी प्रयोग: तरकारी पनि जोगिएनन्
- रामु सापकोटा
‘नेपाली तरकारीमा कीटनाशकको अवशेष र सम्भावित स्वास्थ्य जोखिम’ शीर्षकको दोस्रो चरणको उक्त अध्ययनमा भन्टा, टमाटर र खुर्सानीका ८६ नमूना परीक्षण गर्दा तिनमा मानव र अन्य जीवका लागि समेत हानिकारक विषादीको मात्रा उच्च पाइएको हो ।
गैंडहवाबाट संकलित तरकारीका नमूनालाई वाग्निन्गेन विश्वविद्यालयको प्रयोगशालामा परीक्षण गर्दा टमाटर र खुर्सानी शतप्रतिशतमा र ९३ प्रतिशत भण्टामा १४ प्रकारका विषादी हालिएको पाइएको छ । तरकारीमा यति धेरै थरी विषादी प्रयोग स्वास्थ्यका लागि निकै हानिकारक मानिन्छ ।
युरोपियन युनियन (ईयू) ले खानयोग्य तरकारीका लागि तोकेको अधिकतम मापदण्डभन्दा भन्टामा चार गुणा, टमाटरमा १७ गुणा र खुर्सानीमा ४९ गुणा बढी विषादीको मात्रा भेटिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । त्यस्ता विषादीमध्ये सबैभन्दा बढी अर्गानोफोस्फेट, अर्गानोक्लोरिन, ट्रायजोफोस, ओमेथोट, क्लोरपिरिफस र कार्बेन्डाजिमको प्रयोग भएको छ ।
अध्ययनमा सहभागी अनुसन्धानकर्ता, वाग्निन्गेन विश्वविद्यालयका शोधार्थी गोविन्द भण्डारीका अनुसार किसानले एउटै तरकारी बालीमा २३ पटकसम्म कार्बेन्डाजिम प्रयोग गरेका छन् जबकि, ईयूको मापदण्ड अनुसार यो विषादी एक बालीमा दुई पटकभन्दा बढी प्रयोग गरिनु घातक मानिन्छ । ढुसीनाशक कार्बेन्डाजिम सबैभन्दा बढी टमाटरमा प्रति किलो ५०.३ माइक्रोग्राम भेटिएको छ । खुर्सानीमा यही विषादी १९.७ र भन्टामा २०.१ माइक्रोग्राम पाइएको छ ।
जथाभावी प्रयोग
विभिन्न अनुसन्धानले ट्राएजोफस र क्लोरपिरिफस जस्ता विषादी भएका तरकारी खाँदा छाला, प्रजनन् अंग, स्नायु प्रणाली, आँखा र मिर्गौलामा क्षति पुर्याउनुका साथै गर्भमा रहेको शिशुलाई समेत असर गर्ने र क्यान्सर जस्ता रोग लाग्ने सम्भावना रहेको प्रमाणित गरेका छन् । यसैकारण ईयू र अमेरिका लगायतका देशहरूले क्लोरपिरिफस र ट्राएजोफसमा प्रतिबन्ध लगाइसकेका छन् । विश्व स्वास्थ्य संगठनले क्लोरपिरिफसलाई खतरनाक र ट्राएजोफसलाई सर्ने खतरनाक समूहमा राखेको छ । हालसालै भियतनामले समेत यस्ता विषादीमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ । ईयूले पनि प्रोफेनोफस, क्यूनालफोस र कार्बेन्डाजिमलाई प्रतिबन्धित विषादीको सूचीमा समावेश गरेको छ । नेपालले करीब पाँच महीनाअघि डाइक्लोरोभस र ट्राएजोफसलाई प्रतिबन्ध लगाए पनि यी सबै विषादीको फुक्काफाल प्रयोग भइरहेको छ ।
विश्वविद्यालयले गरेको पहिलो चरणको अनुसन्धानले गैंडहवाका १८३ मध्ये ४४.३ प्रतिशत घरधुरीले तरकारीमा क्लोरपिरिफस विषादी प्रयोग गरेको देखाएको छ । अध्ययनले टमाटरमा क्लोरपिरिफस विषादी प्रति हेक्टर ११.५९ किलोग्राम र कीटनाशक ट्राएजोफस प्रतिहेक्टर २.३३ किलोग्राम प्रयोग गरेको भेटिएको थियो । यस्तै, १८३ घरधुरीमध्ये ७६ प्रतिशतले कीटनाशक साइपरमेथ्रिन पनि प्रयोग गरेको अध्ययनले देखाएको छ । तरकारीमा साइपरमेथ्रिनको बढी प्रयोगले मानव स्वास्थ्यमा मात्र नभई कीरा र माछा लगायत पानीका जीवलाई समेत नोक्सान पुर्याउँछ ।
त्यस्तै कीटनाशक डाइक्लोरभस् प्रति हेक्टर २३.१२ किलोग्राम, ढुसीनाशक म्याङ्कोजेब प्रतिहेक्टर ७.७८ केजी प्रयोग भएको पाइएको छ । अनुसन्धानकर्ता भण्डारी किसानलाई विषादीको सुरक्षित प्रयोगबारे कत्ति पनि ज्ञान नहुँदा यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एक/दुई बोटमा केही कीरा देखिने बित्तिकै विषादी छर्ने प्रवृत्ति छ, विषादीको सुरक्षित उपयोगबारे सरकारले किसानलाई तालीमको व्यवस्था गर्नै पर्छ ।” विश्वविद्यालयले किसान र विषादी बिक्रेताहरूको विषादी प्रयोग सम्बन्धी ज्ञान र व्यवहारबारे पनि अध्ययन गरेको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार मुलुकमा औसत प्रति हेक्टर ३९६ ग्राम विषादी प्रयोग भइरहेको छ । तर, वाग्निन्गेन विश्वविद्यालयको अध्ययन अनुसार तरकारीको पकेट क्षेत्रमा विषादी प्रयोग दर सरकारले तोकेको भन्दा कैयौं गुणा बढी (प्रति हेक्टर सरदर २.९ किलोग्राम) देखिन्छ । १० वर्षअघि इसिमोडले गरेको एक अध्ययनमा नेपालमा औसतमा प्रति हेक्टर ढुसीनाशक २.३७ किलोग्राम र कीटनाशक १.९६ किलोग्राम प्रयोग हुने गरेको पाइएको थियो । तरकारीमा विषादीको मात्रा यो हदसम्म पाइनुले मुलुकको कृषि प्रणालीमै प्रश्न उठाएको छ ।
हदैसम्मको लापरबाही
सरकारले अहिलेसम्म तरकारी बालीमा कुन विषादी कति मात्रामा प्रयोग गर्ने भन्ने मापदण्ड नै बनाएको छैन । विश्वविद्यालयको अध्ययनले जैविक एवं प्रांगारिक विषादीको प्रयोग बढाउने एकीकृत शत्रुजीव व्यवस्थापन (आईपीएम) विधि प्रयोग गरेर खेती गरिएको तरकारीमा विषादीको मात्रा निकै कम रहेको देखाएको छ । आईपीएम विधि प्रयोग गरेर खेती गरिएको एक किलोग्राम तरकारीमा क्लोरपिरिफस विषादीको मात्रा ३.६२ माइक्रोग्राम र आईपीएम विधि प्रयोग नभएका ठाउँको तरकारीमा उक्त विषादीको मात्रा ८४.२ माइक्रोग्राम भेटिएको छ ।
अध्ययनले सुरक्षाका कुनै पनि उपाय अवलम्बन नगरी विषादी छर्किरहेका किसानको आफ्नै स्वास्थ्य पनि जोखिममा रहेको देखाएको छ । अध्ययन अनुसार विषादीको प्याकेटमा हुने ‘कलर कोड’ बारे ९० प्रतिशत किसानलाई जानकारी नै छैन, जसले विषादीको हानिकारक स्तरबारे जानकारी दिन्छ । यस्तै, ढुसीनाशक र कीटनाशक विषादी मिसाएर तरकारीमा छर्दा त्यो मानव स्वास्थ्यका लागि बढी हानिकारक हुने भए पनि किसान बेखबर छन् ।
तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा जाँच्न देशका विभिन्न सात ठाउँमा ‘द्रुत विषादी विश्लेषण इकाइ’ स्थापना गरिए पनि ती सबै सञ्चालनमा छैनन् भने सञ्चालनमा रहेकाले समेत विषादीको वास्तविक मात्रा पत्ता लगाउन सक्दैनन् । सरकारी अधिकारीहरूका अनुसार ती इकाइले खान हुने, पर्खेर खान हुने र फाल्नुपर्ने भन्नेसम्मको मात्र जानकारी दिन सक्छन् ।
नेपालमा खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागसँग मात्र विषादीको अधिकतम अवशेषको मात्रा जाँच्ने प्रविधि छ । तर, सरकारले अहिलेसम्म तरकारी अनुसार विषादीको अधिकतम मात्रा नतोकेकोले त्यस्तो खालको परीक्षण नगरिएको खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागको प्रयोगशाला प्रमुख केशव न्यौपाने बताउँछन् । अनुसन्धानकर्ता भण्डारी भने सरकारले मापदण्ड नतोक्दासम्म ईयू वा विश्व स्वास्थ्य संगठनले तोकेको मापदण्डलाई आधार बनाई परीक्षण थालिहाल्न सुझाव दिन्छन् ।
विषादी पञ्जीकरण तथा व्यवस्थापन शाखाको २०७३ सालको तथ्यांक अनुसार नेपालमा कृषि क्षेत्रमा प्रयोगका लागि १३२ प्रकारका विषादी दर्ता भएका छन् । अधिकांश विषादी भारतबाट आयात गरिन्छ । प्लाण्ट क्वारेन्टाइन एवं विषादी व्यवस्थापन केन्द्रको तथ्यांक अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४÷७५ मा मात्रै नेपालमा कुल ६३५ टन विषादी आयात गरिएको थियो ।
विषादी परीक्षण नरोकः सर्वोच्च
विदेशबाट आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा विषादी परीक्षण गर्नु नपर्ने मन्त्रिपरिषद्को १८ असारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
सरकारको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा २५ असारमा सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश डा. आनन्दमोहन भट्टराईको एकल इजलासले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।
उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले २ असारमा नेपाल आयात हुने तरकारी तथा फलफूलमा सीमा नाकामै विषादी परीक्षण गर्न ‘निकासी पैठारी सम्बन्धी आदेश’ राजपत्रमा प्रकाशित गरेको थियो । तर, सरकारले नाकामा पूर्वाधार नभएको भन्दै उक्त निर्णय फिर्ता लिएपछि सर्वोच्चमा तीन वटा रिट दर्ता भएका थिए ।
सर्वोच्चले विषादी परीक्षण नगर्ने निर्णय उपभोक्ता संरक्षण ऐन २०७५ र मुलुकी अपराध संहिता २०७४ विरुद्ध रहेको वा नरहेको भन्ने प्रश्न उठेको उल्लेख गरेको छ । ३० असारमा रिट निवेदनकर्ता र विपक्षी समेतलाई छलफलमा बोलाएको सर्वोच्चले त्यसपछि मात्रै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ ।
बुटवलमा पुनः परीक्षण
कर्मचारी अभावका कारण बन्द बुटवलस्थित विषादी अवशेष द्रुत विश्लेषण इकाइ (प्रयोगशाला) २४ असारदेखि सञ्चालनमा आएको छ । कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको यो प्रयोगशाला एक वर्षअघि स्थापना भए पनि कर्मचारीको अभावमा बन्द थियो ।
अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि जिल्ला कृषि विकास कार्यालय, रुपन्देहीबाट वरिष्ठ बाली संरक्षण अधिकृत रामबहादुर खत्री काजमा खटिएर आएपछि प्रयोगशालाले तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा परीक्षण शुरु गरेको हो । स्थापनादेखि केही महीना सञ्चालनमा आएको उक्त प्रयोगशालाका ६ जना कर्मचारीमध्ये कार्यालय सहायकबाहेक सबैको सरुवा भएपछि प्रयोगशाला बन्द जस्तै थियो ।
प्रदेश–५ को भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयको कृषि विकास निर्देशनालयमा दरबन्दी रहेका खत्री यसअघि पनि यही प्रयोगशालाकै प्रमुख थिए । अहिले आफू र एक जना कार्यालय सहायकको भरमा काम गर्न कठिन भइरहेको उनी बताउँछन् । यद्यपि, नयाँ आर्थिक वर्षसँगै प्रदेश सरकारले थप कर्मचारीको व्यवस्था गर्ने उनको अपेक्षा छ । कार्यालयमा कम्तीमा तीन जना प्राविधिक सहायक र नायव प्राविधिक सहायक आवश्यक रहेको उनी बताउँछन् ।
यो प्रयोगशालाले बुटवलस्थित कृषि उपज थोक बजार केन्द्रमा ल्याइएका तरकारी तथा फलफूलमा विषादीको मात्रा जाँच गरी त्यसको रिपोर्ट संघीय सरकार र प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छ ।
बिक्रम खड्का
रमझम
