संयुक्त राष्ट्रसंघीय शैक्षिक, वैज्ञानिक तथा सांस्कृतिक संगठन (युनेस्को) अन्तर्गतको विश्व सम्पदा समितिले काठमाडौं उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका सात वटा सम्पदालाई एक वर्षसम्म खतराको सूचीमा नराख्ने निर्णय गरेको छ । यहाँ उक्त निर्णयलाई नेपालले विश्वलाई आश्वस्त पार्न सकेको सफलताका रूपमा अथ्र्याइयो । तर भुल्न नहुने कुरा के हो भने, युनेस्कोले उपत्यकाभित्रका यी सम्पदाको अवस्था नसुधारे खतराको सूचीमा पर्न सक्ने चेतावनी विगतमा पटक–पटक दिंदै आएको छ । त्यसलाई टार्नुलाई नै सफलता ठान्नु सम्पदा संरक्षणको दृष्टिले परिपक्व सोच हुँदै होइन ।

युनेस्कोको विश्व सम्पदा समितिले विशिष्ट मूल्याङ्कन गरी सांस्कृतिक तथा प्राकृतिक सम्पदा स्थलहरूलाई विश्व सम्पदा सूचीमा राख्ने गर्छ । सन् १९७९ मा काठमाडौं उपत्यकाका सात वटा सांस्कृतिक एवं धार्मिक सम्पदा स्थललाई संयुक्त रूपमा गणना गरी ‘काठमाडौं उपत्यका’ लाई विश्व सम्पदा सूचीमा राखिएको थियो । विश्व सम्पदा सूचीमा परेपछि विश्वस्तरमा प्रचारप्रसार हुन्छ । तर ती सम्पदाहरूको संरक्षण युनेस्कोको मापदण्डभित्र रहेर सम्बन्धित राष्ट्रले नै गर्नुपर्छ । सम्पदाहरूको संरक्षणमा समस्या परे सम्बन्धित राष्ट्रले समितिलाई भनेर आर्थिक र प्राविधिक सहायता पाउन सक्छ ।

ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक सम्पदा स्थलहरूको रेखदेख गर्ने दायित्व पुरातत्व विभागलाई दिइएको छ । विश्व सम्पदा सूचीमा सूचीकृत स्थलहरूलाई विशेष ध्यान दिन छुट्टै इकाइ पनि छ । तर कतिपय निकायले पुरातत्व विभागको कुरा नै नमान्ने र इकाइका अधिकृतहरू निरीह बन्ने गरेको विडम्बना छ । अर्कातिर, विभागले आफ्नै कमजोरीका कारण जनविश्वास गुमाएको छ । सम्पदा जस्तो संवेदनशील पाटोमा सरकारी समन्वयको अभाव, राजनीतिक प्रभाव पनि उत्तिकै चुनौती बनेको छ । विश्व सम्पदा क्षेत्रमा निर्माण भएका अनधिकृत संरचना भत्काउन संस्कृति मन्त्रीले निर्देशन दिएका हुन्छन्, त्यसको केही मिनेटमै अर्को मन्त्रालयका मन्त्रीले रोक्छन् । इतिहास, संस्कृति र पुरातत्वका विषयमा आफ्नै पारामा अघि बढ्न सकिए पनि त्यसबाट विश्वको चित्त बुझाउन नसकिने कुराको दृष्टान्त हो– युनेस्कोले बेलाबेला पोख्ने असन्तुष्टि ।

सांस्कृतिक र पुरातात्विक महत्वका क्षेत्रमा सरकारी अधिकारीहरूको दोहोरो कार्यशैली सम्पदा संरक्षणको लागि टाउको दुखाइ बन्ने गर्छ । हाम्रा अधिकारीहरू पुरातत्व सम्बन्धी औपचारिक सभा समारोहमा संस्कृति संरक्षणको दुहाइ दिन छाड्दैनन्, तर प्रतिकूल असर पार्ने काम गर्न पनि बाँकी राख्दैनन् । सम्पदा सुधार्न नसक्ने आफ्नो कमजोरीका लागि पटक–पटक माफी मागेर पनि सुध्रिन नसक्नु दुर्भाग्य हो । अरूको त कुरै छाडौं, पुरातत्व विभाग समेत सांस्कृतिक मूल्यप्रति सजग नभएको उदाहरण रानीपोखरीस्थित बालगोपालेश्वर मन्दिरको पुनर्निर्माणमा विज्ञ सम्मिलित अध्ययन समितिको प्रतिवेदनलाई अस्वीकार गर्नुले देखाएको थियो । यसले सम्पदा सम्बन्धी निकायमा काम गर्नेहरू परम्परा र मूल्य–मान्यतामा संवेदनशील हुनुपर्ने नीति–नियमकै व्यवस्था गर्नुपर्ने खाँचो औंल्याउँछ ।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सम्पदालाई विश्व सम्पदा समितिले खतराको सूचीमा राख्ने वा नराख्ने विषयमा छलफल गर्ने परिस्थिति आउनु नेपालको कमजोरी हो । किनकि युनेस्कोको मापदण्ड अनुसार सुधार गर्न नसक्दा नै अहिलेको अवस्था आएको हो । सम्पदामा जथाभावी गरिंदा शुरूमा अटेरी र बेवास्ता गरिरहने, समय बितेपछि मात्रै हठात् गलत कार्य रोकेर क्षति व्यवस्थापन गरेकाले मात्र अहिलेसम्म सम्पदा स्थलहरू खतराको सूचीमा पर्नबाट जेनतेन जोगिंदै आएका छन् । पछिल्लो समय पशुपति क्षेत्रमा सम्पदा स्थलको बीचबाट खोलिएको मोटरबाटो बन्द गर्न युनेस्कोले दिएको सुझवलाई शुरूमा वास्ता गरिएन । पशुपति क्षेत्र संरक्षणका लागि सर्वोच्च अदालतको निर्देशनात्मक आदेश, सम्पदाप्रेमीहरूको आपत्तिका साथै खतराको सूचीमा राख्ने युनेस्कोको चेतावनी आएपछि मात्र अन्ततः मोटरबाटो बन्द गरियो ।

काठमाडौं उपत्यकाका विश्व सम्पदा सूचीमा रहेका स्थलहरू साँच्चै खतराको सूचीमा परे के होला त ? त्यो स्थितिले संस्कृति र पुरातत्व सम्बन्धी निकायहरूलाई सम्पदाका मामिलामा संवेदनशील हुन ठूलो पाठ सिकाउनेछ । खतराको सूचीमा राखिनु सूचीबाटै हटाइनु होइन, मापदण्ड पुर्‍याएर सुधार गरे पूर्ववत् सूचीमा रहन्छ । सात वटा सम्पदामध्ये कतिपयलाई सुधार गर्न सकिएन भने पनि बाँकीलाई विश्व सम्पदा सूचीमा यथावत् राख्न पहल गर्नुपर्छ । विगतमा जस्तो सात सम्पदालाई समेटेर एउटै सम्पदा (काठमाडौं उपत्यका) नबनाई छुट्टाछुट्टै हैसियतमा सूचीकृत गर्नेतर्फ लाग्नुपर्छ ।