तटबन्ध फुटेको केही दिनपछि म पश्चिम कुशाहा पुगेको थिएँ । ‘रिसाएकी कोशी माता खुशी पार्न’ भन्दै नदी किनारामा पूजा गरिरहेका महिलाहरू भेटिए । दुईतिर तटबन्ध बनाएर नदी नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने प्रचलित पछिल्लो मान्यतासँगै नदीलाई ईश्वर मान्ने पुरानो आस्था पनि जीवितै रहेछ । सुरक्षित स्थान खोज्दै पूर्व–पश्चिम राजमार्गमा आफ्नो जायजेथा थुपारेका परिवार देखिए । मैले पढेको, जाने–बुझेको जल–विज्ञानले प्राकृतिक प्रक्रियाका आधारमा नदी प्रणालीको व्याख्या गर्ने प्रयास गर्छ । पश्चिम कुशाहामा फुटेको तटबन्धमा त्यसरी जाने–बुझेको विज्ञानको धरातल बग्दै थियो । तटबन्धले बाढीबाट सुरक्षा दिन्छ भन्ने मान्यता छताछुल्ल भएको अनुभव गरेको थिएँ, त्यसबेला ।
तटबन्धभित्र नदीको पिंधमा माटो र बालुवा थुप्रिएका कारण कोशी छेउछाउको जमीनभन्दा माथि बग्न थालेको थियो । त्यसअघि नै धेरै विश्लेषकले तटबन्ध फुट्ने सम्भावना व्यक्त गरिसकेका थिए । निर्माणपछि बिहार र नेपालतर्फ तटबन्धहरू सातपल्ट फुटिसकेका पनि थिए । त्यति मात्रै होइन तटबन्ध निर्माण पश्चात् शाखा नदीहरू कोशीमा बग्न पाएनन्, निकास बन्द भयो, तटबन्धबाट बाहिर पानी रसाउन पनि थालेको थियो, अझै छ । रसाएको पानी आफ्नो आँगन, खेतबारीमा जम्न थालेपछि त्यही असहजताबीच जीवन अघि बढाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेका उत्तर बिहारका लाखौं मानिसको वास्तविकता प्रत्यक्ष देखे–बुझेपछि मेरो अन्तरात्मामा प्रश्न उठेको थियो– ‘ओहो ! तटबन्धले ती सबैलाई बाढीबाट सुरक्षा पो दिने परिकल्पना थियो, तर यहाँ त उल्टो भएको रहेछ । यस्तो पीडादायी परिवेशमा पनि समुदाय जीवनयापन गर्ने रहेछन् ।’
तटबन्ध निर्माण गरी बाढी नियन्त्रण गर्ने प्रचलित विधि सन् १८५० तिर उत्तर अमेरिकामा शुरू भयो । मिसीसिपी नदीको बाढीसित जुध्न अमेरिकी कंग्रेसले त्यस वर्ष बनाएको एक समितिको सुझावपछि तटबन्ध निर्माण हुन थाल्यो । अमेरिकी सैनिक कोर अफ इन्जिनियर्स र ब्यूरो अफ रिक्लामेसन जस्ता सङ्गठनले तटबन्ध निर्माणको क्रम अघि बढाए । कंग्रेसले त्यही समयमा बनाएको अर्को समितिको सुझाव थियो– नदीलाई उसको फाँटसित मिल्न दिनुपर्छ । तर, दोस्रो सुझाव छनोटमा परेन ।
औपनिवेशिक शासन व्यवस्थाले भारतमा यस्तै विधि अन्तर्गत सिंचाइप्रणाली र तटबन्ध निर्माण हुन थाल्यो । राजस्व असुली, प्रशासनिक नियन्त्रण एवं नपुग सिंचाइ आपूर्ति गर्ने सिद्धान्त अन्तर्गत पञ्जाब र पश्चिमी उत्तरप्रदेश क्षेत्रमा यस्ता संरचना निर्माण अघि बढाएको तत्कालीन सिंचाइ संगठन गङ्गाको पूर्वी क्षेत्रमा तटबन्ध विधि लागू गर्न भने हच्कियो । तर्क थियो– मुसलधारे पानी, प्रशस्त माटो बोकी आफ्नो धार परिवर्तन गर्ने नदीहरू र जमीनको केही मुनि भूमिगत जलप्रणाली रहेको क्षेत्रमा तटबन्ध उपयुक्त विधि होइन । ‘बिहारको दुःख’ नाम दिइएको कोशी नदी नियन्त्रण गर्ने विधिबारे बेलायती इन्जिनियरहरूमै पनि एकमत थिएन ।
तर विस्तारै बाढीको समाधान तटबन्ध नै हो भन्ने मान्यताले जरो गाड्यो । तटबन्ध छेउछाउका बासिन्दाहरू ‘हामी पूर्ण रूपले सुरक्षित छौं’ भन्ने भ्रममा बस्न थाले । राज्य, जिम्मेवार सरकारी निकायहरू र प्रचलित ज्ञानका प्रवर्तकहरूले यो भ्रम हटाउने प्रयास गरेनन् । कोशीको तटबन्ध फुटेर आएको विनाश, बाढी नियन्त्रण गर्ने ‘तटबन्धी’ तौरतरिका असफल भएको प्रमाण थियो । बाढी व्यवस्थापन गर्ने अन्य सम्भावनाहरू छन् भन्ने विचार दबाइएका कारण सिर्जित विपत्ति पनि थियो, यो ।
मर्मत–सम्भारको कमी, पूर्व सूचनाको अभाव, विगतको अनुभवबाट नसिक्ने संस्कार, राजनीतिक खिचातानी, संस्थागत भ्रष्टाचार, गुणस्तरहीन संरचना, भारत–नेपाल सन्धिको संस्थागत थेत्तरोपन जस्ता कारण कोशीमा ठूलो बाढी नआए पनि कुशाहामा तटबन्ध फुट्यो, विपत् भयो । विश्वव्यापी अनुभवले भन्छ तटबन्ध दुई किसिमका हुन्छन्– फुटिसकेका र फुट्नेवाला । तर तटबन्धको निर्माण वर्तमान अर्थ–राजनीतिको एउटा आयाम बनेको छ । तटबन्ध संस्कार नेपालमा पनि भित्रिएको छ ।
सन् २०१४, २०१७ र २०१९ का बाढीका घटनाहरूले हाम्रो व्यवस्थापन गर्ने प्रचलित तौरतरिकाको कमी–कमजोरी झन उदाङ्गो पारेको छ । विनाशको पाठ तौरतरिका सुधार्ने मौका बन्नुपर्छ । सुधारको यात्रा कताबाट कसरी शुरू गर्ने ? कसले गर्ने ? दिल्ली, पटना, ढाका र काठमाडौंमा सरकार हाँक्ने जिम्मा लिएका नेतृत्वपङ्क्तिको भूमिका कस्तो रहने ? नेपालका प्रान्तीय र स्थानीय सरकारले कस्ता बाटो अङ्गीकार गर्ने ? हाम्रा शिक्षण संस्था र शिक्षित समाजले कसरी परिवर्तनको खाका कोर्ने ? प्रश्न उठाउने कि चूप लाग्ने ?
प्रश्न उठेपछि सार्वजनिक संवाद शुरू हुन्छ, नयाँ विधिका पालुवा उम्रिन्छन् । कोशीको तटबन्ध फुटेको घटना, २०१४, २०१७ र यस वर्षको बाढी विपत् प्रचलित शैलीमाथि तात्विक प्रश्न उठाउनुपर्ने घटना हुन् । घटनाहरूले नदीको प्रयोग र प्रचलित शिक्षा प्रणालीबारे पनि प्रश्न उठाउन झक्झक्याउनुपर्छ । हाल प्रचलित विधिअन्तर्गत इन्जिनियरिङ, कानून, राजनीतिशास्त्र, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र जस्ता विषय आ–आफ्ना खेमामा सीमित छन् । अन्य विधाको संश्लेषणले विधा परिपक्व पार्ने पानी सम्बन्धी अन्तरविषयगत शिक्षा नेपाल, भारत, बाङ्लादेश र पाकिस्तान कतै पनि खासै छैन । अगाडिको चुनौती हो, प्राकृतिक र सामाजिक विधा समायोजित ज्ञानको प्रयोग । नदी भनेको जलविद्युत् उत्पादन मात्रै होइन, बाढी व्यवस्थापन, खडेरीबाट निदान, खाद्य सुरक्षा, जनजीविका, जलचर प्रणाली, संस्कृति र धर्म, मनोरञ्जन पनि यसका महत्वपूर्ण पक्ष हुन् । नदीलाई यसको समग्रतामा बुझ्नु जरूरी छ ।
विगत केही वर्षयता भइरहेको अन्धाधुन्द शहरी विस्तारसँगै घरपरिवार, कोलोनी प्रवर्तक, बजार व्यवस्था, भूमिका व्यापारी, स्थानीय तह र सरकारको अन्तरघूलनले जल, जङ्गल र जमीनको सम्बन्धलाई व्यापक फेरबदल गरिदिएको छ । तिनको अन्योन्याश्रित सम्बन्धमा विचलन आएको छ । जलचक्र अब प्राकृतिक मात्रै रहेन, त्यसमा मानवीय हस्तक्षेप अभिन्न अङ्गको रूपमा आएको छ । बाँध, ब्यारेज, पम्प, तटबन्ध, पाइप र प्रदूषणले जलचक्रमा व्यापक परिवर्तन गरेका छन् । वातावरणीय प्रभावलाई बेवास्ता गरेर निर्माण भइरहेका सडक र नदीको अत्यधिक दोहनले ठूलो हानि गर्दैछ । वायुमण्डलमा बढेको कार्बन उत्सर्जनका कारण वर्षाको चरित्रमा परिवर्तन भएको छ, तर ठ्याक्कै यस्तै हुन्छ भन्न सम्भव छैन । सामाजिक सन्दर्भ र जलचक्रको सम्बन्ध जटिल बन्दैछ । विश्लेषण गर्ने विधि अपुरो बनेको छ ।
बाढी आउन र खडेरी पर्न भने रोकिने छैन । केही महीना वर्षा नहुँदा भू–जलभण्डार र पानीका अन्य स्रोतहरू सुक्दा के हुने रहेछ भन्ने संकट भारतको चेन्नईले प्रत्यक्ष भोगेको छ । विन्ध्याचल पहाडी शृंखलाभन्दा दक्षिणमा रहेको शहरको सन्दर्भ गंगा क्षेत्रमा ठ्याक्कै लागू नहोला, तथापि संकटको पथ मननयोग्य छ । खडेरीमा पानीको जोहो र बाढीको व्यवस्थापन एकैपल्ट गर्नुपर्ने स्थिति बन्दैछ । प्रचलित बाटो पर्याप्त छैन, नयाँ खोज्नुपर्छ । बाढी व्यवस्थापन नियन्त्रण होइन, निकास खोल्ने अवधारणाले निर्देशित हुनुपर्छ । पूर्व तयारी, सूचना–सम्पे्रषण, जनजीविका विविधीकरण, बाढीले नडुबाउने टेकोमा बनाइएका घर, सिमसारको संरक्षण, नदी र किनाराका फाँटको सम्वद्र्धन, इन्जिनियरिङ एवं स्थानीय ज्ञान लगायत अन्य तौरतरिकाको समन्वयात्मक प्रयोग गर्नुपर्ने बेला आएको छ ।
जलचक्र र नदी हाम्रो जीवन हो, त्यसलाई अनवरत रहन दिऊँ, त्यसै अनुकूलको जीवनपद्धति बनाऔं । प्रविधिले यावत् समाधान भइहाल्छ भन्ने अति घमण्डमा जल–विज्ञानलाई बिर्सने सामूहिक गल्ती नगरौं ।
(आलेखमा उल्लिखित कोशी तटबन्धको विवरण लेखकको २ कात्तिक २०६५ मा गोरखापत्रमा प्रकाशित लेखमा आधारित छ ।)