१९ असार २०७६ मा नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) स्थापना र सञ्चालन गर्न मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी जेभी (ज्वाइन्ट भेन्चर) सँग परामर्श सेवाका लागि ७० लाख ६६ हजार ८८८ अमेरिकी डलर (१९ असार २०७६ को सटही दर अनुसार ७६ करोड ८० लाख २९ हजार ३८७) ठेक्का सम्झौता गर्‍यो । भन्सार छलेर अवैध रूपमा आयात गरिएका, हराएका र चोरी भएका मोबाइल फोनहरू आईएमईआई (इन्टरनेशनल मोबाइल इक्विप्मेन्ट आइडेन्टिटी) नम्बर मार्फत ‘ट्र्याक’ गरेर नियन्त्रण गर्ने प्रणाली हो, एमडीएमएस । मोबाइलको अवैध आयातका कारण भइरहेको राजस्व चुहावटलाई एमडीएमएसले रोक्ने प्राधिकरणको दाबी छ ।

तर अवैध मोबाइललाई नियन्त्रण गर्ने यो प्रणालीको ठेक्का प्रक्रिया नै विवादित छ । ई–टेण्डर नगरी परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्नु, विवादित र निष्क्रिय कम्पनीलाई ठेक्का दिनु यसमा भएको अनियमितता र चलखेलका दृष्टान्त हुन् । कतिसम्म भने, स्वार्थ मिल्ने कम्पनीलाई ठेक्का पार्न त्यसै अनुकूल प्राधिकरणको नेतृत्व छनोट गरिएको थियो । परामर्शदाता छनोटमा भएको चलखेलका शृंखलाले राज्य संयन्त्रमा अन्तर्राष्ट्रिय कमिशन गिरोहको प्रभाव कुन हदसम्म छ र शक्तिको दुरुपयोग कसरी हुन्छ भन्ने देखाउँछ ।

चलखेल–१: गरिएन ई–टेण्डर

सार्वजनिक खरीद ऐन अन्तर्गत बनेको निर्देशिका अनुसार सार्वजनिक निकायले रु.२० लाखदेखि माथिको परामर्श सेवा खरीद गर्दा अनिवार्य रूपमा विद्युतीय खरीद प्रणाली (ई–टेण्डर) अवलम्बन गर्नुपर्छ । तर, दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएसको काम गर्ने परामर्शदाता कम्पनी छनोट गर्न उक्त प्रावधान विपरीत अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । प्राधिकरणका तत्कालीन अध्यक्ष दिगम्बर झाको नेतृत्वमा २८ वैशाख २०७५ मा विद्युतीय खरीद (ई–टेण्डर) लाई पन्छाएर खरीद प्रक्रिया शुरू गरिएको थियो ।

व्यापार कानूनका जानकार एक अधिवक्ता प्राधिकरणले पारदर्शी विधिबाट टेण्डर आह्वान नगरी खरीद प्रक्रिया अघि बढाउनुले भ्रष्टाचारको पुष्टि गर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “विद्युतीय प्रक्रिया मार्फत खरीद अघि नबढाउनु खरीद ऐन तथा नियमावली विपरीत हो । यसमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले कारबाही अघि बढाउनुपर्छ ।”

शुरूदेखि नै अपारदर्शी रूपमा भएको एमडीएमएसको परामर्शदाता छनोट प्रक्रियाको अन्तिम चरणको काम दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालको पालामा पूरा भयो । उनी परामर्श सेवा खरीदका लागि ई–टेण्डर गर्नुपर्ने प्रावधानबारे आफूलाई थाहै नभएको बताउँछन् । तर एमडीएमएस ठेक्काको अन्तिम चरणमा चलखेल गर्न खनाललाई नै प्राधिकरणको कार्यवाहक अध्यक्ष बनाइएको थियो । यता, ठेक्का प्रक्रिया शुरू गर्दा प्राधिकरणको नेतृत्वमा रहेका झा आफ्नो एक्लो निर्णयबाट खरीद प्रक्रिया अघि नबढेको तर्क गर्छन् । उनी भन्छन्, “एमडीएमएसको खरीद प्रक्रिया शुरू गर्ने वेलामा अहिलेका प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल प्रशासनको निर्देशक पदमा भएकाले खरीद पनि उहाँले नै हेर्नुहुन्थ्यो ।”

प्राधिकरणले प्राविधिक प्रस्ताव आएका कम्पनीहरूमध्ये अन्तिम चरणमा दुई जेभी कम्पनीलाई छनोट गरेको थियो । यसमध्ये एक थियो– मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिको जेभी तथा दोस्रो– काठमाडौंको मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल प्रालि, बेल्जियमको इन्फ्रा डाटा एनभी र काठमाडौंको ग्रीन आइटी सलुशन्स् प्रालिको जेभीलाई प्राविधिक प्रस्ताव योग्य भएको भन्दै छनोट गरिएको थियो ।

त्यसपछि प्राधिकरणको डेप्पुटी डाइरेक्टर एवं खरीद इकाइका संयोजक अच्युतानन्द मिश्रले दुवै जेभी कम्पनीलाई पत्र पठाएर २७ फागुन २०७५ मा प्रस्ताव खोल्ने प्रयोजनका लागि प्राधिकरणमा बोलाएका थिए । दुई जेभी कम्पनी र प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिका पदाधिकारीको उपस्थितिमा त्यसै दिन आर्थिक प्रस्ताव खोलियो । प्राधिकरणको कागजात अनुसार मोबिलियन–इन्फ्रा डाटा–ग्रीन आईटी जेभीले एमडीएमएस खरीदका लागि भ्याट बाहेक ७० लाख ७१ हजार २०५.७७ अमेरिकी डलर (सोही दिनको सटही दर अनुसार रु.७९ करोड ८३ लाख ३९ हजार १३१) को प्रस्ताव हालेको थियो भने न्यूमेरा–ओएसआई–नमस्ते जेभीले भ्याट बाहेक ७४ लाख ९९ हजार ८८८ अमेरिकी डलर (रु.८४ करोड ६७ लाख ३७ हजार ३५५) को प्रस्ताव गरेका थिए । यस्तै, कम्पनीको प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनमा मोबिलियन ट्रेड सहितका जेभीले ७१८ अंक पाएका थिए भने न्यूमेरा जेभीले ७१० अंक पाएका थिए । तर प्राधिकरणले बढी रकम प्रस्ताव गर्ने र मूल्यांकनमा कम अंक पाएको न्यूमेरा जेभीलाई ठेक्का दिने निर्णय गर्‍यो । न्यूमेरा जेभीले मोबिलियन–इन्फ्रा डाटा–ग्रीन आईटी जेभीको भन्दा ४ लाख २८ हजार ६८३ डलर बढी प्रस्ताव गरेको थियो ।

प्राधिकरणले २ असार २०७६ मा दुवै कम्पनीलाई पत्राचार गर्दै आर्थिक र प्राविधिक पक्षको मूल्यांकनका आधारमा न्यूमेरा जेभीलाई सम्झौताको लागि आशयपत्र जारी गर्ने निर्णय गरेको जानकारी गराएको थियो । प्राधिकरणको मूल्यांकन समितिका तत्कालीन एक सदस्य न्यूमेरा जेभीलाई एमडीएमएसको ठेक्का दिने निर्णय अध्यक्ष खनालले नै गरेको बताउँछन् ।

प्राविधिक र आर्थिक पक्षको मूल्यांकनमा बढी नम्बर पाए पनि आफूले ठेक्का नपाएको भन्दै मोबिलियन ट्रेड कम्पनी सहितको जेभीले यसबारे पुनरावलोकन गर्न ४ असार २०७६ मा दूरसञ्चार प्राधिकरणमा निवेदन दियो । कम्पनीले त्यसको बोधार्थ काठमाडौंको ताहाचलस्थित सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयमा पनि पठाउँदै प्राविधिक तथा आर्थिक प्रस्तावमा कम मूल्यांकन गरिएको प्रतिस्पर्धी जेभीलाई सम्झौताका लागि लेखिएको पत्र सार्वजनिक खरीद ऐन विपरीत भएको भन्दै उक्त खरीद कारबाही निलम्बन गर्न भन्यो । उक्त कार्यालयलाई ८ असार २०७६ मा दिएको जवाफमा प्राधिकरणका डेप्पुटी डाइरेक्टर अच्युतानन्द मिश्रले मोबिलियन–इन्फ्रा डाटा–ग्रीन आईटी जेभीमध्ये मोबिलियन ट्रेड इन्टरनेशनल दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको सिमकार्ड वितरक भएकाले स्वार्थ बाझिने भएका कारण उजुरी र अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञको रायका आधारमा अयोग्य ठहर्‍याइएको उल्लेख गरेका थिए ।

त्यसो त, दूरसञ्चार प्राधिकरणले २५ मंसीर र १० पुस २०७५ मा दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी स्मार्ट टेलिकम प्रालिमा गरेको अनुगमनबाट अहिले एमडीएमएसको ठेक्का पाएको जेभी कम्पनीमध्येको एक सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि अवैध कल बाइपासमा संलग्न पाइएको थियो । नमस्ते ग्लोबलले स्मार्ट टेलिकमका लागि अन्तर्राष्ट्रिय कल ट्रान्सफर गर्ने सम्बन्धी सम्झौता गरेको भेटिएको थियो । अनुगमन प्रतिवेदन अनुसार नमस्ते ग्लोबलले अन्तर्राष्ट्रिय कल ट्रान्सफर गरिदिंदा उठेको बिल र स्मार्ट सेलको अन्तर्राष्ट्रिय कल सेवा बापतको मिनेट नमिलेको उल्लेख छ । टेलिकम क्षेत्रका एक विज्ञ भन्छन्, “यसबाट नमस्ते ग्लोबल कमले अवैध कल बाइपास गरेको देखिन्छ ।”

तर प्राधिकरणले नमस्ते ग्लोबल र स्मार्ट टेलिकमबीच भएको सम्झौतालाई बेवास्ता गर्दै नमस्ते ग्लोबलसहितको जेभीलाई एमडीएमएसको ठेक्का दिने निर्णय गरेको छ । प्राधिकरणका डेप्पुटी डाइरेक्टर मिश्रले सार्वजनिक खरीद अनुगमन कार्यालयलाई पठाएको जवाफमा न्यूमेरा सहितको जेभीले ‘रिक्वेस्ट फर प्रपोजल’ अनुसारको सम्पूर्ण शर्त मञ्जुर गरी शोधभर्ना रकम समेत छुट दिने भएकाले प्रस्ताव स्वीकृत गरेको उल्लेख छ (हे.पत्र) । यसपछि प्राधिकरणले १९ असार २०७६ मा उक्त जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो । तर सम्झौताबारे जानकार एक अधिवक्ता ‘मोबिलियन ट्रेड कम्पनी सहितको जेभी कम्पनीले पुनरावलोकनका लागि निवेदन दिएपछि प्राधिकरणको पुनरावलोकन समितिले के निर्णय गर्‍यो भन्नेबारेमा जानकारी नदिई अघि बढ्न नमिल्ने’ बताउँछन् ।

दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएसको स्थापना र संचालनका लागि सम्भावित सेवा प्रदायक कम्पनी मार्फत परामर्श सेवा खरीद गर्ने भन्दै २८ वैशाख २०७५ को गोरखापत्रमा सूचना निकाल्दै एक महीनाको समय दिएर आशयपत्र मागेको थियो । कुल १३ वटा कम्पनीले आशयपत्र पेश गरेका थिए । प्राधिकरणले तीमध्ये ६ वटा कम्पनीलाई योग्य ठहर गर्दै २८ असोज २०७५ मा प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न आग्रह गर्‍यो । ६ वटा परामर्शदाता कम्पनीमा न्यूमेरा सहितको जेभी र मोबिलियन–इन्फ्रा डाटा–ग्रीन आईटी जेभीसँगै लेबनानको इन्भिगो अफसोर सल र काठमाडौंको एफवन सफ्ट इन्टरनेशनल प्रालिको जेभी, बेलायतको माभिनिर सिस्टम लिमिटेड र सिंगापुरको सिटिअस कम्युनिकेसन प्रालिको जेभी, नेदरल्याण्डको पोर्टिङ एक्सेस बी.भी. र बेलायतको कल क्रेडिट ग्रुपको जेभी र स्विट्जरल्याण्डको सिक्याप स्विज एजी थिए । यीमध्ये चार वटा जेभीले मात्र ठेक्काका लागि प्रस्ताव हालेका थिए, जसबाट अन्तिम चरणमा दुई कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भएको थियो ।

चलखेल–२: निष्क्रिय र विवादितलाई ठेक्का

प्राधिकरणले एमडीएमएसको ठेक्का दिएको मलेशियाको न्यूमेरा एसडीएन बीएचडी, भारतको ओएसआई कन्सल्टिङ प्रालि र सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालिबारे हिमाल ले खोज गर्‍यो । त्यस क्रममा सम्बन्धित देशमा दर्ता भएका कम्पनी र त्यसका सञ्चालकबारे विभिन्न कागजात केलाउँदा ठेक्का पाएको प्रमुख कम्पनी न्यूमेरा निष्क्रिय र विवादित कम्पनी रहेको पाइएको छ । मलेशिया सरकारको कम्युनिकेशन एण्ड मल्टिमिडिया कमिसनले सन् २०१७ मा न्यूमेरालाई निष्क्रिय कम्पनीमा सूचीकृत गरेको थियो ।

नेपालमा सञ्चालन हुन लागेको एमडीएमएस जस्तै काम गर्ने ‘पब्लिक सेकुलर ब्लकिङ सर्भिस’ को ठेक्का मलेशियाको कमिसनले सन् २००९ मा न्यूमेरालाई दिएको थियो । कमिसनले उक्त ठेक्का न्यूमेरालाई दिएको विषय त्यतिबेलै विवादास्पद बनेको थियो । राजनीतिक पहुँच र प्रभावको बलमा न्यूमेरा कम्पनीका ग्रुप चेयरमेन डाटुक मोहम्मद नुर अमिनले कमिसनबाट ठेक्का हत्याउन सफल भएका थिए । ठेक्का आफ्नो पोल्टामा पारे पनि सो कम्पनी विवादबाट टाढा रहन सकेन, उसले सन् २०१४ मा मलेशियाका ४ करोड ६० लाखभन्दा बढी मोबाइल ग्राहकको गोप्य सूचना चुहाएको आरोप खेपिरहेको छ । चुहिएका सूचनाहरूमा मोबाइल नम्बर, घरको ठेगाना लगायत थिए । सन् २०१९ मार्चमा प्रकाशित कमिसनको पछिल्लो वार्षिक प्रतिवेदन अनुसार, मोबाइल प्रयोगकर्ताको डाटालाई सुरक्षा गर्न नसकेको भन्दै कम्पनीले दाबी गरेको ५ करोड ७१ लाख २८ हजार ७०० मलेशियन रिंगिट रोक्का गरिएको छ । यस्तै, कमिसनले सन् २०१८ जनवरीमा न्यूमेरासँगको ‘पब्लिक सेकुलर ब्लकिङ सर्भिस एग्रिमेन्ट’ रद्द गर्‍यो ।

यसपछि कमिसनको कारबाही विरुद्ध उच्च अदालतमा दायर गरेको मुद्दा खारेज भएपछि न्यूमेरा १४ अगष्ट २०१८ मा मलेशियामा रहेको विवाद समाधानको अन्तर्राष्ट्रिय मध्यस्थकर्ता ‘एशियन इन्टरनेशनल आर्बिटेसन सेन्टर’ मा पुग्यो, जुन मुद्दा कमिसनको प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको मिति १९ मार्च २०१९ सम्म विचाराधीन छ । तर न्यूमेराले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई पठाएको पत्रमा आफूले ‘क्लिन चिट’ पाइसकेको दाबी गरेको छ । हिमाल लाई प्राप्त पत्र अनुसार न्यूमेरालाई २६ अप्रिल २०१८ मा मलेशियाको एक ल फर्मले डाटा चुहाउने विषयमा कम्पनीको कुनै संलग्नता नभएको उल्लेख गरेको छ । व्यापार कानूनका जानकार एक अधिवक्ता ल फर्मले दिएको ‘क्लिन चिट’ आधिकारिक नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “ग्लोबल टेन्डर मार्फत हुने ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी हुने अधिकांश विदेशी कम्पनीले नक्कली कागजात पेश गर्छन् । कम्पनीले पेश गर्ने कागजात जाँच्ने हाम्रो सरकारी संयन्त्र नै बलियो छैन ।”

उनले भने जस्तै एमडीएमएसको ठेक्का प्रक्रियामा विभिन्न कम्पनीले पेश गरेका कागजात जाँच्न प्राधिकरण पूर्णरूपमा चुक्यो । प्राधिकरणको तत्कालीन मूल्यांकन समितिका एक सदस्य पनि ठेक्कामा सहभागी कम्पनीहरूले बुझाएका कागजातको आधिकारिकता जाँच नगरेको स्वीकार्छन् । “भोलि गल्ती भेटिए कम्पनी नै जवाफदेही हुने भएकाले विश्वासको आधारमा हामीले न्यूमेरा सहित अन्य कुनै पनि कम्पनीको कागजात जाँच गरेनौं ।” जसका कारण विवादित र निष्क्रिय कम्पनीले ठेक्का पायो ।

न्यूमेराका ग्रुप चेयरमेन अमिनको हाल भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेका मलेशियाका पूर्वप्रधानमन्त्री नाजिब रज्जाकसँग राम्रो सम्बन्ध भएको बताइन्छ । एमडीएमएसको ठेक्का सम्झौता गर्न उनै अमिन नेपाल आएका थिए । दूरसञ्चार र सूचनाप्रविधिका क्षेत्रमा विभिन्न कम्पनी सञ्चालन गरेर एशियाभर पकड जमाएका अमिनको कम्पनी न्यूमेरा सरकारी अधिकारीहरूलाई प्रभावमा पारेर नेपाल भित्रिन सफल भएको हो । उनी एशियामा मोबाइल सुरक्षामा काम गर्ने अर्को कम्पनी इम्प्याक्ट र मलेशियन कम्पनी एसेन्डेस्का अध्यक्ष हुन् ।

न्यूमेरासँगै एमडीएमएसको ठेक्का पाएको अर्को जेभी कम्पनी हो, सिंगापुरमा दर्ता भएको नमस्ते ग्लोबल कम प्रालि । यसका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत तथा सञ्चालक मनिन्द्रराज मल्ल हुन् (हे.तस्वीर) । उक्त कम्पनीले सन् २००८ देखि अमेरिका र सन् २०१२ देखि सिंगापुरबाट दूरसञ्चार र मोबाइल सेवा सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । सिंगापुरमा नमस्ते ग्लोबलले अन्तर्राष्ट्रिय कल बाइपास (भीओआईपी) सम्बन्धी काम गर्दै आएको छ । सिंगापुर, मलेशिया लगायत मुलुकमा भीओआईपीलाई अवैध मानिंदैन ।

नमस्ते ग्लोबलका सञ्चालक मनिन्द्रराज नेपालमा भीओआईपी धन्दामा संलग्न रहेको अभियोगमा पक्राउ परेका थिए । महानगरीय प्रहरी अपराध महाशाखाले भीओआईपी सञ्चालन गरेको अभियोगमा २०६६ सालमा उनी सहित तीन जनालाई काठमाडौंबाट पक्राउ गरेको थियो । उनीहरूले सञ्चालन गरेको भीओआईपीका कारण दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूलाई रु.३७ करोड १० लाख ७२ हजार नोक्सान भएको थियो भने सरकारले करवापत रु.९ करोड २७ लाख ६८ हजार गुमाएको थियो । मनिन्द्र सहित तीन जना विरुद्धको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ । भीओआईपीमा संलग्न व्यक्तिको कम्पनीलाई एमडीएमएसको ठेक्का किन दिएको भन्ने प्रश्नमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनाल भन्छन्, “मनिन्द्रराजले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाइसकेको भन्दै पत्र पठाएकाले अहिले कुनै समस्या देखिएको छैन ।” नमस्ते ग्लोबलले एमडीएमएसको ठेक्का पाएपछि कम्पनीका सञ्चालक र प्राधिकरणमा त्यसबेला कार्यवाहक अध्यक्ष रहेका खनालबीच सूचना आदानप्रदान बाक्लो भएको भेटिएको छ ।

भीओआईपीमा संलग्न भएको विषय प्राधिकरणमा चर्चामा आएपछि मनिन्द्रराजले व्यावसायिक नेटवर्क साइट लिंक्डइनको आफ्नो खाताबाट सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्पनीमा सन् २०१२ फेब्रुअरीदेखि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) रहेको भन्ने विवरण हटाएर गएको २९ असारमा नमस्ते ग्लोबल कम्युनिकेसन, अमेरिकामा कार्यरत रहेको बनाएका छन् । तर अमेरिकाको न्यूयोर्क डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट्सको अभिलेख अनुसार नमस्ते ग्लोबल कम १५ चैत २०७३ (२८ मार्च २०१७) मा खारेज भइसकेको कम्पनी हो । मनिन्द्रराजले जिल्ला अदालतबाट सफाइ पाएको भनी प्राधिकरणमा पत्र पठाए लगत्तै १२ जुलाई २०१९ मा सिंगापुरको नमस्ते ग्लोबल कम्पनीका निर्देशक भएको हवाला दिंदै सिम मोङ चाइले पनि अध्यक्ष खनाललाई इमेल पठाए । हिमाल लाई प्राप्त उक्त इमेल अनुसार चाइले मनिन्द्रराज आफ्नो कम्पनीमा कुनै पनि पदमा कार्यरत नभएको उल्लेख गरेका छन् । इमेलमा मनिन्द्रराजले अमेरिकाको टेक्सासमा रहेको नमस्ते ग्लोबल कम्पनीमा सन् २०१४ देखि काम गरेर २०१६ को मार्चमा छोडेको उल्लेख छ । भीओआईपी प्रकरणलाई ढाकछोप गर्न मनिन्द्रराज र कम्पनीका तर्फबाट प्रस्तुत यी विवरण बाझिनुले पनि यसभित्रको गडबडी देखाउँछ ।

चलखेल–३: स्वार्थ मिल्ने नेतृत्व छनोट

एमडीएमएसको परामर्श सेवाका लागि कम्पनी छनोट गर्न करीब एक वर्षसम्म चलेको टेन्डर प्रक्रियामा भएका चलखेलको हाँगा दूरसञ्चार प्राधिकरणको नेतृत्वसम्म फैलिएको छ । २८ वैशाख २०७५ मा प्राधिकरणले टेन्डर आह्वान गर्दा अध्यक्षमा थिए, दिगम्बर झा । उनी प्राधिकरणमा छँदै आवेदन दिने १३ मध्ये छनोटमा परेका ६ वटा कम्पनीलाई प्राविधिक प्रस्ताव पेश गर्न भनिएको थियो । विवादास्पद छविका झाले २०६९ सालयता विभिन्न समयमा गरी तीन पटक प्राधिकरणको अध्यक्ष पद सम्हालेका छन् । जुनसुकै पार्टीको सरकार बन्दा उनी प्राधिकरणमा रोजाइको अनुहार बने ।

पछिल्लो पटक २१ भदौ २०७५ मा केपी ओली नेतृत्वको सरकारबाट पुनः नियुक्ति पाएर प्राधिकरणको अध्यक्ष भएका उनको नियुक्तिबारे सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) भित्र विवाद बढ्दै गएपछि उनले ११ पुस २०७५ मा राजीनामा दिए । झा बाहिरिए पनि शक्ति केन्द्रसँगको पहुँचबाट पटकपटक प्राधिकरणमा रजगज गर्दै आएका उनका कारण त्यहाँ बेथिति झांगिइसकेको थियो । एमडीएमएसका लागि परामर्शदाता छनोटको प्रक्रिया त्यसमध्ये एक हो । झाको राजीनामापछि प्राधिकरणका वरिष्ठ निर्देशक र अध्यक्ष बन्ने लाइनमा रहेका आनन्दराज खनाललाई सरकारले सञ्चार मन्त्रालयमा सरुवा गर्‍यो । त्यसपछि पुस २०७५ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्राधिकरणका अर्का वरिष्ठ निर्देशक पुरुषोत्तम खनाललाई कार्यवाहक अध्यक्षमा नियुक्त गर्‍यो । प्राधिकरणमा त्यसअघि कार्यवाहक अध्यक्ष पदको व्यवस्था नै थिएन । तर मन्त्रिपरिषद्ले ‘दूरसञ्चार नियमावली, २०५४’ संशोधन गरेर अध्यक्ष नभएको अवस्थामा वरिष्ठ निर्देशक वा सदस्यमध्ये कसैलाई सरकारले बढीमा ६ महीनाका लागि कार्यवाहक अध्यक्ष नियुक्ति गर्ने व्यवस्था राख्यो । एमडीएमएसको ठेक्का प्रक्रियाका लागि प्राधिकरणको नेतृत्वमा स्वार्थ मिल्ने व्यक्ति ल्याउन दूरसञ्चार ऐनमा नभएको व्यवस्था नियमावली संशोधन मार्फत राखिएको प्राधिकरण स्रोत बताउँछ । अनियमित रूपमा एमडीएमएसको ठेक्का अघि बढाउन प्राधिकरणले सञ्चार र सूचनाप्रविधि मन्त्रालयको आड पायो । सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाको सिफारिशमा कार्यबाहक अध्यक्ष खनाललाई प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सचिवले मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । अन्ततः ६ साउनको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उनलाई अध्यक्ष पदमा नियुक्त गर्‍यो ।

सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, मन्त्रालयले खनाल सहित तीन जनाको नाम सिफारिश गरे पनि खनाललाई नै नियुक्त गर्ने पक्कापक्की भइसकेको थियो । प्राधिकरण स्रोत भन्छ, “प्राधिकरणबाट हुने विभिन्न ठेक्कामा ‘म्याच फिक्सिङ’ गर्न नै उनलाई अध्यक्ष बनाइएको हो ।” तथ्यहरूले पनि प्राधिकरणमा दिगम्बर झा अध्यक्ष भएका बखत अनियमित रूपमा शुरू भएको एमडीएमएसको ठेक्का प्रक्रियालाई कार्यवाहक अध्यक्ष खनालले पार लगाएको देखाउँछ ।

प्रावधान विपरीत प्राधिकरणले न्यूमेरा सहितको जेभीलाई दिएको ठेक्काले अनियमितताको पुष्टि गरेकै छ, यसले नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्ताको गोपनीयता अब के हुन्छ भन्ने जोखिम उत्पन्न भएको छ । त्यसमा पनि खराब विगत भएको कम्पनीले ठेक्का पाएका कारण यस्तो जोखिम डरलाग्दो देखिएको छ ।

गोपनीयता असुरक्षाको जोखिम

प्राधिकरणका अनुसार एमडीएमएसमा मोबाइल प्रयोगकर्ताको नाम–ठेगाना, आईएमईआई/ईएसएन/एमईआईडी नम्बर, पासपोर्ट/नागरिकता नम्बर लगायतका व्यक्तिगत विवरण, फोन वा म्यासेज गरिरहेको ठाउँ, फोन/म्यासेज गर्ने व्यक्तिको परिचय र म्यासेज समेत हेर्न सकिन्छ । यद्यपि फोन कल र म्यासेज विवरण हेर्ने वा नहेर्ने विषयमा अहिलेसम्म टुङ्गो नलागेको अध्यक्ष खनाल बताउँछन् ।

प्राधिकरणले ठेक्काका लागि तयार पारेको ‘एक्सप्रेसन अफ इन्ट्रेस्ट’ (ईओआई) अनुसार एमडीएमएस मार्फत आईएमईआई, आईएमएसआई र एमएसआईएसडीएन गरी तीन प्रकारको डाटा संकलन गर्न सकिन्छ । अल जजिरा टेलिभिजनले सन् २०१७ मा गरेको अनुसन्धानमूलक रिपोर्ट अनुसार आईएमएसआई मार्फत फोन कल सुन्न र म्यासेजहरू हेर्न सकिन्छ (हे.लिंक– https://bit.ly/2ZkiVZZ) । अल जजिराले रिपोर्टमा भनेको छ, “आईएमएसआई मार्फत व्यक्तिगत डाटाहरूमा पहुँच मात्र पुर्‍याउँदैन, निर्दोष व्यक्तिहरूको गोपनीयतामाथि पनि आक्रमण हुन्छ ।”

प्राधिकरणको ईओआई अनुसार परामर्शदाताले पाँच वर्षसम्म एमडीएमएसको ठाउँ बनाउने, सफ्टवेयर र आवश्यक डिभाइस जडान गर्ने तथा सञ्चालन र मर्मत गर्नुपर्छ । यस्तै, प्रणाली सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक, प्रशासनिक, लेखा र सुरक्षा सम्बन्धी काम गर्ने दक्ष जनशक्ति पनि परामर्शदाताले नै व्यवस्था गर्नुपर्छ । यसको मतलब एमडीएमएस मातहत रहने सूचना तथा डाटा र त्यसको सर्भरमा परामर्शदाता न्यूमेरा सहितको जेभीको सजिलै पहुँच हुन्छ । प्रणाली विकास गर्ने ठेक्का पाएको प्रमुख कम्पनी न्यूमेराले मलेशियामा त्यहाँका मोबाइल प्रयोगकर्ताको डाटा सुरक्षा गर्न नसकेर चुहाएको थियो । सूचना–प्रविधि क्षेत्रका जानकार अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे नेपाली मोबाइल प्रयोगकर्ताको गोप्य सूचना राख्ने प्रणाली बनाउने जिम्मा अक्षम कम्पनीलाई दिनु अनुचित भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मुलुकमा नागरिकको व्यक्तिगत सूचना सुरक्षित गर्ने कुनै कानून नभएको अवस्थामा विवादित कम्पनीलाई मोबाइल प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत सूचना राख्ने प्रणाली बनाउने काम गर्न दिनु गलत हो । प्राधिकरणको यस्तो कदमले भविष्यमा दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।”

प्राधिकरणका अध्यक्षकै भनाइलाई आधार मान्ने हो भने एमडीएमएस प्रणाली मार्फत मोबाइल प्रयोगकर्ताले आदानप्रदान गर्ने फोन कल र म्यासेजमा पनि पहँुच राख्न सकिन्छ । यस्तो प्रविधिले नागरिकमाथि राज्यको थप निगरानी र जासूसी बढ्ने तथा संवेदनशील सूचनाको सुरक्षाको प्रत्याभूति नहुने अधिवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।

---

के हो एमडीएमएस ?

पछिल्ला वर्षहरूमा अवैध बाटोबाट मोबाइल सेट भित्रिने क्रम बढिरहँदा त्यसलाई नियन्त्रण गरी राजस्व वृद्धि गर्ने उद्देश्य अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एमडीएमएस सेवा शुरू गर्न लागेको हो । एमडीएमएस सञ्चालन गर्न दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूले ईआईआर (इक्युपमेन्ट आइडेन्टिटी रजिष्टर) प्रणाली अनिवार्य रूपमा जडान गर्नुपर्छ । मोबाइलको आईएमईआई नम्बर रहने डेटाबेस नै ईआईआर हो ।

यो प्रणाली बनेपछि भन्सार विभाग, दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनीहरूसँग हुने ईआईआर, आयातकर्ता, मोबाइल प्रयोगकर्ताको आईएमईआई नम्बर र ग्लोबल डेटाबेसको कनेक्सन गराइन्छ । प्राधिकरणले बेलायतको ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एशोसिएसनको डेटाबेसबाट आईएमईआई कोड लिएर नेपालमा विभिन्न माध्यम भएर भित्रिएर प्रयोगमा आएका मोबाइल यो प्रणालीमा दर्ता भए/नभएको जाँच्छ ।

ईआईआरमा ह्वाइट, ग्रे र ब्ल्याक लिस्ट गरी तीन प्रकारका डेटाबेस रहने विकल्प हुन्छन् । भन्सार प्रक्रिया पुर्‍याएर भित्रिएका मोबाइल सेटको आईएमईआई नम्बर ह्वाइट लिस्टमा राखिन्छ भने अवैध रूपमा आयात गरिएकालाई ग्रे सूचीमा राखिन्छ । यस्तै, हराएका वा चोरी भएका मोबाइलको आईएमईआई नम्बर कालोसूचीमा राखिन्छ । प्राधिकरणको प्रणालीमा दर्ता नभएका र प्रयोगकर्ताको उजुरीपछि डेटाबेसको ब्ल्याक र ग्रे लिस्टमा सूचीकृत मोबाइल सेट नचल्ने बनाइने प्राधिकरणका प्रवक्ता मीनप्रसाद अर्याल बताउँछन् । प्राधिकरणका अनुसार वार्षिक रूपमा झण्डै रु.३ अर्ब बराबरका मोबाइल सेट अवैध रूपमा भित्रिने गरेको छ ।

मोबाइल हराए वा चोरी भए प्रणालीको कालोसूचीमा राख्न भने प्रयोगकर्ताले निवेदन दिनुपर्ने हुन्छ । तर निवेदन कहाँ दिने भन्ने विषय प्राधिकरणले टुङ्गो लगाइसकेको छैन । अहिलेसम्म यस सम्बन्धी निवेदन प्रहरीमा दिने व्यवस्था छ । प्राधिकरणका प्रवक्ता अर्याल प्रणाली बनाउने प्रक्रिया बल्ल अघि बढेकाले ६ महीनापछि मात्र यसबारे टुङ्गो लाग्ने बताउँछन् ।

व्यापारीले भन्सार विभागमा र व्यक्तिगत रूपमा विदेशबाट ल्याइएका मोबाइलको आईएमईआई÷ईएसएन÷एमईआईडी कोडलाई प्रयोगकर्ताले प्राधिकरणको वेबसाइटमा फारम भरेर दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । प्राधिकरणले मोबाइलको प्रयोग र बिक्री–वितरणलाई व्यवस्थित र नियमन गर्ने भन्दै १ वैशाख २०७३ देखि नै यस्तो प्रावधान लागू गरेको थियो । तर यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको छैन । यस्तै, प्राधिकरणले एमडिएमएसमार्फत हाल सञ्चालन भइरहेका मोबाइललाई कसरी नियमन गर्ने भन्ने बारेमा पनि स्पष्ट पार्न सकेको छैन ।