संविधानसभाको निर्वाचन आउन दुई महीना पनि बाँकी नभएका वेला स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित निर्वाचन हुनेमा भने आशंका बढ्दो छ । गत साता हिमाल ले देशका प्रमुख १२ शहरका ३५० जनासँग गरेको सर्वेक्षणले निर्धक्कसँग मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था हुनेमा उत्तरदाताहरू विश्वस्त देखिएनन् । ‘अब हुने संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदाताले निर्धक्कसँग मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था हुनेछ भन्नेमा तपाईं कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ४७.१ प्रतिशतले ‘विश्वस्त छैन’ भन्ने जवाफ दिए । ३४.६ प्रतिशतले ‘विश्वस्त छु’ भन्ने जवाफ दिए भने १८.३ प्रतिशतले ‘थाहा छैन’ भन्ने जवाफ दिए ।

आगामी निर्वाचनमा निर्धक्क मताधिकार प्रयोग गर्न पाउनेमा विश्वस्त नहुनेमा पूर्व र मध्य नेपालभन्दा पश्चिमका उत्तरदाता बढी त्रस्त देखिए । सबैभन्दा धेरै सुदूरपश्चिमाञ्चलका ६० प्रतिशत उत्तरदाता निर्वाचनमा निर्धक्क मताधिकार प्रयोग गर्न पाइन्छ भन्नेमा आशंकित छन् । मध्यपश्चिमाञ्चलका ५८, पश्चिमाञ्चलका ५०, पूर्वाञ्चलका ४४ र मध्यमाञ्चलका ४२ प्रतिशतले निर्धक्क भोट हाल्न पाउनेमा विश्वस्त नभएको जवाफ दिए । स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि अध्ययन गरेका ६६.७ प्रतिशत उत्तरदाता निर्धक्कसँग मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था हुनेमा विश्वस्त छैनन् । सबैभन्दा धेरै मुस्लिम ६६.७ र मधेशी ५६.४ प्रतिशतले निर्धक्क भोट हाल्ने वातावरण हुनेमा विश्वास जनाए ।

‘निर्धक्क मताधिकार प्रयोग गर्ने अवस्था हुन्छ भन्नेमा विश्वस्त छैन’ भन्ने जवाफ दिनेलाई सोधिएको ‘किन विश्वस्त हुनुहुन्न ?’ भन्ने प्रश्नमा ४०.६ प्रतिशतले ‘निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गरेका दल÷समूहको कारण’ लाई जिम्मेवार ठह¥याए । २१.८ प्रतिशतले दलका युवादस्ताबीचको सम्भावित मूठभेडका कारण’ विश्वस्त नभएको बताए भने २० प्रतिशतले ‘निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध भरपर्दो नभएका’ कारण देखाए । १५.२ प्रतिशतले ‘मतपरिणाम आफ्नो पक्षमा पार्न अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा देखिएकाले’ विश्वस्त हुन नसकेको उत्तर दिए ।

‘निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गरेका दल÷समूहको कारणले’ विश्वस्त हुन नसकेको जवाफ दिनेमध्ये सबैभन्दा धेरै मधेशी दलित र मुस्लिम शतप्रतिशत छन् । ‘५० प्रतिशत मधेशी जनजातिले निर्वाचनको सुरक्षा प्रबन्ध भरपर्दो नभएकाले’ विश्वस्त नभएको उत्तर दिए भने ३६.४ प्रतिशत नेवारले ‘दलका युवादस्ताबीचको सम्भावित मूठभेडको कारण’ चुनावमा निर्धक्क भोट खसाल्न पाइन्छ भन्नेमा विश्वस्त नरहेको बताए ।

निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने सरकारी निर्णयसँग आधाभन्दा बढी उत्तरदाता सन्तुष्ट देखिए । ‘सरकारले निर्वाचनका लागि सेना परिचालन गर्ने निर्णय गर्नुलाई के भन्नुहुन्छ ?’ भन्ने प्रश्नमा ५८.३ प्रतिशतले ‘निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबूत बनाउने काम’ भएको उत्तर दिए । १६.६ प्रतिशतले ‘सेनालाई विवादमा ल्याउने काम’ भएको बताए भने ११.४ प्रतिशतले ‘निर्वाचन मूठभेड निम्त्याउने काम’ भएको उत्तर दिए । १३.७ प्रतिशतले ‘थाहा नभएको’ उत्तर दिए ।

निर्वाचनमा सेना परिचालनको निर्णयलाई ‘निर्वाचनको सुरक्षा व्यवस्था थप मजबूत बनाउने काम’ भन्ने उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै स्नातक तह पढेका ६४.४, प्रमाणपत्र तह पढेका ६२.८, एसएलसी तहसम्म पढेका ५८.९ र स्नातकोत्तर वा सोभन्दा बढी तहसम्म पढेका ५४.२ प्रतिशत छन् । सेना परिचालनको निर्णयलाई ‘मूठभेड निम्त्याउने काम’ भन्ने उत्तर दिनेमा सबैभन्दा धेरै अशिक्षित ३०.४ र स्नातक तहसम्म पढेका १५.९ प्रतिशत छन् । ‘सेनालाई विवादमा ल्याउने काम’ भन्नेमा सबैभन्दा धेरै स्नातकोत्तर तह वा सोभन्दा माथि पढेका २९.२ प्रतिशत छन् ।

‘तपाईंको विचारमा अबको निर्वाचनमा भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्ने वातावरण बनाउने प्रमुख जिम्मेवारी कसको हो जस्तो लाग्छ ?’ भनेर सोधिएको प्रश्नमा ४३.१ प्रतिशतले ‘सरकार’, २३.१ प्रतिशतले ‘राजनीतिक दल र तिनका नेता’, २२.३ प्रतिशतले ‘सुरक्षा निकाय’ र ७.७ प्रतिशतले ‘निर्वाचन आयोग’ ले भयरहित वातावरणमा मताधिकार प्रयोग गर्नुपर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने उत्तर दिए ।

तथ्यांकशास्त्री बालकृष्ण खड्काको नेतृत्वमा देशभरका १२ शहरमा हरेक साता गरिने यस सर्वेक्षणका लागि द एशिया फाउण्डेशनको सहयोग रहेको छ ।
–सम्पादक