४ मंसीरमा निर्धारित संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचनका लागि सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्य मार्फत सार्वजनिक गरेको रु.१६ अर्ब अपुग भन्दै निर्वाचनका लागि थप बजेट माग भएको छ । निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति आवश्यक पर्ने खर्च विनियोजित बजेटले नधान्ने भन्दै गृह मन्त्रालयले थप बजेट मागेको छ भने सेना परिचालन गर्ने निर्णयपछि जंगीअड्डाले पनि ठूलो आकारको बजेट मागेको छ । विनियोजित बजेटमध्ये करीब रु.८ अर्ब निर्वाचन आयोगले खर्च गर्दैछ भने त्यति नै रकम निर्वाचन सुरक्षामा खर्च गरिने उल्लेख छ ।

निर्वाचन सुरक्षाका निम्ति बजेट वक्तव्य मार्फत छुट्याइएको बजेट गृहमन्त्रालय अन्तर्गत नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले सुरक्षा व्यवस्थामा खर्च गर्नेछन् । तर, नेपाल प्रहरीले मात्र रु.५ अर्ब, सशस्त्रले करीब रु.४ अर्ब र म्यादी प्रहरीका निम्ति नेपाल प्रहरीले रु.१ अर्ब १८ करोड बजेट आवश्यक पर्ने भन्दै गृह मन्त्रालयसँग माग गरिसकेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरूले समेत गर्ने खर्च जोड्दा गृह मन्त्रालय अन्तर्गत परिचालन गरिने निर्वाचन सुरक्षाको बजेटले करीब रु.११ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । गृहले सोही अनुसारको बजेट अर्थ मन्त्रालयसँग माग्ने तयारी गरेको छ ।

चालु आवको बजेट तर्जुमा हुँदा निर्वाचनमा सेना परिचालन गर्ने कुनै सोच थिएन । तर, सरकारले निर्वाचनमा बढ्दै गएको सुरक्षा चुनौतीलाई ध्यानमा राखेर राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद्को सिफारिशमा सेना परिचालन गर्ने निर्णय गरेसँगै छुट्टै बजेट समेत चाहिने भएको छ । सेना परिचालनको निर्णयसँगै जंगीअड्डाले निर्वाचनका निम्ति यातायात, सञ्चार, हातहतियार, भत्ता, हवाई गस्ती र हवाई ढुवानी लगायत शीर्षकमा रु.३ अर्ब १४ करोड बजेट माग गरेको छ । मोहन वैद्य नेतृत्वको नेकपा–माओवादी लगायतका दलहरूले निर्वाचन बिथोल्ने घोषणा गरेका र एकै चरणमा निर्वाचन गर्न सुरक्षा नै प्रमुख चुनौती रहेकाले सुरक्षा निकायहरूले माग गरेको थप बजेटबारे सरकारले आलटाल गर्न सक्ने अवस्था देखिन्न । र, सुरक्षा बजेटकै कारण यसपटकको संविधानसभा निर्वाचन निकै महँगो हुने देखिन्छ । यो निर्वाचनको लागि द्विपक्षीय सहमति अनुसार भारतले ७६४ वटा गाडी उपलब्ध गराउँदैछ । तीमध्ये ७१६ वटा नेपाल प्रहरी र बाँकी निर्वाचन आयोगले प्रयोग गर्नेछ । ती गाडी रु.१ अर्बभन्दा बढीका हुनेछन् । यी आँकडाले आउँदो निर्वाचनमा सरकारबाट मात्रै करीब रु.२४ अर्ब खर्च हुने देखाउँछन् ।

२०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा भएको खर्चको तुलनामा यो खर्च निकै बढी हो । अघिल्लो निर्वाचनमा कुल रु.२ अर्ब ८१ करोड खर्च भएको थियो । खसेको कुल १ करोड ७ लाख मतलाई हेर्दा त्यस वेला एक मत बराबर रु.२६२ खर्च भएको थियो । यसपटक मतदाता संख्या घटे पनि १ करोड ७ लाख जति मत खस्ने निर्वाचन आयोगको अनुमान छ । त्यति नै मत खस्दा राज्यबाट प्रति मत रु.२ हजार २४३ खर्च हुनेछ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती भन्छन्, “यसपटकको निर्वाचन खर्च घट्ने सम्भावना पनि देखिन्न ।” (हे. अन्तर्वार्ता)

चुलिएको प्रचार–प्रसार खर्च

उल्लिखित आँकडा दोस्रो पटक हुन लागेको संविधानसभा निर्वाचनका लागि राज्यकोषबाट हुने खर्चको हो, जसमा केही रकम दाताहरूले पनि सहयोग गर्दैछन् । तर, निर्वाचनमा योभन्दा बढी रकम चुनाव लड्ने दल र तिनका उम्मेदवारहरूले खर्च गर्छन्, जसको कुनै लेखाजोखा नै हुँदैन ।

निर्वाचन आयोगले पहिलो हुनेले जित्ने प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत एक उम्मेदवारले रु.१० लाखसम्म खर्च गर्न सक्ने र समानुपातिकतर्फ प्रतिस्पर्धीले रु.७५ हजारसम्म खर्च गर्न पाउने आचारसंहिता लागू गरेको छ । यो प्रावधान अनुसार प्रत्यक्षतर्फ २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र एमालेले मात्र वैधानिक रूपमै रु.७२ करोड खर्च गर्न पाउनेछन् । तराईका ११६ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये प्रमुख चार मधेशी दल मधेशी जनअधिकार फोरम (नेपाल), मधेशी जनअधिकार फोरम (लोकतान्त्रिक), तराई मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी र सद्भावना पार्टीले १००/१०० सीटमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्दा पनि रु.४० करोड वैधानिक रूपमा खर्च गर्न पाउनेछन् । जबकि, फोरम नेपालले १४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने घोषणा गरिसकेको छ ।

सकेसम्म धेरै सीटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने रणनीतिमा रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी लगायतका दलहरूले पनि प्रत्यक्षतर्फको खर्चको आकार निकै बढाउने देखिन्छ । संविधानसभा निर्वाचनका लागि आयोगमा दर्ता भएका १३० दलले चुनाव चिन्ह प्राप्त गरेका छन् । ती सबैले केही न केही संख्यामा प्रत्यक्षतर्फ उम्मेदवार खडा गर्ने भएकाले त्यो सबै जोड्दा खर्चको आँकडा अझै बढ्नेछ । सबै दलले समानुपातिकतर्फ पनि प्रतिस्पर्धा गर्ने नै छन् । ती सबैले गर्ने खर्च समेत जोड्दा निर्वाचनको मूल्य अझ बढ्नेछ ।

दल र उम्मेदवारहरू निर्वाचन आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमाभित्र नरहने कुरा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ । यसअघिको निर्वाचनमा पनि उनीहरू आयोगले तोकेको खर्चको सीमाभित्र रहेका थिएनन् । यस पटक ‘मनी र मसल’ झ्न् हावी हुने देखिएकोले निर्वाचनमा दल र उम्मेदवारले विगतमा भन्दा निकै बढी खर्च गर्ने निश्चित छ । उनीहरूले आयोगमा बुझाउने निर्वाचन खर्चको विवरण सीमाभित्र देखाउने प्रयास गर्नु वेग्लै कुरा हो ।

अघिल्लो निर्वाचनमा उम्मेदवार बनेकामध्ये एक हजार २०० भन्दा बढी उम्मेदवारले अहिलेसम्म खर्च विवरण आयोगमा पेश नगर्नुले पनि त्यो अवस्था देखाउँछ । पश्चिमाञ्चलको पहाडी क्षेत्रबाट गत निर्वाचनमा विजयी एमालेका एक नेता त्यसवेला आफूहरूलाई निर्वाचन आचारसंहिताभित्र रहेर खर्च पुर्याउन हम्मेहम्मे परेको सम्झ्न्छन् । “विपक्षी उम्मेदवारहरूले हाम्रोभन्दा ६–७ गुणा बढी खर्च गरे”, ती नेता भन्छन्, “यसपटक चाहिं विपक्षीलाई हेरेर हामीले समेत खर्च बढाउनुपर्ने अवस्था छ, निर्वाचन जित्ने हो भने ।”

पश्चिम तराईको जिल्लाबाट चुनाव लड्ने तयारीमा रहेका कांग्रेसका अर्का नेता पनि चुनावी खर्चमा ‘कम्प्रोमाइज’ गर्न सकिने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार आगामी चुनावमा कम्तीमा रु.३०–४० लाख खर्च गर्न नसक्नेले नउठ्दा पनि हुने अवस्था छ । काठमाडौं उपत्यका र प्रमुख शहरमा निर्वाचन लड्ने नेताहरू ५०–६० लाख खर्च गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको सुनाउँछन् एक नेता । शहरी र सुगम क्षेत्रमा हुने चुनावी खर्चको अनुमान लगाउनै कठिन छ ।

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली राजनीतिमा आदर्श र मूल्य मर्दै गएकाले यस्तो अवस्था आएको बताउँछन् । उनका भनाइमा, राजनीतिलाई प्राप्तिको साधनको हिसाबले मात्र हेर्दा उम्मेदवारदेखि कार्यकर्ता पंक्तिसम्म यही सोच हावी हुनपुगेको छ । “उम्मेदवार चुनाव जितेर कमाउन जाँदैछ, उसलाई जिताएर मैले के पाउँछु भन्ने सोच कार्यकर्तामा छ”, ज्ञवाली भन्छन्, “यो काम संगठन र कार्यकर्ता पंक्तिको दायित्व हो भनेर बुझ्न छाडियो ।”

चुनावमा खट्दा हामीले के पाउने भन्ने भावना बढ्दै जाँदा उम्मेदवारले व्यापारी जस्तो बन्नुपर्ने अवस्था आएको छ । एमाले नेता ज्ञवाली राजनीतिमा अवैध धनको समेत प्रयोग बढ्दा त्यसलाई ‘काउन्टर’ दिन अरूले पनि त्यही ढंगले स्रोतसाधन परिचालन गर्नुपर्ने अवस्था निम्तिएको बताउँछन् । यस्तो ‘बाध्यता’ र दबाबमा सबै दल र तिनका उम्मेदवारहरू छन् । कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य रामशरण महत यस पटकको निर्वाचन महँगो हुनुको कारक एमाओवादीलाई मान्छन् । “माओवादी चुनावी प्रक्रियामा आएपछि नै यस्तो भएको हो, उनीहरूले चन्दामा ठूलो रकम उठाउने र बढ्तै तडकभडक थाले” महत भन्छन्, “त्यही कारण निर्वाचन निकै महँगिएको छ ।”

एमाओवादी नेता कृष्णबहादुर महरा गत निर्वाचनमा भन्दा यसपटक जनतामा निराशा छाएकाले स्वाभाविक रूपमा निर्वाचन परिचालन खर्च महँगो हुने बताउँछन् । हुन पनि, जनतामा पहिले जस्तो उत्साह छैन । उनीहरू निर्वाचन भए पनि संविधान बन्ला भनेर ढुक्क छैनन् । “यो अवस्थामा बढी रकम खर्च गरेर पनि जनपरिचालन गर्नुपर्ने भयो भने निर्वाचन महँगो हुन्छ नै”, महरा भन्छन् ।

राजनीतिक दल र उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन महँगो हुनुमा यातायात, सञ्चार र प्रविधिमा भएको विकासले पनि काम गरेको छ । अघिल्लो निर्वाचनताकाभन्दा अहिले धेरै ठाउँमा सडक विस्तार भएको छ । पहाडी जिल्लामा समेत कच्ची सडक थपिएको छ, भएका कच्ची सडक स्तरोन्नति भई ग्राभेल र पक्की बनेका छन् । सडक विभागका अनुसार, असार २०६४ मा कुल ५५०२ किमी रहेको पक्की सडक २०६९ को अन्त्यसम्म ९९०२ किमी पुगेको छ । यसैगरी, ४४४९ किमी मात्र रहेको ग्राभेल सडक ५६७० किमी पुगेको छ भने कच्ची सडक त झ्नै बढेको छ । दल र उम्मेदवारहरू सडक पुगेको ठाउँमा निर्वाचन प्रचारप्रसारमा गाडी पु¥याउनुपर्ने दबाबमा हुन्छन् ।

भारतीय गाडीको लर्को

पहाडी क्षेत्रमा खुलेका सडकमा समेत अहिले नेपाली राजनीतिक दल र भारतीय नम्बर प्लेट बोकेका गाडीहरूको लर्को देखिन थालेको छ । विराटनगर भन्सार नाका हुँदै भदौमा मात्र भारतीय नम्बर प्लेटका १ हजार ८४७ वटा साना गाडी नेपाल भित्रिएको मोरङ ट्राफिक प्रहरीको अभिलेखले देखाउँछ । विराटनगर नाका हुँदै साउनमा २ हजार १०८ र असारमा १ हजार ८४० वटा भारतीय गाडी नेपाल भित्रिएका थिए ।

मधेशी जनअधिकार फोरम नेपालका मोरङ अध्यक्ष उमेशकुमार यादव नेपाली गाडी थोरै भएकाले चुनावी प्रचारमा भारतीय गाडी प्रयोग गर्नुपरेको बताउँछन् । “यहाँका गाडी एउटा पार्टीलाई पनि पुग्दैन, भारतीय गाडी सस्तो पर्छ ल्याइन्छ” यादव भन्छन्, “तर, यस्तो गाडी उम्मेदवारले नभई कार्यकर्ताले प्रयोग गर्छन् ।” यिनै गाडीमा चढेर जिल्लाका नेता–कार्यकर्ता टिकटका निम्ति राजधानी समेत धाइरहेका छन् ।

जनकपुरमा पनि भदौमा मात्र भन्सार कार्यालयबाट अस्थायी अनुमति लिएका १ हजार ५५० भारतीय गाडी भित्रिए । १० असोजसम्म यस्ता अरू ४०४ गाडी भित्रिएका छन् । जनकपुरमा एमाओवादी, कांग्रेस, एमाले र सबैजसो मधेशवादी दलले निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भारतीय गाडी प्रयोग गरिरहेका छन् । १० असोजमा सद्भावना पार्टी प्रवेश गर्न लागेका महोत्तरीको मधेपुरा–६ का जगदीशचन्द्र लोहनी त सद्भावना पार्टीको चुनावचिन्ह अंकित झन्डा सहित साइरन जडित झारखण्ड राज्यको नम्बर प्लेट भएको गाडी सहित सार्वजनिक कार्यक्रममा भेटिए । जबकि, सुरक्षाकर्मीका गाडी र एम्बुलेन्स बाहेक अरूले गाडीमा साइरन जडान गर्न पाउँदैन ।

रूपन्देही, कपिलवस्तु र नवलपरासीको सीमा क्षेत्रमा पनि पार्टीका झ्न्डा राखेर गुडेका भारतीय नम्बर प्लेटका गाडी प्रशस्तै देखिन्छन् । रूपन्देहीका निर्वाचन अधिकृत तुलसीराम ज्ञवालीले भने निर्वाचन प्रचारप्रसारमा भारतीय गाडी ल्याएको थाहा नभएको बताए । तर, भैरहवा भन्सार कार्यालय प्रमुख कुलराज ज्ञवालीका अनुसार भदौमा मात्र ९८८ वटा भारतीय जीप÷कार÷भ्यान र १ हजार ३३० मोटरसाइकल भित्रिएका छन् । असोजको ९ दिनमा २७९ जीप÷कार÷भ्यान र ४१४ मोटरसाइकल भित्रिएका छन्, भैरहवा नाकाबाट । निर्वाचन प्रयोजनका लागि पर्सा र बारामा भित्रिएका कतिपय भारतीय गाडीको त भन्सार कार्यालयमा इन्ट्री नै नगरिएको भेटिएको छ ।

त्यसरी भित्रिने गाडीको भाडा, इन्धन खर्च त छँदैछ, त्यसमा सवार भएर निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा खटिने कार्यकर्ताको सम्पूर्ण खर्च समेत दल–उम्मेदवारले व्यहोर्नुपर्छ । तराईमा त त्यसरी खटिने कार्यकर्ताले दशैं खर्च समेत पाउने गरेका छन् । पर्सामा खटिएका मधेशी दलका एक नेता भन्छन्, “एउटा निर्वाचन क्षेत्रमा एउटा पार्टीको कम्तीमा पनि ३० देखि ५० लाखसम्म खर्च हुने देखिन्छ ।”

५ अर्ब बढीको खर्च

निर्वाचन प्रचार–प्रसारमा खटिएका एक उम्मेदवारले करीब रु.३० लाख खर्च गर्नु सामान्य जस्तै हुने देखिएको छ । त्यस हिसाबले प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत २४० निर्वाचन क्षेत्रमा प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रमुख दलहरू एमाओवादी, कांग्रेस र एमालेले गर्ने खर्च मात्र रु.२ अर्ब १६ करोड हुनेछ । प्रमुख चार मधेशी दलले १००÷१०० निर्वाचन क्षेत्रमा मात्र प्रतिस्पर्धा गर्ने र प्रत्येक क्षेत्रमा रु.२० लाख मात्र खर्च गर्ने अनुमानका आधारमा हिसाब निकाल्दा पनि उनीहरूले रु.८० करोड खर्च गर्नेछन् ।

त्यस बाहेक राप्रपा, राप्रपा नेपाल, संघीय समाजवादी पार्टी, अन्य मधेशी दल तथा निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका १३० दलले गर्ने खर्च करीब रु.१ अर्ब हाराहारीमा पुग्नेछ । समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारले गर्ने खर्च समेत जोड्दा राजनीतिक दलहरूको चुनाव प्रचार–प्रसार खर्चले रु.५ अर्ब नाघ्ने देखिन्छ । एक जना निर्वाचन आयुक्त निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले गर्ने खर्च सरकारको बराबर हुने बताउँछन् । आयोगले निर्धारण गरेको खर्चको सीमा प्रभावकारी हुनेमा आशंका व्यक्त गर्दै उनी भन्छन्, “आयोगले प्रयास गर्नु एउटा कुरा हो, तर यो मुख्यतः दलहरूको व्यवहार र आचरणमा निर्भर गर्छ ।”

पार्टी सदस्यको लेवी, ‘शुभेच्छुकहरूको सहयोग’ र व्यापारीबाट चन्दा उठाएर निर्वाचन खर्च जुटाउने बताएका दलहरूले त्यसरी कति सहयोग जुट्छ भन्ने चाहिं खुलाउने गरेका छैनन् । एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य प्रदीप ज्ञवाली चाहिं पार्टीको केन्द्रीय आर्थिक विभागले हरेक पार्टी सदस्यबाट, विभिन्न पेशा र व्यवसायमा रहेका पार्टीका सदस्य/समर्थक र अन्य ठूला व्यापारीबाट स्वेच्छिक चन्दा मागेर निर्वाचन खर्च जुटाउने बताउँछन् । एमाओवादी केन्द्रीय सदस्य महरा पनि पार्टी सदस्यको लेवी, विभिन्न पेशा–व्यवसायमा रहेका समर्थक र व्यापारीबाटै चन्दा उठाएर खर्च गरिने बताउँछन् । तर, त्यसमा अवैध र अपराधकर्मबाट संकलित रकम उपयोग हुने खतरा बढी छ ।

अन्य व्यय

निर्वाचन आयोगले दुई अन्तर्राष्ट्रिय संस्था सहित ५१ संघसंस्थालाई संविधानसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति दिएको छ । ती संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि ७२ हजारभन्दा बढी जनशक्ति खटाउने बताएका छन् । संविधानसभाको पहिलो निर्वाचन पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका संस्थाहरूको तटस्थता र मुख्यतः शहरी क्षेत्रमा केन्द्रित उनीहरूको गतिविधिलाई समीक्षा गर्दै आयोगले यसपटक थोरै संस्थालाई अनुमति दिएर कडा मापदण्ड बनाए पनि पर्यवेक्षकको भूमिका बारेको सन्देह कायमै छ । उनीहरूले गर्ने खर्च पनि सन्देहपूर्ण छ ।

दातृसंस्थाबाट सहयोग लिने भए पनि अहिलेसम्म उनीहरूले सहयोगको विवरण खुलाएर समाज कल्याण परिषद्बाट अनुमति लिएका छैनन् । गत निर्वाचनमा कतिपयले निर्वाचनपछि मात्र त्यस्तो सहयोगको विवरण बुझएका थिए । उनीहरूले कहाँबाट, कति खर्च जुटाए भन्ने प्रश्न अनुत्तरित नै छ । निर्वाचन आयोगले पनि उनीहरूले गर्ने खर्चको आँकडा अहिलेसम्म खोजेको छैन । हिमाल लाई प्राप्त सूचना अनुसार पर्यवेक्षणको अनुमति पाएका संस्थाहरूले रु.५० लाखदेखि रु.५ करोडसम्म खर्च गर्दैछन् । औसतमा एउटा संस्थाले रु.२ करोड मात्र खर्च गर्ने हिसाब निकाल्दा पनि निर्वाचन पर्यवेक्षणमा रु.१ अर्बभन्दा बढी खर्च हुनेछ ।

यसपटक कतिपय शक्तिले निर्वाचन विथोल्ने घोषणा गरेका र निर्वाचनमा भाग लिने दलहरूबीचमै पनि मूठभेडको खतरा देखिएकाले धेरै ठाउँमा पुनः मतदान गर्नुपर्ने अवस्था आउने खतरा पनि छ । त्यो अवस्थामा निर्वाचन खर्च अरू बढ्नेछ । गत संविधानसभा निर्वाचनपछि पाँच निर्वाचन क्षेत्रमा गरिएको उपनिर्वाचनमा निर्वाचन आयोगले रु.२३ करोड ९१ लाख खर्च गरेको थियो । सुरक्षा व्यवस्था लगायत सबै हिसाबले त्यो अवस्थामा खर्च बढ्ने उल्लेख गर्दै पूर्वगृहसचिव नवीन घिमिरे भन्छन्, “त्यसको आकार कति ठाउँमा पुनः मतदान गर्नुपर्छ भन्ने कुराले निर्धारण गर्नेछ ।”

राजनीति बिथोलिने खतरा

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेल यस पटकको निर्वाचन आर्थिक भन्दा पनि बढी राजनीतिक हिसाबले महँगो हुनसक्ने खतरा देख्छन् । यसपटकको निर्वाचनको प्रमुख उद्देश्य पनि द्वन्द्व व्यवस्थापनकै एउटा कडी भएको ठान्ने पोखरेल सर्वस्वीकार्य बन्न नसकेको निर्वाचनले द्वन्द्वको समाधान गर्ला या थप द्वन्द्व बढाउला भन्ने आशंका कायमै रहेको बताउँछन् ।

अहिले नेकपा–माओवादी लगायतका केही दल निर्वाचन प्रक्रियामा सहभागी नभएका मात्र हैन, निर्वाचन बिथोल्ने गरी अघि बढेका छन् । कतिपय क्षेत्रीय तथा जातीय संगठनहरू पनि बिथोल्ने उर्दी गरिरहेका छन् । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनमा विद्रोहबाट आएको माओवादीदेखि राजतन्त्रको वकालत गर्ने दलहरू समेत सहभागी हुँदा पनि संविधान बन्न नसकेको अवस्थामा एउटा राजनीतिक शक्ति बाहिरै बस्दा निर्वाचनपछि गठन हुने संविधानसभा र त्यसले निर्माण गर्ने संविधान स्वीकार्य हुने÷नहुने खतरा कायमै छ ।

त्यो अवस्थामा निर्वाचन आर्थिक हिसाबले भन्दा राजनीतिक हिसाबले महँगो पर्न सक्ने खतरा देख्ने पोखरेल १० वर्षे हिंसात्मक विद्रोहको पीडाबाट मुक्त हुन खोजिरहेको मुलुक अर्को सकसमा पर्ने अवस्था समेत आउन सक्ने बताउँछन् । “निर्वाचन गराउनकै लागि गठित सरकार, चुनावमा होमिएका राजनीतिक दलहरू र चुनाव हुन नदिन जे पनि गर्ने धम्की दिइरहेको अर्को पक्ष सबै गलत ट्रयाकमा छन्” पोखरेल भन्छन्, “सबैको ध्यान समस्या समाधान गर्नेभन्दा आ–आफ्नो शक्तिको उपयोग गर्नेमा केन्द्रित देखिनु राम्रो संकेत होइन, चुनाव द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्ने उपाय हो, तर द्वन्द्वको कारक बन्न सक्ने खतरा पनि देखिंदैछ ।”

इतिहासमै सबैभन्दा बढी सुरक्षा खर्च यो निर्वाचनमा गर्न लागिए पनि गत संविधानसभाभन्दा बढी त्रासमा निर्वाचन हुने खतरा देखिंदैछ । मतदातामा त्रासको मनोविज्ञान देखिन्छ । हिमाल ले यसै साता देशका प्रमुख शहरहरूमा गरेको सर्वेक्षणमा सहभागीमध्ये सबभन्दा बढी अर्थात् ४७.१ प्रतिशत उत्तरदाताले निर्वाचन भयरहित हुनेमा अविश्वास गरेका छन् । पहिलो संविधानसभाको विफलताले मुलुकको राजनीतिक प्रक्रियासँगै आर्थिक विकासको बाटो समेत अवरुद्ध हुन पुगेकाले संवैधानिक पद्धति, लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रियाप्रति आँखा चिम्लेर यो निर्वाचनको आधार निर्माण गरिएको हो । राजनीतिशास्त्री प्रा. ध्रुवकुमार आर्थिक हिसाबले यति ठूलो लगानी र सिंगो राष्ट्रलाई नै परिचालन गरेर निर्वाचन गर्न लागिए पनि यही वेला कुनै पनि राजनीतिक दलको विश्वसनीयता नदेखिनुलाई खतराको सूचक मान्छन् ।

“कतिपय शक्तिको निर्वाचनप्रति आस्था नै छैन, निर्वाचन भइसकेर संविधान बन्ला भन्ने विश्वास पनि पलाउन सकेको छैन, हिजोका मुद्दा र समस्या यथावत् रहेकाले धेरै पैसा र समयको लगानी हुने तर राजनीतिक स्थायित्वका लागि सहयोग नपुग्ने खतरा पनि छ” प्रा. ध्रुवकुमार भन्छन्, “मुलुकलाई अराजकताबाट जोगाउन र पद्धति बसाउन निर्वाचन गर्न लागिए पनि यसलाई सकारात्मक परिणाममा ढाल्न सकिएन भने निर्वाचनपछि पनि मुलुकको अवस्था नसुध्रिन सक्छ ।”

साथमा कमल रिमाल/विराटनगर, ईश्वरचन्द्र झा/ जनकपुर, विम्मी शर्मा/ वीरगञ्ज र दीपक ज्ञवाली/ बुटवल