“तपाईंहरू मंसीरमा हुने निर्वाचनमा सहभागी हुन तयार हुने हो भने हामी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिलाउने विषयमा छलफल गर्न तयार छौं । प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिन रेग्मीलाई पनि आग्रह गर्छाैं, तर मंसीरको निर्वाचनमा भाग लिने प्रतिबद्धता तपाईंहरूले जनाउनुपर्यो । ल वैद्यजी, प्रष्ट जवाफ दिनुस् मंसीरको निर्वाचनमा भाग लिन तयार हुनुहुन्छ ?”

बानेश्वर अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्र परिसरको एउटा बैठक कक्षमा चार दलको उच्चस्तरीय राजनीतिक समिति र नेकपा–माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाका नेताहरूबीचको बैठकमा एमाले अध्यक्ष झ्लनाथ खनालले माथि उल्लिखित प्रश्न राखेपछि अरू जस्तै मोहन वैद्य पनि बोलेनन् । खनालले दोहोर्याएर त्यही प्रश्न राखेपछि वैद्यले भने “यो विषयमा हाम्रो पार्टीमा छलफल नभएकाले अहिले केही भन्न सक्दैनौं । मंसीरको चुनावमा भाग लिन हामी तयार छैनौं ।”

त्यसपछि बैठक सहमति नगरी भंग भयो । छलफल जारी राख्ने आधार नदेखिएकाले अर्को मिति पनि तोकिएन । माओवादीका नेताहरू बैठकबाट गएपछि एमाओवादीका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले जुरुक्क उठेर “शान्ति प्रक्रियाको एउटा अङ्ग माओवादीलाई निर्वाचनबाट बाहिर राख्नुहुँदैन । यो ऐतिहासिक भूल हुन्छ । हामी लचिलो हुनुपर्छ, खिलराजले प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा किन नगर्ने ?” भने ।

त्यसको केहीबेरमै उनी बैठकबाट बाहिरिए । उनको प्रस्तुतिबारे स्पष्ट पार्न एमाले र कांग्रेसका नेताहरूले दबाब दिएपछि पुष्पकमल दाहालले भने “त्यो उहाँको व्यक्तिगत भनाइ हो । हाम्रो पार्टी ४ मंसीरको निर्वाचनमा भाग लिन प्रतिबद्ध छ । बैठक शुरू हुनुअघि वैद्यजीसँग एक्लै कुरा गर्दा मंसीरको निर्वाचनमा आउँदै नआउने बताउनुभएको थियो, अब हामी निर्वाचनको तयारीमा लागौं, वार्ता भनेर अलमलिएर बस्न अब सकिंदैन ।”

नारायणकाजीको त्यो दिनको प्रस्तुति पहिलेभन्दा भिन्न भएकोले मलाई अनौठो लागिरहेको थियो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा वर्तमान सरकार गठन हुँदादेखि अनेकौं पटक प्रधान न्यायाधीशबाट रेग्मीले राजीनामा दिनु राम्रो हुन्छ भन्ने तर्क गर्नेमा म एक थिएँ । मैले त्यो तर्क गर्दा बाबुराम भट्टराईले “व्यक्ति खिलराज रेग्मीलाई होइन, प्रधान न्यायाधीशलाई प्रधानमन्त्री छोड्न तयार भएको हुँ । प्रधान न्यायाधीश पदले निष्पक्षताको आधार दिन्छ । त्यसैले प्रधान न्यायाधीश रेग्मीलाई प्रधानमन्त्री बनाउन खोजिएको हो” भनेका थिए । दाहाल र नारायणकाजीले बाबुरामको तर्कलाई जोडदार समर्थन गरेका थिए । पछिका बैठकमा पनि नारायणकाजीले “राजीनामाको कुरा कति उचालिरहेको, अब प्रधान न्यायाधीश छोड् भन्न मिल्दैन । यो कुरा उठाएर मंसीरको निर्वाचन भाँड्न खोजेको त होइन ?” भनेका थिए ।

नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइराला र एमालेका वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा रेग्मीजीले प्रधान न्यायाधीश छोड्दा राम्रो हुन्छ भन्दा प्रतिवाद गर्दै अब यो विषय बैठकमा नउठाऊँ भन्नेमा नारायणकाजी पनि थिए । सरकारप्रमुख भएपछि प्रधान न्यायाधीशमा रहने कुरा मलाई त्यो वेला मात्रै होइन, अहिले पनि ठीक लागेको छैन । तर केही दिनयता नारायणकाजीले यो विषयलाई चुनावसँग जोडेर जसरी उठाएका छन्, अनेकौं शंका जन्माएको छ र दाहाल/बाबुरामले त्यसबारे आपत्ति नजनाउनुले मेरो आशंकालाई अरू गहिरो बनाएको छ ।

एमाले र कांग्रेसले वैद्य माओवादीलाई वार्ता गरेर निर्वाचनमा ल्याऊँ भन्दा “वैद्यहरूले बोकेको नीति र विचारले चुनावमा आउन दिंदैन भन्ने बुझ्न तपाईंहरूलाई समय लाग्छ” भन्ने दाहाल र बाबुरामसँगै नारायणकाजी पनि थिए । तर, उनै नारायणकाजी रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराएर वैद्यलाई सहमतिमा ल्याउनुपर्छ भन्दैछन् । प्रधान न्यायाधीशलाई सरकारप्रमुख बनाएर मंसीरमा निर्वाचन गर्ने मुख्य प्रस्तावक दाहाल र बाबुरामको नारायणकाजीको भनाइ र गतिविधिप्रति के धारणा छ ? यसको उत्तर दाहाल र बाबुरामले नदिएसम्म नारायणकाजीको भनाइमा दुवैको समर्थन रहेको अर्थ लाग्छ । माग्नुपर्ने वेलामा राजीनामा नमागेर निर्वाचनको मुखमा राजीनामा माग्नुको तात्पर्य के हो भन्ने पनि दाहाल र बाबुरामले नै खुलाउनुपर्छ । देश निर्वाचनतिर गइरहेको वेलामा एमाओवादी नेताहरूले शुरू गरेको नयाँ तमासाको तात्पर्य छिटै खुल्नुको विकल्प छैन । किनभने, अबको राजनीतिक निकास निर्वाचनले बाहेक केहीले दिन सक्दैन ।