विश्वका कतिपय महान क्रान्ति र हिंसात्मक विद्रोहमा छिमेक वा टाढाका मुलुकको समर्थन, सहयोग र संलग्नता रहेको यथेष्ट प्रमाण पाइन्छन्, हाम्रोमा जस्तै । हामीले सन्धि, सम्झैता र समझ्दारीको परिधिमा रहेर अन्तर्राष्ट्रिय कानून अनुसार छिमेकी भारतसित परम्परागत असल छिमेकीको सम्बन्ध कायम गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि उसले आफैंले आतंककारी घोषित गरेको नेपाली माओवादीसँग राष्ट्रिय हित र स्वार्थ सुरक्षित रहने लिखित प्रतिबद्धता गराएर दौत्य सम्बन्ध रहेको मित्रराष्ट्रको भू–भागमा आतंककारी गतिविधिलाई प्रश्रय र सहयोग प्रदान ग¥यो । विश्वकै धेरै मतदाता भएको लोकतान्त्रिक मुलुक भारतले संवैधानिक राजतन्त्र र संसदीय प्रजातन्त्रको अभ्यास गरिरहेको छिमेकी नेपाल विरुद्ध साम्यवादी विचारबाट प्रभावित माओवादीलाई हतियार उठाउन दिनु र प्रजातन्त्रको क्षयीकरणमा सघाउनु अपवाद र अविश्वसनीय भए पनि कटु सत्य हो ।

बिर्सन नहुने सत्य

भारतीय राज्यव्यवस्थाका लागि अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त सरकारसँग आधिकारिक द्विपक्षीय सम्बन्ध राख्नुभन्दा विप्लवकारी समूहसँगको सम्बन्ध बढी महŒवपूर्ण रहनु हामीले बिर्सन नहुने पक्ष हो । यो तथ्यलाई नेपालको राष्ट्रिय नेतृत्वले भविष्यमा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्दा अविस्मरणीय पाठ मानेर सम्झनुपर्छ । किनभने, हिजो त्यस्तो हुँदा भोलि पनि त्यस्तो हुँदैन भन्न सकिंदैन । यो वेग्लै हो कि, त्यस्तो समूह भोलि माओवादी नभएर अर्को ‘...वादी’ हुन पनि सक्छ ।

धर्म, संस्कृति र परम्पराले नेपालको असल छिमेकी मानिएको भारतको राजनीतिक भूमिका अति विवादित हुनुका कारण यी पनि हुन् । नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धबारे सधैं तातो बहस हुनुले यी दुई छिमेकीबीचको सम्बन्धको प्रगाढता देखाउँछ भने सीमित विकल्प भएको एक कमजोर राष्ट्र र शक्तिशाली छिमेकीबीच रहेको सम्बन्धको जटिलता पनि प्रष्ट्याउँछ । पछिल्लो समय चाहिं दुई राष्ट्रबीच चलेको अस्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया भारतीय आक्रामक नीतिका लागि बढी जिम्मेवार भएको देखिन्छ ।

नेपाल–भारतबीचको संस्थापन र गैर संस्थापनबीचको सम्बन्धबारे सुधीर शर्माको हालै प्रकाशित पुस्तक ‘प्रयोगशालाः नेपाली संक्रमणमा दिल्ली, दरबार र माओवादी’ ले नयाँ बहस शुरू गरेको छ । पुस्तकले दिल्ली र दरबार, दिल्ली र माओवादी अनि दरबार र माओवादीबीचको सम्बन्धको अचानो प्रजातान्त्रिक पद्धतिका हिमायती नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले जस्ता राजनीतिक दल भएको देखाउँछ । उनीहरू बीचको विवादास्पद त्रिकोणात्मक सम्बन्धले संवैधानिक प्रक्रिया र प्रजातान्त्रिक पद्धति धरासायी पार्दै नेपालको राजनीतिमा भारत निर्णायक शक्ति बनाएको पनि पुस्तकले स्पष्ट पार्छ । तर, यो हुनुमा दरबारको केन्द्रीय भूमिका कारण रहेको देखिन्छ । राष्ट्रवादको आवरणमा दरबारले प्रजातान्त्रिक व्यवस्थालाई कमजोर पार्दै माओवादीको सहयोगबाट गुमेको अधिकार लिनका लागि प्रजातन्त्र मास्यो । तर, त्यो कदमले ऊ आफैं मासियो र त्रिकोणात्मक शक्ति संघर्षको एउटा पाटो मेटियो । तीन शक्तिमध्ये कमजोर माओवादीलाई प्रयोग गरेर दिल्लीले पनि नेपालमा आफ्नो उपस्थिति अपरिहार्य बनायो । उसको उद्देश्य आफ्नो आवश्यकता अनुसार नेपालको संस्थापन पक्षलाई उचित वा अनुचित रूपमा प्रयोग गर्दै सम्भावित प्रतिरोधात्मक अंगलाई प्रतिस्थापन गर्नु, नेपाललाई असक्त र असक्षम बनाउँदै हरेक क्षेत्रमा आफूप्रति निर्भरता बढाउनु रहेको देखिन्छ । आफ्नो उद्देश्यमा भारत सफल भएको नेपालका सबैजसो राजनीतिक दलले स्वीकारेका छन् । यद्यपि, केही नेताहरू लघुताभास लुकाउन ‘माइक्रो–मेनेजमेन्ट भारतकै लागि घातक हुन्छ’ भन्दैछन् ।

प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादी कति हदसम्म अविश्वसनीय छ भन्ने दोस्रो जनआन्दोलनपछि शक्ति आर्जन गर्न अनेक प्रपञ्चमा ऊ लाग्नुले स्पष्ट पार्छ । राप्रपा नेपालका अध्यक्ष कमल थापाका अनुसार ‘राजा र हामी मिलेर कांग्रेस र एमालेलाई क्रस गरेर जान सकिन्छ’ भन्दै प्रचण्ड–बाबुरामले शक्तिहीन भएर दरबारमा बसेका राजासँग वार्ता गरेका थिए । बाबुरामले त संविधानसभा चुनावको वेला भाँडभैलो गर्दै सेना लगाएर हस्तक्षेप गर्न राजालाई सुझव समेत दिएका थिए । ठूलो रक्तपात हुने डरले राजाले आँट नगरेकोले माओवादीको प्रस्ताव तुहिएको थापाको भनाइ छ (शर्मा, २०७०:२४९) ।

यो तथ्यले माओवादीको बहुदलीय व्यवस्था र प्रजातन्त्रप्रतिको धारणा तथा अरू दलहरूप्रति उसको निकृष्ट विचार बुझ्न गाह्रो पर्दैन । साथै, १२ बुँदे समझ्दारीलाई आफ्नै ढंगले उपयोग गर्ने उसको नियत पनि स्पष्ट हुन्छ । तर, अहिले प्रजातन्त्रवादी राजनीतिक दलहरू नै माओवादीको वितण्डा र प्रताडना सहन र आफ्नो निष्ठा जोगाउन गाह्रो पर्ने गरी चेपिन बाध्य बनेका छन् । ती दलहरूको यो अवस्था हुनुमा तत्कालीन राजाको भन्दा दिल्ली दरबारको भूमिका निर्णायक रहेको पनि स्पष्ट छ । दोस्रो जनआन्दोलनपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको प्रथम राष्ट्रपति हुने सपना तुहिनु, सेनापति कटवाल खोसुवा काण्डपछि प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन बाध्य पार्नु, बाबुराम भट्टराईलाई प्रधानमन्त्री बनाइनु र प्रधान न्यायाधीश खिलराज रेग्मीलाई बाबुरामको बदलामा दोस्रो संविधानसभा चुनाव गराउन उभ्याउनु ‘माइक्रो मेनेजमेन्ट’ का उदाहरण हुन् ।

अब के गर्ने ?

हामी आफैं केही गर्न सक्ने र अरूको थिचोमिचो प्रतिकार गर्न सक्ने अवस्थामा छौं कि छैनौं भनेर सोच्ने अवस्था आएको छ । अहिले हामीसामु दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्ने चुनौती छ । यो हाम्रो आन्तरिक मामला हो र यसमा बाह्य हस्तक्षेप किमार्थ स्वीकार्य हुँदैन । तर, वैद्य माओवादी लगायत ३३ दल निर्वाचनको विपक्षमा छ । विरोधसभा, आम हडताल जस्ता कार्यक्रम उसले आह्वान गरिसकेको छ । त्यो कारण पनि जनता चुनाव हुनेमा आश्वस्त हुन सकेका छैनन् । जे भए पनि निर्वाचन जसरी पनि गर्नैपर्ने अवस्था छ । तर, चुनावमा ‘दुईतिहाइ’ मत बटुल्न नसक्ने आशंकाले कुनै दलले निर्वाचन बिथोल्ने त होइन भन्ने आशंका अझ्ै मेटिन सकेको छैन । अराजकताको नाममा आन्तरिक र बाह्य शक्तिको सक्रियता बढ्ने हो कि भन्ने आशंका पनि अझै कायम छ ।

सबै खतराबारे जनतालाई सचेत पार्दै तिनीहरूसँग जुध्ने काम सरकारको भए पनि सरकारप्रति नै जनता विश्वस्त नरहेकाले र मन्त्रिपरिषद्ले आफ्नो वैधानिकता पूर्ण रूपमा पुष्टि गर्न नसकेकाले समस्या देखिएको छ । यो सरकारको रक्तसञ्चार पनि विदेशी धमनीबाटै चलेकाले पनि यस्तो भएको हुन सक्छ ।

हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वको वैचारिक दरिद्रता र भूराजनीतिक बाध्यताको कारण मुलुकको अवस्था खस्किनु र बाह्य प्रभाव हावी हुनु संयोग मात्र होइन । करीब दुई दशकदेखि मुलुकमा बाह्य स्वार्थको अधिकतम प्रभाव र पकड बढ्नुमा आन्तरिक राजनीतिक विचलन र राज्यव्यवस्थाप्रतिको विरोधाभास कारण बनेको देखिन्छ । विदेशी प्रभाव र प्रभुत्व नेपालको संक्रमणकालीन राजनीतिक शक्तिको पर्याय बनेका एमाओवादी र मधेशवादीको भारतसँगको सम्पर्क र सम्बन्धले स्पष्ट गर्दछ । भूराजनीतिक परिवेश र छिमेकीको स्वार्थले प्रधानता पाउनुले हामी राष्ट्रिय स्वार्थको जगेर्ना गर्न अक्षम भएको देखाउँछ । आफूलाई स्थापित गर्न हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले विदेशी स्वार्थसँग सम्झैता गर्नुपर्ने अवस्था अरू बढ्दैछ । आर्थिक दुरवस्थाले मुलुकको क्षमता ह्रास हुनु त्यसको महŒवपूर्ण कारण हो ।

तसर्थ, हाम्रो राजनीतिक नेतृत्वले मुलुकमा जरा गाडेको ‘सूक्ष्म व्यवस्थापन’ को अवस्थालाई मर्यादित कूटनीति मार्फत हटाउनुपर्छ । र, त्यसका लागि राजनीतिक नेतृत्वले निजी र दलीय स्वार्थ तिलाञ्जली दिनुपर्छ । तर, हाम्रो नेतृत्ववर्ग आफू र आफ्नो दलसित भारत टाढा भएकोमा चिन्तित हुँदासम्म र भारतसित व्यक्तिगत सम्बन्ध सुधार्न लालायित रहँदासम्म यो सम्भव देखिंदैन । राजनीतिक नेतृत्व युवा पुस्ताको हातमा पुग्दाको अवस्थाको अहिले कल्पना मात्र गर्न सकिएला । तर, आशा गर्ने ठाउँ त्यही भएकाले नयाँ पुस्ताको बाहुल्य रहेको दोस्रो संविधानसभा बन्नेछ भनेर अहिले अपेक्षा गर्नु उचित हुनेछ । नेतृत्वको सामथ्र्यबाट राष्ट्रिय क्षमता विकसित हुने भएकाले त्यो वेला राष्ट्रिय हितको सुरक्षा हुने विश्वास गर्नु उपयुक्त हुनेछ ।