उक्त अस्पताल ल्याइएका खप्तड छेडेदह गाउँपालिका–५ की लक्ष्मीदेवी नेपालीको १४ महीनाको छोराको तौल ६ किलो मात्र थियो । सोही गाउँपालिका–३ की सौरा धामीकी ९ महीनाकी छोरीलाई पनि कुपोषण भएको अस्पताल ल्याएपछि मात्र पत्ता लाग्यो ।
गरीबीको सूचकाङ्कमा अगाडि रहेको बाजुराका धेरै बालबालिकामा कुपोषण देखिएको छ । कुपोषित बालबालिकालाई संक्रमणको जोखिम बढी हुन्छ । शैक्षिक विकास राम्रो हुँदैन । उमेर अनुसार शारीरिक विकास नहुँदा त्यसको प्रभाव वयस्क अवस्थामा पनि हुने चिकित्सकहरूको भनाइ छ ।
बाजुराका नौ वटै स्थानीय तहमा कुपोषित बालबालिकाको संख्या धेरै रहेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयले जनाएको छ । कार्यालयले तयार पारेको २०७५ साउनदेखि चैतसम्मको तथ्याङ्कमा सबैभन्दा बढी स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिकामा १०८ र सबैभन्दा कम गौमुल गाउँपालिकामा तीन बालबालिका कुपोषित भेटिएका थिए । (हे. तालिका–१)
तथ्याङ्क एकातिर, यथार्थ अर्कै
तथ्याङ्कमा भने जिल्लामा कुपोषित बालबालिकाको संख्या घटिरहेको देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैतसम्ममा कुपोषित बालबालिकाको कुल संख्या ५१७ थियो । अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा ९८४ र २०७३/७४ मा १३७८ बालबालिका कुपोषित थिए ।
“खोज्न गए त कुपोषित बालबालिका कति भेटिन्छन् कति, तर स्वास्थ्य संस्थामा उपचार गर्न आएकाको मात्रै तथ्याङ्क राखिन्छ”, बूढीगंगा नगरपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दीपक शाह भन्छन् । डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज दलबहादुर रावतका अनुसार कडा कुपोषित भएका बालबालिकालाई मात्रै बिरामी भएको ठानेर चेकजाँचका लागि लगिन्छ ।
सेतु ‘सुनौला हजार दिन’ की आमा हुन् । गर्भवती भएको दिनदेखि बच्चा जन्मेको दुई वर्षसम्मको अवधिलाई सुनौला हजार दिन मानिने २०७० सालमा बनेको कार्यविधिमा उल्लेख छ । यो अवधिमा आमा र बच्चा दुवैले पर्याप्त मात्रामा सन्तुलित र पौष्टिक आहार खानुपर्छ । तर, सेतु आफूलाई कसैले जाउलो पकाउने तरिका समेत नसिकाएको बताउँछिन् ।
६० परिवार रहेको अमकोटमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी बालबालिकालाई कुपोषण भएको स्थानीय तारा नेपालीको अनुमान छ । ६० परिवारमध्ये केहीको ६ महीना र धेरैको त्योभन्दा कम मात्र खान पुग्ने अन्न उब्जन्छ । छाक टार्नै धौ–धौ हुने ठाउँमा पोषणयुक्त खानाको व्यवस्था गर्न नसकिने नेपाली बताउँछिन् । पोषिलो खाना खानुपर्छ भन्ने चेतना समेत नरहेको उनको भनाइ छ ।
७.५ प्रतिशत भूमिहीन रहेको बाजुरामा ३८.७ प्रतिशतलाई तीन महीना, २७.४ प्रतिशतलाई ६ महीना, ७.६ प्रतिशतलाई नौ महीना र ४.४ प्रतिशतलाई मात्र बाह्रै महीना खान पुग्ने जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
मदिरा उत्पादनका कारण पनि जिल्लामा खाद्यसङ्कट बढेको हो । जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख डीएसपी उद्धव भाट खानका लागि खाद्यान्नको जोहो नै नगरी मदिरा बनाइने गरेको बताउँछन् । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाजुराले २०७५ कात्तिकदेखि २०७६ वैशाखसम्म १२ हजार लिटर घरेलु मदिरा जफत गरेको थियो ।
उद्योग वाणिज्य संघ बाजुराका कार्यालय सचिव टेकबहादुर धामीका अनुसार जिल्लामा महीनामा डेढदेखि दुई करोड रुपैयाँ बराबरको मदिरा बिक्री हुन्छ । जोशी भन्छन्, “गरीब बनाउने मुख्य कारणहरूमध्ये मदिरा पनि हो ।” पुरुषहरू घरका लागि तरकारी, दूध किन्नुभन्दा मदिरा पिउन तयार हुने मार्तडीका स्थानीय लक्ष्मण जोशी बताउँछन् ।
गरीबी मुख्य कारण
सन्तुलित आहार लामो समयसम्म नपाउँदा शरीरमा देखिने प्रभाव नै कुपोषण हो । मानिसको शरीरलाई चाहिने प्रोटिन, कार्बोहाइड्रेट, चिल्लो, खनिज र भिटामिन लगायत तत्वको कमीले कुपोषण हुने चिकित्सक बताउँछन् । जन्मेदेखि चार वर्षसम्मका बालबालिकालाई १३२० क्यालोरीयुक्त खाना चाहिन्छ । तर, त्यस्तो खाना नपाउँदा अल्पपोषण र त्योभन्दा बढी क्यालोरीको खाना खाँदा अधिकपोषण भई कुपोषण हुन्छ । वयस्कभन्दा बालबालिकालाई कुपोषणको जोखिम बढी हुन्छ ।
युनिसेफ नेपालका अनुसार बालबालिकाको पोषणमा गरिने लगानीले उनीहरूको मात्र नभएर परिवार र समाजलाई नै दीर्घकालीन प्रतिफल दिन्छ । तर, नेपालका ६ देखि २३ महीना उमेरका ४७ प्रतिशत बालबालिकाले मात्रै सन्तुलित भोजन पाएको र तीमध्ये ३६ प्रतिशतले न्यूनतम स्वीकार्य पोषण पाएको युनिसेफको तथ्यांक छ ।
जनसांख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षणको सन् २०१६ को तथ्यांक अनुसार नेपालका पाँच वर्षमुनिका एक तिहाइभन्दा बढी बालबालिकामा उमेर अनुसार उँचाइ बढेको छैन । गरीब परिवारका ४९ प्रतिशत र अशिक्षित आमाबाट जन्मिएका ४६ प्रतिशत बालबालिकामा पुड्कोपन बढी देखिएको छ ।
युनिसेफ र जनसांख्यिक सर्वेक्षणले गरीबीलाई कुपोषणको मुख्य कारण ठहर्याएका छन् । पर्याप्त खाना खान नपाउने अवस्थाले नै कुपोषण निम्त्याउँछ । लैङ्गिक विभेद, सरसफाइको कमी, जनचेतनाको अभाव कुपोषणका सहायक कारण हुन् ।
नेपाल मानव विकास प्रतिवेदन २०१५ तथा राष्ट्रिय जनगणना २०६८ अनुसार बाजुराको कुल जनसंख्यामध्ये ६४.१ प्रतिशत गरीबीको रेखामुनि छ । तत्कालीन सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गत गरीब घरपरिवार पहिचान कार्यालयको प्रतिवेदन–२०७२ मा बाजुरामा ७१.१ प्रतिशत गरीबी रहेको उल्लेख छ । जिल्लामा कुल जनसंख्याको ३५ प्रतिशत अति गरीब, २२ प्रतिशत मध्यम गरीब र १४ प्रतिशत सामान्य गरीब रहेको गरीब घर पहिचान कार्यालय काठमाडौंका तत्कालीन निर्देशक रामहरि गैरे बताउँछन् । जिल्लाका गाउँपालिका र नगरपालिकामध्ये सबैभन्दा बढी गरीबी स्वामीकार्तिक गाउँपालिकामा भएको अध्ययनले देखाएको छ । (हे.तालिका–२)
बाजुरा मात्र होइन, सिङ्गो सुदूरपश्चिम प्रदेश नै गरीबीको चपेटामा छ । २०५८ सालको सर्वेक्षणमा सुदूरपश्चिममा गरीबी ४४.६ प्रतिशत रहेकोमा २०६८ सालमा बढेर ४७.१ प्रतिशत पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको तथ्यांक छ ।
जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको सर्वेक्षण अनुसार ६० प्रतिशत बालबालिका जीवनजल र जिङ्क चक्की खान पाउँदैनन् । यस्तै, मासु, अण्डा लगायत प्रोटिनयुक्त आहार १० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र खाने गरेको कोल्टी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रका स्वास्थ्य सहायक लोकेन्द्र न्यौपाने बताउँछन् । बाजुरा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक नरेन्द्रकुमार रोकाया पनि जिल्लाका धेरै बालबालिका कुपोषित हुनुमा गरीबी नै मुख्य कारण रहेको बताउँछन् ।
बालिका बढी प्रभावित
स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–२ की काली विकले छोरो जन्मँदा राम्रो स्याहार गरेकी थिइन् । छोरी जन्मँदा भने घरपरिवारले हेरचाह नगरेको र उल्टो अपहेलना गरेको उनको अनुभव छ । पोषिलो खाना र स्याहार नपाएपछि छोरीलाई कुपोषण भएको उनी बताउँछिन् ।
डोगडी स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज रावत आफ्नो कार्यक्षेत्रका ९० प्रतिशत बालिका कुपोषित भेटिएको बताउँछन् । तर, बालकमा यो समस्या कम रहेको उनले बताए । जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयको २०७४ सालको तथ्याङ्कमा पनि बालिका बढी कुपोषित भएको उल्लेख छ । कडा कुपोषण भएका ६४० जनामध्ये ४०१ बालिका छन् । त्यस्तै, मध्यम कुपोषित १३५३ मध्ये ७४२ बालिका छन् ।
बालविवाह पनि कुपोषणको कारण हो । अठार वर्षभन्दा कममै विवाह भएका किशोरीबाट जन्मेका बालबालिकामा कुपोषणको जोखिम बढी हुन्छ । शारीरिक र मानसिक रूपमा परिपक्व नहुँदै गर्भवती हुँदा गर्भावस्थाको हेरचाह र स्याहार गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नहुँदा गर्भबाटै शिशु कुपोषित हुन थाल्छ । लैङ्गिक विभेदका कारण त्यस्ता किशोरी पहिले नै कुपोषित भएर हुर्केका हुन्छन् । उनीहरूले जन्माउने बच्चालाई पनि कुपोषितको संभावना बढी हुन्छ ।
नेपालीको औसत आयु ६९.२ वर्ष छ । तर, बाजुरेलीको औसत आयु भने ५९.५ वर्ष मात्र छ । गरीबीकै कारण अधिकांश बाजुरेलीको आयु कम हुने गरेको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयका प्रमुख डा.रूपचन्द्र विश्वकर्मा बताउँछन् ।
गरीबी निवारणका लागि सरकारले गर्ने विभिन्न कार्यक्रम लक्षित वर्गसम्म पुग्नै सकेको छैन । गरीबी निवारण कोषले सुदूरपश्चिममा मात्र रु.४० करोड भन्दा बढी लगानी गरेको छ । आयमूलक काम गर्न घुम्ती कोष मार्फत गरीब परिवारलाई ऋण पनि दिन्छ । तर, ऋणबापत दिइएको रकमको सदुपयोग नभएको मार्तडीका स्थानीय शेरबहादुर शाही बताउँछन् ।
कुपोषण कम गर्न सन् २०११ मा स्थानीय तहको समन्वयमा बहुक्षेत्रीय पोषण कार्यक्रम लागू भएको छ । कार्यक्रममा सन् २०२५ सम्ममा नेपालमा कुपोषणको दर शून्यमा झर्ने उद्देश्य लिएको छ । तर, परम्परागत खेती, उब्जाउ जग्गा नहुनु, जनचेतनाको कमी जस्ता कारण उद्देश्य भेट्न मुश्किल छ ।