पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजले सरकारले तोकेभन्दा बढी शुल्क असुलेको भन्दै विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएपछि प्रतिनिधिसभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिले गण्डकी सहितका मेडिकल कलेजहरूको शुल्क लगायतका विषयमा अध्ययन गर्न २६ चैत २०७५ मा उपसमिति गठन गर्‍यो । उपसमितिले गएको १५ भदौमा बुझएको प्रतिवेदनमा अधिकांश मेडिकल कलेजले अवैध शुल्क असुलेको उल्लेख गर्‍यो । तर प्रतिवेदनले बढी रकम असुल्ने कलेजहरूलाई कारबाहीको कुनै सिफारिश नै गरेन । उल्टो कलेजहरूमा शुल्क र सिट बढाउनुपर्ने सहितको सुझाव बुझयो ।

अतिरिक्त शुल्क फिर्ता लगायतका विषयमा आठ महीना अघि भएको सहमति कार्यान्वयन नभएपछि गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थी २७ भदौदेखि पुनः आन्दोलनमा छन् । एमबीबीएस र बीडीएस तहका कक्षामा तालाबन्दी गरेका उनीहरूले ७ चैत २०७५ मा शिक्षा मन्त्रालयमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नुपर्ने, तिरेको रकमको बिल दिनुपर्ने लगायतका माग राखेका छन् ।

यसअघि गण्डकीका विद्यार्थी अतिरिक्त शुल्ककै विरोधमा गत वर्ष पनि आन्दोलनमा उत्रिएका थिए । रकम नदिनेलाई कलेज व्यवस्थापनले विभिन्न दबाब दिएको भन्दै विद्यार्थीले २२ फागुन २०७५ मा कलेजका अध्यक्ष खुमाप्रसाद अर्याल सहित १० जना विरुद्ध जिल्ला प्रहरी कार्यालय, कास्कीमा उजुरी दिएका थिए । शुल्क विवाद पेचिलो बनेपछि ७ चैतमा शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा बसेको सरोकारवालाको बैठकले सरकारले तोकेको भन्दा बढी शुल्क लिएका मेडिकल कलेजहरूले एक महीनाभित्र शुल्क फिर्ता गर्ने, विश्वविद्यालय, मेडिकल काउन्सिल र शिक्षा मन्त्रालयका प्रतिनिधिहरूले शुल्क फिर्ताको अनुगमन गर्ने लगायतको सहमति भएपछि गण्डकी कलेजको ताला खुलेको थियो ।

भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) मा पनि अतिरिक्त शुल्क फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीले गएको ६ भदौदेखि करीब एक महीना तालाबन्दी गरे । चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका सदस्य सुकरात पौडेल सीएमएसी सहितका कलेजमा एमबीबीएस वा बीडीएस तह पूरा गरेका विद्यार्थीलाई इन्टर्नसिपको वेला निर्वाह भत्ता नदिइएको, अतिरिक्त शुल्क असुलिएको, कलेजमा उपयुक्त पूर्वाधार र पर्याप्त फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) नभएको जस्ता समस्या देखिएपछि आन्दोलनमा उत्रिनुपरेको बताउँछन् । “कलेजले आफैंले गरेको सहमति पूरा गरेन”, उनी भन्छन् ।

सीएमसीमा आन्दोलन चर्किएपछि गएको ४ असोजमा चितवनका प्रमुख जिल्ला अधिकारी, कलेज सञ्चालक, विद्यार्थी र अभिभावकको सहभागितामा भएको वार्तामा सर्वपक्षीय समिति बनाएर आगामी १८ कात्तिकसम्ममा शुल्क विवाद समाधान गर्ने सहमति भएको छ । कलेजले अहिलेसम्म विद्यार्थीले तिरेको अतिरिक्त शुल्कको बिल दिने सहमति गरेपछि ताला खुलेको छ ।

यसैबीच, सरकारले विद्यार्थीबाट असुलेको अतिरिक्त रकम एक महीनाभित्र समायोजन वा फिर्ता गर्न समयसीमा दिएपछि ८ असोजमा निजी मेडिकल कलेजहरूको छाता सङ्गठन एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालले शैक्षिक सत्र २०७६/७७ का लागि विद्यार्थी भर्ना नगर्ने जनाएको छ । सङ्गठनका अध्यक्ष बसरुद्दीन अन्सारीले सूचना निकालेर कलेजहरूमाथि चौतर्फी आक्रमण भएको भन्दै यस्तो चेतावनी दिएका हुन् ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा.धर्मकान्त बास्कोटा विश्वविद्यालय, शिक्षा मन्त्रालय र संसदीय समितिहरूले प्रभावकारी अनुगमन नगर्दा मेडिकल कलेजहरूले बढी रकम असुल्ने वातावरण बनेको बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउँदैमा सबै समस्या समाधान नहुने बताउँदै डा.बास्कोटा भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालय र विश्वविद्यालय खराब भएसम्म शुल्क र सिट संख्याको विवाद समाधान हुँदैन ।”

उपसमितिको निर्णयमा कलेज हावी

शुल्क विवादबारे अध्ययन गर्न सांसद सुरेशकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित नौ सदस्यीय संसदीय उपसमितिले शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिलाई बुझएको प्रतिवेदनमा अधिकांश मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट अतिरिक्त शुल्क असुलेको, रकम नदिने विद्यार्थीलाई मानसिक यातना दिएको, छात्रवृत्तिमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई परीक्षाबाट वञ्चित गरेको जस्ता विषय उल्लेख छ । उपसमितिले कलेजले असुलेको बढी रकम फिर्ता वा समायोजन गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । तर अचम्म के भने, उपसमितिले चालु शैक्षिक सत्रदेखि लागू हुने गरी मेडिकल कलेजहरूमा प्रत्येक वर्ष क्रमशः १०/१० सिट संख्या बढाउन चिकित्सा शिक्षा आयोग तथा विश्वविद्यालय वा प्रतिष्ठानलाई निर्देशन दिनु त्यसैको दृष्टान्त हो ।

जबकि, सरकारले २०७२ सालमा मेडिकल कलेजको सिट संख्या घटाएर क्रमशः १५०, ११० हुँदै १०० मा ल्याउने निर्णय गरेको थियो । यही निर्णयको आधारमा मेडिकल काउन्सिलले सिट निर्धारण गर्दै आएको छ । कलेजमा सिट संख्या बढाउनुपर्ने उपसमितिको निर्णयको बचाउ गर्दै संयोजक राई भन्छन्, “विदेशी विद्यार्थी आकर्षित गरी नेपाललाई चिकित्सा शिक्षाको ‘हब’ बनाउन सकिने देखेर सिट बढाउने निर्देशन दिएका हौं ।”

उपसमितिले मेडिकल कलेजको शुल्क बढाउन भने सरकारले २०७३ सालमा प्रा.डा.शिवकुमार राईको संयोजकत्वमा गठित समितिको विवादित प्रतिवेदनको सहारा लिएको थियो । निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूको बाहुल्य रहेको डा.राई नेतृत्वको समितिले विद्यार्थीबाट रु.४५ देखि रु.७३ लाखसम्म शुल्क लिने सुझव दिएको थियो । जबकि, सरकारले उपत्यकाभित्रका मेडिकल कलेजमा रु.३८ लाख र उपत्यका बाहिर रु.४२ लाख शुल्क तोकेको छ ।

यता, चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.गोविन्द केसीले संसदीय उपसमितिले शुल्क र सिट बढाउने निर्णय खारेज नगरे आन्दोलनमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् । गएको २९ भदौमा डा.केसीले विज्ञप्ति जारी गरेर सातबुँदे माग पूरा नभए सत्याग्रह सहितको आन्दोलन शुरू गर्ने चेतावनी दिएका हुन् । संसदीय उपसमितिले माफियाको प्रभावमा परेर शुल्क र सिट संख्या बढाउने निर्णय गरेको उनको आरोप छ । डा.केसीले विज्ञप्तिमा भनेका छन्, “अहिले पनि सांसदहरू गैरकानूनी तरिकाले सिट र शुल्क बढाउन माफियाको एजेन्टको हैसियतमा काम गर्दैछन् ।”

उपसमितिले सिट संख्याबारे निर्देशन दिंदै चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्न विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको र अर्बौं रुपैयाँ पलायन भइरहेकाले त्यो क्रम रोक्न देशभित्रका मेडिकल कलेजलाई १५० सिटसम्म पढाउने व्यवस्था गरिनुपर्नेमा जोड दिएको छ । विदेशिने विद्यार्थीको संख्या बढिरहेको उपसमितिको तर्क गलत छ, जुन निजी मेडिकल कलेजलाई पोस्ने उद्देश्यले उठाइएको छ । तथ्याङ्क हेर्दा सन् २०१५ मा एमबीबीएस तथा बीडीएस तह पढ्न एक हजार ४६१ विद्यार्थी विदेशिएकोमा सन् २०१८ मा ५८६ मात्र विदेशिएको देखिन्छ ।

सरकारले चिकित्सा शिक्षाका लागि विदेश जान त्रिभुवन विश्वविद्यालय वा काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) ले लिने प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गर्नुपर्ने व्यवस्था २०७२ फागुनदेखि बाध्यकारी बनाएपछि देशबाट बाहिरिने नेपाली विद्यार्थीको संख्या घटेको हो । यद्यपि सानो संख्यामा भए पनि विद्यार्थी विदेशिने क्रम किन रोकिन सकेको छैन त ?

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.जीवन क्षेत्री कलेजहरूले योग्यताक्रममा नाम निस्केकालाई भर्ना नलिने समस्या अझै रहनु यसको एउटा कारण भएको टिप्पणी गर्छन् । “योग्यताक्रम मिचेर तोकिएभन्दा बढी शुल्क दिनेलाई मात्र भर्ना लिइँदा विद्यार्थी हरेश खाएर विदेशिन बाध्य छन्”, उनी भन्छन् ।

अपारदर्शी कारोबार

उपसमितिले प्रतिवेदनमा कलेज सञ्चालकहरूको आफ्नै ब्याङ्क खाता प्रयोग गरी वा आफ्ना नाममा दर्ता भएका फर्म/कम्पनीका नामबाट भर्ना सम्बन्धी काम गर्ने र शैक्षिक परामर्शदाता फर्म/कम्पनीबाट भर्ना गर्ने गरेको उल्लेख छ । उपसमितिको आन्तरिक प्रतिवेदन अनुसार शैक्षिक परामर्शदाता फर्मबाट गण्डकी मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, चितवन मेडिकल कलेज र पाल्पाको लुम्बिनी मेडिकल कलेजले विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी काम गर्ने गरेका छन् ।

किष्ट लगायतका केही मेडिकल कलेजले ‘डोनेसन’ का नाममा अभिभावकहरूबाट रु.१० लाखदेखि रु.२० लाख अतिरिक्त रकम असुलेर सरकारलाई कर नतिरेको पनि उपसमितिको अध्ययनबाट फेला परेको छ । उपसमितिका संयोजक राई कलेजहरूले विश्वविद्यालयकै निर्देशनमा अतिरिक्त शुल्क असुलेको पाइएको बताउँछन् । अनुगमनमा केही कलेजले प्रति विद्यार्थी रु.७० लाखसम्म असुलेको भेटिएको थियो । यस्तै, कलेजहरूले होस्टल, कम्युनिटी फिल्ड पोष्टिङ, आन्तरिक परीक्षा, प्रि–बोर्ड परीक्षाका नाममा लिने शुल्कमा पनि पारदर्शिता नदेखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

उपसमितिको अनुगमनबाट कलेजहरूले ब्याङ्कबाट ऋण लिएर जग्गामा लगानी गर्ने गरेको समेत भेटिएको छ । ब्याङ्कको ऋण जग्गामा लगानी गर्नेमा विराटनगरको नोबेल लगायतका मेडिकल कलेज छन् । उपसमितिले कलेजले मुनाफा र ब्याङ्कबाट लिएको ऋण चिकित्सा शिक्षा वा स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गर्न सिफारिश गर्न लागेको थियो । तर, उपसमितिमा रहेका आधाजसो सांसदले त्यस्तो व्यवस्था नराख्ने अडान लिएपछि उक्त प्रयास सफल हुन पाएन । संसदीय उपसमितिमा संयोजक राईबाहेक सदस्यहरूमा सांसद उमेश श्रेष्ठ, एकल मियाँ, खगराज अधिकारी, चित्रलेखा यादव, योगेश भट्टराई, जीवनराम श्रेष्ठ, मनकुमारी जिसी र सन्तकुमार थारू छन् । सांसद श्रेष्ठ निजी क्याम्पसहरूको संस्था उच्च मावि संघ (हिसान) का पूर्व अध्यक्ष र लिटिल एन्जेल्स स्कूलका संस्थापक प्रिन्सिपल हुन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णयका आधारमा मेडिकल काउन्सिलले २०७२ सालदेखि मेडिकल कलेजहरूको शुल्क र सिट घटाउने निर्णय गरे पनि कलेजहरूको आम्दानी बढ्दो देखिन्छ । जस्तो, चितवन मेडिकल कलेजले आर्थिक वर्ष २०७२/७३ मा रु.१ अर्ब १५ करोड ४० लाख ४३ हजार आम्दानी गरेको थियो भने आव २०७४/७५ मा रु.१ अर्ब ४७ करोड ९ लाख ८८ हजार आम्दानी गरेको छ । अन्य मेडिकल कलेजको आम्दानी पनि बढेको देखिन्छ । (हे.चार्ट)

मेडिकल कलेजहरूको अस्वाभाविक आम्दानीका आधारमा उनीहरूको कारोबारमा आशङ्का जनाउँदै संसदीय उपसमितिले लगानी, आम्दानी, सञ्चालन खर्च, सम्पत्ति एवं ब्याङ्क ऋणको व्यावसायिक प्रयोग लगायतका विषयमा थप शुद्धता परीक्षण गर्न जरूरी रहेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

मेडिकल काउन्सिलले १५ फागुन २०७५ मा गण्डकी मेडिकल कलेजमा शुल्क र पूर्वाधारबारे अनुगमन गर्दा परीक्षा शुल्कका नाममा विश्वविद्यालयले तोकेको भन्दा ३०० प्रतिशत बढी रकम असुलेको, छात्रवृत्तिमा पढिरहेका विद्यार्थीबाट वार्षिक शुल्कका नाममा रु.१ लाख असुलेको भेटिएको थियो । यो गण्डकीको मात्र नभएर धेरै मेडिकल कलेजको साझ रोग हो । जसका कारण धेरै विद्यार्थी प्रताडित भइरहेका छन् ।

राजनीतिक संरक्षणमा मनपरी !

विद्यार्थीको शोषण गर्दै अतिरिक्त शुल्क असुलिरहेका कलेज सञ्चालकहरूले हाकाहाकी अवैध काम गरिरहनुमा राजनीतिक संरक्षण कारक देखिन्छ ।

गण्डकी र युनिभर्सल मेडिकलका सञ्चालक खुमा अर्याल नेपाली कांग्रेस निकट मानिन्छन् । दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनपछि कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको प्रस्तावमा अर्याल समानुपातिक सभासदको सूचीमा परेका थिए । यस्तै, नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दीन अन्सारीले दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) बाट टिकट पाएका थिए । राजनीतिक छत्रछायाँ बदल्दै तत्कालीन नेकपा (एमाले) मा प्रवेश गरेका अन्सारीले २०७४ सालको स्थानीय तह निर्वाचनमा वीरगञ्जको मेयरमा उम्मेदवार बन्ने अवसर त पाए, तर पराजय बेहोरे ।

नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजका प्रबन्ध निर्देशक सुरेश कनौडियालाई स्थानीय तह निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको मेयरको टिकट दिएको थियो । त्यस्तै, नोबेल मेडिकल कलेजका सञ्चालक डा. सुनील शर्मा कांग्रेसका महासमिति सदस्य हुन् । मेडिकल काउन्सिलका पूर्व अध्यक्ष डा.बास्कोटा कलेज सञ्चालकले राजनीतिक संरक्षण पाइरहेका कारण उनीहरू विरुद्ध सरकारले कारबाही गर्ने आँट गर्न नसकेको बताउँछन् ।

मेडिकल कलेजका सञ्चालकहरूको राजनीतिक निकटता र प्रभाव देखाउने अर्को उदाहरण पनि छ । संसदीय उपसमितिले मेडिकल कलेजहरूको स्थलगत अध्ययनपछि रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज, जनकपुरको जानकी मेडिकल कलेज, काठमाडौंको पिपुल्स डेन्टल कलेज र ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेज खारेज गर्न निर्देशन दिने तयारी गरेको थियो । सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का केही सांसदले नै यी कलेजहरूको पूर्वाधार अत्यन्तै दयनीय भएको निष्कर्ष निकाल्दै त्यस्तो निर्णय गरेका थिए । तर, नेकपा सहित नेपाली कांग्रेस र राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) का सांसदहरू रहेको उपसमितिका बहुमत सदस्यले विरोध गरेपछि निर्णय हुन नसकेको समितिका एक सदस्यले हिमाल लाई बताए ।

सम्बन्धन खारेजको विरोध गर्नेमा पूर्व शिक्षामन्त्री एवं कांग्रेसकी सांसद चित्रलेखा यादव पनि थिइन् । उनले शिक्षामन्त्री रहेका वेला त्रिवि सिनेटको निर्णय विरुद्ध काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गर्दै ६ फागुन २०७१ मा त्रिविका उपकुलपतिलाई पत्राचार गरेकी थिइन् ।

संसदीय उपसमितिका सदस्यहरू प्रभावमा परेका कारण कलेज खारेज गर्ने निर्णयबाट पछि हटेको चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.जीवन क्षेत्री बताउँछन् । “उपसमितिको प्रतिवेदनको मस्यौदा तयार पार्ने काममै निजी मेडिकल कलेज सञ्चालकको हस्तक्षेप देखिन्छ”, क्षेत्री भन्छन् ।