चितवनस्थित प्रस्तावित शक्तिखोर औद्योगिक क्षेत्रभित्र करीब २ लाख ४३ हजार रूख छन् । औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा करीब १ लाख ६० हजार रूख काट्नुपर्ने वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन (ईआईए) प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । वनको ११७८ हेक्टर जमीन स्थायी रूपमै परिवर्तन हुने भएकाले संरक्षित प्रजातिका वनस्पति र जीवजन्तु प्रभावित हुने पनि प्रतिवेदनमा जनाइएको छ ।

औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार सरकारले प्रत्येक प्रदेशमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्ने नीति अनुसार प्रदेश–३ को शक्तिखोरमा प्रक्रिया अघि बढाएको छ । प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र कालिका नगरपालिकाको वडा नं. ३, ७, ८ र इच्छाकामना गाउँपालिकाको वडा नं. ७ मा पर्छ । औद्योगिक क्षेत्रले उदयपुर सामुदायिक वनको ८१३, थाङखोला सामुदायिक वनको ३३८ र तिनकन्या सामुदायिक वनको २७ गरी ११७८ हेक्टर जमीन ओगट्नेछ । औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका अनुसार त्यहाँ कृषि औजार, विद्युतीय उत्पादन, इन्जिनियरिङ, निर्माण, नवीकरणीय ऊर्जा, अस्पताल, फर्निचर, मासु प्रशोधन, छाला प्रशोधन र रासायनिक उत्पादन लगायत उद्योग रहने छन् ।

उक्त स्थान दक्षिण चितवनको प्रमुख जलाधार क्षेत्र भएको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष चितवनका प्रमुख रामकुमार अर्यालले जानकारी दिए । जलाधार नै मासिए सो क्षेत्रका वन्यजन्तु प्रभावित हुनेछन् । अर्यालका अनुसार औद्योगिक क्षेत्र स्थापना भए त्यहाँबाट उत्सर्जन हुने विभिन्न किसिमका रसायन कुनै माध्यमबाट पानीमा मिसिने र त्यसले वन्यजन्तुलाई असर पुग्ने संभावना हुन्छ । “सरकारले औद्योगिक क्षेत्रको योजना ल्याउनु राम्रो हो, तर पर्यावरणको विषयलाई ध्यान पुर्‍याउनुपर्छ ।” उक्त क्षेत्रमा चित्तल, हरिण, बँदेल, गैंडा, चितुवा, भालु लगायतका वन्यजन्तु पाइन्छन् ।

ठूला सवारीसाधन र मेशिनरी औजार सञ्चालनले हुने वायु र ध्वनि प्रदूषणले जङ्गली जनावरलाई असर गर्छ । नजिकका बस्तीमा पनि असर पर्ने ईआईए प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसअघि नै स्थापना भइसकेको हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा नै प्रदेश–३ को औद्योगिक क्षेत्र विस्तार गर्न विज्ञहरूले सुझव दिएका छन् । “औद्योगिक क्षेत्र बनाउँदा वन नै मास्नुपर्छ भन्ने छैन, उपयोगमा नआएका प्रशस्त सार्वजनिक र पर्ती जग्गा छन्” वन विभागका पूर्व महानिर्देशक डा. राजन पोखरेल भन्छन्, “पूर्वाधार निर्माणमा वन क्षेत्र नै ताक्ने गलत संस्कार बसेको छ, यसले हाम्रो वन सकिन्छ ।”

अलमलमा सामुदायिक वन

औद्योगिक क्षेत्र खुल्ने भएपछि वन तथा वातावरण मन्त्रालयको सहयोगमा उदयपुर सामुदायिक वनले सुधारिएको फर्निचर उद्योग स्थापनाका लागि पहल गर्‍यो । उपभोक्ता समिति उपाध्यक्ष सुदर्शन अधिकारीका अनुसार उपभोक्तालाई बनिबनाउ झयाल–ढोका, कुर्सी, टेबल उपलब्ध गराउन उद्योग खोल्ने योजना अघि बढेको थियो । तर, उद्योगका लागि ल्याइएका मेशिन चार महीनादेखि सामुदायिक वन कार्यालयमा अलपत्र छन् । “औद्योगिक क्षेत्र स्थापना गरिंदा रूखहरू काटिएपछि स्रोत सुक्छन्, त्यस कारण हामी पनि अलमलमा छौं”, अधिकारी भन्छन् ।

उद्योग स्थापनामा लागेको सामुदायिक वन औद्योगिक क्षेत्रको विरोधमा पनि छ । औद्योगिक क्षेत्रले सम्पूर्ण वन नासिने भन्दै उदयपुर सामुदायिक वनका पदाधिकारी वैकल्पिक स्थान खोज्ने माग लिएर सिंहदरबारसम्म पुगे । उपभोक्ता समिति अध्यक्ष केशव लामा अहिलेसम्म आफूहरूको मागको सुनुवाई नभएको बताउँछन् । चितवन उद्योग वाणिज्य संघ, औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड र उदयपुर सामुदायिक वनबीच पनि पटक–पटक छलफल भयो । छलफलबाट वन समितिको माग सम्बोधन गर्ने त्रिपक्षीय सहमति भएको छ ।

तीन पक्षबीच उदयपुर सामुदायिक वनले ओगटे बराबरको क्षेत्र शोधभर्ना गर्नुपर्ने, स्थानीय खोला, पानीका मुहान, समाधिस्थल र कुलोको संरक्षण गर्नुपर्ने सहमति भएको लामा बताउँछन् । औद्योगिक क्षेत्र स्थापनाले केही स्थानीयलाई रोजगारी प्रदान गरे पनि पानीका मुहान, खोला तथा कुलोको संरक्षण नहुने उनको भनाइ छ । औद्योगिक क्षेत्रमै पानीका मुहान तथा खहरे छन् ।

भ्रममा स्थानीय

कालिका नगरपालिका–८ चितवनका सोनाम लामा (३२) ले रु.६ लाखमा किनेको अटो रिक्साबाट पाँच जनाको परिवार धानेका छन् । आफ्ना छोराछोरीलाई धेरै पढाउने उनको सपना छ । उनले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र होइन विश्वविद्यालय खुल्ने सुनेका छन् । “आफ्नै गाउँमा विश्वविद्यालय खुल्दैछ, मैले नपढे पनि छोराछोरीलाई त पढाउनुपर्‍यो, विश्वविद्यालयमा विदेशी पनि पढ्न आउँछन्, त्यसपछि रिक्सा चलाएर दुःख गर्नुपर्दैन, अरू काम पाइन्छ” लामाले भने ।

कालिका नपा–७ की कुमारी लामा (५७) ले पनि शक्तिखोरमा विश्वविद्यालय नै खुल्ने बुझेकी छिन् । “यहाँ विश्वविद्यालय खुलेपछि सुकुम्बासीले रोजगारी पाउँछन्, नेताहरूले एक घर एक रोजगार दिने भनेका छन्”, कुमारी भन्छिन् । सोही ठाउँका कुमार लामाका अनुसार शक्तिखोरमा तीन हजार भन्दा बढी सुकुम्बासी छन् । अधिकांश सुकुम्बासी परिवार ज्यामी काम गरेर गुजारा गरिरहेका छन् ।

औद्योगिक क्षेत्र निर्माणस्थलमा पर्ने उदयपुर सामुदायिक वनका पूर्वअध्यक्ष शिशिर सिंखडाका अनुसार शक्तिखोर क्षेत्रमा ठूलो सुकुम्बासी बस्ती रहेकाले उनीहरूको सरोकार पर्यावरणभन्दा रोजगारसँग छ । औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुँदा सुकुम्बासीलाई रोजगारीमा प्राथमिकता दिने आश्वासन दिइएको छ । उनीहरूले बस्नका लागि कब्जा गरेको वन क्षेत्रको लालपुर्जा वितरण गरिने आश्वासन पनि दिइएको कारण स्थानीयस्तरमा पर्यावरणमा पार्ने असरको चर्चा नभएको सिंखडा बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वन वातावरणका हिसाबले शक्तिखोरमा औद्योगिक क्षेत्र निर्माण गर्नु त ठीक होइन । तर, औद्योगिक हब बन्ने हुनाले स्थानीयका लागि त ठीक हो ।”