गत जुलाईमा भारतीय संसद्मा आन्ध्रप्रदेशबाट अलग्याएर तेलङ्गाना राज्य बनाउने घोषणा गरिएपछि दार्जीलिङ फेरि तात्न थाल्यो । भारतमा पहिल्यैदेखि धेरै ठाउँमा अलग राज्यको माग हुदै आएको छ । ‘गोर्खाल्याण्ड’ तिनैमध्ये एउटा हो । नेपाली भाषी भारतीयहरूसँग सम्बन्धित भएकोले नेपालमा ‘गोर्खाल्याण्ड’ले बढी नै चर्चा पाउँछ ।

एक शताब्दी अघिदेखि नै दार्जीलिङ पहाडका नेपालीभाषीहरूले बंगालबाट प्रशासनिक स्वतन्त्रताको माग गरिरहेका छन् । त्यसक्रममा ३५ वर्षअघि सुभाष घिसिङको नेतृत्वमा हिंसात्मक आन्दोलन भयो ।

‘दार्जीलिङ पार्वत्य परिषद’ को गठन भएर सेलाएको त्यो आन्दोलन पछि घिसिङले लगभग दुई दशक परिषदको अध्यक्ष भएर एकछत्र राज गरे । गत पाँच वर्षयता विमल गुरुङको नेतृत्वमा फेरि आन्दोलन चर्किएको छ ।

नेपाली हैन गोर्खाली

दार्जीलिङको डा. जाकिर हुसैन रोडमा गेस्टहाउस चलाउने ७० वर्षे भूपू ब्रिटिश–गोर्खा सैनिकलाई मैले ‘मेमे, (तामाङ भाषामा हजूरबुबा) तपाईंका लागि गोर्खाल्याण्ड के हो ?’ भनेर ठाडो प्रश्न गर्दा उत्तर आएको थियो, “हामी ‘गोर्खाली’ हरूको आफ्नो घर भन्ने ठाउँ त चाहियो नि एउटा ! ‘नेपाली’ भनेर हामीलाई विदेशीको रूपमा हेपिएको छ अझै पनि ।”

त्यसपछि उनले गोर्खाली पहिचान र गोर्खाल्याण्ड आन्दोलन सम्बन्धी पर्चा–पम्प्लेट तथा सन्दर्भ सामग्रीहरू देखाए । ‘गोर्खाली’ले अहिलेसम्म भारतमा गरेको योगदान, युद्धहरूमा दिएको बलिदान र राष्ट्रनिर्माणमा पुर्याएको मदतका विषयमा लेख, पुस्तक र कथा–कविताहरू त्यहाँ थिए ।

नेपाली भाषी भारतीयहरूको पहिचानको तात्पर्य नेपालीभन्दा अलग भनेर चिनाउनु रहेको देखिन्छ । दार्जीलिङवासी प्रतिष्ठित लेखक इन्द्रबहादुर राईको ‘भारतीय नेपाली राष्ट्रियता र नेपाली कविता’ शीर्षकको आलेख भन्छ– ‘नेपालमा साहित्यिक लेखन उच्च जातीय ब्राह्मणहरूबाट शुरू भएर राजाको प्रशंसा वरिपरि केन्द्रित थियो भने भारतीय नेपाली साहित्य लाहुरे र मजदूरहरू (धेरै जसो मंगोल जातिका) को भोगाइको कथाबाट बनेको थियो ।’ राईका अनुसार, गोर्खा पहिचान र भारतीय नेपालीको राष्ट्रियता जाति, संस्कृति र धार्मिक विश्वासहरूलाई चिरेर बनेको हो ।

यसरी सतर्कतापूर्वक बनाइएको पहिचानमा ढाकाटोपी र भानुभक्त प्रेम देखिन्छ । नेपालीभन्दा भिन्न आफ्नै परिचय बनाउन नेपालीभाषी भारतीय बौद्धिकहरू सफल पनि भएका छन् ।

फाटोको राजनीति

भारतमा पहिचानको संकट झेलेका नेपाली भाषी समुदायमा नेपाली भाषा–संस्कृतिको अगाध माया छ । त्योभित्र जातीय फूट र वेग्लावेग्लै पहिचान छैन । राजनीतिक आवश्यकताले त्यहाँ एकता बलियो छ । नेपालमा भने त्यसको ठिक उल्टो प्रवृत्ति फस्टाएको छ ।

नेपालमा माक्र्सवादी दृष्टिकोण अनुसारको ‘वर्ग–संघर्ष’को उत्कृष्ट अवस्था नहुँदा माओवादी विचारकहरूले ‘क्रान्ति’ सल्काउन ‘जातीयता र पहिचान’को राजनीतिक भुमरी सिर्जना गरे । तर, नेतृत्व वर्गमै सामेलीपनालाई व्यवहारमा उतार्ने अठोट र त्यागको भावना नदेखिदा उनीहरूको हातबाट त्यो फुत्कियो । अहिलेको तिब्र राजनीतिक, सामाजिक र बौद्धिक ध्रुवीकरण त्यसैको परिणाम हो, जसले हिंसात्मक रूप लिइसकेको छ । निकट भविष्यमै यसको सर्वमान्य अवसानको उपाय खोज्न सकिएन भने यसले विकराल रूप लिने पक्का छ ।

नेपाली भाषी भारतीयहरूलाई पनि विभाजनको यस्तै राजनीतिले शंकटापन्न बनाउने लक्षण देखिएको छ । दार्जीलिङ क्षेत्रका आदिवासीको रूपमा लेप्चा जातिको छुट्टै पहिचान र उत्थानको मुद्दा बनाएर पश्चिम राज्य बंगाल सरकारले भर्खरै ‘लेप्चा विकास काउन्सिल’ गठन गरेको छ । यो फाटोको राजनीतिले एकता खल्बलाएर आन्दोलनको मूल उद्देश्य अर्थात् ‘गोर्खाली’ पहिचान माथि प्रहार गरेको छ ।

पहिचानको मुद्दा उठ्नु आफैंमा गलत होइन । जातीयता र संस्कृतिप्रतिको गौरवले सामुदायिक एकता र आत्मविश्वास जगाउँछ । यसले आफ्नो इतिहासमाथि गौरव गर्न पनि सिकाउँछ । जातीयताको एकल पहिचानको भ्रम खडा गरेर त्यसैको शोषण गर्ने राजनीतिक सोचले भने फाटो मात्र ल्याउँछ । तर, कतिपयद्वारा यो भ्रम यसरी फैलाईएको छ, मानौं जीवनको उद्देश्य भनेकै आफ्नो जातिको उग्रतामा बाँच्नु हो ।

नेपालको परिप्रेक्ष्यमा सीमान्तकृत समुदायहरूमाथि भएको ‘ऐतिहासिक अन्याय’ एउटा आर्थिक, सामाजिक र व्यावहारिक वास्तविकता हो, जसलाई सच्याइनुपर्छ । त्यो विगतलाई एकल रूपमा जातीय रंग दिनु चाही अन्धदृष्टि नै हो । अन्धदृष्टिबाट प्रगतीको बाटो खुल्ने आशा गर्न सकिदैन ।