पोषणबारे भएका प्रगति र चुनौतीको समीक्षा गरी आगामी रणनीति तयार पार्न पोषण सम्बन्धी पाँचौं अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन १८ देखि २१ कात्तिाक काठमाडौंमा आयोजना हुँदैछ। एशियामा नै पहिलो पटक हुन गइरहेको यो सम्मेलनमा पोषणको क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूको जमघट हुँदैछ। सम्मेलन मार्फत न्यून पोषण र मोटोपन सहितको कुपोषण अन्त्य गर्न भइरहेका प्रयासहरूबारे छलफल हुनेछ। संयुक्त राष्ट्रसंघको पोषण विस्तार अभियान आयोजक र राष्ट्रिय योजना आयोग सह–आयोजक रहेको सम्मेलनको पूर्वसन्ध्यामा पोषणका क्षेत्रमा भएका प्रगति र चुनौतीबारे सन (स्केलिङ अप न्यूट्रिसन) मूभमेन्टका निर्देशक बे्रन्डा केलेनसँग हिमाल का लागि रामु सापकोटा र सोनिया अवालेले गरेको अन्तर्वार्ताको सारसंक्षप:

पोषणबारे हुन लागेको सम्मेलन कति महत्वपूर्ण छ ?

प्रत्येक वर्ष हुने यो सम्मेलन विश्वव्यापी रुपमा कुपोषणका विरुद्ध लड्नका लागि महत्वपूर्ण छ । ६१ देशका प्रतिनिधि र विभिन्न क्षेत्रका विज्ञ सहभागी हुने सम्मेलन मार्फत कुपोषण विरुद्ध लड्ने क्रममा सिकेका ज्ञान बाँड्ने, आगामी दिनका प्राथमिकताका विषयमा सहमति जनाउँदै राजनीतिक प्रतिबद्धता पनि खोजिनेछ । पोषण विस्तार अभियानलाई सफल बनाउन सबै देशमा राजनीतिक इच्छाशक्ति नभई हुँदैन । समयका हिसाबले पनि यो सम्मेलन महत्वपूर्ण छ । १० वर्षअघि जन्मिएको यो अभियानको दोस्रो चरण अब छिट्टै सकिने क्रममा छ । त्यसैले निर्धारित लक्ष्य अनुसार पोषणका क्षेत्रमा आवश्यक सुधार गर्नुपर्नेछ । यसको तेस्रो अभियान सन् २०२१ देखि २०२५ सम्म चल्नेछ । सम्मेलनमा तेस्रो चरणको अभियानमा सञ्चालन गरिने कार्यक्रमहरूबारे पनि छलफल हुनेछ । नेपाल सन् २०११ मा यो अभियानमा सहभागी हुने पाँचौं देश भएको थियो । संयोग नै भन्नुपर्छ नेपालमा हुन गइरहेको यो सम्मेलन पाँचौं नै हो ।

पाँचौं सम्मेलन नेपालमा नै आयोजना गर्न लाग्नुको कारण के हो ?

अफ्रिकी मुलुकमा भएको अघिल्लो सम्मेलनले पाँचौं सम्मेलन एशियाली मुलुकमा गर्ने निर्णय गरेको थियो । एशियामा नै पहिलो पटक नेपालमा सम्मेलन आयोजना हुँदैछ । अभियान के हो र कसरी चल्छ भनेर बुझाउन पनि नेपालमा आयोजना गर्ने निर्णय भएको हो ।

पोषण विस्तार अभियान सफल पार्न नेपालबाट शुरुदेखि नै राजनीतिक प्रतिबद्धता आएको थियो । राष्ट्रिय पोषण योजना मार्फत कुपोषण विरुद्ध लड्न नेपालले राम्रा कार्यक्रमहरू ल्याएकाले र पोषणबारे अवलम्बन गरेको नीति अन्य देशका लागि मोडल भएकाले पनि सम्मेलन आयोजकका लागि नेपाल छनोट भएको हो । नेपालले पोषणमा महत्वपूर्ण सुधार गरेको छ । सन् १९९० को दशकतिर नेपालमा कुपोषण दर उच्च थियो । त्यसपछिका वर्षमा घट्दै गएर सन् २००१ मा ३७ प्रतिशतमा झर्‍यो । सन् २०१७ मा आइपुग्दा नेपालले राम्रो प्रगति हासिल गरिसकेको छ । नेपालले बालबालिकामा बढी तौल समस्या पनि व्यवस्थापन गरेको छ । तर, धेरै देशमा बालबालिकामा मोटोपनको समस्या बढ्दो छ । ‘आमाको दूध खुवाउने’ कार्यक्रमका कारण नेपालले बालबालिकाको मोटोपन व्यवस्थापन गर्न सफल भएको हो । नेपालको यो सफलता अन्य देशका लागि सिकाइको विषय बन्न सक्छ । यो अभियान (सन मूभमेन्ट) ले पनि बच्चा जन्मेको पहिलो हजार दिनमा आमाको दूध खुवाउनुपर्नेमा जोड दिएको छ । कुपोषणको समस्या समाधान गर्न नेपालको दृष्टिकोण र नीति राम्रो छ ।

युनिसेफकै पछिल्लो प्रतिवेदनले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ४३ प्रतिशत बालबालिकालाई कुपोषण भएको उल्लेख छ । के कारणले यति ठूलो संख्यामा बालबालिका कुपोषित भए ?

कुपोषणको समस्या सुधार्न एक दिनको मात्र पहल र प्रयास पर्याप्त हुँदैन । प्रत्येक दिन पहल गर्नु जरुरी छ । यो समस्या समाधान गर्न विश्वव्यापी रुपमा धेरै चुनौती छन् । धेरै देशमा भोकमरीबाट जोगिने उपाय र खाद्य सुरक्षाको बढी चर्चा भइरहेको छ । तर, खाना र पोषणको सम्बन्धबारे ध्यान दिइएको छैन । यो धनी देशहरूको प्रमुख समस्या हो । त्यसैले धनी देशहरूमा बालबालिकामा मोटोपनको समस्या बढिरहेको छ ।

म नेपालको एक मात्र केसलाई आधार मानेर पूर्ण जानकारी भन्न सक्ने अवस्थामा छैन । तर, पूरै विश्व प्रसव उमेरका युवा महिलामा एनिमिया (रक्तअल्पता) को समस्या समाधान गर्न कछुवा गतिमा प्रगति गरिरहेको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको ‘सन नेटवर्क’ मार्फत यो समस्या समाधानका लागि पहल गर्न सकिन्छ । बालबालिकामा कुपोषणको अवस्था नसुध्रिनुको अर्को कारण हो, आपत्कालीन अवस्था र प्राकृतिक विपत्ति । यस्तो समयमा भोकमरीको समस्याबाट उम्कन बालबालिकाको आवश्यकता अनुसार उपयुक्त पोषिलो खानाको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ । त्यसैले राज्यसँगै प्रत्येक नागरिकको पनि भूमिका हुन्छ ।

कस्तो खानेकुरा सेवन गर्ने भन्ने जनचेतनाको अभावले पनि कुपोषणको समस्या समाधान हुन नसकेको हो त ?

अक्सर मानिसहरूलाई कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने ज्ञान छैन । यसको एउटा कारण अशिक्षा पनि हो । विभिन्न समस्याले शिविरमा बसिरहेकाहरू खानेकुरा राम्ररी पकाएर खान पाइरहेका हुँदैनन् । त्यसैले यो वर्षको सम्मेलनको मुख्य नारा नै ‘मानव र पृथ्वीलाई सँगै पोषित गर्दै’ भन्नेछ । सम्मेलन मार्फत पोषणका चुनौती र पृथ्वीमा भएका पोषणका स्रोतसाधन लगायत विषयमा छलफल हुनेछ ।

कुपोषणको समस्या समाधान गर्न नेपालको नीति र दृष्टिकोण राम्रो भएको बताउनुभयो । तर, पछिल्लो समय सरकारका कतिपय कार्यक्रमले व्यापारिक प्रयोजनका लागि ल्याइएका खाद्य परिपूरकको प्रवद्र्धन गरिरहेको छ नि !

कतिपय अवस्थामा खाद्य परिपूरक पनि चाहिन सक्छ । तर, स्थानीयस्तरमा भएका खानेकुरा नै प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । स्थानीय खानेकुराको प्रवद्र्धन हुँदा भौगोलिक रुपमा कठिन ठाउँमा बसेकाहरूलाई रोजगारीको अवसर सिर्जना हुन्छ । यसले वातावरणलाई पनि फाइदा पुर्‍याउँछ । हाम्रो पोषण विस्तार अभियानमा साना तथा ठूला उद्यमीहरूको पनि सहभागिता छ । यो सम्मेलनले उनीहरूका लागि स्थानीयस्तरमा पोषण समस्या समाधानको बाटो देखाउनेछ ।

नेपालमा कुपोषणको समस्या समाधान गर्न ठूलो धनराशी खर्च भएको छ । तर, त्यस अनुसार किन प्रगति हासिल भएको छैन ?

कुपोषण कहिल्यै समाधान नहुने समस्या हो । यसको न्यूनीकरणका लागि निरन्तर राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिन्छ । नेपालमा केही राम्रा काम भएका छन् । जस्तो विद्यालय मार्फत पोषिलो खानेकुराको प्रवद्र्धन भएको छ । विद्यालयका खाजाघर मार्फत स्थानीयस्तरमा भएका खानेकुरा दिइनु राम्रो उदाहरण हो । यसले बालबालिकालाई विद्यालयमा आकर्षित गर्न र उनीहरूको स्वास्थ्य सुधार्न भूमिका खेलेको छ । यस्ता कामहरूले पोषणका क्षेत्रमा दिगोपन ल्याउन मद्दत गर्छ । कतिपय अवस्थामा नेपालको मौसम र भौगोलिक अवस्थाले पनि बालबालिकालाई पोषिलो खानेकुराको सहज पहुँचमा पुर्‍याउन सकेको छैन । यस्तै कारणले सोचे जस्तो प्रगति नभएको हुनसक्छ ।

नेपालको जस्तै समान आर्थिक अवस्था भएका मुलुकहरूमध्ये पोषणका क्षेत्रमा उदाहरणीय काम गरेका देशबाट सिक्ने कुरा के होला ?

जनसाङ्ख्यिक अवस्थामा आएको परिवर्तनले कृषि लगायत क्षेत्रमा असर पुर्‍याइरहेको छ । त्यसैले नेपालमा कस्तो खालको खानेकुरा र पोषण चाहिएको छ र कसरी पोषिला खानेकुरा स्थानीयस्तरमा पुर्‍याउन सकिन्छ भनेर निक्र्योल गर्नुपर्छ । पोषणका क्षेत्रमा कतिपय अमेरिकी मुलुकहरूले राम्रो काम गरिरहेका छन् । अफ्रिकी मुलुक रुवान्डाले लैङ्गिक समानताको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर पोषणको क्षेत्रमा काम गरिरहेको छ । त्यसैले त्यहाँ लैङ्गिक समानता र पोषणका क्षेत्रमा निर्धारण गरेका लक्ष्यहरू पूरा भएका छन् । यो कार्यक्रमबाट नेपालले पनि शिक्षा लिन सक्छ । खासगरी नेपालले विकेन्द्रीकरणको अभ्यास शुरु गरेसँगै स्थानीय सरकारहरूले पनि पोषण क्षेत्रमा विभिन्न मुलुकले गरेका सफलताबाट पाठ सिक्न सक्छन् ।