१५ कात्तिकमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शीतलनिवासमा ‘बलियो नेपाल’ नामक अभियानको उद्घाटन गर्दैछिन् । नेपाली बालबालिकामा देखिएको कुपोषण र होचोपन कम गर्ने उद्देश्यले शुरू गर्न लागिएको उक्त अभियानको प्रवद्र्धक व्यापारिक घराना चौधरी ग्रुपको चौधरी फाउण्डेशन हो ।

चौधरी ग्रुपका प्रबन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले गएको २५ साउनमा द काठमाडौं पोष्ट सँगको कुराकानीमा ‘बलियो नेपाल’ अभियान सञ्चालनका लागि माइक्रोसफ्टका संस्थापक बिल गेट्सको बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनसँग सहकार्य भइरहेको बताएका थिए । चौधरी ग्रुप वाइवाइ चाउचाउको उत्पादक हो । प्रबन्ध निर्देशक चौधरीले उक्त अभियान अन्तर्गत वाइवाइमा पोषकतत्व वृद्धि गरिने पनि बताएका थिए । उनको यो भनाइले ‘बलियो नेपाल’ अभियानको उद्देश्य चाउचाउमै पोषकतत्व थप्नु रहेको बुझाउँछ । पोषणको सुधारका लागि राष्ट्रपतिबाट उद्घाटन गराउन लागिएको अभियानबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने बेखबर छन् । यसबारे थाहा पाएपछि मन्त्रालयका एक अधिकारीले अचम्म मान्दै भने, “देशको सबभन्दा ठूलो जङ्क फूड उत्पादक संस्था नै पोषण अभियन्ता बन्नु कति विडम्बना हो !”

कहाँ छ गेट्स फाउण्डेशनको ८ करोड ?

सन् २०१८ मा चौधरी फाउण्डेशनले गेट्स फाउण्डेशनबाट ‘बलियो नेपाल’ अभियान चलाउन ७ लाख ८८ हजार १९२ अमेरिकी डलर (करीब रु.८ करोड) लिएको गेट्स फाउण्डेशनको वेबसाइटमा उल्लेख छ । गेट्स फाउण्डेशनबाट रकम लिंदा ‘कुपोषण विरुद्ध निजी क्षेत्र र नागरिक समाजलाई परिचालन गरिने’ जनाइएको थियो । उक्त रकम ‘ग्लोबल डेभलपमेन्ट’ शीर्षकबाट प्रदान गरिएको वेबसाइटमा उल्लेख छ । गैरसरकारी संस्थाले अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग लिंदा समाज कल्याण परिषद्बाट स्वीकृत गराउनुपर्छ । तर गेट्स फाउण्डेशनबाट चौधरी फाउण्डेशनले उक्त रकम लिएको एक वर्ष बित्दासम्म परिषद्लाई कुनै जानकारी छैन । परिषद्का एक अधिकारी भन्छन्, “उक्त रकम औपचारिक बाटोबाट आएको देखिंदैन, यसबारे अब खोजी गछौं ।”

परिषद्मा चौधरी फाउण्डेशनको आबद्धता नं.४१५३८ हो । गेट्स फाउण्डेशनबाट ल्याएको रकमको विवरण नभए पनि अन्य चार स्रोतबाट करीब रु.१ करोड २८ लाख सहयोग ल्याएको भने परिषद्को अभिलेखमा देखिन्छ । उक्त फाउण्डेशनले दक्षिण कोरियाको सोलस्थित ‘एलजी इलेक्ट्रोनिक्स इन्कर्पोरेटेड’ बाट सर्लाहीको नवलपुर र चितवनमा डिजिटल कक्षा सञ्चालन गर्न रु.३८ लाख ८७ हजार ३१३, एलजी इलेक्ट्रोनिक्स सिङ्गापुरबाट रु.२१ लाख ४६ हजार २०७, सिड्स इण्डियाबाट रु.१० लाख ७५ हजार र अमेरिकाको वासिङटन डीसीस्थित न्यू भेञ्चर फण्डबाट रु.५७ लाख रकम ल्याएको देखिन्छ ।

‘बलियो नेपाल’ अभियानको अध्यक्ष डा. स्वर्णिम वाग्ले छन् । गेट्स फाउण्डेशनसँग पोषण सुधारको अभियानमा सहकार्य रहे पनि त्यहाँबाट आर्थिक सहायता लिएको बारे भने आफूलाई थाहा नभएको वाग्ले बताउँछन् । हिमाल सँग कुरा गर्दै उनले भने, “म बलियो नेपाल संस्थाको अध्यक्ष भएको चार महीना मात्र हुँदैछ, त्यसअघि कताबाट सहयोग आयो, थाहा छैन ।”

अध्यक्ष वाग्लेका अनुसार, उक्त अभियानको सञ्चालक समितिमा ब्याङ्कर अनिल शाह, क्रिकेटर पारस खड्का, पोषणविद् डा.अरुणा उप्रेती लगायत छन् । तर उक्त अभियानको लागि विदेशबाट सहयोग आएको बारे बोर्ड सदस्यहरूलाई नै थाहा छैन । डा.उप्रेती भन्छिन्, “विदेशबाट रकम आएको अहिलेसम्म थाहा थिएन, यसबारे अब बुझ्छु ।”

‘बलियो नेपाल’ मा आबद्ध केही व्यक्तिले पोषण अभियान अन्तर्गत जङ्क फूडमा पोषकतत्व थपेर बजारीकरण गर्ने उद्देश्य रहेको बताएका छन् । तर गुणस्तर नै सुनिश्चित नहुने जङ्क फूडमा अन्य तत्व थप्दा त्यसले पोषण सुधार नगर्ने विज्ञहरूको भनाइ छ । पोषणको लागि सकेसम्म सागपात, गेडागुडी र फलफूलको उपभोगमा जोड दिनुपर्ने पोषणविद्हरू सुझाउँछन् ।

अध्यक्ष वाग्लेले ‘बलियो नेपाल’ अभियान अन्तर्गत केही अण्डा उत्पादक कम्पनीहरूसँग सम्झैता भइसकेको जानकारी दिंदै भने, “कुपोषण घटाउन निजी क्षेत्रको सहयोग लिने तयारीमा छौं ।” जङ्क फूड प्रवद्र्धन गरिन खोज्नुले पोषणको नाममा व्यापारीकरण बढ्ने देखाउँछ । पोषणको पुरिया बनेर जङ्क फूड बजारमा भित्रिंदा उपभोक्ता मर्कामा पर्ने देखिन्छ । सरकारले पोषण र स्वास्थ्यलाई मौलिक अधिकार मानेको छ । संविधानको भाग ३ को धारा ३९ मा ‘प्रत्येक बालबालिकालाई परिवार तथा राज्यबाट शिक्षा, स्वास्थ्य, पालनपोषण, उचित स्याहार, खेलकुद, मनोरञ्जन तथा सर्वाङ्गीण व्यक्तित्व विकासको हक हुने’ उल्लेख छ ।

पत्रु खाना– चाउचाउ

बजारमा चाउचाउको दबदबा कतिसम्म छ भने, उपभोक्ताबीच यसले दैनिक खान्कीको स्थान ओगटिसकेको छ । बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म चाउचाउको स्वादमा भुलेको देखिन्छ । पोषणविद्हरू भने चाउचाउमा अत्यधिक सोडियम (नून) र अन्य घातक रसायन प्रयोग गरिने भएकाले स्वास्थ्यको लागि हानिकारक हुने बताउँछन् । पोषणविद् डा.अरुणा उप्रेती चाउचाउ जस्ता जङ्क फूडले कुपोषण बढाइरहेको बताउँछिन् । “मैदाबाट बनाइने भएकाले चाउचाउले कब्जियत गराउँछ” उप्रेती भन्छिन्, “यस्तै, नूनको मात्रा बढी हुने भएकोले यसले रक्तचाप समेत बढाउँछ ।” जङ्क फूड (पत्रु खानेकुरा) लाई लामो समय टिकाउन प्रयोग गरिने विभिन्न रसायनले मानव स्वास्थ्यमा हानि पु¥याउनेबारे उपभोक्ता सचेत नहुनु दुःखद भएको उनी बताउँछिन् ।

जङ्क फूड जहाँसुकै सहज रूपमा पाइने भएकोले यसले संसारभरि नै परम्परागत खानालाई विस्थापित गरिरहेको डा.उप्रेतीको भनाइ छ । उनी पोषण र समग्र स्वास्थ्यको लागि बजारु खानेकुरा भन्दा स्थानीय उत्पादन र घरकै खाना उपयुक्त हुने सुझाउँछिन् । उप्रेती भन्छिन्, “बच्चालाई घरमै बनाएको लिटो, सागपात, फलफूल जस्ता करेसाबारीका उत्पादन खुवाउने बानी बसाल्नुपर्छ ।”

पोषण सम्बन्धी सचेतना फैलाइरहेको गैरसरकारी संस्था ‘द सोसल चेन्जमेकर एन्ड इनोभेटर’ (सोचाइ) की एक संस्थापक बोनिता शर्मा जङ्क फूडले कुपोषण बढाउने बताउँछिन् । भन्छिन्, “जङ्क फूड खाँदा पेट त भरिन्छ, तर शरीरले पोषक तत्व पाइरहेको हुँदैन ।” यस वर्ष बीबीसीद्वारा घोषित विश्वका १०० प्रभावशाली महिलाको सूचीमा परेकी बोनिता भन्छिन्, “स्थानीय उत्पादन सन्तुलित रूपमा कसरी खुवाउन सकिन्छ भन्ने चेतना बढाउनुपर्ने वेला जङ्क फूडको बजार प्रवद्र्धन गर्ने गरी कार्यक्रम आउनु गलत हो ।”

पोषण सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रकाशन ‘जर्नल अफ न्युट्रिसन’ ले यसै वर्ष सार्वजनिक गरेको एक अध्ययनले नेपाली बालबालिका अत्यधिक जङ्क फूड उपभोगका कारण होचा र कुपोषित हुन थालेको देखाएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका १२ देखि २३ महीनाका ७५४ बालबालिकामा गरिएको अध्ययनले नेपाली समाजमा प्याकेटका पत्रु खानेकुराको प्रभाव बढेको औंल्याएको छ । अध्ययनकर्ताहरूले बिस्कुट, कुरकुरे, तयारी चाउचाउ र गुलिया पेय बढी मात्रामा खुवाउँदा केटाकेटीको हुर्काइमै असर पर्ने ठहर गरेका छन् ।

चिकित्सकहरूका अनुसार, ६ महीना माथिका शिशुहरूलाई आमाको दूधसँगै पोषिला खानेकुरा खुवाउनुपर्छ । बालबालिकालाई प्याकेटका पत्रु खानेकुरा दिनै नहुने पोषणविद्हरू सुझउँछन् । शरीरलाई आवश्यक पदार्थ भिटामिन, खनिज लगायत उचित मात्रामा खुवाए मात्र बालबालिकाको शारीरिक, मानसिक र संवेगात्मक विकास हुन्छ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय अन्तर्गतको स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषद्ले सन् २०१४ मा किशोरकिशोरीहरूमा गरेको पोषण अध्ययनबाट २५ प्रतिशतले हरेक दिन बजारका जङ्क फूड खाने गरेको देखिएको थियो । त्यस्तै, ९२ प्रतिशत किशोरकिशोरीले कम्तीमा सातामा एक पटक त्यस्ता खाना खाने गरेको पाइएको थियो । जम्मा ४ प्रतिशतले मात्र दैनिक सागपात र फलफूल खाइरहेको अध्ययनले देखाएको थियो ।

यस्तै, पोषण सम्बन्धी मेडिकल जर्नल ‘द लान्सेट’ मा सन् २०१७ मा प्रकाशित प्रतिवेदन अनुसार नेपाली किशोरकिशोरीमा ४० वर्षयता अत्यधिक मोटोपन २९ गुणाले बढेको छ । अत्यधिक मोटोपनलाई पनि खराब पोषण मानिन्छ । सन्तुलित भोजन नगर्दा हुने यस्तो मोटोपनले मधुमेहको संभावना बढाउँछ । उक्त अध्ययन ५ देखि १९ वर्षका २ हजार ४१६ जनामा गरिएको थियो ।

बिल एण्ड मेलिण्डा गेट्स फाउण्डेशनले परोपकारी काम गरिरहेका मुलुकहरूको कृषि र स्वास्थ्य नीतिमाथि प्रभाव जमाउने गरेको देखिन्छ । १५ जनवरी २०१६ मा बेलायतको गार्डियन अखबारको एक रिपोर्टमा उक्त फाउण्डेशनले संयुक्त राष्ट्रसंघ र सरकारहरूको भूमिकालाई गौण बनाउँदै सार्वजनिक सेवाको व्यापारीकरणका लागि वातावरण बनाइदिने गरेको उल्लेख छ । यसले ठूला औषधि कम्पनी र कर्पोरेट कृषिलाई सजिलो हुने गरी वातावरण बनाइदिन्छ । यस्तो व्यापारीकरणको अवस्था पछिल्ला वर्षहरूमा भारतमा पनि देखिएको छ । मुम्बईस्थित अनुसन्धाता सन्ध्या श्रीवास्तवको सन् २०१४ मा प्रकाशित एक आलेखमा गेट्सको मोडलले सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा दिलाउन नसक्ने उल्लेख छ । सार्वजनिक सेवा नदिने त्यो मोडलले निजी क्षेत्रलाई मुनाफा दिने काम मात्र गर्ने उनले उल्लेख गरेकी छिन् ।