वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा एमबीबीएस पहिलो वर्ष अध्ययनरत विद्यार्थी कलेजले असुलेको बढी शुल्क फिर्ताको माग राख्दै ६ कात्तिकदेखि आन्दोलनरत छन् । आन्दोलन थालेको भोलिपल्टै कलेज सञ्चालकको संलग्नतामा विद्यार्थीमाथि कुटपिट भयो । सरकारले उपत्यका बाहिरका मेडिकल कलेजहरूमा एमबीबीएस अध्ययन गर्न रु.४२ लाख तोकेकोमा कलेजले पहिलो वर्षको बोर्ड परीक्षाको फारम भर्ने वेला रु.५० लाखदेखि रु.६० लाखसम्म असुलेको थियो । परीक्षा दिन वञ्चित हुने डरले कलेजले मागेजति रकम बुझाएका पहिलो वर्षका १०० विद्यार्थी अहिले आन्दोलनमा उत्रिएका हुन् ।

अतिरिक्त रकम फिर्ता माग्दा नेशनलका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारीले गुण्डा लगाएर विद्यार्थी कुटाएको चिकित्सा शिक्षा संघर्ष समितिका महासचिव अनित सिन्हा बताउँछन् । कुटपिटपछि घाइते भएका एक विद्यार्थीले हिमाल सँग कुरा गर्दै कलेज सञ्चालक अन्सारीले परिचालन गरेका करीब २५ जनाले ७ कात्तिकको राति होस्टलभित्रै आएर आफूहरूमाथि कुटपिट गरेको बताए । उनका अनुसार कुटपिटपछि कलेजले उनीहरूलाई १२ घण्टासम्म होस्टलमै बन्धक बनाएको थियो ।

उक्त घटनापछि नेशनलमा एमबीबीएस पहिलो वर्षमा अध्ययनरत सबै विद्यार्थी सुरक्षा र शुल्क समायोजनका लागि पहलको माग गर्दै १३ कात्तिकमा काठमाडौं आएका छन् । वीरगञ्जको नेशनल, पोखराको गण्डकी, भरतपुरको चितवन र भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेजका विद्यार्थीले बढी असुलिएको शुल्क समायोजनको माग गर्दै १७ कात्तिकदेखि काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन शुरू गरेका छन् ।

कलेजहरूले अतिरिक्त शुल्क नबुझाउने विद्यार्थीलाई एमबीबीएस पहिलो वर्षको परीक्षा फारम भर्न नदिंदा र विद्यार्थी आन्दोलनका कारण परीक्षा नै प्रभावित भएको छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले २० कात्तिकदेखि हुने पूर्वनिर्धारित परीक्षा अनिश्चितकालका लागि स्थगित गरेको छ ।

कारबाहीको साटो पुरस्कार

कलेज सञ्चालकको संलग्नतामा कुटिएकाहरूलाई संरक्षण गर्नु साटो स्थानीय प्रशासनले उल्टै दमन गरेको नेशनलका पीडित विद्यार्थी बताउँछन् । कुटपिट घटनाबारे छानबिनको माग गर्दै आन्दोलनमा उत्रिएका विद्यार्थीमाथि प्रहरीले धरपकड गर्दा केही विद्यार्थी घाइते भएका थिए ।

चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा.जीवन क्षेत्री नेशनलले विद्यार्थीमाथि विगतदेखि नै अवैध शुल्क असुली र शोषण गर्दै आए पनि सरकार लाचार बन्नु विडम्बना भएको बताउँछन् । “गुण्डागर्दी गर्नेलाई कारबाही नगरिनुले कलेज सञ्चालकलाई संरक्षण गर्न खोजेको सन्देश दिएको छ”, डा.क्षेत्री भन्छन् । हुन पनि, शुल्कका नाममा अवैध रूपमा रकम असुल्ने र विद्यार्थीमाथि कुटपिट गराउने नेशनलका सञ्चालक अन्सारीलाई कारबाहीको साटो सरकारले पुरस्कृत गरेको छ । १८ कात्तिकमा चिकित्सा शिक्षा आयोगको सदस्यमा मेडिकल कलेजको कोटाबाट अन्सारी नै नियुक्त भएका छन् । संयोग कस्तो भने, त्यसै दिन चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. गोविन्द केसीले ‘अर्बौं ठगी तथा आर्थिक अपराधका दोषी कलेज सञ्चालकलाई फौजदारी कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने’ लगायतका माग गर्दै १७औं अनशन शुरू गरेका थिए । अनशनका लागि डडेल्धुरा पुगेका डा. केसीले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधन हुनुपर्ने, निजी मेडिकल कलेजहरूले अवैध रूपमा असुलेको शुल्क फिर्ता गर्नुपर्ने लगायतका सातबुँदे माग अघि सारेका छन् ।

काठमाडौं आएका नेशनलका विद्यार्थीले गृह मन्त्रालयसँग शान्ति सुरक्षाको माग गरेका छन् । उनीहरूले शिक्षा मन्त्रालय र आईओएमसँग कलेजले बढी असुलेको रकम समायोजनको माग पनि गरेका छन् । तर, आईओएमका डीन डा.जगदीश अग्रवाल शुल्क विवादको विषय आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने बताउँछन् । अग्रवाल भन्छन्, “शुल्क विवादको विषय समाधान गर्ने जिम्मेवारी सरकार र चिकित्सा शिक्षा आयोगको हो ।”

यता, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका प्रवक्ता दीपक शर्मा बढी शुल्क लिने मेडिकल कलेज विरुद्ध उजुरी दिए कारबाही गरिने बताउँछन् । शर्मा भन्छन्, “शुल्क विवादबारे मन्त्रालयले चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग छलफल गरिरहेको छ ।”

राजनीतिक छत्रछायाँमा मनपरी

विद्यार्थीमाथि ठगी गर्ने पहिचान बनाएको नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक अन्सारीले राजनीतिक संरक्षणको बलमा नियम कानूनको धज्जी उडाइरहेको देखिन्छ । २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अन्सारीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाएका थिए । तर पछि उनी तत्कालीन एमालेमा आबद्ध भए । २०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा एमालेबाट वीरगञ्जको मेयरमा टिकट समेत पाए । अहिले पनि सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै छत्रछायाँमा उनले चिकित्सा शिक्षामा मनपरी गर्न छुट पाइरहेका छन् । पार्टी उच्च नेतृत्वसँग उनको पहुँच कतिसम्म छ भने, गत भदौ पहिलो साता प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली मिर्गौलाको उपचारका लागि सिङ्गापुर जाँदा अन्सारी पनि त्यहीं पुगेका थिए । अन्सारी एशोसिएसन अफ प्राइभेट मेडिकल एण्ड डेन्टल कलेज अफ नेपालका अध्यक्ष समेत हुन् ।

उपत्यकाभित्र १० वर्षसम्म निजी मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाउने प्रावधान हटाउन लागिपरेका अन्सारी राजनीतिक पहुँचको आडमा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन हत्याउन सफल भएका थिए । मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धनको प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएको अवस्थामा ६ फागुन २०७१ मा तत्कालीन शिक्षामन्त्री चित्रलेखा यादवले त्रिविलाई पत्र पठाएर नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सकारात्मक राय परामर्श पाएका कलेजहरूलाई त्रिविबाट गठित निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्याङ्कन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन दिने काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । जसका आधारमा ३ भदौ २०७४ मा त्रिविको कार्यकारी परिषद्को बैठकले काठमाडौं नेशनललाई सम्बन्धन दिएको थियो ।

शिक्षा मन्त्रालयले आफूमा निहित नभएको अधिकारको दुरुपयोग गर्दै काठमाडौं नेशनललाई शिक्षण अस्पताल संचालनको स्वीकृति समेत दिएको थियो । दीनानाथ शर्मा शिक्षामन्त्री भएको वेला मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाले ८ साउन २०६९ मा कलेजलाई पत्राचार गरेर शिक्षण अस्पताल संचालनको अनुमति दिएको थियो । जबकि अस्पताल सञ्चालनको स्वीकृति दिने स्वास्थ्य मन्त्रालयले हो ।

शुल्कदेखि सिटसम्मको विवाद

नेशनलका सञ्चालक अन्सारीले सम्बन्धन पाउन मात्र होइन, मेडिकल काउन्सिलले तोकेको भन्दा बढी सिटमा विद्यार्थी भर्ना गराउन पनि अदालतको सहारा लिएका थिए । शैक्षिक सत्र २०७२/७३ का लागि आईओएमले वीरगञ्जस्थित नेशनललाई ३० सीट छुट्याएको थियो । तर मेडिकल काउन्सिलले कलेजमा स्थलगत अनुगमन गर्दा २४ जना नक्कली फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) भेटिएपछि ‘पोस्ट ग्राजुयट’ (विशेषज्ञ तह) मा १४ सीट मात्र निर्धारण गरे(को थियो । आईओएमले सीट निर्धारण गरे पनि अन्तिम निर्णय भने काउन्सिलको हुने प्रावधान छ । कलेजले आईओएमले दिएको ३० सीट कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर ग‍र्यो ।

रिटमाथिको सुनुवाइ गर्दै १४ पुस २०७३ मा सर्वोच्चको पूर्ण इजलासले कलेजको पूर्वाधार र क्षमता जाँच्न उत्प्रेषणको आदेश जारी ग‍र्यो । अदालत र काउन्सिलको निरीक्षण टोलीले कलेजसँग ३० सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने पूर्वाधार भएको प्रतिवेदन दियो । यही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले कलेजलाई ३० सीटमा विद्यार्थी पढाइराख्न आदेश दियो । नेशनलले अवैध रूपमा भर्ना लिएका १६ जना विद्यार्थीबाट रु.५० लाखदेखि रु.१ करोडसम्म शुल्क लिएको थियो ।

अतिरिक्त सीटमा चर्को शुल्क लिएर अनियमितता गरेको नेशनलले विधिसम्मत आएका विद्यार्थीलाई भने भर्ना नलिई फर्काएको थियो । २०७४ असारमा आईओएमको प्रवेश परीक्षा र ओपन हाउस काउन्सिलिङ (विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय र कलेज छान्ने परामर्श–कक्षा) बाट नाम निस्किएपछि पीजीमा भर्ना हुन भन्दै ९ असारमा ६ जना विद्यार्थी वीरगञ्जस्थित नेशनल कलेज पुगे । तर, कलेजका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारीले आईओएमको योग्यता नमान्ने बताए ।

भर्ना नलिएपछि ती विद्यार्थी अदालत पुगे । १४ असारमा सर्वोच्चका कामु प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले कलेजलाई ती विद्यार्थी पढाउन अन्तरिम आदेश दियो । भोलिपल्टै विद्यार्थी कलेज पुगे । नेशनल कलेजका शैक्षिक निर्देशक मोहम्मद अबिद हुसैन अन्सारीले अदालतले आदेश दिएकै भरमा भर्ना नलिने तर भर्ना नै हुने भए लेखापाल भेट्न सुझाए । लेखापालले आईओएमले तोकेको रु.३१ लाखमा थप रु.१६ लाख तिरे मात्र भर्ना गर्ने शर्त राखेपछि विद्यार्थी निराश हुँदै फर्किएका थिए ।

---

‘बढी शुल्क लिने कलेजको सम्बन्धन खारेज गर्नुपर्छ’

डा. भगवान कोइराला नवनियुक्त अध्यक्ष, नेपाल मेडिकल काउन्सिल

स्वास्थ्य सेवा सुरक्षित र भरपर्दो नहुँदा बिरामी ठगिने र अकालमा ज्यान गुम्ने क्रम बढेको भन्दै जनस्तरमा पछिल्लो समय गुनासो बढेको छ। चिकित्सकहरूको नियामक निकाय नेपाल मेडिकल काउन्सिलले चिकित्सा शिक्षा सुधारमा थोरै सकारात्मक काम गरे पनि चिकित्सकहरूको पेशागत आचरण विपरीत र अमर्यादित अभ्यासका कारण स्वास्थ्य क्षेत्र समस्याग्रस्त बनेको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ। यसैबीच, १७ कात्तिाकमा काउन्सिलको अध्यक्षमा महाराजगञ्जको मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर तथा ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा कार्यरत मुटुरोग विशेषज्ञ डा. भगवान कोइराला नियुक्त भएका छन्। काउन्सिलको कार्यक्षेत्रभित्र रहेर पनि हुन नसकेका काम र अबका योजनाबारे नवनियुक्त अध्यक्ष डा. कोइरालासँगको अन्तर्वार्ताको सारः

काउन्सिलको नेतृत्वमा आएपछि तपाईंका योजना के के छन् ?

काउन्सिलको काम चिकित्सा पेशालाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउने हो । यही अजेण्डामै केन्द्रित हुनेछु ।

पछिल्लो समय चिकित्सकीय गैरआचरणका घटना बढिरहेका छन् । यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्नुहुन्छ ? स्वास्थ्य सेवामा पेशागत गैरआचरणयुक्त र गैरकानूनी अभ्यासका घटनाहरू छन् । यसलाई नियन्त्रण गर्न काउन्सिलले कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाउनेछ ।

काउन्सिलमा हरेक निर्णय गर्न सदस्यहरूको बहुमत चाहिन्छ । काम गर्न सहज होला त ?

चिकित्सा र स्वास्थ्य सेवालाई व्यवस्थित बनाउन काउन्सिलभित्र र बाहिरका सबैको सहयोग आवश्यक हुन्छ । यस्तो काममा अवश्य पनि उहाँहरूको सहयोग रहनेछ ।

चिकित्सकको नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र छानबिन बीचमै रोकिएको छ । तपार्ईंको कार्यकालमा अघि बढ्ला ?

प्रमाणपत्र छानबिनको काम काउन्सिल एक्लैले गरेको थिएन । काउन्सिलले अनुसन्धानमा सहयोग गरेको मात्र हो । फेरि पनि यस्तो अनुसन्धान भएमा सहयोगका लागि काउन्सिल सधैं तयार छ । काउन्सिलले अब डाक्टरहरूको दर्ता गर्ने वेलामै प्रमाणपत्र कडाइपूर्वक परीक्षण र पुष्टिमा प्राथमिकता दिनेछ । चिकित्सा सेवाको नाममा भइरहेको गैरकानूनी र अमर्यादित कामबारे पनि अनुगमन गरिनेछ ।

उपचारका क्रममा बिरामीको मृत्यु हुँदा डाक्टरको लापरबाही भन्दै अस्पताल तोडफोड र आक्रमणका घटना बढिरहेका छन् । यस्ता घटनामा काउन्सिलको ‘इथिकल कमिटी’ ले काम नगरेको भन्ने गुनासो पनि छ नि ?

काउन्सिलको कार्यक्षेत्र बिरामीको सुरक्षा हेर्ने र उपचार प्रक्रियामा भएका त्रुटिबारे छानबिन गर्ने हो । त्यसैले आचरणगत विषयमा छानबिन नगर्ने प्रश्नै उठ्दैन । समयमै घटनाको छानबिन नहुने र छानबिन प्रतिवेदन सार्वजनिक हुँदैन भन्ने जनगुनासो चाहिं छ । यसलाई अब सुधारिनेछ । अस्पताल र डाक्टरको सुरक्षाका लागि भने स्वास्थ्य र गृह मन्त्रालयले कदम चाल्नुपर्छ ।

मेडिकल कलेजहरुमा देखिएको शुल्क विवादको समस्या कसरी समाधान गर्न सकिएला ?

काउन्सिलको दायरा पहिलेभन्दा धेरै साँघुरिएको छ । शुल्क लगायतको विषय हेर्ने जिम्मेवारी चिकित्सा शिक्षा आयोग र विश्वविद्यालयहरूको हो । मेडिकल कलेजले विद्यार्थीबाट बढी शुल्क असुलेको विषयमा विश्वविद्यालयले कारबाही गर्नुपर्छ । शुल्क फिर्ता नगर्ने मेडिकल कलेजलाई डीनले सम्बन्धन खारेजका लागि पहल गर्नुपर्छ । बढी शुल्क असुल्नु घूसखोरी जस्तै हो । त्यसैले घूस लिने व्यक्तिमाथि जसरी कारबाही हुन्छ, कलेज सञ्चालकलाई पनि त्यस्तै कारबाही गर्नुपर्छ । तोकिएको शुल्क पारदर्शी रूपमा लिने व्यवस्था सरकारले मिलाउनुपर्छ ।

प्रस्तुतिः रामु सापकोटा