शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको नतिजा आइसकेपछि नियुक्त गरेका प्रदेश प्रमुखहरूलाई २२ महीनापछि विदा गरिएको छ । सामान्य अवस्थामा प्रदेश प्रमुख जस्तो आलङ्कारिक पदमा नियुक्त भइसकेकालाई कार्यकाल पूरा गर्न दिनुपर्ने तर्क जायज हुन्छ । तर, प्रदेश प्रमुखहरूको नियुक्तिको अवस्था र पृष्ठभूमि हेर्दा चाहिं उनीहरूलाई नयाँ सरकार आउनासाथ विदा गर्नुपर्ने थियो । किनभने, तत्कालीन सरकारले जनमत गुमाइसकेको अवस्थामा उनीहरूलाई नियुक्त गरिएको थियो र नियुक्तिमा सत्ताको नेतृत्व गर्नै लागेको तत्कालीन एमालेसँग सामान्य सल्लाह समेत गरिएको थिएन । सत्ता साझेदार तत्कालीन माओवादी केन्द्रको पनि सहमति थिएन ।

यस्तो अवस्थामा नियुक्त गर्ने र नियुक्त भएर जाने दुवै पक्षलाई नयाँ सरकार आएपछि तत्कालै विदा गरिन्छ भन्ने थाहा थियो । पदमुक्त भइसकेपछि एक प्रदेश प्रमुखले आफूहरू तीन महीनाका लागि आएको तर, २२ महीनासम्म काम गर्न पाएको भन्दै खुशी पनि व्यक्त गरेका छन् । तर, अब राजनीतिक नियुुक्तिको हाम्रो अभ्यासको समीक्षा गर्दै स्पष्ट मापदण्ड बनाउनुपर्ने भइसकेको छ ।

नेपालमा मात्र होइन, बहुदलीय लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका अरू मुलुकमा पनि दलहरूले सत्तामा हुँदा विभिन्न पदहरूमा आफू अनुकूल नियुक्ति गर्छन् । त्यसरी नियुक्त गरिएका व्यक्ति सरकार परिवर्तनपछि पनि लोकसेवा आयोग उत्तीर्ण गरेर आएजस्तो कुर्सीमा बसिरहनु राजनीतिक र नैतिक दृष्टिले पनि उपयुक्त हुँदैन । पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री हुँदा २०६५ सालमा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा नियुक्ति पाएका सदस्यसचिवले आफ्नो पद जोगाउन ६ जना वनमन्त्रीसँग मुद्दा लड्दालड्दै कार्यकाल सकियो । दाहालको सरकार ढलेसँगै आएको नयाँ सरकारले पदबाट हटाएपछि उनी थमौतीका लागि अदालत पुगे । अदालतले नियुक्ति कायम राख्न अन्तरिम आदेश दियो । तर, मन्त्रीले उनलाई कहिले मन्त्रालय तान्ने, कहिले ‘यो यो काम नगर्नू’ भनेर परिपत्र पठाउने, कहिले काजमा अन्यत्रै पठाइदिने, स्वीकृतिका लागि पठाएका फाइलहरू थन्क्याएर राख्ने, आवश्यक बजेट नदिने, कार्यक्रमहरू रोकिदिने गरेर काम गर्नै दिएनन् ।

राजनीतिक नियुक्ति बोकेर सरकारी अड्डामा प्रवेश गर्ने सबैले भोग्ने समस्या यस्तै छ । फरक राजनीतिक दलबाट नियुक्त भएकाहरूप्रति नयाँ मन्त्री स्वतः पूर्वाग्रही हुन्छन् । राजनीतिक नेतृत्व सकारात्मक नभएपछि कर्मचारी प्रशासनले पनि सकारात्मक व्यवहार गर्दैन । यस्तो अवस्थामा सरकारी कामकाज प्रत्यक्ष प्रभावित हुन्छ । मन्त्रालय र सम्बन्धित निकायबीच समन्वयको अभावमा कामै हुन नसक्ने अनुभव हामीसँग छ ।

स्वतः खारेजी

सरकारी कामलाई प्रभावकारी बनाउन कुनै एक सरकारले गरेका राजनीतिक नियुक्तिहरू सरकार विदा भएसँगै स्वतः खारेज हुने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । यसो गर्नाले कसैलाई व्यक्तिगत रूपमा हटाएको भन्ने पर्दैन । नियुक्ति लिएर आउनेले ‘आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार रहेसम्म त्यसका नीतिहरू कार्यान्वयन गर्नका लागि लाग्छु, जुन दिन सरकार रहँदैन, त्यस दिन म पनि रहन्न’ भन्ने बुझ्ेर काम गर्छन् । तत्कालीन मुख्यसचिव लीलामणि पौड्यालले यसबारे केही गृहकार्य गरेको थाहा भए पनि पछि त्यसले मूर्त रूप लिन पाएन ।

स्वतः खारेजको व्यवस्था गर्दा राजनीतिक नियुक्तिहरूलाई दुई श्रेणीमा बाँड्न सकिन्छ । प्राविधिक, प्राज्ञिक र अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा देशको प्रतिनिधित्व गर्ने क्षेत्रमा सरकार परिवर्तन हुनासाथ नेतृत्व परिवर्तन गर्नुहुँदैन । त्यसका लागि पारदर्शी, योग्यतामा आधारित र तटस्थ संस्थाको संलग्नतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रिया शुरू गर्नुपर्छ ।

बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री र वर्षमान पुन अर्थमन्त्री हुँदा अधिकांश वित्तीय संस्थामा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारीहरू नियुक्त गरिएको थियो । त्यस्तो काममा मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको समेत सहयोग लिएकाले माओवादी समर्थक मात्र नभई बाहिरकाले पनि मौका पाएका थिए । भट्टराई नेतृत्वको सरकार बदलिएपछि पनि उनीहरू पदमै बहाल भइरहे । काममा समेत सकारात्मक प्रभाव परेको थियो । सरकारी संस्थानहरूमा नियुक्तिका लागि अलग्गै समिति बनाइनु सकारात्मक थियो । तर, खुला प्रतिस्पर्धामा जाने बाटो बन्द गरेर फेरि मन्त्रिपरिषद्बाटै नियुक्त गर्न थालिएकाले पुरानै रोग बल्झ्निे खतरा छ ।

बोर्ड, समिति वा आयोगका अध्यक्षहरूको चाहिं सरकार बदलिनासाथ पदावधि सकिने कार्यविधि बनाउनुपर्छ । राजनीतिक नियुक्तिलाई कार्यकारी भूमिकामा होइन, नीतिगत नेतृत्व गर्ने ठाउँमा सीमित पार्नुपर्छ । दैनन्दिनका कामकाज र आर्थिक कारोबार गर्न तथा समग्र परिणाम निकाल्न प्रमुख कार्यकारीलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । यसो गर्दा राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वबीचको नियन्त्रण र सन्तुलन कायम हुन्छ । सरकारले आफ्नो चाहना अनुसार परिणाम निकाल्न सक्छ ।

राजनीतिक नियुक्तिमा योग्यता

राजनीतिक नियुक्ति भन्नासाथ राजनीतिक व्यक्तिहरू नै हुनुपर्छ भन्ने होइन । हालै नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा डा.भगवान कोइराला नियुक्त गर्दा कसैले पनि खोट लगाउन नसक्नु यसको उदाहरण मान्न सकिन्छ । राजनीतिक नियुक्तिमा विज्ञता, योग्यता, सार्वजनिक छवि र स्वीकार्यतालाई आधार बनाउने हो भने अर्को कुनै सरकार आए पनि त्यसलाई चलाउनुपर्ने आवश्यकता हुँदैन ।

हामीकहाँ त राजनीतिक संलग्नतालाई नै मुख्य आधार बनाएर नियुक्ति लिने, आफूलाई नियुक्त गर्ने सरकार विदा भइसकेपछि पद ओगटेर बस्ने र नयाँ सरकारले हटाएछ भने अदालत धाउने चलन नै भइसकेको छ । अदालतले कानून हेर्छ, व्यवहार हेर्दैन । त्यही व्यक्तिको कारण मन्त्रीलाई काम गर्न बाधा पुगिरहेको हुन्छ । मन्त्रालय र मन्त्रीको निर्देशन मानेर काम गर्नुपर्ने निकायका मान्छेको अधिकांश समय आफ्नो पद जोगाउनमै विताएपछि त्यस्तो संस्थाले कसरी परिणाममुखी काम गर्न सक्छ ?

विगतमा राजनीतिक अस्थिरता हुँदा विश्वविद्यालय, अनुसन्धानमूलक संस्था, कूटनीति लगायत धेरै क्षेत्र प्रभावित भए । लामो समयसम्म नियुक्ति हुन नसक्ने, भइहाले राजनीतिक भागबण्डा हुने परिपाटीले आज विश्वविद्यालयहरूको स्थान झ्न् पींधतिर धकेलिंदैछ । त्यसैगरी, अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा मुलुकको प्रतिनिधित्व गर्नेहरू निरन्तर परिवर्तन हुँदा मित्रराष्ट्रहरूले हेर्ने नजर नै बदलिएको छ ।

हामीमा कतिसम्म राजनीतिक पूर्वाग्रह छ भन्ने उदाहरण कूटनीतिक क्षेत्रमा देख्न सकिन्छ । दीपकुमार उपाध्यायलाई भारतबाट फिर्ता बोलाउनुमा राजनीतिक कारण अवश्य थियो । नेपाली कांग्रेसको नेता चुनाव लड्ने उद्देश्यका साथ राजदूत भएर भारत जान्छन् भने नयाँ सरकारले त्यसलाई सहज ठान्दैन भन्ने कुरा त नियुक्ति गर्दा नै सोच्नुपर्दथ्यो, जुन कुरा पछि पुष्टि पनि भयो । त्यसले गर्दा राजदूतहरू नियुक्त गर्दा सरकार परिवर्तन भए पनि फिर्ता बोलाउन नपर्ने व्यक्तिहरूको छनोट गर्नुपर्छ ।

हाम्रा राजनीतिक नियुक्तिहरूले कस्तो परिणाम दिए भन्ने उदाहरण हेरेर हाम्रो नीतिमै पुनरावलोकन हुनुपर्छ । सरकारी संस्थानहरूमा खुला प्रतिस्पर्धाबाट कार्यकारी प्रमुख छनोट गर्ने र करारका आधारमा काम नगरेमा तत्कालै पदमुक्त गर्ने गरी कार्यसम्पादन सम्झौता गर्नुपर्छ । सरकारी निकायहरूले राम्रो काम गर्न सक्दा मात्रै मन्त्री/प्रधानमन्त्रीको छवि बढ्ने हो, न कि आफ्ना दुई–चार जना कार्यकर्ताको नियुक्तिका कारण । अतः हामीले राजनीतिक नियुक्तिको विद्यमान परिपाटीमै पुनर्विचार गर्नुपर्छ ।