भारतले जारी गरेको आफ्नो नयाँ नक्शामा नेपालको भूभाग दार्चुलाको कालापानी र लिपुलेक क्षेत्र पनि पारेर हाम्रो सार्वभौमिकतामा आक्रमण गरेको छ । नक्शामा भूमि हडपिएको देखिंदा देखिंदै उसले नेपालसँगको सीमा हेरफेर नगरेको जवाफ दिनु झेल सिवाय केही होइन । कुनै वेला म उक्त क्षेत्रमा नेपाल सरकारबाट खटिएको हिसाबले दाबीका साथ भन्छु, भारतले मिचेको त्यो ठाउँ नेपालको हो । यसको हामीसँग प्रशस्त प्रमाण छन् ।

सीमा विवाद देखिएको क्षेत्रलाई म कालापानी भन्दा पनि लिम्पियाधुरा भन्न रुचाउँछु । ब्रिटिश भारतसँग गरिएको सन् १८१६ को सुगौली सन्धि र १८६० को सीमा सन्धि अनुसार नेपालको पश्चिम सिमाना महाकाली नदी हो । मलाई थाहा भएसम्म भारतले त्यही महाकालीको मुहानमा झेल ग¥यो । महाकालीको मुहान लिम्पियाधुरा हो । तर्योह । सुगौली सन्धिमा नेपाल र भारतको सीमा छुट्याउने महाकाली नदी उल्लेख भए पनि कालीको मुहान नतोकिंदा विवादको बीउ रहिरह्यो ।

लिम्पियाधुरा हाम्रो भूमि दाबी गर्ने एउटा आधार के हो भने, २०१८ सालको राष्ट्रिय जनगणनामा नेपाल सरकारले त्यहाँ पनि गणना गरेको थियो । जनगणनाका लागि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अस्थायी सेक्सन अफिसर (जोनल अफिसर) को हैसियतमा म पनि गएको थिएँ । मेरो नेतृत्वको टोलीले पश्चिमका तीन जिल्ला डोटी, डडेल्धुरा र बैतडी पुगेर जनगणना गरेको थियो । त्यतिवेला हालको दार्चुलाको भूभाग बैतडीभित्रै पथ्र्यो ।

२०१९ सालसम्म लिम्पियाधुरा क्षेत्र विवादमुक्त भूमि थियो । सन् १९६२ मा चीन र भारतबीच सीमा युद्ध भएपछि २०२० सालमा भारतीय सेना कालापानीमा पाल टाँगेर बसेदेखि विवाद उठेको हो । राजा महेन्द्रको मौन स्वीकृतिमा कालापानीमा भारतले कब्जा जमाएको पनि सुनिन्छ । मैले सुने अनुसार, भारतले पञ्चायतको समर्थन गरेको थिएन । उसले राजा महेन्द्रसँग ‘बार्गेनिङ’ गर्दै ‘हामीलाई कालापानी देऊ, पञ्चायतको विरोध मत्थर गर्छौं’ भनेपछि दुवैबीच समझदारी भएको रे ! यसलाई पुष्टि गर्ने आधार भने छैन । मलाई लाग्छ, यो हल्लामा केही त पक्कै छ । किनभने कुनै कुरा नभई राष्ट्रवादी मानिएका महेन्द्रले सम्झौता बेगर कालापानीमा भारतीय अर्धसैनिक फौज राख्न नदिनुपर्ने हो । भारतको आँखा लिम्पियाधुरा भन्दा पनि लिपुलेकमा हो । किनभने, यो ठाउँबाट भारत, चीन र तिब्बत प्रष्ट देखिन्छ रे ! विवाद निस्किएपछि मैले पुरातŒव विभागको अभिलेखालय सहित विभिन्न ठाउँमा २०१९ सालको गाउँ, जिल्ला र राष्ट्रिय पञ्चायतको चुनावको मतदाता नामावली खोजें । तर कतै भेटिनँ । भेटिएको भए लिम्पियाधुरामा हाम्रो दाबी गर्ने अकाट्य प्रमाण हुन्थ्यो । मलाई लाग्छ, २०१९ सालको चुनावमा त्यो क्षेत्रका मानिसले भोट दिएका छन् ।

त्यतिवेलाको नामावली बाहेक हामीसँग धेरै प्रमाण छन् । सुगौली सन्धिबाट महाकाली पूर्वको लिम्पियाधुरा नेपालभित्र परेपछि त्यहाँका मानिसले यता नेपालमा तिरो नतिर्ने, ब्रिटिश भारतलाई नै दिने बताएछन् । तर, ब्रिटिश भारत सरकारका कायम मुकायम मुख्य सचिव जे आडमले लिम्पियाधुराका रैती दुनियाँलाई चिठी लेखे, “सुगौली सन्धिबाट तपाईंहरू नेपाली भइसक्नुभयो । अबदेखि तिरो नेपालमै तिर्नुपर्छ ।” त्यो चिठी हामी (सीमा अतिक्रमण प्रतिरोध समिति) ले २०५५ सालमा सीमा अध्ययनको क्रममा सङ्कलन गरेका थियौं । अध्ययनपछि समितिले तयार पारेको प्रतिवेदनमा नक्शा पनि छ ।

अर्को प्रमाण, २०१८ सालमा नेपाल र चीनबीच सीमा सन्धि हुँदा ‘जिरो प्वाइन्ट’ टुङ्गो लगाइएन । किनकि, त्रिपक्षीय विन्दुमा तीन वटै देश मिलेर ‘जिरो प्वाइन्ट’ टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा त्यसवेला भारतको उपस्थिति नभएका कारण थाती रह्यो । हाम्रो सीमा स्तम्भ राख्दा लिम्पियाधुराको तिंकर क्षेत्रमा एक नम्बरबाट शुरू भयो । यो प्रमाणले पनि अहिलेको कालापानी वा लिपुलेक हाम्रो भएको बताउँछ । भारतको विस्तारवादी चरित्र कस्तो भने, उसले लिपुलेकको विषयमा चीनलाई समेत हातमा लियो । भारत र चीनबीच बेइजिङमा भएको सम्झौतामा नेपालको लिपुलेक भञ्ज्याङमा व्यापारिक नाका खोल्ने विवादास्पद सम्झौता भयो । त्रिपक्षीय विन्दुमा दुई देशले मात्र सम्झौता गर्नु अन्तर्राष्ट्रिय नियमले मिल्दै नमिल्ने कुरा हो ।

भारतसँग हाम्रो सीमा सम्झौता भएको छैन । दुई देशबीचको सीमा विवाद टुङ्गो लगाउन विभिन्न समयमा संयुक्त प्राविधिक समितिले काम गर्न सकेको देखिंदैन । दुवै देशको उच्च राजनीतिक तहबाट निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा प्राविधिक तरिकाले पार लाग्दैन ।

(पत्रकार श्रीभक्त खनालले रिसालसँग गरेको अन्तर्वार्ताको सम्पादित अंश)