उजुरीपछि रीतादेवीका श्रीमान् फरार भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषाका प्रहरी निरीक्षक अशोककुमार झा बताउँछन् । २०७२ सालमा सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेकी रीतादेवीको साढे दुई वर्षका छोरा छन् ।
१७ भदौमा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–२ का श्याम महराले गर्भवती श्रीमती रीनादेवीलाई बेहोश हुने गरी कुटेर प्रादेशिक अस्पताल, जनकपुर पुर्याएर अलपत्र छाडेका थिए । रीनादेवीले २२ भदौ २०७६ मा श्रीमान् विरुद्ध धनुषा प्रहरीमा उजुरी दिइन् । यसपछि ससुरा भोला महराले २९ भदौ २०७६ मा रीनादेवीलाई अस्पतालबाट घर लगेका थिए ।
प्रसूति व्यथाले च्यापेपछि उनलाई सासू र ससुराले २४ कात्तिकमा जनकपुरको गोदावरी अस्पतालमा भर्ना गराए । सोही दिन शल्यक्रियाबाट जन्मिएको शिशुको स्वास्थ्य जटिल देखिएपछि नवजात शिशु सघन उपचार कक्ष (एनआईसीयू) मा भर्ना गरियो । तर, भर्ना गराउँदा रु.५ हजार जम्मा गरी थप रकम लिएर आउने भन्दै गाउँ हिंडेका रीनाका सासू–ससुराले अस्पतालमा तिर्ने पूरै रकम जुटाउनै सकेका छैनन् । त्यसैले २९ कात्तिकमै डिस्चार्ज भइसकेकी उनी अझै अस्पतालमै छिन् । बेड चार्जसहित दैनिक रु.१७०० अतिरिक्त शुल्क थपिइरहेको छ ।
धनुषाकै जनकपुर उपमहानगरपालिका–२४ की भारती कर्णले श्रीमान् प्रमोद लाल अर्कै महिलासँग बस्न थालेको दाबी गर्दै २६ भदौ २०७६ मा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, धनुषामा निवेदन दिइन् । श्रीमान्ले बिरामी हुँदा उपचार खर्च समेत नदिएको भारतीको आरोप छ । २५ वर्षअघि सामाजिक परम्परा अनुसार विवाह गरेका भारती र प्रमोदका २० वर्षीय छोरा तथा १७ र १२ वर्षका छोरी छन् ।
विवाहमा दाइजो नल्याएको निहुँमा घरेलु हिंसा भोग्नुपरेपछि जनकपुर उपमहानगरपालिका–३ की उषादेवी दासले १५ भदौ २०७५ यता दुई पटक प्रहरीमा उजुरी दिइसकेकी छन् । श्रीमान् सन्तोष दास र सासू बेचनीदेवीले कुटपिट गरेर घरबाट निकालेको उजुरी दिंदा अघिल्लो पटक २७ जेठ २०७६ मा प्रहरीले दुवै पक्षलाई मिलापत्र गराएर पठाएको थियो । तर, घर फर्केपछि फेरि यातना शुरू भएको भन्दै उषादेवीले ५ असोजमा अर्को उजुरी दिएकी छन् । तर बुहारीको उजुरी विरुद्ध सासू बेचनीदेवीले जिल्ला अदालत धनुषामा प्रहरीको नाममा निषेधाज्ञा माग गर्दै निवेदन दिइन् । अदालतले बेचनीदेवीमाथि कुनै पनि कारबाही नगर्न ‘स्टे अर्डर’ जारी गरेकोले छानबिन अगाडि नबढाएको प्रहरीले जनाएको छ ।
अवैध दाइजो प्रथा, बहुविवाह लगायतका कारण धेरै महिला घरेलु हिंसाको रापमा पिल्सिरहेका छन् । यति मात्र होइन, सामान्य निहुँ र रिसइबीका कारण महिलाहरूले कुटपिट भोग्नुपर्ने र ज्यान नै गुमाउनुपरेका घटना समेत उत्तिकै छन् ।
घर बाहिर झन् असुरक्षित
घरभित्र भन्दा घरबाहिर महिलाहरू असुरक्षित रहेको प्रहरीको तथ्याङ्कले देखाउँछ । १२ असार २०७६ मा सर्लाहीको मलङ्गवा नगरपालिका–९ स्थित आँखा अस्पताल केन्द्रका प्रमुख दीपेन्द्रकुमार रजककी श्रीमती सुप्रिया भारती (२७) लाई अस्पतालकै कार्यालय सहयोगी अमितकुमार बैठाले हथौडाले हानेर हत्या गरे । बैठा अहिले अदालतको आदेशमा थुनामा छन् ।
१० भदौ २०७५ मा महोत्तरीको औरही नगरपालिकामा आठ महीने नाबालिकाको बलात्कारपछि हत्या भयो । महोत्तरीकै भँगहा नगरपालिका—६, जमुनियाका भरत साहले नाबालिकाको बलात्कार र हत्या गरेका थिए । महोत्तरी जिल्ला अदालतको आदेशपछि साह कारागार चलान भएका छन् ।
पारिवारिक बेमेल, अवैध यौन सम्बन्धले जघन्य अपराध निम्त्याएको समेत देखिन्छ । ५ वैशाख २०७६ मा धनुषाको शहीदनगर नगरपालिका–१, चिरैया टोलका १८ वर्षीय मुकेश गोइतले श्रीमती निर्मलादेवीलाई जिउँदै जलाए । १६ वैशाखमा काठमाडौंको कीर्तिपुर अस्पतालमा उपचारका क्रममा निर्मलाको मृत्यु भयो । भाउजू श्यामादेवी यादवसँगको सम्बन्ध श्रीमतीले थाहा पाएपछि मुकेशले मट्टीतेल खन्याएर आगो लगाइदिएका थिए । ज्यान मुद्दाका दुवै अभियुक्त मुकेश र श्यामादेवी पुर्पक्षको लागि जलेश्वर कारागारमा थुनामा छन् ।
सप्तरीको अग्निसाइर कृष्णासवरण गाउँपालिका–३ की १९ वर्षीया गर्भवती रञ्जु यादवको ५ साउन २०७६ मा सासू लीलादेवी यादव र ससुरा महेन्द्र यादवले हत्या गरे । लीलादेवी र महेन्द्र जिल्ला कारागार राजविराजमा थुनामा छन् ।
घरेलु हिंसाका कारण कैयौं महिला विस्थापित हुने गरेका छन् । गैरसरकारी संस्था महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक) को जनकपुरस्थित कार्यालयमा गएको ५ माघ २०७५ देखि ४ असार २०७६ सम्मको ५ महीनामा घरबाट निकालिएका र हिंसापछि विस्थापित ५० महिलालाई सुरक्षित आवासगृहमा राखिएको छ । उनीहरूमध्ये १५ महिलाका बालबच्चाले समेत आश्रय लिइरहेका छन् ।
तथ्याङ्कले प्रदेश–२ महिलाका लागि जोखिमपूर्ण देखिने प्रदेश–२ प्रहरी कार्यालयका प्रवक्ता प्रहरी नायव उपरीक्षक ज्ञानकुमार महतो बताउँछन् । उनी भन्छन्, “महिलाहरू जताततै असुरक्षित बनिरहेका छन् । महिला हिंसा रोक्न सबै सक्रिय बन्नुपर्ने देखिन्छ ।” तथ्याङ्क अनुसार, पछिल्लो तीन वर्षमा प्रदेशभर १२५ महिलाको हत्या भएको छ ।
प्रदेश–२ प्रहरी कार्यालयका प्रमुख, प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी) प्रद्युम्न कार्की भने प्रहरीमा उजुरी दर्ता गर्ने चेतना बढेकाले पनि अपराधको संख्या बढेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिले बलात्कार जस्ता घटना पनि समुदायमै मिलाउने प्रयास हुन्थ्यो । अहिले सबैखाले हिंसाका उजुरी हामीसम्म आइपुग्छन् ।”
हिंसा– दाइजोदेखि अनमेल विवाहसम्ममा
महिला हिंसा र अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नेहरूका बुझइमा तराई–मधेशमा महिला हिंसा बढ्नुमा दाइजो, बालविवाह जस्ता परम्परागत कारण मात्र छैनन्, सामाजिक सञ्जालको गलत प्रयोग तथा लागूऔषध र मदिराको अनियन्त्रित बिक्री–वितरण पनि जिम्मेवार छ ।
अधिवक्ता रेखा झाको भनाइमा चाहिं विगतमा हिंसा हुँदा परिवारभित्रै लुकाउने महिलाहरू अहिले प्रहरी र अधिकारकर्मीसम्म पुगेकाले पनि घटना बढेको देखिएको हो । गाउँघरमा लागूऔषध सेवन गर्ने प्रवृत्ति र छ्याप्छ्याप्ती मदिरा पसल रहेकाले बलात्कार जस्ता घटना बढ्न सघाएको उनको तर्क छ ।
पुरुषले पनि सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न सक्ने कानूनी प्रावधानका कारण पनि महिलामाथिको हिंसा बढेको धनुषा जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार यज्ञप्रसाद आचार्य बताउँछन् । “मुलुकी फौजदारी संहिता अनुसार पुरुषले पनि महिलासरह अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा दर्ता गर्न पाउँछन्” उनी भन्छन्, “विगतमा हिंसा गर्न पुरुषहरूमा एक किसिमको डर थियो, अब त्यो रहेन ।” उनका अनुसार, अदालतमा परेका मुद्दा हेर्दा सामाजिक सञ्जालको बढ्दो प्रयोगबाट महिला नै पीडित र शोषित बनिरहेको देखिन्छ । मधेशका जिल्लामा महिला हिंसा बढ्नुको अर्को कारण अनमेल विवाह हो । गरीब परिवारले छोरीलाई ऋण गरेरै भए पनि मनग्गे दाइजो दिएर धनी केटासँग विवाह गरिदिने प्रवृत्ति अहिले पनि अचाक्ली छ । यस्तै, कम पढेकी छोरीलाई धेरै पढेको र सम्पन्नसँग विवाह गरिदिने ध्याउन्नमा केटाको बढी उमेरलाई आँखा चिम्लिदिने अभिभावक थुप्रै छन् । आर्थिक हैसियत र उमेर समान नहुँदा परिवारमा बेमेलदेखि हिंसासम्म निम्तिने गरेको जिल्ला अदालतका श्रेस्तेदार आचार्य बताउँछन् ।
प्रदेश–२ सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सूचना अधिकारी पदमप्रसाद पोखरेल उक्त अभियान मुख्यतया छोरीहरूलाई शिक्षामा उत्प्रेरित गर्न सञ्चालन गरिएको बताउँछन् । “बालविवाह रोक्न र पढाइमा उत्प्रेरित गर्न अभियान सञ्चालन गरिएको हो” उनी भन्छन्, “यही अभियानसँग जोडेर छोरीको सुरक्षामा पनि काम भइरहेको छ ।”
प्रदेश सरकारको सामाजिक विकास मन्त्रालयले भने सामुदायिक विद्यालयका छात्रालाई आत्मरक्षा सम्बन्धी तालिम दिंदैछ । सामाजिक विकासमन्त्री नवलकिशोर साहका अनुसार बालबालिकामाथि हुने दुव्र्यवहार, हिंसा, बलात्कार लगायतका घटनाबाट जोगिन सामुदायिक विद्यालयका छात्राहरूलाई गत वर्षदेखि आत्मरक्षा तालिम दिन शुरू गरिएको छ । उनी भन्छन्, “तालिम प्रभावकारी भएको भन्दै विद्यालयहरूले पत्राचार गरेपछि यस वर्ष पनि निरन्तरता दिएका हौं ।”
मन्त्रालयले विद्यालयमा छात्राहरूलाई आत्मरक्षा तालिम सञ्चालन गर्न गत वर्ष रु.१ करोड १० लाख खर्च गरेको थियो । यस बाहेक महिलामाथि भइरहेका हिंसा र अपराध न्यूनीकरणका लागि सरकारको तर्फबाट कुनै पहल गरेको देखिंदैन ।
प्रदेश स्तरमा महिला हिंसा रोकथामका लागि काम गर्ने विषयगत मन्त्रालय हो, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय । तर, यो मन्त्रालय लैङ्गिक हिंसा न्यूनीकरण गर्ने कानूनको तर्जुमा गर्न बल्ल जुटेको छ । मन्त्रालयको कानून तर्जुमा महाशाखाका कानून अधिकृत सुरेन्द्र महतो भन्छन्, “लैङ्गिक तथा घरेलु हिंसा नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा गरिरहेका छौं । ऐन आएपछि महिला हिंसा न्यूनीकरणमा टेवा पुग्ला ।”