मुकेश पोखरेल, रौतहटमा

बम विस्फोटमा मारिएका भनिएका त्रिलोकनारायण सिंह राजपूतका बुवा र आमा ।

प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) भुपेन्द्र खत्री सरुवा भएर १२ चैत २०७५ मा रौतहट पुग्दा उनीसँग जिल्लाको नेतृत्वको अनुभव नै थिएन । त्यसमाथि त्यहाँको कमान सम्हालिसकेका वरिष्ठ अधिकारीहरूले खुला सिमानाबाट हुने अपराधीको आउजाउ, धर्मको नाममा हिंसा भएको इतिहास, गौर नरसंहार लगायत उदाहरण दिंदै जिल्लाको त्रासपूर्ण वर्णन गरेका थिए । त्यसकारण जागिरे जीवनकै सर्वाधिक चुनौती र अवसरका साथ उनी रौतहट पुगेका थिए ।

उपत्यका बाहिरको पहिलो कमान सम्हाल्न पुगेको साता दिनमै उनले १२ वर्ष पुरानो बम विस्फोट र हत्या मुद्दाको फाइल खोले, जुन सत्ता र शक्तिको दबाबले दबाइएको थियो । रौतहटको राजपुर फरहदवामा भएको उक्त घटनासँग जोडिएका रौतहट क्षेत्र नम्बर–२ का सांसद तथा पूर्वमन्त्री मोहम्मद आफताब आलमले राज्यशक्तिको आडमा भौतिक प्रमाणहरू नष्ट मात्र गरेका थिएनन्, साक्षीहरूलाई धम्की दिएर चूप बस्न बाध्य बनाएका थिए । आलममाथि २७ चैत २०६४ अर्थात् पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको अघिल्लो दिन नातेदार तथा कांग्रेसका पुराना नेता शेख इद्रिसको खलिहान घरमा निर्वाचनमा मतदाता तर्साउने र बूथ कब्जा गर्न बम बनाउने क्रममा भएको विस्फोटका घाइतेहरूलाई इँटाभट्टामा झोसेर मारेको आरोप थियो ।

सर्वोच्च अदालतले १६ जेठ २०६९ मा उक्त घटनाको अनुसन्धान गरी मुद्दा प्रक्रिया अघि बढाउन पहिलो पटक आदेश दिएको थियो । आदेशपछि सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले आदेश कार्यान्वयन सम्बन्धमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय, रौतहटलाई आठ पटकसम्म पत्र पठाएको थियो । तर, जिल्लामा प्रहरी प्रमुख भएर आएका कसैले पनि अनुसन्धान अगाडि बढाएनन् । सर्वोच्चले पछिल्लो पटक गत ६ असारमा ३० दिनभित्र त्यतिवेलासम्म भए/गरेका आवधिक विवरणसहितको गोप्य प्रतिवेदन पेश गर्न आदेश दियो । तर एसपी खत्रीले त्यसअघि नै मुद्दाको फाइल खोलिसकेका थिए ।

उपलब्ध प्रमाणका आधारमा खत्रीलाई आलम विरुद्ध अनुसन्धान अघि बढाउन सकिने विश्वास भयो । कानूनमा स्नातकोत्तर उनले कानूनका जानकारहरू, नेपाल प्रहरीका अनुभवी पूर्वअधिकृत र घटनाका वेला रौतहटमा खटिएका प्रहरीहरूसँग मुद्दाका विषयमा छलफल गरे । त्यति मात्र होइन आफूले तालिम लिएको अमेरिकास्थित फेडेरल ब्यूरो अफ इन्भेस्टिगेसन न्याशनल एकेडेमीका अनुसन्धान अधिकृत र चिनजानका भारतीय अनुसन्धान अधिकृतसँग सुझाव लिए ।

बम विस्फोटपछि घाइतेलाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरिएको भनिएका त्रिलोकनारायणका बाबु श्रीनारायण सिंह पनि एसपी खत्रीका अर्का उत्प्रेरक बने । सिंहले न्यायको लागि हारगुहार गर्न छाडेका थिएनन् । विस्फोटपछि जति जिल्ला प्रहरी प्रमुख गौर पुगे सबैसँग उनी न्यायको याचना गर्न गइहाल्थे । एसपी खत्री गौर आएको थाहा पाएपछि त्यसैगरी न्याय माग्न पुगेका सिंहलाई प्रहरीले घटनाको अनुसन्धान अघि बढाउला भन्ने विश्वास भने थिएन ।

रौतहटमा एकछत्र राजनीतिक प्रभुत्व जमाएका तथा सत्तासम्म पहुँच भएका आलमको मुद्दा अघि बढाउन सजिलो थिएन । घटनाको तथ्य प्रमाण जुटाउने प्रमुख दायित्व प्रहरीकै थियो तर, मानिसहरू सूचना दिनै डराउँथे । पर्याप्त प्रमाण नभए दोषीले उन्मुक्ति पाउने सम्भावना हुन्थ्यो । सफल अनुसन्धानले १२ वर्षदेखि प्रहरी कार्यालय र अदालत धाइरहेका पीडित परिवारले न्याय प्राप्त गर्ने बाटो मात्र खुल्दैनथ्यो, प्रहरीको धमिलिएको छवि पनि सुध्रिन्थ्यो ।

अनुसन्धानमा अनुभवी

जिल्लाको कमान नसम्हालेका एसपी खत्रीसँग सङ्गठित अपराध अनुसन्धानमा काम गरेको अनुभव भने थियो । उनले केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी) तथा अपराध अनुसन्धान महाशाखामा सफलतापूर्वक जटिल प्रकृतिका अनुसन्धान गरेका थिए ।

माघ २०६८ मा बबरमहलस्थित नेपाल आयल निगम अगाडि भएको बम विस्फोटमा संलग्नहरू ७२ घण्टामा नै पक्राउ परेका थिए । उक्त घटनाको अनुसन्धानमा सीआईबीको तर्फबाट खत्री नै खटिएका थिए । त्यस्तै १८ वैशाख २०६९ मा जनकपुरस्थित रामानन्द चोकमा भएको विस्फोटको शुरूआती अनुसन्धानको नेतृत्व पनि खत्रीले नै गरेका थिए । उक्त घटनामा सञ्जय साह संलग्न भएको तथ्य खत्री नेतृत्वको अनुसन्धान टोलीले पत्ता लगाएको थियो । साहसहित ७ जनालाई जिल्ला अदालतले जन्मकैदको फैसला सुनाएको छ । साह ६ वर्षदेखि कारागारमा छन् ।

आलमको मुद्दालाई अघि बढाउन सङ्गठित अपराध अनुसन्धानको अनुभवले खत्रीलाई ठूलो मद्दत गर्‍यो । प्रहरीप्रति सर्वसाधारणको भरोसा कम भएकाले सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउँदै साक्षीहरूलाई विश्वासमा लिनु कम चुनौतीपूर्ण थिएन ।

प्रमाण जुटाएर २६ असोजमा पक्राउका लागि पुगेका खत्रीलाई आलमले उल्टै ‘हत्कडी लगाउने’ धम्की दिए । तर, उनीविरुद्ध एसपी खत्रीले साक्षीको कागज, प्रमाणहरूको भिडियो, मृत्यु प्रमाणपत्र र अन्य भौतिक प्रमाणहरू जुटाइसकेका थिए । त्यसपछि घटनाका प्रत्यक्षदर्शी र घाइतेले पनि प्रहरीलाई सूचना दिन थाले । चैत अन्तिम हप्ताबाट शुरू अनुसन्धान ६ महीनापछि टुङ्गोमा पुग्दा ८५१ पेजको फाइल तयार भयो ।

जिल्ला अदालत रौतहटले २९ कात्तिकमा आलमलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा मात्र पठाएन प्रहरीलाई साक्षी सुरक्षाको आदेश पनि दियो । मुद्दाको अन्तिम सुनुवाइसम्म साक्षीको संरक्षण गर्न नसके ‘होस्टाइल’ हुने संकेत थुनछेककै बहसका क्रममा देखिएको थियो । प्रहरीले बयान लिएका विस्फोटका घाइते र प्रत्यक्षदर्शीलाई आलम पक्षले अपहरण शैलीमा नियन्त्रणमा लिएर बयान फेर्न लगाएका थिए ।

घाइते भारतीय नागरिक गौरीशंकर दास चमारलाई अपहरण गरेरै बयान फेर्न लगाउने प्रयास गरिएको थियो । आलम पक्षका वकिलसँग मुख छोपेर जिल्ला अदालत जाँदै गरेका चमारलाई डीएसपी नवीन कार्कीले अदालत परिसरमै फेला पारेपछि उनीहरूको प्रयास सफल भएन । अर्का घाइते मोहम्मद सफिककी श्रीमतीलाई पनि आलम पक्षले थुनछेक बहसकै क्रममा कब्जामा लिएका थिए । दुवै साक्षी अहिले प्रहरीको संरक्षणमा छन् । छोरा गुमाएका श्रीनारायणको सुरक्षाका लागि २४सै घण्टा एकजना हवल्दार खटाइएको छ । घटनाका अन्य साक्षीहरू पनि प्रहरीको निगरानीमा रहेको खत्री बताउँछन् ।

संयोगले बनेका प्रहरी

दैलेख घर भएका खत्री २०५५ सालमा त्रिचन्द्र कलेजमा स्नातकोत्तर अध्ययन गरिरहेको वेला आफन्तले प्रहरी निरीक्षकमा भर्ना खुलेको जानकारी दिए । उनले चासो नदिएपछि भिनाजुले फारम भरेर बुझाइदिए । तर, प्रवेशपत्र नै लिन नगएका कारण उनीसँग भिनाजु रिसाए ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रवेशपत्र लिने म्याद एकहप्ताका लागि थप गर्‍यो । आमाले कर गरेपछि प्रवेशपत्र बुझेर दराजमा थन्क्याए । शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा जानुअघि दराजको चाबी नै हरायो । डेरामा उनीसँगै बस्ने प्रमोदहरि गुरागाईंले चाबी फोडेर प्रवेशपत्र निकालिदिए ।

शारीरिक तन्दुरुस्ती परीक्षामा सफल भएपछि लिखित परीक्षा दिनुपर्ने थियो । बिहान ७ बजेदेखि शुरू हुने परीक्षा दिन उनी डिल्लीबजारस्थित डेराबाट पौने ७ बजे मोटरसाइकलमा निस्के । तर, डिल्लीबजार उकालोमा मोटरसाइकल पञ्चर भयो । पञ्चर टालेर परीक्षाहल पुग्दा साढे ७ बजेकाले गार्ड बसेका प्रहरी निरीक्षकले हलमा पस्नै दिएनन् । ठीक त्यहीवेला गेटमा प्रहरी प्रशासन महाशाखाका प्रमुख वरिष्ठ प्रहरी उपरीक्षक (एसएसपी) शारदाप्रसाद पराजुली भेटिए । उनलाई आग्रह गरेपछि खत्रीले परीक्षा दिन पाए । र, सफल पनि भए ।

प्रहरी सेवामा प्रवेश गरेको तीन वर्षपछि माओवादी आक्रमणमा परेका उनी मृत्युको मुखैबाट बँचेका थिए । माओवादीले युद्धविराम भङ्ग गरी ८ मंसीर २०५८ मा दाङ, स्याङ्जा र सोलुखुम्बुमा आक्रमण गरे । पोखरामा कार्यरत उनलाई पश्चिमाञ्चल प्रहरी प्रमुख (डीआईजी) कुमार कोइरालाले सेना र प्रहरीको संयुक्त टोलीको नेतृत्व गरेर थप मद्दतका लागि स्याङ्जा पठाए । २०० सुरक्षाकर्मी लिएर स्याङ्जा हिंडेका खत्रीको टोली आधा घण्टामै पोखराको छोरेपाटनमा एम्बुसमा पर्‍यो । १० जनाको मृत्यु भयो । घाइते उनी बाँचे ।

यसरी जिते जनताको मन

रौतहट प्रहरीको नेतृत्व सम्हालेको पहिलो हप्तामै खत्रीले प्रहरीप्रति सर्वसाधारण नकारात्मक रहेको पत्तो पाए । उनले प्रहरी अधिकृतहरूको टीमसँग ‘आफू एक पैसा घुस पनि नखाने र कसैलाई खान पनि नदिने’ प्रतिबद्धता जनाए । उनको प्रतिबद्धता प्रहरीले नै पत्याएका थिएनन् । तर, ‘एक्सन’ शुरू गरेपछि आचरण विपरीत काम गर्ने विभिन्न दर्जाका १३ प्रहरी कारबाहीमा परे । दुई जना निलम्बित नै भए । उनले खुला सिमानाबाट हुने चोरी तस्करी र विभिन्न घटनामा बिचौलियाको काम गर्नेलाई कारबाहीको दायरामा ल्याए । सात महीनामा चोरी तस्करीमा संलग्न ५१ जनालाई पक्राउ गरी मुद्दा चलाए भने रु.२ करोड बराबरको सामान पक्राउ गरी भन्सारमा दाखिला गरे ।

एसपी खत्रीको कामले सर्वसाधारणमा आशाको सञ्चार भएको छ । गौरका चियापसले विजय बस्नेत अहिले तस्करहरूको गतिविधि ठप्प भएको बताउँछन् । “प्रहरीको काम देखेर सर्वसाधारण खुशी छन्, तस्करहरू चाहिं आत्तिएका छन्”, बस्नेत भन्छन् ।

स्थानीय विजय जैसवाल अहिले राति पनि ढुक्कले हिंड्न सक्ने अवस्था भएको बताउँछन् । समाजवादी पार्टीका नेता किरण साह खत्री आएपछि जिल्लामा तस्करी बन्द भएको र जनताले शान्तिसुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न पाएको बताउँछन् । “रौतहटमा इतिहासमा नभएको काम भएको छ, अहिलेका एसपीले गरेको कामलाई सम्मान गर्नुपर्छ”, साह भन्छन् ।

खत्रीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयलाई बिचौलियामुक्त बनाएका छन् । तराईका अन्य जिल्लामा जस्तै पञ्चायतका नाममा पक्ष–विपक्ष भेला भएर जिल्ला प्रहरी कार्यालय आउने र बाझबाझ् गर्ने चलन थियो । १० जना बिचौलियालाई मुद्दा चलाएपछि कार्यालयमा बिचौलियाको प्रवेश बन्द भएको छ ।

आलमका समर्थक पनि एसपी खत्रीले यसअघिका प्रहरी प्रमुखले गर्न नसकेको काम गरेको मान्छन् । राजपुरस्थित आलमको घरनजिकै भेटिएका मोहम्मद रहिस आलम अहिलेसम्मका एसपीले अगाडि बढाउन नसकेको मुद्दा खत्रीकै कारण अघि बढेर आफ्ना नेता पक्राउ परेको गुनासो गर्छन् ।

गौर नरसंहारको पालो !

आलमको १२ वर्ष पुरानो मुद्दा अघि बढाएका खत्रीलाई १३ वर्षअघि गौरमा २८ जनाको ज्यान जाने गरी भएको हत्याकाण्डको पनि अनुसन्धान गर्न नैतिक दबाब परेको छ । तत्कालीन माओवादी सम्बद्ध मधेशी राष्ट्रिय मुक्ति मोर्चाले ७ चैत २०६३ मा गौरको राइसमिलमा गरेको आमसभामा तत्कालीन मधेशी जनअधिकार फोरमले आक्रमण गर्दा २८ जनाको मृत्यु भएको थियो । घटनामा संलग्न भएको आरोपमा करीब ३०० जना विरुद्ध जाहेरी परेको थियो ।

तर, जाहेरी जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा थन्क्याइएको छ । जाहेरवाला त्रिभुवन साह यी एसपीले गौर हत्याकाण्डको अनुसन्धान पनि अघि बढाउनुपर्ने बताउँछन् । आलम समर्थक पनि गौर हत्याकाण्डको मुद्दा अघि नबढेकोमा प्रश्न गर्न थालेका छन् । “नेताजी (आलम) को अनुसन्धान गर्नेले गौरको त्यति धेरै मान्छे मरेको घटनाको चाहिं किन अनुसन्धान नगरेको ?” आलमकै गाउँमा भेटिएका शेख जोयब मियाँ भन्छन् । एसपी खत्री भने अब सबै प्रकारका मुद्दाको अनुसन्धान अघि बढ्ने बताउँछन् ।

---

ठाँटमा आलम, दुरवस्थामा गाउँ

गौरदेखि ७ किलोमिटर उत्तरमा पर्ने शेख इद्रिस गेटबाट राजपुर फरहदवा गाउँ शुरु हुन्छ । गेटबाट चार किलोमिटरको दूरीमा रहेको आलमको घर पुग्न मोटरसाइकलमा ३० देखि ३५ मिनेट लाग्छ । सडकमा हिउँदमा बुङबुङ्ती धूलो उड्छ भने बर्खामा खाल्डाखुल्डीमा पानी जमेर हिंड्नै गाह्रो हुन्छ ।

चार पटक सांसद र ६ पटक मन्त्री भएका आलमको यो गाउँ विकासमा धेरै पछाडि छ । राजपुर नगरपालिका कार्यालय अघि भेटिएका एक स्थानीयले नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भने, “तपाइँहरूले सडक देख्नुभयो होला नि, विकास गरेको भए यस्तो अवस्था हुन्थ्यो ?”

---

चूप बस्न १ करोड रुपैयाँको प्रस्ताव

इँटाभट्टामा जिउँदै हालिएको भनिएका त्रिलोकनारायणका बावु श्रीनारायण सिंह कांग्रेसका पुराना कार्यकर्ता हुन् । आलमका काका स्व.शेख इद्रिससँग सिंहको राम्रो मित्रता थियो । अहिले पनि उनी इद्रिसको प्रशंसा गर्छन् । तर, मोहम्मद आफताब आलमले विस्फोटमा घाइते छोरालाई इँटाभट्टामा हालेर हत्या गरेपछि र घटना लुकाउन भएको जालझेलले कांग्रेसप्रति उनको मन मर्‍यो ।

सिंहले छोराको हत्यारालाई कारबाही गराउने दौडधूपमा १२ कट्ठा खेत सकिसकेका छन् । आलम पक्राउपछि थुनछेक बहस चलिरहँदा पनि उनलाई चूप बसे रु.१ करोड दिने प्रस्ताव आएको थियो । “जे हुनु भइगयो, पैसा लिएर चूप लागेर बस, एक करोड दिन्छौं भनेका थिए” उनी भन्छन्, “मेरो छोरा खसी–बोका त थिएन जसलाई पैसामा बेचुँ, जति पैसा लिए पनि मर्दा लिएर जाने होइन ।”

आलम पुर्पक्षका लागि थुनामा गए पनि मुद्दाको अन्तिम फैसला नहुँदासम्म उनी ढुक्क छैनन् । कांग्रेसका कार्यकर्ताहरुले आगामी चुनावमा आफ्नो पार्टीको बहुमत आउने र सरकार बनाउने भन्दै पैसा लिएर सुरक्षित हुन भनेको सिंह बताउँछन् । “आलम दुई वर्ष जेल बस्छ, त्यसपछि कांग्रेसको सरकार बन्छ अनि छुट्छ, त्योभन्दा राम्रो पैसा लेऊ र सुरक्षित बस भनेर धम्की दिने गरेका छन्”, उनी भन्छन् । कतै यस्तै त हुने होइन भन्ने डर पनि सिंहलाई छ ।

सिंहकी श्रीमती कमलादेवी (७६) पुत्र शोकले थलिएकी छिन् । घरी मूच्र्छा पर्छिन्, घरी छोराको नाम लिंदै बर्बराउँछिन् । “म त जसोतसो सम्हालिएको छु, तर श्रीमतीलाई गाह्रो भएको छ”, सिंह भन्छन् । सिंह दम्पतीले छोरा त्रिलोकका एसएलसी र आईएका प्रमाणपत्र, मार्कशिट र निर्वाचन आयोगले दिएको मतदाता परिचयपत्र प्लाष्टिकको झोलामा राखेका छन् । जब छोराको याद आउँछ, त्यही झोला खोल्छन् र ओल्टाईपल्टाई हेर्छन् ।

साथमा जियालाल साह