‘ताउम्र गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहेरे पे थी और मैं आइना साफ करता रहा !’
प्रम सल्लाहकारदेखि सन्तुष्ट छैनन् र उनी (सल्लाहकारको) पूरै ‘सेट’ बदल्दैछन् भन्ने समाचारलाई उनले सरकारको कार्य सम्पादनको निर्मम समीक्षा गरिरहेको अर्थमा लिइएको थियो । तर, ‘रात रहे अग्राख पलाउँछ’ भने झैं एकमुष्ट राजीनामा बुझाएका सल्लाहकारमध्ये निरीह मात्र बर्खास्तीको अचानोमा परे, बलिष्ठले भने अभयदान पाए ।
सल्लाहकार उलटफेरको नाटक शायद मन्त्रिमण्डल पुनर्गठनको ‘ट्रेलर’ थियो । ‘फर्मूला बलिउड सिनेमा’ जस्तै प्रमले मन्त्रिमण्डलमा कस्ता अनुहार फाल्नेछन् भन्ने पूर्वानुमान सल्लाहकार प्रकरणले प्रष्ट पारिसकेको थियो । मन्त्रिमण्डलबाट हटाइने मन्त्रीको सूची समाचार माध्यममा आउनु त स्वाभाविकै हो । तर रमाइलो चाहिं ‘रेड जोन’ मा परेका मन्त्रीहरू (तत्कालीन उद्योग मन्त्री मातृका यादव र कृषि मन्त्री चक्रपाणि खनाल) ले आफूहरू हटाइने बारे जानकारी खुलस्त बताउँदै आएका थिए ।
मन्त्री हटाइनु प्रमको विशेषाधिकार रहँदारहँदै पनि ओली स्वयंले पुनर्गठनको अघिल्लो दिन मन्त्रिपरिषद् बैठकमै केही मन्त्रीहरू आफूले विदा गर्दै गरेकाले उपत्यका बाहिर र औपचारिक कार्यक्रम नराख्न आग्रह गरेपछि मन्त्रीहरू बीच नै सन्त्रास छाएको थियो । आफ्नो विशेषाधिकारको गोपनीयतालाई प्रधानमन्त्रीले नै भङ्ग गरेपछि मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन उनको पार्टी (नेकपा) भित्रै लेनदेन र दाउपेचको विषय बन्न पुग्यो । तत्कालीन एमाले र माओवादी (केन्द्र) बीच एकता भई नेकपा गठन हुँदा ती दुई पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहालबीच २ जेठ २०७५ मा भएको पाँचबुँदे समझ्दारी अनुरूप ‘समान अवसर र अवधिको आधारमा सरकार चलाउने’ भन्ने सहमतिलाई प्रम ओलीको मन्त्रिमण्डल गठनको सकस बीच दाहालले प्याकेज सहमतिको दाउपेच अघि सारे । परिणामतः ओली आफूलाई पाँच वर्षसम्म सरकारको नेतृत्वमा रहनका लागि दाहाललाई पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिका दिन बाध्य भए । सरकारको बाँकी अवधि आफ्ना लागि ‘सुनिश्चित’ गरे तापनि पार्टीको अधिकार हस्तान्तरणका कारण आगामी दिनमा ओलीको भूमिका र शक्तिमा संकुचन आउने नै छ ।
सरकार गठनको २१ महीनापछिको पहिलो पुनर्गठनको अर्थ सरकारको आत्मसमीक्षा पनि हो । विडम्बना कस्तो भने, बहुमतप्राप्त स्थिर सरकारका एकै जना मन्त्रीले पनि यतिका समयसम्म ‘वाह्वाही’ कमाउन सकेनन् । मिलिजुली र अस्थिर सरकारमा रहँदा लोकप्रिय बन्न पुगेका गोकर्ण बिष्ट र लालबाबु पण्डित पनि जम्न सकेनन् । बरू कार्य सम्पादन चित्तबुझदो नभएका कारण फ्याँकिए । तर, वास्तविकता चाहिं शुरूमा केही विवादित र सुस्त भए पनि बिष्ट र पण्डितले पछिल्ला दिनमा वैदेशिक रोजगारी र कर्मचारी समायोजनमा प्रशंसनीय कार्य गरेका थिए ।
विडम्बना, मेलम्ची खानेपानीको ठेकेदार प्रकरण र अनेकौं आर्थिक अनियमितताको शङ्काको घेरामा परेकी र टिठलाग्दो कार्यदक्षताकी विना मगर भने पार्टी अध्यक्ष दाहालकी बुहारी भएकै कारण जोगिइन् । सरकारप्रतिको वितृष्णाका एक अनुहार सञ्चार मन्त्री गोकुल बाँस्कोटा प्रम ओलीका प्रिय भएकै कारण कुर्सी जोगाउन सफल भए । कोही मन्त्री किन बहिर्गमित भए र कोहीले किन नियुक्ति पाए, शायद यसको चुरो कुरा कार्यक्षमता भन्दा प्रमको मनपराइ र सत्ता समीकरणसँग मात्रै जोडिएको छ ।
त्यसैले सल्लाहकारदेखि मन्त्रीसम्मका पुनर्गठनबाट सरकारको कार्यदक्षता वा सुशासन वृद्धिमा आशा यदि कसैले राखेका थिए भने त्यो फेरि पनि भ्रम मात्र सावित भएको छ । यसैगरी अंकगणितीय र अवसरको राजनीतिका पर्याय पुष्पकमल दाहालको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकाबाट ओलीलाई भरथेग मिल्नेछ र उनले सरकारको बाँकी तीन वर्षको बेडा पार लगाउलान् भन्ने कसैले सोच्दछ भने त्यो अर्को अबोध सोच बाहेक केही हुने छैन ।
प्रम ओलीले यतिवेला आफू र मुलुककै लागि गर्न सक्ने सबैभन्दा ठूलो उपचार भनेको शक्ति हस्तान्तरण हो, राजनीतिक विश्राम र योग्यका निम्ति मार्गप्रशस्त । निरीह सल्लाहकार र मन्त्रीहरूको बर्खास्ती त उही शायरीमा भनिए जस्तै ‘ऐना पुछ्ने काम मात्र हो, किनकि धूलो त ती सल्लाहकार र मन्त्रीमा नभई स्वयं प्रम ओलीको अनुहार’ मा लागेको छ ।