तस्वीरः कृष्णउदास खनाल, रासस

५८ औं प्रहरी दिवसको अवसरमा १८ असोजमा वीरगञ्जमा निकालिएको प्रहरी रयाली ।

देशको कुना–कुनासम्म राज्यको उपस्थिति जनाउने निकाय भएकाले नेपाल प्रहरीको साङ्गठनिक संरचना र क्रियाकलापबारे बहस हुन्छ । तर, सञ्चारमाध्यममा कहिलेकाहीं तथ्यभन्दा फरक सूचना सम्प्रेषण हुँदा प्रहरी संगठन र समाजमा नकारात्मक असर पर्ने गरेको छ ।

प्रहरी सेवामा रहेको ३० वर्षे सेवा अवधिको प्रावधान हटाउने निर्णय म प्रहरी महानिरीक्षक रहेको वेला भएकाले त्यस सम्बन्धमा वास्तविकता उजागर गर्न आवश्यक छ । एउटा दैनिक पत्रिकाले २०४९ मा तत्कालीन गृहमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ३० वर्षे सेवा अवधि लगाएर तत्कालीन महानिरीक्षक रत्नशमशेर जबरालाई हटाएको र मलाई सुम्पिएको लेखेको छ । त्यसले मेरा लागि नियमावली परिवर्तन गरिएको गलत प्रचार भएको छ ।

मलाई फाइदा थिएन

मेरो जानकारी अनुसार, तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले २०४९ मा मन्त्रिपरिषद्मा ठाडो प्रस्ताव मार्फत नियमावली संशोधन गरेर प्रहरी सेवामा ३० वर्षे सेवा अवधि लगाउनुभएको हो । त्यो प्रावधानले महानिरीक्षक जबराको अवकाश भयो र आठ जना प्रहरी नायब महानिरीक्षकमध्येबाट जेष्ठता तथा कार्यदक्षताको आधारमा सरकारले मलाई महानिरीक्षकमा बढुवा गर्यो ।

तर, ३० वर्षे सेवाअवधि नलगाइएको भए पनि म नै एक नम्बर वरिष्ठ थिएँ, उमेरहद, पदावधि र सेवावधि सबै मापदण्डले म नै महानिरीक्षक हुन्थें । बरु, एक वर्षअघि नै महानिरीक्षक बन्नुपर्दा मलाई निवृत्तिभरण (पेन्सन) मा घाटा लाग्यो । चारवर्षे पदावधि पूरा गरी अवकाश पाउँदा मेरो सेवाअवधि २९ वर्ष ७ महीना मात्र भएको थियो । ३० वर्षे सेवाअवधि नलागेको भए जबराको कार्यकाल ३१ जेठ २०५१ मा पूरा हुन्थ्यो । मसँगै ३० वैशाख २०४८ मा नायब महानिरीक्षक भएका आठ जनामा कोही आईजीपी हँुदैनथे । म छँदै ३० वैशाख २०५२ मा उनीहरूले अवकाश पाउँथे । महानिरीक्षक हुनुअघि मलाई त्यसको जानकारी थिएन । बरु, महानिरीक्षक हुनुभन्दा करीब १० महीनाअघि जबरालाई हटाएर कुनै मुलुकको राजदूत बनाउने र मलाई महानिरीक्षक बनाउने तयारी भएको थियो । दरबारका तत्कालीन सचिव शान्तकुमार मल्लले मलाई त्यो जानकारी दिनासाथ मैले तत्कालै गृहमन्त्री देउवालाई भेटेर प्रतिवाद गरें । प्रहरीमा राजनीति छिर्ने र पदावधिमा आफूलाई घाटा लाग्ने कारण मैले विरोध गरेको थिएँ ।

धनगढी हुँदा बोलाइयो

त्यसको १० महीनापछि महानिरीक्षकको निकट रहेर कार्य विभागको जिम्मेवारी सम्हालेको वेला ५० दिनको विदा लिएर गृहजिल्ला अछाम जान खोज्दा महानिरीक्षकले मलाई विदा नलिएर बाटोका प्रहरी कार्यालयको निरीक्षण गर्दै जान सुझउनुभयो र बाटो खर्च रु.१० हजार समेत दिनुभयो । निर्देशन अनुसार धनगढी पुग्दा तत्कालीन गृहसचिव भोजराज पोखरेलले तुरुन्त हवाईजहाज चढेर काठमाडौं आउन फोनबाट निर्देशन दिनुभयो । महानिरीक्षकलाई फोनमा सम्पर्क गर्न खोज्दा नभेटेपछि पीएलाई जानकारी दिएर काठमाडौं फर्कें ।

भोलिपल्ट कार्यालय समयमा गृहमन्त्रालय पुग्दा सचिवले ३० वर्षे सेवाअवधि लागू भएको र महानिरीक्षक सहित केही प्रहरी अधिकृतहरूले अवकाश पाएको जानकारी दिनुभयो । केहीबेरमा राजपत्रमा नयाँ नियमावली छापिएपछि उहाँले मलाई महानिरीक्षकको नियुक्तिपत्र थमाउनुभयो । दुइटा अतिरिक्त महानिरीक्षकको दरबन्दी सिर्जना गरी अच्युतकृष्ण खरेल र ध्रुवबहादुर प्रधानलाई पनि त्यही वेला बढुवा गरियो ।

पछि मेरै कार्यकालमा ३० वर्षे सेवा अवधिलाई ३२ वर्षे बनाइयो । त्यो पनि मलाई आवश्यक थिएन । एक वर्षअघि निजामती सेवा नियमावली संशोधन गरेर ३० वर्षलाई ३२ वर्ष बनाइएकाले प्रहरीमा पनि ३२ वर्षे सेवाअवधि बनाइएको थियो ।

२०४८ को आम निर्वाचनपछिको सरकारले ‘प्रशासनिक सुधार’ भन्दै ३० वर्षे नियम लगाएर निजामती सेवाका उच्च कर्मचारीको दुई तीन तह नै सफाया गरेको थियो । सरकारले त्यही वेला प्रहरी र सेनामा पनि ३० वर्षे सेवाअवधि लागू गर्न खोजेको थियो । तर, राजदरबारले सेनामा त्यस्तो गर्दा दूरगामी असर पर्ने बताएपछि त्यो प्रयास रोकिएको थियो । मेरो अवकाशपछि निजामतीमा सेवाअवधिलाई ऐनमा राखेर नियमावलीमा उमेरहद र पदावधि मात्र राखियो । जसले, सेवा अवधिको किचलो निजामतीमा अन्त्य गरिदियो । प्रहरीमा पनि त्यही व्यवस्था लागू गर्नुपर्थ्यो । तर, प्रहरी संगठनले पहल गर्न सकेन ।

निजामतीमा जस्तै प्रहरी सेवामा पनि भर्ना छनोट, वृत्ति–विकास र सेवाशर्तका सम्पूर्ण विषय ऐनमै समावेश गर्नु उपयुक्त हुन्छ । प्रहरीमा पनि पदावधि वा उमेरको हद मात्र राख्नुपर्छ । त्यसो गर्दा राज्यका सबै सेवामा एकरूपता हुन्छ । र, राजनीतिक चलखेल र हस्तक्षेपमा पनि पूर्णविराम लाग्नेछ ।

(पूर्व प्रहरी महानिरीक्षक बोहराको संस्मरण संग्रहित पुस्तक प्रकाशनको तयारीमा छ ।)