रोजेन्द्र कार्की

४ मंसीरको निर्वाचन विरुद्ध आन्दोलन घोषणा गरेको नेकपा–माओवादीले १७ असोजमा जाजरकोट सदरमुकाम खलङ्गामा गरेको प्रदर्शन ।

शान्ति सुरक्षालाई ठूलो चुनौती दिने भयानक दुर्घटना नभए ४ मंसीरमा संविधानसभाको निर्वाचन हुने निश्चित छ । तर, निर्वाचनअघि सम्पूर्ण मुलुकवासीले नहोस् भनेको नै भयो, अर्थात् गैर–दलीय सरकार र चार दलको उच्चस्तरीय समितिले वैद्य माओवादीलाई बाहिर राखेर निर्वाचनमा जाने निश्चय गरे । यसको तात्कालीन र दीर्घकालीन प्रभावबारे छलफल र विश्लेषण हुनु आवश्यक छ ।

माओवादीको बन्धक

एमाओवादीको विभाजन अघि संविधानसभाभित्रका अवरोधलाई उसको आन्तरिक विवादले गञ्जागोल पारेको थियो । त्यसले गर्दा एमाओवादी सहितको सहमतिबाट टुङ्गिएका विषय पनि उल्टिंदै थिए । त्यो वेलादेखि नै मुलुक माओवादीको बन्धक भइसकेको थियो । सहमति उल्ट्याउनु, क्यान्टोनमेन्टको चाबी बुझउने प्रकरणमा विवाद हुनु र सेना समायोजनको संख्यामा विवाद निकाल्नु जस्ता विषयमा एमाओवादीको अन्तरविरोधले शान्ति प्रक्रियालाई धेरै समय अवरुद्ध बनायो । पार्टी विभाजन हुने त्रासमा रहेका पुष्पकमल दाहालले कथित विद्रोह र शान्ति प्रक्रियाको दोहोरो खेल खेल्दै अनिश्चित आम हडताल भनेर मुलुकमा ६ दिन लामो सडक नाटक पनि मञ्चन गरे । संविधानको रचनामा घनीभूत रूपमा लाग्नुपर्ने वेला भएका तिनै हर्कत अहिले देखिएका समस्याका प्रमुख कारण हुन् ।

आफ्नो सबै कामलाई ऐतिहासिक बताउने दाहालले सेनापति कटुवाल प्रकरणबाट मुलुकलाई अनिर्णयको बन्दी बनाउने अभियानलाई आजपर्यन्त अघि बढाइरहेका छन् । सेनापति प्रकरणपछि उनको प्रयास पुनः प्रधानमन्त्री बन्नमा केन्द्रित थियो । जुन, संविधानसभाको अवसानसम्म रह्यो । आउँदो संविधानसभा निर्वाचनमा पनि उनले पहिलेभन्दा चर्काे अवरोध गर्ने प्रयत्न गर्दैछन् । उनको यो खेलले मुलुक फेरि नयाँ द्वन्द्वको भुमरीमा फस्ने सम्भावना बढेको छ । राजनीतिक निकासको सहज बाटो फेला पर्ने बिन्दुको नजिक पुग्दा उनकै कारण सहमति हुन सकेन । मागमा लचकता देखाएको मोहन वैद्य नेतृत्वको माओवादीलाई उनैले संविधानसभाको निर्वाचन बाहिर राख्न निर्णायक भूमिका निर्वाह गरे । मुलुकको वस्तुगत अवस्थाको मूल्यांकन गर्न भन्दा पार्टी विभाजनको औचित्य सावित गर्न वैद्य माओवादी लागेकाले दाहाललाई ‘राजनीति खेल्ने’ मौका मिल्यो । राष्ट्रिय राजनीतिमा ‘स्पेस’ बनाउन वैद्य माओवादीले निर्वाचन बहिष्कारको मुद्दालाई बढी प्रचार गरेको थियो । बहिष्कारलाई उसले सशस्त्र द्वन्द्वकालमा जसरी ‘डिल’ गर्ने पनि बतायो । जबकि, चुनाव बिथोल्ने, उम्मेदवार र बुथ कब्जा गर्ने उसका प्रचार वास्तविक नभएर राजनीतिक उद्देश्यका लागि दबाब दिन थिए । तर राजनीतिक ट्याक्टिसमा माहिर दाहालले वैद्य माओवादीको भाषामा खेलिदिए । यसरी, बहिष्कार मार्फत मुलुकलाई बन्धक बनाउन खोज्ने वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने माहोल बन्न लागेको वेला दाहालको रणनीतिले मुलुक पुनः बन्धक बन्ने अवस्थामा पुग्यो ।

दाहालको रणनीति

पार्टी एकता नगर्ने भए वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा नल्याउने दाहालको रणनीति सबैले बुझ्ेकै हुन् । वैद्य माओवादीलाई निर्वाचन बाहिर राख्ने उनको अभियानका अन्तर्राष्ट्रिय र राष्ट्रिय आयाम थिए । गत वैशाखमा भारत भ्रमण गर्दा नै उनले त्यो प्रयत्न अघि बढाएका थिए । वैद्य माओवादी कुनै हालतमा निर्वाचनमा नआउने, बरु केही उग्रवामपन्थी हर्कत गर्ने भनेर उनले नेपालस्थित भारतीय नियोगलाई पटक पटक बताएका थिए । भारतको राजनीतिक नेतृत्वलाई पनि उनले त्यही दोहो¥याउँदै विश्वास दिलाए ।

वैद्य माओवादी कसैगरी निर्वाचनमा नआउने दाहालको प्रचारले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पायो । नेपालको सम्बन्धमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आश्वस्त पार्ने काम भारतले गर्ने गरेकाले पनि यो सम्भव भयो । गैर–राजनीतिक सरकार निर्माण हुँदासम्म वैद्य माओवादीलाई निर्वाचन हुनेमा विश्वास थिएन । वैद्य माओवादीको त्यो सोचको कारण पनि दाहाललाई त्यस्तो प्रचार गर्न सजिलो बनायो ।

आन्तरिक राजनीतिक परिस्थिति पनि त्योभन्दा भिन्न थिएन । दाहालको धारणालाई कांगे्रस÷एमाले लगायत दलले पनि पत्याउन थालेका थिए । वैद्य माओवादीबारे उसको दस्तावेज र नेताहरूको भनाइलाई आधार नबनाएर दाहाललाई पत्याए । जबकि, चुनाव नजिकिंदै जाँदा र मधेशी जनअधिकार फोरम तथा संघीय समाजवादी पार्टीसँगको वार्ता सकारात्मक हुँदा वैद्य माओवादी र उसको मोर्चामा पनि निर्वाचनमा आउने सोच बन्न थालेको थियो । त्यसपछि उसले वार्ताको मोर्चा खोल्दै विभिन्न पार्टीहरूसँग आफ्नै पहलमा भेटघाट शुरू ग¥यो । आफ्नो धारणा अरूलाई बुझउन धेरै गाह्रो भइसकेको उसले त्यसपछि मात्र बुझयो ।

तर, वार्ताको प्रक्रिया अगाडि बढ्दै जाँदा वैद्य माओवादीका लागि परिस्थिति विस्तारै अनुकूल हुन थालेको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय र राजनीतिक दलका नेताहरूले उसको धारणा उसैबाट सुन्न थालेका थिए । त्यसले वैद्य माओवादी निर्वाचनमा आउने संभावना बढाएको थियो । उसले असंभव १८ बुँदाका माग खुम्च्याउँदै दुई बुँदामा झरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा गराउन सकिने आश्वासन उसले दलहरूबाट पाएको पनि थियो । निर्वाचन तयारीका लागि निर्वाचनको मिति केही समय सार्ने उसको माग मात्र पूरा हुन बाँकी थियो । दाहालले सबै परिस्थिति भाँड्न त्यही बिन्दुबाट थाले ।

एकता गर्ने भए निर्वाचन सार्न सकिने कुरा दाहालले वैद्य माओवादीलाई पटक–पटक भनेका थिए । व्यावहारिक रूपमा त्यो प्रस्तावको राजनीतिक अर्थ थिएन । किनभने पार्टी एकता हुँदा उनीहरूको आन्तरिक मामिला बन्ने हुनाले सर्वदलीय वार्ताको अर्थ रहँदैनथ्यो । तर दाहाललाई तत्काल पार्टी एकता नहुने थाहा थियो । त्यही भएर वैद्य माओवादीलाई निर्वाचनमा कुनै हालतमा आउन नदिने खेलमा उनी लागे । चार दलीय समितिको तर्फबाट दाहालले रेग्मीलाई भेटेपछि वार्ता प्रक्रियाको अन्त्य हुनुले दुवैको मिलेमतो रहेको देखाउँछ । रेग्मीलाई प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा दिनु थिएन भने दाहाल त वार्ता अघि नबढोस् भन्ने नै चाहन्थे ।

वैद्य माओवादीलाई निर्वाचन बाहिर राख्दा आफ्नो दल सबैभन्दा ठूलो बन्ने र निर्वाचनमा ल्याउँदा तेस्रो हुने दाहालको आकलन वार्ता समाप्त हुनुको अर्काे कारण हो । निर्वाचन बहिष्कार गर्न चाहने नेत्रविक्रम चन्दले वार्ताको सकारात्मक वातावरणलाई ‘सेबोटाज’ गर्न पार्टी एकताको असान्दर्भिक कुरा बोले । वैद्यले पनि भित्री र बाहिरी प्रतिकूलतालाई चिर्न कुशल राजनीतिक व्यवस्थापन गर्न सकेनन् । वैद्य माओवादीलाई निर्वाचन बाहिर राख्ने दाहालको चाहनामा केही अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको सरोकार लुकेको पनि प्रष्टै देखिन्छ । तर; दाहाल, रेग्मी र चन्द वार्तालाई असफल पार्ने प्रमुख पात्रहरू हुन् । पर्दाभित्रका खेलाडी खुल्दै जालान् ।

निर्वाचनपछिको माओवादी

निर्वाचनमा आउन माओवादीले पछिल्लो समयमा राखेका मागहरू सैद्धान्तिक नभएर प्राविधिक मात्र हुन् । रेग्मीको राजीनामाको माग पनि संवैधानिक लोकतान्त्रिक प्रक्रियाको अंश हो, उसको मात्रै माग होइन । त्यसैले अहिले निर्वाचनलाई बलपूर्वक बहिष्कार गर्ने उसको नीति सैद्धान्तिक होइन, प्रतिक्रिया र बदलाभाव मात्र हो । त्यही भएर बहिष्कार अभियानलाई शान्तिपूर्ण भण्डाफोर अभियान मात्र बनाउनु उसका लागि उपयोगी हुनेछ । नभए, उसका गतिविधि र सोचाइबीच संगति हुने छैन ।

किनभने अहिले नेपाली समाज तीव्र संक्रमणमा छ । राजतन्त्र जस्तो ऐतिहासिक रूपले बलियो संस्था छैन । अन्य शक्तिहरूले पनि बलियो लोकतान्त्रिक संस्था निर्माण गर्न सकेका छैनन् । माओवादी जस्तो देशभरि जनाधार भएको शक्तिले शान्तिपूर्ण संघर्षद्वारा नै सामाजिक रूपान्तरणमा महŒवपूर्ण योगदान दिन सक्छ । कथित अन्तरविरोधमा खेल्ने पुरानै माओवादी सूत्र पुनरावृत्ति गर्दा अनावश्यक सामाजिक विध्वंस निम्तिन्छ भने उसलाई पनि हित गर्ने छैन ।