प्रदेश–५ सरकारले घोषणा गरेको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष २०७६ को उद्घाटन गएको ४ जेठमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गरिन् । उद्घाटन समारोहका लागि रु.७० लाख विनियोजन गरिएकोमा मञ्च व्यवस्थापन र अतिथिको खाना तथा स्वागत सत्कारमै रु.४९ लाख खर्च भयो । भ्रमण वर्ष समापन कार्यक्रममा रु.१५ लाख खर्च गर्ने योजना छ ।

प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षका लागि रु.४ करोड १९ लाख विनियोजन गरेको छ । यसमध्ये भ्रमण वर्षका गतिविधि शुरू गरिएको नौ महीनामा रु.२ करोडभन्दा बढी खर्च भइसकेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय अन्तर्गतको लुम्बिनी भ्रमण वर्ष सचिवालयले जनाएको छ । तर, खर्च अनुसार ठोस काम भएको छैन । गौतम बुद्धको जन्मस्थललाई केन्द्रित गरेर घोषित भ्रमण वर्ष सफल पार्न पूर्वाधार तयार पार्नतिर नलागी सबै रकम प्रचारप्रसार र खुद्रा काममै खर्च गरिएको छ ।

खुद्रे काममा खर्च

प्रदेश सरकारले भ्रमण वर्षको तयारीका क्रममा गत आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को चैतदेखि असार मसान्तसम्ममा रु.१ करोड ६१ लाख खर्च गरेको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा भने रु.१ करोड ९२ लाख खर्च गर्ने योजना छ ।

अहिलेसम्म गरिएको खर्च अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणमा नभई खुद्रा–मसिना काममा खन्याइएको छ । जस्तै, ५ जेठमा लुम्बिनीदेखि तौलिहवासम्म मायादेवी प्रसूति मार्ग घोषणा र प्रसूति उत्सवका लागि रु.१४ लाख २२ हजार खर्च भएको थियो । भ्रमण वर्ष सचिवालयका अनुसार, भ्रमण वर्षको लोगो, जिङ्गल र वेबसाइट निर्माणमा रु.४ लाख ९२ हजार खर्च गरिएको छ (हे.इन्फो) । भ्रमण वर्ष मार्फत लुम्बिनीको प्रचारप्रसारमा सहयोग पुगेको प्रदेश–५ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री लीला गिरी बताउँछन् ।

सिद्धार्थ होटल एशोसिएसनका अध्यक्ष चन्द्रप्रकाश श्रेष्ठ भने खुद्रे कार्यक्रमले सरकारी बजेट खर्च गर्न सघाए पनि पर्यटक बढाउन खासै योगदान नगरेको बताउँछन् । उनका भनाइमा अहिले लुम्बिनीमा पर्यटक बोलाउने वातावरण नै छैन । उनी भन्छन्, “भैरहवादेखि लुम्बिनीसम्मको सडकमा कोही हिंड्यो भने अर्को पटक फर्केर आउँदैन । पहिले सडक राम्रो बनाउनुप¥यो, त्यसपछि प्रवद्र्धनका कार्यक्रम गर्नुपर्छ ।” हचुवामा बजेट विनियोजन गरेर भ्रमण वर्षको नाममा रकम सक्ने मात्र काम भएको उनको भनाइ छ । हुन पनि मायादेवी सुजाता खीर उत्सवमा रु.४ लाख ९८ हजार र बुद्ध सर्किटको ब्रोसर छपाइमा रु.७ लाख ४५ हजार खर्च गरिएको छ । यसबाहेक विभिन्न बैठकमा पनि लाखौं रुपैयाँ खर्च गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासमा अरुचि

गण्डकी प्रदेशले सन् २०१९ देखि २०२२ सम्मलाई भ्रमण वर्ष घोषणा गरेको छ । जस अन्तर्गत सन् २०१९ लाई आन्तरिक भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने भन्दै रु.१ करोड विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये रु.५० लाख प्रदेश प्रमुख मार्फत गण्डकी प्रदेशको भ्रमणका लागि निम्तो दिनमा खर्च गरिएको गण्डकी भ्रमण वर्ष २०१९–२०२२ का कार्यक्रम संयोजक जुद्ध गुरुङ बताउँछन् । कलाकार, व्यवसायी सहितको टोली सातवटै प्रदेशमा पुगेर मुख्यमन्त्रीहरूलाई घुम्न निम्तो दिंदा उक्त रकम खर्च भएको हो ।

विनियोजित रकमको बाँकी रु.५० लाखमध्ये रु.२० लाख प्रशासनिक खर्च र रु.३० लाख छिमेकी देश भारत, चीन र बाङ्लादेश गएर त्यहाँका नागरिकलाई भ्रमणको निम्तो दिन विनियोजन गरिएको छ । प्रदेशको टोली केही दिनमै ती देशहरूमा जाने कार्यक्रम संयोजक गुरुङ बताउँछन् ।

प्रदेश–५ र गण्डकी प्रदेश राम्रा पर्यटकीय गन्तव्य भएका क्षेत्र हुन् । तर, यी दुवै प्रदेशमा पर्यटक बढाउन पर्याप्त पूर्वाधारको विकास भइसकेको छैन । प्रदेश सरकारहरूले हतारमा घोषणा गरेको भ्रमण वर्ष खुद्रे कार्यक्रम गरेर पैसा सक्ने मेलो भएका छन् । पर्यटनविद् रविजङ्ग पाण्डे प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले आफ्नो क्षेत्रका पर्यटकीय क्षेत्रमा पर्याप्त पूर्वाधार निर्माण गरेपछि मात्र यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तत्काल तामझम देखाउने गरी औचित्यहीन विषयमा बजेट सकेर भ्रमण वर्ष सफल हुँदैन ।” प्रदेश सरकारले पूर्वाधार विकास र पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गरेर काम गर्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

प्रदेश–५ ले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा पर्यटनतर्फ रु.५७ करोड विनियोजन गरेको थियो । तर, यो बजेट भ्यूटावर, मन्दिर, संग्रहालय निर्माण आदिमा खर्च गरिएको छ । चालु आवमा पर्यटनको बजेट रु.७५ करोड पुर्‍याइए पनि पूर्वाधार तयार पार्ने ठोस योजना प्रदेश सरकारसँग छैन ।

प्रदेश–५ का प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य लुम्बिनी, तिलौराकोट, रामग्राम, देवदह लगायतका क्षेत्रमा पुग्ने सडक तथा अन्य पूर्वाधार गतिला छैनन् । भैरहवाबाट लुम्बिनी जाने सडक यति भद्रगोल छ, २२ किलोमिटर दूरी छिचोल्न पनि एक घण्टा लाग्छ ।

पर्यटनविद् रामचन्द्र सेढाईं लुम्बिनीसँगै अन्य पर्यटकीय गन्तव्य पहिचान गरी प्रवद्र्धनका लागि पूर्वाधार निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाउँछन् । अहिले भ्रमण वर्षमा प्रचारका लागि गरिएको खर्चप्रति प्रश्न गर्दै उनी भन्छन्, “लुम्बिनीमा घुम्न आऊ भनेर आन्तरिक पर्यटकलाई बोलाउनै पर्दैन, मानिसहरू यत्तिकै आइरहेका छन् । बरु आएका मानिसलाई लुम्बिनीबाट यहाँका अन्य पर्यटकीय गन्तव्यमा पुग्न सकिने पूर्वाधार विकास गर्नुपर्छ ।”