१४मंसीरमा सम्पन्न उपनिर्वाचनको अन्तिम परिणाम सार्वजनिक भएपछि नेपाली कांग्रेसबाट धरान उपमहानगरपालिकाको मेयर निर्वाचित तिलक राईको पहिलो प्रतिक्रिया थियो– ‘सपना जस्तै जित !’ उम्मेदवारलाई नै आफ्नो जित सपना जस्तै लाग्नुले प्रतिस्पर्धी दल सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को क्षय पछिल्लो साढे दुई वर्षमा कुन स्थितिमा पुगेको रहेछ भन्ने समेत प्रष्ट्याउँछ । किनभने, धरानको राजनीतिक इतिहास हेर्दा पनि कांग्रेसका उम्मेदवारले चुनाव जित्नु सपना भन्दा कम थिएन ।

२०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचनमा यिनै राईलाई तत्कालीन नेकपा एमालेका तारा सुब्बाले २० हजार ९५७ मत ल्याउँदै ४ हजार ७७३ मतान्तरले पराजित गरेका थिए । नेकपा माओवादी केन्द्रका अइन्द्रविक्रम बेघाले भने ११ हजार १८० मत ल्याएका थिए । एमाले र माओवादीबीच एकता भएपछिको अवस्थामा त्यसवेला सुब्बा र बेघाले ल्याएको मत जोड्दा ३२ हजार १३७ पुग्छ । अर्थात्, तिलकले त्यसवेला ल्याएको मत (१६ हजार १८४) भन्दा दोब्बर । तर, सुब्बाको निधनपछि भएको उपनिर्वाचनमा तिलकले २६ हजार ७०९ मत ल्याउँदै नेकपाका प्रकाश राईलाई २ हजार ७९५ मतान्तरले पराजित गरे ।

तिलकले उपनिर्वाचन मात्रै जितेनन्, कम्युनिष्टको लामो विरासत नै तोडे । सुनसरी–१ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित नेकपाका सांसद जयकुमार राई उपनिर्वाचनको अप्रत्यासित नतिजा पार्टीका लागि गम्भीर समीक्षाको विषय भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “वामपन्थी कहिल्यै नहारेको क्षेत्रमा केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म नेकपाको सरकार हुँदा पनि पराजय बेहोर्नुलाई सामान्य मान्न मिल्दैन ।”

हुन पनि धरान त्यस्तो ठाउँ हो, जहाँ पञ्चायतमा पनि गैर–कम्युनिष्ट पृष्ठभूमिका उम्मेदवारले जित्न सक्दैन थिए । २०१५ सालको नगर निर्वाचनमा वाम उम्मेदवार केदारनाथ खनाल र पञ्चायतमा जनपक्षीय उम्मेदवार बम देवानले जितेपछि धरानमा गाडिएको कम्युनिष्ट जग बहुदलपछि कांग्रेसले उखेल्न सकेको थिएन । कतिसम्म भने, मोरङका मनमोहन अधिकारी (पूर्व प्रधानमन्त्री) २०४८ को आमनिर्वाचनमा जित सुनिश्चित गर्न सुनसरी–१ को उम्मेदवार बनेर सांसद भए । धरानबाट त्यसपछिका संसदीय र स्थानीय निर्वाचनको परिणाम सधैं एमालेको पोल्टामा सुरक्षित रह्यो ।

नवनिर्वाचित मेयर राई आफ्नो जितलाई जनताको परिवर्तनको चाहनासँग तुलना गर्छन् । उनी भन्छन्, “धरानमा मेरो जित सजिलो थिएन । तर, सत्ताको शासन शैलीसँग जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने मलाई थाहा थियो । सरकारका कमजोरीबारे जनतालाई बताएँ ।” नेकपाका सांसद राई भने उपनिर्वाचनमा अप्रत्यासित पराजयका चार कारण देख्छन्– पार्टी एकता प्रक्रियामा ढिलाइ, जनतामाथि बढाइएको करको भार, जनप्रतिनिधिको कार्यशैली जनअपेक्षा अनुसार नहुनु र साना दलको मत प्रमुख प्रतिपक्षीतिर मोडिनु । उनी भन्छन्, “जनताको कुरा सुन्ने भन्दा सरकार आफ्नै कुरा सुनाउन तल्लीन हुँदा असन्तुष्टि देखियो ।” राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ पनि सरकारप्रति जनताको असन्तुष्टिलाई नै नेकपा हार्नुको प्रमुख कारण मान्छन् । उनी भन्छन्, “उपनिर्वाचनमा सत्तारूढले मत बढाउनुपर्ने हो । तर, नेकपाले त भएकै मत समेत सुरक्षित गर्न सकेन ।”

कमजोरीको उपज

प्रतिनिधिसभा, प्रदेश र स्थानीय तहका ५२ पदका लागि उपनिर्वाचन भए पनि धरानको परिणामलाई कांग्रेसले विशेष रूपमा अथ्र्याउन उपयोग गरेको छ । कांग्रेसका प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा धरानको परिणामबाट अर्थपूर्ण सन्देश प्रवाह भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारलाई सच्चिने अवसर र कांग्रेसलाई सङ्गठित भएर बढे कम्युनिष्ट एकता भत्काउन सकिन्छ भन्ने मनोबल दिएको छ ।” १७ मंसीरमा विज्ञप्ति नै जारी गरेर कांग्रेसले उपनिर्वाचनको परिणामबाट आत्मबल बढेको निष्कर्ष निकालेको छ ।

उता, नेकपाले १९ मंसीरमा सचिवालय बैठक बसेर मातहतका कमिटीसँग पराजयको समीक्षा प्रतिवेदन मागेको छ । नेकपाका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेल उपनिर्वाचनको नतिजा सोचे जस्तो नआएको स्वीकार्छन् । उनी भन्छन्, “केही गाउँपालिका र वडा त जितियो, तर धरान र भक्तपुरको पराजयले तिनलाई ओझेल पारिदियो ।”

काठमाडौं उपत्यकाभित्रकै सिट गुम्दा नेकपाको साख गिर्दो छ भन्ने सन्देश गएको नेकपाका नेताहरूको बुझाइ छ । हुन पनि, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीकै बसोबास रहेको भक्तपुरको नतिजा उपनिर्वाचन मार्फत कांग्रेसले उल्टाइदियो । सधैं नेपाल मजदूर किसान पार्टी (नेमकिपा)को बाहुल्य रहेको क्षेत्र भक्तपुर–१ (क) मा दुई वर्ष अघि नेकपाका हरिशरण लामिछानेले १२ हजार ७८९ मत ल्याउँदै कांग्रेसका कृष्णलाल भँडेललाई २ हजार ८१२ मतान्तरमा पराजित गरेका थिए । तर, यस पटक तिनै भँडेलले १३ हजार ४४९ मत सहित नेकपाका उम्मेदवार देवप्रसाद ढकाललाई पराजित गरे ।

नेकपाले जितेकै क्षेत्रहरू कास्की, दाङ र बाग्लुङमा समेत कांग्रेसले मतान्तर घटाएको छ । रवीन्द्र अधिकारीको निधन भएपछि उनकी पत्नी विद्या भट्टराई उम्मेदवार रहेको कास्की–२ मा समेत कांग्रेसले मतान्तर घटायो । कांग्रेस उम्मेदवार खेमराज पौडेललाई भट्टराईले ८ हजार ४०३ मतान्तरले पराजित गरिन् । जबकि, दुई वर्षअघिको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा रवीन्द्रले कांग्रेसका देवराज चालिसेलाई ८ हजार ५४६ मतान्तरले पराजित गरेका थिए ।

कास्कीमा जस्तै दाङ–३ (ख) मा पनि कांग्रेस पराजित भयो, तर मतान्तर राम्रै घटायो । नेकपाका विमला वली (२४ हजार २८६ मत) ले कांग्रेसका केशवराज आचार्य (१९ हजार १८२ मत) लाई ५ हजार १०४ मतान्तरले पराजित गरिन् । दुई वर्षअघिको निर्वाचनमा विमलाका पति उत्तरकुमारसँग ६ हजार ४३५ मतान्तरले पराजित आचार्यले यस पटक मतान्तर १ हजार ३३१ मा घटाए ।

नेकपाले राष्ट्रिय जनमोर्चा (राजमो) सँग गठबन्धन गरेको बाग्लुङ–२ (ख) मा पनि कांग्रेसले मतान्तर घटायो । राजमोका खिमविक्रम शाहीले ११ हजार २३५ मत ल्याउँदै कांग्रेसका जीतबहादुर शेरचनलाई २ हजार १६७ मतान्तरले पराजित गरे । २०७४ को निर्वाचनमा यिनै शेरचन, टेकबहादुर घर्ती (११ हजार ८८४ मत) सँग ३ हजार २६० मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

कांग्रेसका प्रवक्ता शर्मा उपनिर्वाचनको परिणाम सरकारले सच्चिनुपर्छ भन्ने प्रष्ट अभिमत भएको टिप्पणी गर्छन् । आफ्नै बाहुल्य रहेको र २०७४ को निर्वाचन समेत जितेको पाँचथरको फाल्गुनन्द गाउँपालिकाको अध्यक्ष, हुम्लाको खर्पुनाथ गाउँपालिका उपाध्यक्ष र सात वडाध्यक्ष गुम्दा समेत जितकै मनोविज्ञानमा कांग्रेस किन देखिन्छ ?

यसको कारण ठूला क्षेत्रहरूमा नतिजा उल्टाउनु र मतान्तर घटाउनु मात्र होइन, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, प्रदेश–५ का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल लगायतको निर्वाचन क्षेत्रका वडा जितेकाले पनि मनोबल बढेको कांग्रेसकै नेताहरू बताउँछन् । हुन पनि, २०७४ को निर्वाचनमा कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गठबन्धन विरुद्ध एमाले एक्लैले जितेको चितवन भरतपुर महानगरपालिका–१६ मा यस पटक नेकपा उम्मेदवार पराजित भए । नेकपा अध्यक्ष दाहालको निर्वाचन क्षेत्रमा नेकपाका वडाध्यक्ष उम्मेदवार भक्तराज हमाललाई कांग्रेसका अमृत दाहालले एक हजारभन्दा बढी मतान्तरले पराजित गरे ।

नेकपाका कतिपय नेताहरू भने उपनिर्वाचनबाट निर्वाचित संख्या बढेकाले जनमत कायमै रहेको तर्क गर्छन् । निर्वाचन भएको ५२ पदमध्ये प्रतिनिधिसभा १, प्रदेश सभा १, गाउँपालिका अध्यक्ष ३, गाउँपालिका उपाध्यक्ष १ र वडाध्यक्ष २४ जितेर नेकपाले उपनिर्वाचनबाट दुई सिट बढाएको छ । नेकपाका महासचिव पौडेल उपनिर्वाचनको परिणामबाट आत्तिनुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “जनप्रतिनिधिहरूले जनताले सोचे जस्तो गर्न नसकिरहेका होलान् ।

तर, समृद्ध मुलुक निर्माणका लागि अहिले भइरहेका कामको नतिजा आउन थालेपछि नेकपाकै पल्ला भारी हुन थाल्नेछ ।”

उपनिर्वाचनको परिणामले साना दलहरूलाई भने बढी क्षति पुग्यो । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी बाहेक राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा), राप्रपा, साझ पार्टी लगायतले जमानत समेत जोगाउन सकेनन् ।