लडाकूका नाममा लूटैलूट

Share:
  
- दिनेश सुनार
नेपालको पहिलो राष्ट्रपति तथा विश्व राजनीतिमा शान्तिदूत बन्ने अभिलाषा राखेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै माओवादीलाई लडाकूका नाममा लूट मच्चाउने लाइसेन्स दिएका हुन्।
p12
दुधौली, सिन्धुलीस्थित माओवादी लडाकूको
दोस्रो डिभिजन । तस्बिर: नभेष चित्रकार

सशस्त्र द्वन्द्व त्यागेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको नेकपा माओवादी र नेपाल सरकारबीच विस्तृत शान्ति सम्झ्ौतामा हस्ताक्षर भएकै दिन ५ मंसीर २०६३ मा सरकारले माओवादी नेता कृष्णबहादुर महरालाई रु.७ करोड दियो। सूचना तथा सञ्चार मन्त्रीको हैसियतमा सरकारमै रहेका महरालाई त्यसको ६ दिनपछि ११ मंसीरमा थप रु.१० करोड दिइयो। त्यसपछि १० पुस, ३ माघ, १४ फागुन र ९ चैतमा समेत गरेर सरकारबाट उनले कुल रु.४६ करोड १० लाख ६७ हजार प्राप्त गरे। महराले यो पैसा माओवादी लडाकूहरूको व्यवस्थापनका लागि 'पेश्की' लिएका हुन्।

आर्थिक नियमअनुसार सामान्यतया अघिल्लो पटक लिएको पेश्की फर्र्छ्यौट नगरी त्यही कामको लागि अर्को पेश्की दिइन्न। ६ वर्षदेखि महराले पेश्की फर्छ्यौट गरेका छैनन्। उनी भन्छन्, “यो रकमको खर्च फर्छ्यौट गर्ने काम सरकारको हो।” उनलाई रकम उपलब्ध गराउने तत्कालीन अर्थसचिव रामेश्वर खनालको विचार भने बेग्लै छ। हाल प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईका आर्थिक सल्लाहकार रहेका खनाल भन्छन्, “खर्चको बिल भरपाई बुझाउने काम पेश्की लिनेको हो।”

खनालले नियम कानूनका कुरा गरे, तर महरा आफूलाई त्यसभन्दा माथि सम्झ्न्छन्। नसम्झनु पनि किन, माओवादीलाई खुशी पार्न तत्कालीन सरकारले नै प्रचलित नियम कानूनलाई तिलाञ्जली दिएको थियो। महरालाई पेश्की दिनुअघि २३ कात्तिक २०६३ मा प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले माओवादी लडाकूका अस्थायी शिविर व्यवस्थित गर्न तीन महीनाका लागि आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी नियमावली २०५६ का विभिन्न नियम र एउटा परिच्छेद निलम्बन गरेको (हे. निर्णय प्रतिलिपि पेज १३) ले माओवादीलाई शिविरका लागि सरसामान खरीददेखि रासन ठेक्कामा कुनै नियम र प्रक्रिया पालना गर्नु परेन। त्यतिले नपुगेर बैठकले स्थानीय कार्यान्वयन समितिहरूलाई पनि सरकारी कार्यविधि पूरा गर्नु नपर्ने अधिकार दिएको थियो।

नियमावलीको निलम्बन तीन महीनाका लागि भए पनि मन्त्री महराले पाँच महीनासम्म पेश्की लिइरहे। हिसाब फर्छ्यौट गर्नु नपर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद्ले गरेको थिएन, तर उनले फर्छ्यौट त परको कुरा आफूले लिएको रकम के केमा खर्च भयो भन्नेसम्म बताएका छैनन्। उनी भन्छन्, “मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार गिरिजाप्रसाद कोइरालाले नै उपलब्ध गराइदिनुभएकोले रकम लिएको र सात वटा डिभिजनका कमाण्डरहरूलाई दिएको हुँ। खर्च गर्ने शीर्षक पनि छुट्याइएको थियो, तर साथीहरूले जथाभावी खर्च गरिदिए।” कमाण्डरहरू भने आफूले त्यस्तो रकम नपाएको बताउँछन्। तत्कालीन नवलपरासीस्थित चौथो डिभिजनका कमाण्डर यमबहादुर अधिकारी 'प्रतीक्षा' भन्छन्, “हामीले त सरकारबाट बजेट आउन थालेपछि २०६४ वैशाखदेखि मात्र पैसा पाएका हौं।”

सरकारले शिविर व्यवस्थापनको ठेक्का महरालाई दिने निर्णय गरेको थिएन। प्रश्न उठ्छ, त्यसो भए मन्त्रिपरिषद्ले केको आधारमा उनलाई थैली बुझाउँदै गयो? तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत स्पष्ट पार्छन्, “गिरिजाबाबुले दिनुपर्छ भन्नुभएपछि मैले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गराएर दिएको हुँ। केही छानबिन नगरी व्यक्तिविशेषलाई दिइएको हो, विधिपूर्वक दिइएको होइन।”

रसदपानीका नाममा लूट
माओवादी लडाकूहरू ५ मंसीर २०६३ देखि नै शिविरमा आउन थाले पनि सबै शिविर एकैदिनमा भरिएका थिएनन्। तर माओवादीले शुरूदेखि नै करीब ३१ हजार लडाकू रहेको दाबी गर्दै महरामार्फत त्यति जनाकै लागि पैसा लियो। २०६३ मंसीरदेखि चैतसम्म पाँच महीनामा महरालाई रु.४६ करोड बुझाइसकेपछि ७ वैशाख २०६४ देखि शान्तिकोषले ३० हजार ८५२ लडाकूको रसदपानीका निम्ति पैसा पठाउन थालेको थियो, जुन शिविरमा रहेका लडाकूहरूले बुझथे। यस शीर्षक अन्तर्गत प्रति लडाकू दैनिक रु.६२ का दरले नौ महीनामा रु.५२ करोड शिविरमा गएको थियो।

लडाकूको गन्ती कसैले गरेको थिएन, माओवादी नेताले जे भने त्यसैलाई सदर गरिएको थियो। त्यसबेला शिविर व्यवस्थापन समन्वयकर्ताको कार्यालयका एक वरिष्ठ अधिकारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन्, “गन्ती गर्ने कुरा उठायो कि माओवादी नेताहरू शान्ति प्रक्रिया भाँडिन्छ, संख्यामा प्रश्न नउठाऔं भन्थे। उनीहरूले शिविरमा रोलकल (हाजिर) गर्न मानेनन्, सुरक्षा संवेदनशीलता भन्दै कसैलाई पस्न दिएनन् र सरकारले लडाकू गणना गर्न पाएन।”

ती अधिकारीका अनुसार, पुस २०६४ मा नेपालका लागि संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) ले प्रमाणीकरण गर्न लागेपछि माओवादीले शिविरहरूमा एक्कासि धेरै मान्छे जुटायो। त्यति गर्दा पनि अनमिनले २१ हजार ९९६ जना फेला पारेको र तीमध्ये २३९४ जना 'अयोग्य लडाकू' लाई कटाएर १९ हजार ६०२ जनालाई लडाकू प्रमाणित गरेको थियो। यो संख्यालाई आधार मान्दा माओवादीले २०६४ वैशाखदेखि पुससम्म नौ महीनामा हुँदै नभएका ८८५६ जना लडाकूको नामबाट रु.१४ करोड ८२ लाख लिएको देखिन्छ।

अनमिनद्वारा प्रमाणित लडाकूलाई सरकारले २०६४ माघदेखि २०६८ माघसम्म ४९ महीना प्रतिव्यक्ति दैनिक रु.७५ का दरले रसदपानी खर्च उपलब्ध गरायो। अनमिन फर्केपछि माओवादीइतर राजनीतिक पार्टीहरूको दबाबमा विशेष समितिले १६ मंसीर २०६८ मा पुनः प्रमाणीकरण गर्दा अनमिनद्वारा प्रमाणित १९ हजार ६०२ मध्ये पनि २४३२ लडाकू फेला परेनन्, तर तिनका नामबाट पनि माओवादीले रु.२६ करोड २१ लाख लियो। ती अधिकारी भन्छन्, “अनमिनले प्रमाणीकरण गर्नुअघि शिविरमा ८००० भन्दा बढी लडाकू थिएनन्, संख्या बढाउन रातारात ल्याइएका अधिकांश प्रमाणीकरणपछि बसेनन्। विशेष समितिले पुनः प्रमाणीकरण गर्दा पनि त्यही कथा दोहोरियो।” उनले भनेको लडाकू संख्या बहुचर्चित 'शक्तिखोर भिडियो' मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्वीकार गरेको संख्यासँग मिल्छ।

भत्ताका नाममा लूट
सरकारले शिविरका लडाकूहरूलाई माओवादीले दाबी गरेको संख्याकै आधारमा, २०६३ मंसीरदेखि मासिक रु.३००० का दरले भत्ता पनि उपलब्ध गराएको थियो। १४ महीनापछि अनमिनले प्रमाणीकरण शुरू गर्दा हुँदै नभएका ८८५६ जनाका नाममा माओवादीले रु.३७ करोड आफ्नो पोल्टामा पारिसकेको थियो।

भत्ताबापत अनमिनले प्रमाणित गरेका तर फेला नपरेका २४३२ जनाको नाममा पनि २०६४ माघदेखि २०६५ असोजसम्ममा रु.६ करोड ५७ लाख र २०६५ कात्तिकदेखि २०६८ माघसम्ममा रु.४८ करोड ६४ लाख माओवादीले हात पार्‍यो। पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' प्रधानमन्त्री र बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएका बेला २०६५ कात्तिकदेखि लडाकूको भत्ता मासिक रु.५००० पुर्‍याइएको थियो। माओवादी नेता तथा तत्कालीन स्थायी समिति सदस्य देवप्रसाद गुरुङ भन्छन्, “शिविरमा १०–१२ हजार लडाकू मात्र बस्दथे। शिविरमा नरहेका लडाकूको भत्ता किर्ते हस्ताक्षर गरेर कमाण्डरहरूले बुझथे।”

लेवीको नाममा लूट
सरकारले लडाकूलाई दिएको भत्ताबाट माओवादीले प्रति व्यक्ति प्रति महीना रु.१००० का दरले लेबी उठाउँथ्यो। अनमिनले प्रमाणित गर्नुअघिका ३० हजार ८५२ र प्रमाणीकरणपछिका १९ हजार ६०२ लडाकूबाट लेवीका रूपमा माओवादीले रु.१ अर्ब ३ करोड उठाएको देखिन्छ। सिन्धुलीको दुधौलीस्थित दोस्रो डिभिजनका कमाण्डर सुकबहादुर रोक्काका अनुसार, उठेको लेवीमध्ये ६० प्रतिशत दाहालको नियन्त्रणमा रहेका पार्टी हेडक्वाटर र सैन्य हेडक्वाटरमा पठाइन्थ्यो।

p12a

p>रसदपानीको खर्च, नभएका लडाकूको भत्ता र लडाकूको लेवीको रकम शिविरका कमाण्डरको हातबाट 'हेडक्वाटर' जान्थ्यो। यसबाहेक, कमाण्डरको आदेश नमानेर कारबाहीमा पर्ने लडाकूहरूको भत्ताको मोटो अंश पनि कमाण्डरकै हातमा हुन्थ्यो। अहिले लडाकूहरूले यो सबैको हिसाब माग्न थालेका छन् र पार्टीभित्र चर्को विवाद शुरू भएको छ; तर कमाण्डरहरू र पार्टी हेडक्वाटर भने मौन छन्।

माओवादीका अर्का नेता तथा तत्कालीन सचिव सीपी गजुरेल भन्छन्, “बालाजु बैठकमा पनि यो कुरा उठेको हो, तर हिसाब–किताब माग्दा प्रचण्डजी र्झ्कनुभयो। पार्टीको पैसा र हिसाब–किताब प्रचण्डले नै राख्नुभएको हो। उहाँको योजना र जानकारीविना रकमसम्बन्धी कुनै काम भएको छैन। जथाभावी रकम सोहोरेर अपारदर्शी ढंगले खर्च गरिएको छ। कतै न कतै लगानी पनि गरिएको होला।”

शान्ति प्रक्रियालाई नजिकबाट हेरेका कांग्रेस नेता डा. रामशरण महत माओवादीले आफ्ना लडाकूलाई दुधालु गाई बनाएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “त्यसैले उसका नेताहरू लडाकू संख्या प्रमाणीकरण गर्न र लडाकूसम्बन्धी काम अगाडि बढाउन चाहँदैनथे। लडाकूको नाम लिएर राजनीतिक सौदाबाजी गर्नु र तिनको नाममा आउने मोटो रकम पार्टीका नाममा राख्नु उनीहरूको मनसाय रहेछ।”

घरटहराका नाममा लूट
माओवादी लडाकूका सात प्रमुख र २१ सहायक शिविरमा १००३ घर तथा टहरा बनाउन सरकारले रु.१० करोड ६० लाख छुट्याएको थियो। माओवादी कमाण्डरहरूकै हातमा पुगेको त्यो बजेटमा पनि निर्माण खर्च बढ्दै–बढ्दैै सरकारले रु.२६ करोड २७ लाख भुक्तानी गर्नुपर्‍यो। हुन त घरटहरा बनाउने जिम्मा सरकारले शहरी विकास तथा भवन निर्माण डिभिजनलाई दिएको थियो, तर कमाण्डरहरूले सरकारी कर्मचारीलाई शिविरमा ढिम्किन पनि दिएनन्। डिभिजनका तत्कालीन विराटनगर प्रमुख चतुरराज प्रसाई भन्छन्, “हामीलाई शिविर क्षेत्रमा छिर्नै दिइएन, अनि उनीहरूलाई जिम्मा नदिएर के गर्ने?”

p13
चितवनस्थित शिविरमा थुपारिएको दाउरा।  
तस्बिर: नारायण ढुंगाना

टहरा निर्माणको नाममा काठको अवैध व्यापार पनि भयो। एउटा पक्की घर बनाउन ८० देखि १२० क्युफीट काठ लाग्छ। तर वन विभागको तथ्यांक अनुसार सरकारले माओवादीलाई शिविरमा एउटा अस्थायी टहरा बनाउन २५४ क्युफीटको हिसाबले २ लाख ५५ हजार क्युफीट काठ निःशुल्क उपलब्ध गरायो। टहरा बनाउने लडाकूहरूले रातारात सामुदायिक वनका असंख्य रूख काटेर हजारौं क्युफीट काठ व्यापारीको हातमा पुर्‍याएको कंकाली सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह चितवनका अध्यक्ष रामहरि न्यौपानेको कथन छ। चितवनकै अमृत धारापानी सामुदायिक वनका उपभोक्ताले प्रतिरोध गर्न खोजे पनि सकेनन्। समूहकी अध्यक्ष मीनाकुमारी अधिकारी भन्छिन्, “रूख कति काटे कति हिसाबै भएन, हाम्रो वनको त पूरै विनाश गरिदिए। मध्यरातमा ट्रकमा काठ ओसार्थे। कसले रोक्न सक्ने?”

एमाले नेता तथा पूर्व राज्यमन्त्री डिल्लीबहादुर महत भन्छन्, “बजेट पार्टीले नै लिएको र टहरा र आवास लडाकूले बनाएका हुन्। के भाउ र कति परिश्रम पर्न गयो थाहा छैन।”
शिविर व्यवस्थापन केन्द्रीय समन्वयकर्ताको कार्यालयका अनुसार मंसीर २०६३ देखि असार २०६९ सम्म माओवादी लडाकूका नाममा रु.९ अर्ब ५३ करोड खर्च भएको छ। त्यसमध्ये लडाकूको भरणपोषणमा रु.३ अर्ब २० करोड, मासिक भत्तामा रु.५ अर्ब ८३ करोड र अन्य शीर्षकमा रु.५० करोड खर्च भएको छ।

ठाउँठाउँमा लगानी
सीपी गजुरेलले भने झै, शिविर र लडाकूका नाममा जम्मा भएको पैसा विभिन्न क्षेत्रमा लगानी भएको छ। शिविर कमाण्डर सुकबहादुर रोक्काका अनुसार त्यसबेला स्रोत परिचालन गर्ने भनेर यार्सागुम्बा व्यापारमा समेत लगानी गरिएको थियो। उनी भन्छन्, “हामीले जनमैत्री अस्पताल किन्न प्रत्येक डिभिजनबाट रु.५० लाख गरी रु.४ करोड ५० लाख जति लगानी गरेका छौं। शिविरबाट उठेको पैसा बैंक तथा सहकारीमा पनि लगानी गरिएको छ।”

लगानी पनि थरीथरीका छन्। डेपुटी कमाण्डर जनार्दन शर्मा 'प्रभाकर' ले पाँचौं डिभिजनका लागि गाडी किनिदिएका थिए। पूर्व सचिव रामेश्वर खनालका अनुसार, “त्यो गाडी लडाकूबाट उठाएको पैसाले किनिएको भन्ने जानकारी विश्व बैंकको कार्यालयसम्म पुगेको थियो।”

बहिर्गमनमा परेका पूर्व लडाकू लेनिन विष्ट भन्छन्, “हामी हुँदा पुस २०६४ सम्म तेस्रो डिभिजनमा लेवी समेत रु.२२ करोड थियो। अहिले घटेर रु.७–८ करोडमा आएको छ।” तेस्रो डिभिजनकै कमाण्डर धनबहादुर मास्कीले पोखरामा मास्के कन्स्ट्रक्सनमा रु.३ करोड ५० लाख लगानी गरेका छन्। सबैको सम्पत्ति छानबिन गरे लहरो तान्दा पहरो भने झै पुष्पकमल दाहालसम्मै पुग्छ।

जसको शक्ति उसको भक्ति
तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले नियम कानून निलम्बन गरेर माओवादीको पोल्टामा राज्यकोष खत्याउन थालेपछि उत्पन्न आर्थिक अराजकताको एउटा श्रृंखला हो, लडाकू र शिविर व्यवस्थापनका नाममा भएको भ्रष्टाचार र जालसाजी। यसले शक्ति र प्रभाव भए कानूनको वास्ता नगरी मनपरी गर्न सकिन्छ र त्यसबापत लज्जित वा दण्डित हुनुपर्दैन भन्ने सन्देश प्रवाह गरेको छ।

विडम्बना त तीन महीनाका निम्ति गरिएको मन्त्रिपरिषद्को एउटा निर्णयका आडमा पछि त्यसैलाई समेत उल्लंघन गर्दै शिविरहरूमा पाँच वर्षभन्दा बढी चलाइएको आर्थिक अराजकतालाई अरू त अरू त्यसका निर्णयकर्ता र तिनका उत्तराधिकारी समेतले मौन समर्थन गर्दै आएका छन्।


(खोज पत्रकारिता केन्द्र)

comments powered by Disqus

रमझम