‘चुनाव हुन्छ र ?’ भनेर प्रश्न गर्नेहरूको पूर्ण उत्तर दिने वेला शायद अझ्ै भइसकेको छैन । बाकसबाट भोट खन्याएर परिणाम नआएसम्म पनि ‘चुनाव होला र ?’ भन्नेहरू भेटिने नै छन् । जुन कुरामा पनि आशंका गर्नेहरूको कमी नरहेको नेपालमा अहिलेको परिस्थिति कुनै पनि कुरा ढुक्क भएर भन्न सकिने खालको छैन । देशभरका २४० वटै निर्वाचन क्षेत्रमा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूले नामांकनपत्र भरिसकेका छन् । यसले ‘अब निर्वाचन हुनेभयो’ भन्ने विश्वास बढ्न थालेको छ । प्रमुख दलहरू जनताको घरदैलोमा पुग्न थालेका छन् र आगामी दशैं–तिहारको जमघटको एउटा मुख्य विषय कसले कहाँ चुनाव जित्ला भन्ने हुनेछ । तास र कौडामा रमाउनेहरूलाई आ–आफ्नै हिसाबकिताब र जितहारको चिन्ता होला, तर चुनावमा जितका निम्ति यसपालिको दशैं पहिलेभन्दा महँगो हुनेछ । पैसाकै बलमा चुनाव जित्छु भन्नेहरू दशैंको वेलामा ‘भूमिगत’ हुन बेर छैन ।

खर्चिलो चुनाव

उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिको बैठकमा शेरबहादुर देउवा प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवारहरूको मनोनयनपत्र दशैं पछाडि गर्न जोड दिंदै हुनुहुन्थ्यो । ‘किन दशैंपछि, धेरै ढिलो हुँदैन र ?’ भनेर सोध्दा उहाँको भनाइ थियो, “दशैंअघि नोमिनेसन हुँदा उम्मेदवारहरूले दशैं धान्न सक्दैनन् ।” यो भनाइ सम्भवतः उहाँको आफ्नै अनुभव थियो ।

वास्तवमा चुनाव अत्यधिक खर्चिलो हुँदैछ । पार्टीको संगठन, कार्यकर्ताको निस्वार्थ खटाइ, विचार र सिद्धान्तको आधारमा चुनाव लड्दै आएका हामी जस्ता उम्मेदवार अबका चुनावहरूमा ‘आर्थिक रूपले अप्रासङ्गिक र अयोग्य’ ठहरिने हो कि त भन्ने प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

टिकट पाएर पनि चुनाव नलडेका एक जना साथीको सम्झ्ना यति वेला आइरहेछ । २०६४ को संविधानसभा निर्वाचनको टिकट पाएर पनि उनले चुनाव लडेनन् । चुनाव सकिएको केहीपछि पार्टी कार्यालयमा भेट्दा मैले सोधेको थिएँ, “पार्टीले विश्वास गरेर टिकट दिएपछि चुनाव लड्नुपर्दैन ? किन नलडेको ?” उनले तान्दै कुनामा लगे र भने, “पार्टीले टिकट दियो तर टिकटसँगै दिने चुनाव खर्च त एक डेढ लाख रुपैयाँ न हो । त्यतिले तराईमा चुनाव लड्न सकिन्छ ? उठाऊँ भने तराईका गाउँमा कोसँग चन्दा उठाऊँ ? बेचुँ भने आफूसँग जम्माजम्मी दुई बिघा जमीन छ । त्यही पनि बेचे सुकुम्बासी बनेर हिंड्नुको विकल्प हुने थिएन । त्यही भएर मैले आफ्नो टिकट अर्कै साथीलाई दिन अनुरोध गरें ।” ‘अनि ?’ थप जिज्ञाशा राख्दा उनले भने, “साथीको दश÷बाह्र बिघा जग्गा थियो । दुई बिघा हिंड्यो, चुनाव पनि हा¥यो । अब भन्नोस् यस्तो चुनाव म जस्ताले कसरी लड्ने ?”

‘जनयुद्ध’ लडेको घमण्ड गर्ने प्रचण्ड नेतृत्वको माओवादीले २०६४ को चुनावमा गरेको खर्च अरू पार्टीको लागि धान्नै नसक्ने थियो । गुण्डागर्दी मच्चाएर विरोधीलाई तर्साउन वाईसिएलको दुरुपयोग र लूटको धन जथाभावी खर्च गरेर चुनावलाई खर्चिलो बनाउने नकारात्मक नजीर २०६४ को निर्वाचनमा माओवादीले कायम ग¥यो । जसले यसपल्टको निर्वाचनमा पनि विभिन्न दल र उम्मेदवारहरूलाई हैरान पारिरहेको छ ।

अघिल्लो पटक झ्ैं यसपटक पनि विभिन्न दलहरूबाट ठूला व्यापारीहरू विना राजनीतिक योगदान र सम्पर्क संविधानसभा सदस्यमा समानुपातिकतर्फ प्रस्तावित हुनुका पछाडि दलहरूको निर्वाचन खर्च जुटाउने बाध्यता रहेको सजिलै अनुमान गर्न सकिन्छ । यस्तो बाध्यताले दलहरूलाई क्रमशः सिद्धान्त, मूल्य, मान्यता र नीतिहरूबाट विमुख बनाउँदै लैजानेछ र आर्थिक–सामाजिक रूपान्तरण गर्ने उनीहरूको इच्छाशक्तिलाई कमजोर बनाउनेछ । अहिले नै नेपालका प्रमुख दलहरू यो प्रवृत्तिबाट नराम्ररी आक्रान्त भइसकेका छन् । भविष्यमा यो प्रवृत्तिबाट नजोगिने हो भने नेपालको राजनीति पूँजीपतिहरूको खेलौना बन्नेछ र त्यसले सामाजिक रूपान्तरणको दायित्वलाई पूरा गर्न सक्ने छैन ।

जेहोस्, असोजको दशैं र कात्तिकको तिहारले निर्वाचनको प्रचारलाई केही छोपे पनि अब ४ मंसीरको निर्वाचन हुने दिशातिर मुलुक लम्कियो । निर्वाचन बाहेक अर्को निकास नदेखिएको हुँदा मंसीरपछि संविधान बनाउने बाटो निर्वाचनले खोल्नेछ भन्ने आशा गरौं । तर ‘चुनाव होला र ?’ भनेर प्रश्न गर्नेहरू दशैंको वेलामा पनि नभेटिएलान् भन्न सकिन्न ।