२०-२६ पुस २०७६ | 5-11 Jan 2020

जनताको २२ अर्ब जोखिममा

Share:
  
- रमेश कुमार
अनियमितता अनुगमनकारी निकाय नै नहुँदा संस्थापक शेयरका नाममा जलविद्युत् कम्पनीले उठाएको सर्वसाधारणको अर्बौं रकम असुरक्षित बनेको छ।

पाँचथर हाइड्रोपावर कम्पनी ।
शेयरको कारोबार हुने दोस्रो बजार नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा सूचीकृत ३२ जलविद्युत् कम्पनीमध्ये १७ वटाको शेयर अङ्कित मूल्य रु.१०० भन्दा थोरैमा कारोबार भइरहेको छ । यीमध्ये अधिकांश कम्पनीले अहिलेसम्म लगानीकर्तालाई प्रतिफल बापतको लाभांश समेत दिनसकेका छैनन् । दोस्रो बजारमा महँगो मूल्यमा शेयर किनेका लगानीकर्ताको त कुरै छाडौं, अंकित मूल्यमै प्राथमिक शेयर निष्कासनमा शेयर खरीद गरेका सर्वसाधारणको लगानी समेत जोखिममा परेको छ । यो दृष्टान्तले ‘सुनको फुल पार्ने कुखुरी’ को उपमा पाउँदै आएको जलविद्युत् क्षेत्र लगानीकर्ताका लागि कसरी अनाकर्षक र असुरक्षित बनिरहेको छ भन्ने देखाउँछ ।

डेढ दशकअघि नै दोस्रो बजारमा सूचीकृत नेशनल हाइड्रोले लगानीकर्तालाई अहिलेसम्म लाभांश नदिएको नियति अरू आयोजनाहरूमा पनि एकपछि अर्को गरी देखिन थालेको छ । निर्माणाधीन आयोजनामा लगानी गरेकाले मात्र होइन, केही वर्षदेखि विद्युत् उत्पादन गरिरहेका आयोजनाबाट समेत लगानीकर्ताले प्रतिफल पाएका छैनन् । जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरू भने ब्याङ्कको नियमित ब्याज तिर्नै नसकिएको बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, अधिकांश साना आयोजना घाटामा चलिरहेका छन् र निर्माणाधीन आयोजनाहरूको हविगत पनि त्यही बाटोमा छ ।

नाफामा रहेका एक दर्जनजति कम्पनीको पनि प्रति शेयर आम्दानी रु.१० भन्दा थोरै छ । ८४ मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्दै आएका २० आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले त आफूहरूलाई ब्याङ्कले लिलाम गर्ने प्रक्रियामा लगेकाले रुग्ण आयोजना घोषणा गरेर सरकारले सुविधा दिनुपर्ने माग नै अघि सारेका छन् । यस्ता आयोजनामा ब्याङ्कको रु.१६ अर्बभन्दा बढी लगानी छ भने लगानीकर्ताले रु.६ अर्ब हाराहारीमा लगानी गरेका छन् । रुग्ण जलविद्युत् आयोजना समन्वय समितिका संयोजक सूर्यप्रसाद अधिकारी भन्छन्, “साना जलविद्युत् आयोजनाहरूमा सङ्कट आइसकेको छ, सरकारले सहयोग नगरे लिलाम हुने अवस्थामा छन् ।”

समस्याबीच आयोजना

जलविद्युत् आयोजनाहरू समस्यामा पर्नुमा प्रवद्र्धकहरू पाँच मुख्य कारण देखाउँछन् । पहिलो, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आयोजनाहरूका लागि तोकेको बिजुलीको खरीद दर न्यायोचित छैन । प्राधिकरणले आयोजनाहरूका लागि प्रति युनिट हिउँदमा ८ रुपैयाँ ४० पैसा र वर्षायाममा ४ रुपैयाँ २० पैसा तोकेको छ । समस्यामा परेका साना जलविद्युत् आयोजनाहरूसँग भने प्राधिकरणले योभन्दा कम दर तिर्ने सम्झौता गरेको छ । जबकि, प्राधिकरणले सर्वसाधारणलाई प्रति युनिट औसतमा रु.१० मा विद्युत् बिक्री गर्छ । लगानीकर्ताहरू विद्युत् खरीद र बिक्रीमा राखिएको फराकिलो अन्तरकै कारण ठूलो प्रशासनिक खर्च र चुहावटका बाबजूद प्राधिकरण नाफामा जान सकेको बताउँछन् । लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भन्छन्, “प्राधिकरणले हामीलाई प्रति युनिट रु.४ भन्दा कम दिएर सर्वसाधारणसँग रु.१० भन्दा बढी लिन्छ ।”

दोस्रो कारण हो, प्रसारण लाइनको अभाव । निर्माण सकिएका थुप्रै विद्युत् आयोजनाहरूमा प्राधिकरणले प्रसारण लाइन नजोडिदिंदा विद्युत् खेर गइरहेको लगानीकर्ताहरूको गुनासो छ । १० मेगावाट क्षमताको सिप्रिङ जलविद्युत् आयोजनाले ठूलो क्षमताको प्रसारण लाइन निर्माण नहुँदा ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोड्नुपरेको र जसका कारण वर्षायाममा पूर्ण क्षमतामा उत्पादन गर्न नसकेको बताउने गरेको छ । ६.३६ मेगावाटको खानीखोला जलविद्युत् आयोजनाले पनि प्रसारण लाइन नभएको गुनासो गर्दै आएको छ ।

त्यसमाथि, अधिकांश साना जलविद्युत् आयोजना सानो क्षमताको ३३ केभी प्रसारण लाइनमा जोडिएको र तिनको विद्युत् प्रसारण स्थिर नहुँदा घण्टौं बिजुली खेर जाने गरेको समितिका संयोजक अधिकारी बताउँछन् । “सानोतिनो हुरी चल्दा, रूख ढल्दा समेत अवरुद्ध हुने यी प्रसारण लाइन प्राधिकरणले समयमै बनाइदिंदैन, जसका कारण बिजुली खेर जान्छ”, उनी भन्छन् । यसरी विद्युत् खेर जाँदा आयोजनाहरूको वार्षिक आम्दानी १४ प्रतिशत घटेको उनको दाबी छ ।

खोलामा पानीको बहाव कम भएर विद्युत् उत्पादन घट्नुलाई लगानीकर्ताहरू समस्यामा पर्नुको तेस्रो कारण मान्छन् । आयोजना डिजाइन गरेको समयको तुलनामा हरेक वर्ष हिउँदमा पानीको बहाव घट्दै गएकाले उत्पादन घटिरहेको र यसले आम्दानीमा १६ प्रतिशत कमी आएको उनीहरूको तर्क छ । त्यसमाथि, सम्झौता अनुसार विद्युत् उत्पादन गर्न नसकेकोमा प्राधिकरणले यस्ता आयोजनालाई जरिवाना तिराउँछ । गएको आर्थिक वर्षमा मात्र तीन दर्जन जलविद्युत् आयोजनाले करीब रु.१९ करोड ३८ लाख जरिवाना तिरेका थिए । मध्यपहाडका स–साना खोलामा आधारित यस्ता जलविद्युत् आयोजनाको पानी सिंचाइ र खानेपानीमा बढी प्रयोग हुन थालेको तथा जलवायु परिवर्तनका कारण पानी नै सुकिरहेकाले कम विद्युत् उत्पादन भएको अधिकारीको दाबी छ । तर, सरकारी अधिकारीहरू भने आयोजनालाई सम्भाव्य देखाउन र ब्याङ्कबाट ऋण लिन प्रवद्र्धकहरूले खोलाको राम्रो बहावको तथ्याङ्क देखाउने गरेकाले समस्या आएको बताउँछन् ।

ब्याङ्कको बढेको ब्याज तथा निर्माण सामग्रीको मूल्य वृद्धिले पनि जलविद्युत् आयोजनालाई रुग्ण बनाउन सघाएको अधिकारीको तर्क छ । “५–६ प्रतिशत दरमा लिएको ऋणको ब्याजदर अहिले दोब्बर नाघिसकेको छ”, उनी भन्छन् । निजी जलविद्युत् आयोजनाका प्रवद्र्धकहरूले रुग्ण आयोजना बचाउन सरकारले नै उद्धार गरिदिनुपर्ने माग राख्दै आएका छन् । सरकारले २०७१/७२ को बजेटमा घोषणा गरे अनुसार उत्पादन थालेका आयोजनालाई प्रति मेगावाट रु.५० लाख अनुदान दिनुपर्ने, बिजुलीको खरीद दर पूर्व घोषणा अनुसार बढाउनुपर्ने, प्रसारण लाइन तत्काल निर्माण गर्र्नुपर्ने, ब्याजदर घटाउनुपर्ने लगायत उनीहरूको माग छ ।

मारमा लगानीकर्ता

६ वर्षअघि हीरारत्न हाइड्रोपावर कम्पनीले नुवाकोटको तादी नदीमा ५ मेगावाटको आयोजना बनाउन इच्छुक लगानीकर्ताबाट रकम संकलन शुरू गर्‍यो । काम शुरू नगर्दै अनेकौं विवादमा फस्न थालेको यो आयोजना बीचैमा अड्किएपछि सर्वसाधारण लगानीकर्ता मारमा परेका छन् । करीब रु.११ लाख लगानी गरेका नुवाकोटका किशोर रिजालले आयोजनाबारे अहिले चासो राख्नै छोडेका छन् । उनी भन्छन्, “दुई वर्षभित्रै आयोजना बन्ने भनेर संस्थापक लगानीकर्ताको लोभ देखाइएपछि आँखा चिम्लेर लगानी गरियो, तर अहिलेसम्म आयोजना निर्माणको अत्तोपत्तो छैन ।” आकर्षक लाभ दिने भनिएका थुप्रै जलविद्युत् आयोजना बीचैमा अड्किएका वा निर्माण सम्पन्न भए पनि लगानीकर्तालाई प्रतिफल दिन नसकेका कारण कैयौं सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित भएको छ ।

निर्माणपूर्वको तयारी नसकी संस्थापक शेयर दिने भनी सर्वसाधारणबाट रकम उठाउने झेली खेलले सर्वसाधारणको लगानी असुरक्षित बनाउन सघाएको छ । पब्लिक लिमिटेडमा दर्ता नै नभई पत्रिकामा सूचना निकालेर समेत लगानीका लागि रकम संकलन गरिएको छ । धितोपत्र कानून अनुसार संस्थापक लगानी जुटाउन सार्वजनिक सूचना निकाल्न नमिल्ने हुनाले कतिपय कम्पनीले ‘एक जलविद्युत् कम्पनी’ को नाममा पत्रिकाहरूमा सूचना निकालेर रकम उठाएका छन् । पैसा उठाउन दर्जनौंलाई शेयर धनी बनाइने कम्पनी प्राइभेट लिमिटेडका रूपमा दर्ता भएका हुन्छन् । केही हर्ताकर्ताको हालीमुहाली रहने यस्ता कम्पनीमा सर्वसाधारण शेयरधनीले न संस्थाको प्रगति थाहा पाउँछन्, न त निर्माणको टुङ्गो नै हुन्छ ।

कतिपय जलविद्युत् कम्पनीको त संस्थापक शेयर खरीदबिक्री कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट नभई तमसुक वा भर्पाइबाट भएको छ र यस्तो खरीद–बिक्रीमा प्रिमियम रकम जोडिएको छ । यस्ता कम्पनीमा लगानी गर्नेले प्रतिफल त परको कुरा, लगानी नै फिर्ता पाउने टुङ्गो हुँदैन ।

नेपाल धितोपत्र बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरी जलविद्युत् क्षेत्रलाई हेर्ने नियामक निकाय नहुँदा बेथिति झङ्गिइरहेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “जलविद्युत्को शेयरमा ठगिएको भनेर हामीलाई पनि गुनासो आउँछ, तर दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीका शेयरबारे मात्र हामीले हेर्न मिल्छ ।” प्राथमिक शेयर निष्कासन नगरी संस्थापक शेयर किनबेच गरिरहेका कम्पनीको नियमनको जिम्मा बोर्डले लिंदैन ।

पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका रूपमा दर्ता भएका दोस्रो बजारमा सूचीकृत कम्पनीमा समेत संस्थागत सुशासनको अवस्था नाजुक छ । आयोजना निर्माणकै क्रममा मुख्य प्रवद्र्धकले अनावश्यक लागत बढाएर सर्वसाधारण लगानीकर्तालाई भार बोकाउने तर आफ्नो लागत उठाइसक्ने आरोप लाग्ने गरेको छ । खास गरी, ठेक्का दिंदा, टर्वाइन किन्दा वा निर्माण सामग्रीको खरीदमा कमिसन लिएर आयोजनाको लागत उच्च बनाउने र लगानी शुरूमै उठाउने खेलको आशङ्का पनि नयाँ होइन ।

जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान पनि कतिपय संस्थागत सुशासन नभएका कम्पनीमा त्यस्तो समस्या भए पनि सबैलाई एउटै नजरले हेर्न नमिल्ने बताउँछन् । “१० प्रतिशत आयोजना प्रवद्र्धकहरूका कारण बिग्रिएको हो, अरू आयोजना साँच्चिकै समस्यामा परेका हुन्”, प्रधान भन्छन् । सर्वसाधारणहरूले कम्पनी, त्यसका प्रवद्र्धक, आयोजनाको अवस्था जस्ता विषय नबुझी राम्रो प्रतिफल आउँछ भन्ने हल्लाकै भरमा पैसा खन्याउने प्रवृत्तिले पनि लगानी जोखिममा परेको हो ।

आयोजनाका नाममा रकम उठाएर नबनाइएका उदाहरण समेत छन् । जस्तै, एनबी समूहले प्रवद्र्धन गरेको नेशनल हाइड्रोपावरले २०६५ सालमै सुनकोशी आयोजना (४.५ मेगावाट) बनाउन सर्वसाधारणलाई हकप्रद शेयर जारी गरेर रु.६८ करोड उठाएको थियो । पछि यो आयोजनाको अनुमतिपत्र नै खारेज भयो । धितोपत्र बोर्डदेखि स्टक एक्सचेन्ज र कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयसम्म गुहारेका लगानीकर्ताहरूले लगानी समेत फिर्ता पाएनन् । आयोजना बनाउन भनी एक दशकअघिदेखि सर्वसाधारणबाट शेयर बापतको रकम उठाएको म्याग्दीको मिस्त्री खोला (४२ मेगावाट) जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण अझै सकिएको छैन । लमजुङमा पिपुल्स हाइड्रोले निर्माण गरिरहेको सुपर दोर्दी ख (४९.६ मेगावाट) तथा हाइड्रो भेन्चरले निर्माण गरिरहेको सोलु जलविद्युत आयोजना (८६ मेगावाट) मा पनि लगानीकर्ताको ठूलो रकम फसेको छ ।

सर्वसाधारणको रकम उठाएर सञ्चालनमा आएका ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा अनियमितता भए नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले तत्काल कारबाही गरेर कम्पनीको व्यवस्थापन आफैं सम्हाल्छ । बीमा कम्पनीहरूमा हिनामिना भए नियामक निकाय बीमा समितिले त्यसरी नै हस्तक्षेप गर्छ । जलविद्युत् कम्पनीमा भने अनियमितता भए सोधखोज र अनुगमन गर्ने निकाय नै छैन । जसका कारण, संस्थापक शेयरका नाममा रकम उठाउने प्रवृत्तिले सर्वसाधारणको करोडौं रकम असुरक्षित बनाएको छ ।

comments powered by Disqus

रमझम