सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल १३ पुसको सचिवालय बैठकमा समान हैसियतमा बसे । ५ मंसीरको सचिवालय बैठकले दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्षको जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेपछि पहिलोपटक दुवै अध्यक्ष बैठकमा समान हैसियतमा थिए ।

सचिवालय बैठकमा दाहालको कुर्सी सारिएसँगै नेकपामा समानान्तर दुई शक्तिकेन्द्र स्थापित भएको प्रष्ट सन्देश गएको छ । र, यसको असर राष्ट्रिय राजनीतिमा देखिएको छ । संसदमा नेकपाको दुई तिहाइ मत गुम्नु र अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे बहस चर्किनु दुई शक्तिकेन्द्रबीच भागबण्डा नमिल्दाको परिणाम ठानिएको छ ।

नेकपाभित्रका शक्तिकेन्द्रबीचको द्वन्द्वको सबैभन्दा ठूलो असर संसदमा परेको छ । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ४ पुसबाटै यो वर्षको हिउँदे अधिवेशन शुरू गर्न पत्र पठाए पनि तीन सातासम्म प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध छ । प्रतिनिधिसभा बैठक २७ पुससम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

प्रतिनिधिसभा बैठक आह्वान भएको ४ पुस बिहान संसदीय कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठक बसेको थियो । बैठकमा अध्यक्षद्वयसँगको सल्लाहबमोजिम नेकपाका प्रमुख सचेतक देव गुरुङले बैठक एकैपटक ११ पुसमा राख्ने र त्यही दिनबाट सभामुख चयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने प्रस्ताव गरे । अन्य दलका प्रमुख सचेतक पनि सहमत भएपछि दिउँसो १ बजे बसेको बैठकमा राष्ट्रपतिले पठाएको पत्र पढेर उपसभामुख शिवमाया तुम्बाहाङ्फेले संसद स्थगित गरिन् । तर, प्रमुख सचेतक गुरुङले बैठकमा प्रस्तुत गरेको मार्गचित्र अनुसार संसद अगाडि बढ्न नसक्दा प्रतिनिधिसभा बैठक झ्ण्डै एक महीना पछि सरेको छ ।

तत्कालीन एमाले पक्षका केही नेता अध्यक्ष दाहाल सहमतिबाट पछाडि हट्दा सभामुख चयन प्रक्रिया अवरुद्ध भएको दाबी गर्छन् । ओली निकट एक नेताका अनुसार दाहाललाई कार्यकारी अध्यक्ष दिने बेलै रिक्त सभामुख पदबारे सहमति जुटेको थियो । तर, पूर्वमाओवादी नेताले दाहाललाई पार्टी एकीकरणका वेला तत्कालीन माओवादीको भागमा परेको सभामुख पद नछोड्न दबाब दिएपछि संसद बैठक नै प्रभावित भएको हो ।

स्रोतका अनुसार ३० मंसीर बिहान दाहाल निवास खुमलटार पुगेका नेताहरूले सभामुख पद पनि छोडिदिए संवैधानिक शक्ति जति पूर्वएमालेतिर थुप्रिने भन्दै दाहाललाई सचेत गराएका थिए । विश्लेषक झ्लक सुवेदी पूर्वमाओवादी पक्षमा यस्तो आशङ्का हुनु अस्वाभाविक नभएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “मनोवैज्ञानिक एकीकरण भइनसकेको नेकपामा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुख जस्ता पदमा हुने भागबण्डाले महŒवपूर्ण अर्थ राख्छ ।”

अर्का अध्यक्ष ओली खेमामा पनि दाहाल खेमामा जस्तै डर र आशङ्का छ । पार्टी कार्यकारी अध्यक्ष, सभामुख र प्रमुख सचेतक सबै पूर्वमाओवादीलाई नै सुम्पिए सरकार सञ्चालनमा असहज हुने भएकाले ओली पक्ष सभामुख नछोड्ने अडानमा छ । उनीहरूले पूर्वसभामुख सुवास नेम्वाङको नाम सार्वजनिक बहसमा लगेर दबाब सिर्जना गरेका छन् । तर, यी दुवै तर्कसँग असहमति जनाउँदै प्रमुख सचेतक गुरुङ संसद गतिरोधको बाधक उपसभामुख तुम्बाहाङ्फे भएको बताउँछन् । उपसभामुखले राजीनामा नबुझउँदा संसदले नयाँ सभामुख चयन गर्ने बाटो रोकिएको उनको दाबी छ ।

नेकपा नेतृ पम्फा भुषाल भने उपसभामुखको राजीनामाका कारण नभई सभामुख को हुने भन्ने विषयले संसद अवरोध भएको बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, “बलात्कार अभियोगपछि कृष्णबहादुर महराले दिएको राजीनामा १५ असोजमै स्वीकृत भएको हो । त्यसयता कुनै सहमति नगरी अहिले उपसभामुखकै कारण संसद अवरोध भएको भन्न मिल्दैन ।”

४ पुसमा संसद बैठक शुरू हुँदा नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक चलिरहेको थियो । तर, बैठकमा सभामुख चयन अजेण्डा थिएन । बैठकमा छलफल नहुने तर, नेताको सार्वजनिक टिप्पणी आउने क्रम बढेपछि नेकपाका कतिपय नेता असन्तुष्ट हुन थालेका छन् । प्रदेश–३ का उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री अरुण नेपाल दुई अध्यक्षका कारण पार्टी र सरकारबारे नकारात्मक सन्देश गएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “खुमलटार र बालुवाटारको स्वार्थले धुम्बाराही अप्ठ्यारोमा पर्नुहुन्न । नेकपाकै कारण संसद अवरुद्ध भइरहनुले राम्रो सन्देश गएको छैन ।”

प्रतिनिधिसभासँगै त्यही दिन शुरू भएको राष्ट्रिय सभा बैठक १७ पुससम्ममा ६ दिन बसिसकेको छ । यो अवधिमा दुईवटा विधेयक र एक सार्वजनिक महŒवको प्रस्ताव छलफल सहित पारित भइसकेको छ भने काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात प्राधिकरण सम्बन्धी विधेयक पारित हुने चरणमा छ । यसबाहेक सार्वजनिक सरोकारका विषयमा राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले प्रश्न उठाउने अवसर पनि पाएका छन् ।

प्रतिनिधिसभा बैठक बस्न नसक्दा राष्ट्रिय सभाबाट आएका तीन विधेयक अगाडि बढ्न सकेका छैनन् । प्रतिनिधिसभामा पहिलेबाटै थाती लागेका विधेयकको पनि चाङ छ । पाँचौं अधिवेशनसम्म आइपुग्दा प्रतिनिधिसभाले छलफल गरी टुङ्गो लगाउने विधेयकको संख्या २६ वटा पुगिसकेको छ । विधेयकबारे पर्याप्त छलफल र सहमतिको प्रयास नभएकै कारण दोस्रो अधिवेशनमै दर्ता भएको नेपालको नागरिकता ऐन–२०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक अझ्ै पारित हुनसकेको छैन ।

---

‘उपसभामुखको अवरोध’

एउटै दलबाट सभामुख र उपसभामुख बन्न नमिल्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । सभामुख र उपसभामुखलाई ह्वीप नलाग्ने भए पनि दल परित्याग गरेको नमानिने कारण अहिले नेकपाकै शिवमाया तुम्बाहाङ्फे उपसभामुख हुनुहुन्छ । हाम्रो पार्टीले सभामुख नछोड्ने निर्णय गरेकाले उपसभामुखले राजीनामा दिनुपर्ने हो । उहाँले ४ पुस अगाडि नै राजीनामा दिनुभएको भए सभामुख चयनको बाटो खुलिसक्थ्यो ।

पार्टीले धेरैपटक आग्रह गरे पनि उहाँले राजीनामा नदिनुभएकाले संसद अवरुद्ध हुँदै आएको छ । नेकपाले आग्रह गर्ने हो, ह्वीप लाग्दैन । उहाँले राजीनामा दिएपछि ज्येष्ठ सदस्यको अध्यक्षतामा बस्ने बैठकमा नेकपाले सभामुखमा उम्मेदवारी दिने र उपसभामुखमा अन्य कुनै दललाई समर्थन गर्ने निर्णय भएको छ ।