गएको १३ पुसमा प्रतिनिधिसभाको विकास तथा प्रविधि समितिका बहुमत सदस्यले सूचनाप्रविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक पारित गरे । बैठकमा समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्काले विधेयकका १३१ दफामध्ये ३६ बुँदामा संशोधन भएको जानकारी दिइन् । बैठकमा उपस्थित सञ्चारमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले फरक मत राख्ने सांसदहरू समेत विधेयकको पक्षमै भए पनि राजनीतिक कारणले मात्र विरोध गरेको दाबी गरे । तर, विधेयकमा उल्लेख भएका कतिपय व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक अधिकारलाई अंकुश लगाउने र कार्यकारी हावी हुने भन्दै आलोचना भइरहेको छ ।

विधेयकमा इन्टरनेटको माध्यमबाट व्यक्त गरिने अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियमन गर्न भन्दै न्यायिक अभ्यास र संरचना विपरीत सूचनाप्रविधि अदालतको व्यवस्था गरिएको छ । दफा ८८ मा द्विअर्थी लाग्ने र संविधानले तोकेबाहेक ‘राष्ट्रिय एकता’ र ‘स्वाभिमान’ मा खलल पुर्‍याउन नहुने व्यवस्था छ । तर, राष्ट्रिय एकता र स्वाभिमानको परिभाषा नगरिएका कारण सरकारले बनाउने सूचनाप्रविधि अदालतले यसको आफ्नै अर्थ लगाउने सम्भावनाको खतरा रहेको कानूनविद्हरू बताउँछन् । अधिवक्ता सञ्जीव घिमिरे कार्यकारीले नियुक्त गरेका व्यक्तिले कानून व्याख्या गर्ने व्यवस्था अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने नियत भएको बताउँछन् ।

विधेयकमा फेसबूक, ट्विटर, इन्स्टाग्राम, यूट्यूब लगायत सामाजिक सञ्जालमा अभिव्यक्त विषय गैरकानूनी भए इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई समेत दोषी बनाउने व्यवस्था छ । यसले इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई सामाजिक सञ्जाल मार्फत आदानप्रदान हुने सूचना वा सामग्री हटाउन, नियन्त्रण र निषेध गर्न बाध्य पारेको छ । विधेयकमा सामाजिक सञ्जालका एप सञ्चालनका लागि सूचना विभागमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । दर्ता नभएको सामाजिक सञ्जालका एप प्रयोग गरेमा सरकारले रोक लगाउन सक्ने उल्लेख छ । यो व्यवस्थाले व्यक्तिले निर्वाध रूपमा अभिव्यक्त गर्ने अधिकारलाई बन्देज लगाउने छ ।

विधेयकको दफा ९४ (ग) मा सामाजिक सञ्जाल मार्फत ‘कुनै व्यक्तिलाई निरन्तर जिस्क्याउने, झुक्याउने, होच्याउने, हतोत्साही गर्ने, हप्काउने, धम्क्याउने, घृणा तथा द्वेष उत्पन्न गराउने वा प्रापकलाई भ्रमित पार्ने आशयले सन्देश सम्प्रेषण गर्ने वा गर्न लगाउन नहुने’ उल्लेख छ । अधिवक्ता घिमिरे भन्छन्, “धम्काउने र हप्काउने शब्दलाई प्रष्ट व्याख्या नगरेर दुरुपयोग गर्ने बाटो खुला गरिदिएको छ । बहालवाला प्रधानमन्त्री मार्फत कानूनको गलत व्याख्या नभइहाले पनि लोकमानसिंह कार्की प्रवृत्तिका व्यक्ति शक्तिशाली सरकारी ओहोदामा पुगे वैयक्तिक अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामाथि प्रहार हुने र लोकतन्त्र नै खतरामा पर्ने सम्भावना हुन्छ ।” यो व्यवस्थाले सामाजिक सञ्जालमा राखिने सामग्रीमाथि संविधान विपरीत हुने गरी पूर्वनियन्त्रण गर्ने व्यवस्था गरेको उनको भनाइ छ ।

इन्टरनेट मार्फत व्यक्त गरिने सामग्रीको नियमनका लागि भन्दै दफा ३३ मार्फत सीधै कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पाउने व्यवस्था राखिएको छ । यसबारे उपसमितिमा छलफल हुँदा विज्ञले दिएको सुझाव विपरीत समितिका सदस्यले सूचनाप्रविधि नियन्त्रक मार्फत कम्प्युटर र तथ्याङ्कमा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने व्यवस्था राखेका हुन् । सूचनाप्रविधि नियन्त्रकलाई व्यक्तिको गोपनीयता सम्बन्धी संवैधानिक हक हनन् हुने गरी सूचनामा पहुँच पुर्‍याउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।
राजद्रोह र गोपनीयता विरुद्धको कसुर लगायत विषयमा अलग्गै ऐन भए पनि विधेयकमा यी विषय पनि समेटिएका छन् । जस्तो, गालीबेइज्जती सम्बन्धी व्यवस्था मुलुकी अपराध संहिता २०७४ र गोपनीयता सम्बन्धी व्यवस्था गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख छ ।

विधेयकको ५० भन्दा बढी ठाउँमा ‘तोकिए बमोजिम’ र ‘कानून बनाएर’ गर्ने भनिएको छ । यस्ता व्यवस्थाले कार्यकारीलाई आफू अनुकूल नियमावली बनाउन मद्दत पुर्‍याएको छ । त्यति मात्र नभई मौलिक अधिकार समाप्त पार्ने गरी कार्यकारी वा कार्यकारीले नियुक्त गरेका अधिकारीले अधिकार प्रयोग गर्न सक्छन् । यसले संसदलाई कमजोर बनाउने अधिवक्ता घिमिरेको टिप्पणी छ ।

विधेयकको दफा १००, १०१ र १०२ मा भएको सजाय र कारबाही सम्बन्धी व्यवस्थाले एउटै कसुरमा संविधान विपरीत दोहोरो सजाय हुनसक्ने ठाउँ दिएको छ । जस्तो, दफा १०० मा भनिएको छ, “यस ऐन अन्तर्गत कसुर ठहरिने कुनै काम अन्य कुनै प्रचलित कानून बमोजिम पनि कसुर ठहरिने रहेछ भने त्यस्तो कसुर उपर छुट्टै कारबाही चलाई सजाय गर्न यस ऐनले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन ।”

विधेयकमा मुलुकको दण्ड प्रणालीको आधार र मापदण्ड विरुद्ध हुने गरी सजायको व्यवस्था गरिएको कानूनका जानकार बताउँछन् । राष्ट्रिय सभा सदस्य राधेश्याम अधिकारी सरकारले विधेयक मार्फत थुनामा राख्ने अवधि बढाएको भन्दै नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता विरोधी व्यवस्था ल्याउन लागेको बताउँछन् । साइबर कानूनका जानकार अधिवक्ता बाबुराम अर्याल सूचनाप्रविधि विधेयक आफैंमा राम्रो भए पनि यसभित्र राखिएका व्यवस्थाले नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथि धावा बोलेकाले प्रश्न गर्नु परेको बताउँछन् ।

एकपछि अर्को विवादित कानून

सरकारले ल्याएका मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी नयाँ ऐन तथा विधेयकमा पनि विवादास्पद प्रावधान छन् । विज्ञापन सम्बन्धी ऐन, गोपनीयता सम्बन्धी ऐन, मिडिया काउन्सिल विधेयक, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक, आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मार्फत इन्टरनेटदेखि परम्परागत सञ्चारमाध्यमलाई सरकार मातहत ल्याएर नागरिक अधिकारलाई कस्न खोजिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन् । मिडिया काउन्सिल विधेयकले काउन्सिलमा सरकारले चाहेका व्यक्तिले मात्र नियुक्ति पाउने व्यवस्था गरेको छ । ती व्यक्तिलाई मिडियामाथि कारबाहीको अधिकार पनि दिइएको छ । भर्खरै पारित विज्ञापन सम्बन्धी ऐनमा अभिव्यक्तिबाट भएको कसुरलाई फौजदारी अपराध सरह मानेको छ । अभिव्यक्तिको आधारभूत सिद्धान्त अनुसार अभिव्यक्ति मार्फत हुने कानून उल्लंघनलाई फौजदारीकरण गरिन नहुने कानूनविद्हरू बताउँछन् ।

गोपनीयता सम्बन्धी ऐनमा अधिकार प्राप्त अधिकारीले फोन, इमेल वा अन्य कुनै पनि सञ्चारमाध्यमबाट आदानप्रदान गरिने सूचनामा पहुँच पाउने उल्लेख छ । तर, अधिकारप्राप्त अधिकारीलाई परिभाषित गरिएको छैन । जस्तो, अनुसन्धानको क्रममा जोसुकैलाई अभियुक्त करार गरी उसका व्यक्तिगत सूचना हेर्न र त्यसमा नियन्त्रण जमाउन सक्ने अधिकार दिइएको छ ।

सबै सञ्चारमाध्यमलाई नियन्त्रण तथा नियमन गर्ने गरी बनेको आमसञ्चार सम्बन्धी विधेयक सञ्चार मन्त्रालय मार्फत मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने तयारी भइरहेको छ । सार्वजनिक सेवा प्रसारण सम्बन्धी विधेयक भने मन्त्रिपरिषद्मा पुगिसकेको छ । यी विधेयक मार्फत सरकारले मिडियामा नियन्त्रण बढाउने व्यवस्था राखेको छ । सत्ता पक्षकै कतिपय जिम्मेवार नेताबाट समेत मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई नियन्त्रण गर्ने आशयका भनाइ सार्वजनिक भइरहेका छन् । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले १२ पुसमा बालुवाटारमा आयोजित प्रेस सङ्गठन नेपालको राष्ट्रिय भेला तथा शपथग्रहण कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मिडिया बुज्रुकको हातमा रहेको भन्दै त्यसप्रति सजग हुनुपर्ने बताएका थिए ।

संविधानविद् विपिन अधिकारी सरकार पक्षका पछिल्ला गतिविधिले स्वच्छ आलोचना समेत सुन्न तथा सहन नसकेको र त्यसैको फलस्वरुप अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कस्ने गरी कानून ल्याएको बताउँछन् । यस्तो कानूनले लोकतन्त्रलाई नै कमजोर बनाउने उनको भनाइ छ ।

निरीह सांसद

संसदमा पेश भएका र पास भइसकेका विधेयक निर्माणमा सांसदहरूको प्रभाव गौण देखिन्छ । पार्टीको ह्वीपमा सूचनाप्रविधि विधेयक पारित गर्नु त्यसैको उदाहरण हो । संविधानविद् विपिन अधिकारी हरेक विधेयकको मस्यौदा बनाउने क्रममा सम्बन्धित मन्त्रालयले र संसदीय समितिमा आइसकेपछि सांसदहरूले सरोकारवालाहरूसँग छलफल गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरेका कारण विवाद आउने गरेको बताउँछन् ।

मन्त्रालय मार्फत मस्यौदा बनाउने क्रममा गलत प्रावधान राखिएको भए संसदले हटाउन सक्ने अधिकार छ । तर, विधेयकमाथि उठेका विषय सरकारले सुधारेर ल्याउन नसकेको अधिकारी बताउँछन् । सांसदले पनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गरेर संशोधन गर्न बाध्य बनाउन सकेका छैनन् । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “सांसदहरू संविधानसम्मत कानून बनाउनेभन्दा पनि राजनीतिक रूपमा लाभहानि हुने विषयमा केन्द्रित भइरहेका छन् ।” विषयगत मन्त्रालय मार्फत कानूनको मस्यौदा बनाउने क्रममा कर्मचारी हावी हुने र सांसदहरूले राम्ररी अध्ययन नगरी पारित गर्ने गरेको उनी बताउँछन् ।

सांसद राधेश्याम अधिकारी सांसदहरूले विधेयकमा भएका त्रुटि सच्याउन नसक्नु विडम्बनापूर्ण भएको बताउँछन् । कानून बनाउने सम्बन्धित मन्त्रालयका मन्त्रीले सरोकारवालासँग छलफल नगर्ने र गरे पनि सुझव नसमेट्ने समस्या रहेको उनको भनाइ छ । कानून मन्त्रालय समेत विधेयकमा राखिएका कुरा संविधान अनुसार मिलेको छ वा छैन हेर्न र आवश्यक परेमा छुटेका विषय थप गर्नबाट चुकेको उनी बताउँछन् ।