नगदे बालीको उधारो कारोबारको चक्रमा फसेका उखु किसानको व्यथा नेपाली किसानका लागि निम्छरो र अपहेलित जीवनको एउटा हिस्सा मात्रै हो । अनेकौं हैरानी, बिचौलिया र उद्योगीको शोषण तथा सरकारबाट निरन्तरको उपेक्षा उनीहरूको आम भोगाइ हो । आत्मसम्मानका साथ बाँच्नुपर्ने किसानले यिनै कारण ग्लानिसहित बाँच्नुपरेको कृषिविज्ञ डा. कृष्ण पौडेल बताउँछन् ।
मध्य हिउँदको ठिहीमा माइतीघर मण्डलमा भएको चिनी मिल पीडित उखु किसानहरूको हप्ता दिन लामो प्रदर्शन १८ पुसमा सरकारसँगको पाँचबुँदे सहमतिपछि समाप्त भयो । वर्षौंदेखिको बक्यौता ७ माघसम्ममा दिलाउने आश्वासन सरकारबाट लिखित रूपमा पाएपछि आँसु लिएर आएका किसान हाँसो बोकेर फर्कन पाए । तत्कालका लागि मल्हम लागेको उखु किसानहरूको पीडा, देशभरका किसानले खेतीकिसानीका क्रममा भोग्दै आएको पीडाको अत्यन्तै सानो अंश हो ।
अधिकांश किसानले भोग्नुपर्ने हैरानीको चाङ सानो छैन । बाली लगाउने वेला सहुलियतमा मल र उन्नत बीउबिजन पाउँदैनन् । खेतबारीमा सिंचाइको कुलो पुगेको छैन, रोगकीरा लाग्दा उचित परामर्श छैन, भित्र्याइएको बालीनाली भण्डारणको विधि सिकाइएको छैन । यस्तो सास्ती व्यहोरेर उब्जाएको कृषि उपजले सहजै बजार पाउँदैन, बजार भेटिए उचित मूल्य पाउँदैन । र, बिक्री भएको फसलको रकम वेलैमा हात पर्दैन । यस्तो दुश्चक्रले किसानको जीवन असाध्यै कठिन बनाएको छ । अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारका हरेक योजना र कार्यक्रममा किसानको जीवन उकास्ने विषय नछुटे पनि व्यवहारमा नदेखिंदा खेतीकिसानी पेशा अभिशाप जस्तै बनेको बताउँछन् । “किसान यति बेसहारा छन्, तिनको स्वर न सरकारले सुन्छ, न तिनका पक्षमा अरूले बोलिदिन्छन्”, उनी भन्छन् ।
चौतर्फी चेपुवामा
रूपन्देही धकधईका किसान जीवनराम चौधरी (५५) ले यो वर्ष धान रोपाइँको वेला रासायनिक मल किन्न पाएनन् । बल्लतल्ल भारतबाट मल ल्याएर उनले पाँच बिघामा धान खेती गरे । चौधरीले करीब रु.३ लाखको धान फलाए, तर त्यसको झ्ण्डै आधाजसो रकम त मल, ज्याला आदिमै खर्च भएको थियो । उनी भन्छन्, “सबथोकको भाउ चौपट्टै बढेको छ, खेतीपातीमा कहाँ फाइदा छ र !”
सिंचाइका लागि पम्प गरेर पानी तान्दाको बिजुली शुल्क, कामदारको बढेको ज्याला आदिका कारण लागत उच्च हुँदा किसानको लागि कृषि पेशा घाटाको कर्म बनिरहेको छ । झापा, मेचीनगर नगरपालिकाका किसान श्याम दाहाल (७०) जग्गा बाँझै राख्न मन नमानेर मात्रै खेती गरिरहेको बताउँछन् । किसानले उत्पादन गरेको धानको न्यूनतम मोल सुनिश्चित गर्दै बजार सन्तुलन गर्न सरकारले हरेक वर्ष न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्छ । यो वर्ष सरकारले मोटा धानको मूल्य प्रति क्वीन्टल रु.२,५३२ र मध्यम धानको रु.२,६७३ तोकेको छ । तर, सरकारले तोकेको समर्थन मूल्य किसानले धान बिक्री गर्दा पाउँदैनन् । जस्तै, रु.२,२०० को दरमा भर्खरै २० क्वीन्टल धान बेचेका पर्सा, जगन्नाथपुर मसिहानीका शशिभूषण मुखिया भन्छन्, “सरकारले तोकेको मोल हामीले कहाँ पाउँछौं ?”
दूध, अण्डा, तरकारी लगायतका कृषि उपजमा उचित मूल्य नपाएपछि किसानहरूले यी वस्तु सडकमा फालेर विरोध जनाउने गरेका छन् । १ पुसमा मात्रै चितवनका अण्डा उत्पादक किसानले उचित मूल्य नपाएको भन्दै सडकमा अण्डा फालेर प्रदर्शन गरे । ठूलो अनुदान पाएका भारतीय कृषि उपजसँग नेपाली उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्नै नसक्ने जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । यस्ता कृषि वस्तुमा फौबन्जारको प्रवेशले किसानलाई थप मर्कामा पारेको छ । किसानसँग सस्तोमा किनेर महँगोमा उपभोक्तालाई बेच्ने फौबन्जारहरूको जगजगी सबैभन्दा धेरै तरकारी बालीमा छ । उनीहरूले किसानसँग सस्तोमा किनेको तरकारीबाट बढी फाइदा लिन कृत्रिम अभाव समेत सिर्जना गर्छन् । फौबन्जारहरूले मिलेमतोमा तोकेको मूल्यमा बिक्री नगरे किसानको तरकारी कुहिएर जान्छ । किसानको खेतबारीबाट तीन–चार तहका बिचौलिया हुँदै उपभोक्ताले खरीद गर्ने पसलसम्म आइपुग्दा तरकारीको मूल्य पाँच गुणासम्म बढ्छ । राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी भन्छन्, “बिचौलिया नभई व्यवसाय हुँदैन, तर तिनलाई मूल्यमा मनोमानी गर्न नदिन सरकारको नियमन चाहिन्छ, जुन अहिले शून्य जस्तै छ ।”
अघिल्ला वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि धान, मकै लगाउने समयमा मलको अभाव भयो । सरकारले कृषि क्षेत्रमा दिने कुल अनुदानको करीब २० प्रतिशत रासायनिक मलमा खर्च हुन्छ । तर, किसानहरूले चाहेको वेला मल पाउँदैनन् । पाइहाले पनि अनुदानको मल बिचौलियालाई अतिरिक्त मूल्य तिरेर किन्नुपर्छ । देशमा वार्षिक ६ लाख टन मलको माग भए पनि त्यसको आधा मात्रै आपूर्ति हुने गरेको छ । मलको हाहाकारले पिरोलिने किसानलाई बीउमा गरिने बदमासीले थप सताउन थालेको छ । जस्तै, यो वर्ष गरिमा जातको धानको बीउले चितवन, कैलाली, कञ्चनपुर लगायत जिल्लाका किसानलाई रुवायो । धेरै फल्ने उन्नत जातको र छिटै पाक्ने भनी कृषि प्राविधिक तथा व्यवसायीहरूको सिफारिशका आधारमा रोपिएको यो धानमा बाला नै लागेन । चितवनमा मात्रै २६०० भन्दा बढी किसानले गरिमा धान लगाएका थिए ।
पछिल्ला वर्षमा मध्यपहाडमा बढेको बाँदरको उपद्रोले किसानको हैरानी थप बढाएको छ । बाली पाकेर घर भित्र्याउने वेला नहुँदै हूलका हूल बाँदर छिरेर सखाप पारिदिएपछि किसानले कैयौं ठाउँमा बाली लगाउनै छोडेका छन् । मध्यपहाडका कमै जिल्लाहरू होलान्, जहाँ बाँदर आतङ्क रोक्न किसानले सरकारी अधिकारी र जनप्रतिनिधिसँग गुहार नमागेका होऊन् । धादिङ, ओखलढुङ्गा सहितका जिल्लामा त किसानले क्षतिपूर्तिको माग सहित ज्ञापनपत्र नै बुझएका छन् । गएको वर्ष बाँदरले मकै सखाप पारेपछि भित्र्याउन नपाएका रसुवाको कालिका गाउँपालिका–३ का किसान भूमिनन्द न्यौपाने भन्छन्, “बाँदरले किसानलाई रुँदै हिंड्नुपर्ने बनायो ।”
बिचौलियालाई लाभ
सरकारका हरेकजसो योजना र कार्यक्रमले कृषि क्षेत्रको सुधार र किसानको जीवनस्तर वृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ । २०१३ सालको पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाले नै कृषिलाई ग्रामीण विकासपछिको दोस्रो प्राथमिकताको क्षेत्र मानेर कृषिको आधुनिकीकरण तथा उत्पादकत्व वृद्धिका लागि विभिन्न कार्यक्रम प्रस्ताव गरेको थियो । त्यसयताका १४ वटा आवधिक योजना तथा कार्यक्रमले कृषिलाई प्राथमिकताबाट कहिल्यै हटाएका छैनन् । तर, ती योजना र कार्यक्रमले वास्तविक किसानलाई कुनै लाभ नदिएको जानकारहरूको मत छ । कृषि विज्ञ डा.कृष्ण पौडेल भन्छन्, “सरकारी कार्यक्रमले किसानलाई लाभ दिएको भए देशभरिका किसानको यो हविगत हुने थिएन ।”
कृषि उत्पादन वृद्धि गर्न सरकारले विभिन्न परियोजना र कार्यक्रम मार्फत किसानलाई नगद र अन्य प्राविधिक सहयोग वितरण गरिरहेको बताउँछ । यसमा अन्तर्राष्ट्रिय विकास साझेदारहरूको पनि साथ सहयोग छ । तर, यस्ता अनुदान साँच्चिकै किसानले पाइरहेका छन् त ? डा.पौडेल अनुदानबाट कृषि उत्पादन वृद्धिमा योगदान पुगेको नदेखिनुले यसको दुरुपयोग भएको पुष्टि गर्ने बताउँछन् । “सरकारी अनुदान वास्तविक किसानले पाएकै छैनन्, सबै लाभ पहुँचवाला बिचौलियाले सोहोरेका छन्”, उनी भन्छन् ।
सरकारले कृषिको यान्त्रीकरण गर्न विभिन्न उपकरणका लागि अनुदान दिंदै आएको छ । तर, यस्तो अनुदानको लाभ किसानले भन्दा आयातकर्ता र वितरकले लिइरहेका छन् । किसानहरू अनुदानमा वितरित कृषि औजारलाई बजार मूल्यभन्दा बढी तिर्न बाध्य छन् । यति मात्र होइन, कागजमा मात्र स्थापना भएका प्राङ्गारिक मल कारखानालाई पनि पटक–पटक अनुदान, किसानलाई अनुदानका नाममा पहुँचवालालाई चिस्यान केन्द्र खोल्न रकम वितरण जस्ता विचलन आम प्रवृत्ति भइसकेको छ । बीउबिजनका लागि दिइएको अनुदानको लाभ पनि किसानले पाएका छैनन् । निजी क्षेत्रबाट बीउ खरीद गर्ने प्रक्रियामा व्यवसायीहरूको मिलेमतो भएको, यसले गर्दा अनुदान वितरणको लागत बढी परेको र अनुदानको दुरुपयोग भएको पाइएको सरकारी अध्ययनले नै देखाएको छ । महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उत्पादन वृद्धिकै लागि अनुदान वितरण गरिने भएकाले अनुदान र उत्पादन वृद्धिबीच सहसम्बन्ध हुनुपर्नेमा नभएको औंल्याउँदै आएको छ ।
सरकार तथा दातृ संस्थाले रासायनिक मल, उन्नत बीउबिजन, सिंचाइ, खेतीको पद्धति आदिमा ठूलो लगानी खन्याए पनि कृषि उत्पादकत्वमा ठूलो फड्को मार्ने उपलब्धि हासिल भएको छैन । सन् १९९० मा प्रतिहेक्टर २.४ टन रहेको धानको उत्पादकत्व बल्लतल्ल ३.७ टन प्रतिहेक्टर पुगेको छ । मकैको उत्पादकत्वमा पनि तीन दशकमा १.६ टनबाट २.६ टन पुगेको छ । तर, कोदो, जौ जस्ता बालीको उत्पादकत्व तीन दशकअघि जुन अवस्थामा थियो, अहिले पनि उस्तै छ । कतिपय विज्ञ त सरकारले बाली राम्रो उत्पादन हुने स्थानको तथ्याङ्कलाई मात्र आधार बनाएर उत्पादकत्व बढेको देखाउने गरेको तर्क गर्छन् । कृषि उपजहरूको उत्पादकत्वमा न्यून वृद्धिदर देखिए पनि त्यसको तुलनामा बढेको ज्याला, मल तथा बीउबिजनको मूल्यवृद्धि आदिका कारण लागतमा भएको ठूलो वृद्धिले किसानलाई झन्–झन् चेपुवामा पार्दै लगेको छ ।
कृषि उत्पादन बढाउन अघि सारिएको ऋणमा अनुदान कार्यक्रममा समेत टाठाबाठा र पहुँचवालाको रजाइँ छ । राष्ट्र ब्याङ्कले कृषि क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जामा ५ प्रतिशत ब्याज अनुदान दिंदै आएको छ । तर, यो अनुदान टाठाबाठा र कृषिका नाममा उद्योग दर्ता गरेर घरजग्गा व्यवसाय गर्नेले कुम्ल्याउँदै आएको आरोप लाग्ने गर्छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटी नै कृषि कर्जाको अनुदान दुरुपयोग भएको आशङ्का गर्छन् ।
किसान अर्थात् गरीब
राष्ट्रिय कृषि गणना २०६८ का अनुसार, नेपालमा ३८ लाख ३१ हजार किसान परिवार छन् । त्यसमध्ये ४० प्रतिशत अर्थात् १५ लाख ३५ हजार परिवारलाई मात्र आफ्नो कृषि उब्जनीले खान पुग्छ । ३१ लाख ८५ हजार किसान परिवारको आम्दानीको मुख्य स्रोत कृषि भए पनि यसको आधा जतिलाई मात्र आफ्नै उब्जनीले गुजारा चल्ने स्थिति देखिनुले किसानको जीवन कति दयनीय छ भन्ने सङ्केत गर्छ ।
कृषिप्रधान भनिने देशमा खेती कर्म किसान परिवारलाई निरन्तर गरीबीमा धकेल्ने उपक्रम बनिरहेको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार, देशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या १८.७ प्रतिशत छ । दैनिक १.९ डलर (करीब रु.२१६) भन्दा कम आय हुनेलाई आयोगले गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या मान्छ । पेशाका हिसाबले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनसंख्यामध्ये अधिकांश खेतीपातीमै निर्भर छन् । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, देशका कुल गरीबमध्ये झण्डै ९२ प्रतिशत गाउँमा बस्छन् । गाउँमा बस्ने अधिकांशको जीवनयापनको स्रोत कृषि भएकाले गरीबको मूल पेशा कृषि भएको प्रष्टै छ । तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षण २०६६/६७ ले आफ्नै कृषि उत्पादनमा लागेका घरमूली भएका परिवारमध्ये २७ प्रतिशत गरीब भएको देखाएको थियो, जुन संख्या ज्यालादारी र बेरोजगार घरमूली भएका घरपरिवार सरह हो । यो अध्ययनले कृषि क्षेत्रको ज्यालादारीमा लागेका घरमुली भएका घरपरिवार अरु पेशामा लागेका भन्दा बढी गरीब रहेको देखाएको छ ।
खेतीकिसानी गर्नेले आर्थिक कठिनाइ मात्र भोग्दैनन्, सामाजिक विभेदको पनि सामना गर्नुपर्छ । सबैभन्दा डरलाग्दो त, किसानका छोराछोरीको शैक्षिक सिकाइ अरू पेशा व्यवसाय गर्नेका छोराछोरीको भन्दा न्यून छ । यसले वर्तमान मात्र होइन, किसानका छोराछोरीको भविष्य पनि कठिन छ भन्ने देखाउँछ । शिक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको शैक्षिक गुणस्तर परीक्षण केन्द्रले सन् २०१८ मा गरेको विद्यार्थीको शैक्षिक गुणस्तर सम्बन्धी राष्ट्रिय अनुसन्धानले किसान तथा घरायसी कामदारका कक्षा ५ मा पढ्ने छोराछोरीको गणित विषयको सिकाइको गुणस्तर राष्ट्रिय औसतभन्दा न्यून रहेको तथ्य फेला पारेको थियो । अनुसन्धानका अनुसार व्यापार, सरकारी जागिर, वैदेशिक रोजगारी, शिक्षणमा रहेका अभिभावकका छोराछोरीको सिकाइ स्तर भने औसतभन्दा धेरै छ । त्यस्तै, कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने आमाका कक्षा ५ मा अध्ययनरत छोराछोरीको समग्र सिकाइ राष्ट्रिय औसतभन्दा पनि थोरै रहेको देखाएको छ ।
कसरी जोगाउने किसानलाई ?
नेपाली किसान परम्परागत पेशाबाटै पलायन हुनुपर्ने गम्भीर मोडमा कसरी आइपुगे ? किसानलाई हेरेर नीति निर्माण नै नभएकाले यो स्थिति आएको कृषि विज्ञ डा. पौडेल बताउँछन् । “व्यावसायिकताका नाममा बिचौलिया पोस्ने र भूमिहीन र साना किसानलाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले किसान सङ्कटमा परेका हुन्”, उनी भन्छन् । कृषिमा व्यावसायिक फड्को मार्न विशेषज्ञताको प्रयोगबाट उत्कृष्टता हासिल गर्नुपर्नेमा नेपालमा व्यापारीकरणलाई बढावा दिइएको र यसै कारण बिचौलिया पोसिएको उनको धारणा छ ।
कृषक समूह महासंघका संस्थापक अध्यक्ष अधिकारी पनि कृषिका नीति माथिबाट थोपरिंदा किसान अत्याचारमा परेको बताउँछन् । “राज्यले किसानलाई सम्मान गर्ने वातावरण बनाउनुपर्यो, किसानको सामाजिक सुरक्षा एउटा उपाय हो”, उनी भन्छन् ।
सिंचाइ सुविधाको अभावमा नेपाली किसान आकाशेपानीमा आधारित खेती प्रणालीमा निर्भर छन् । नेपालमा २६ लाख ४१ हजार हेक्टर कुल खेतीयोग्य जमीनमध्ये १४ लाख ७३ हजार हेक्टर (५६ प्रतिशत) मा मात्रै सिंचाइ सुविधा पुगेको छ । तर, बाह्रै महीना सिंचाइ पुगेको जमीन भने कुल सिञ्चित क्षेत्रको एक तिहाइ मात्रै छ । त्यसैले मनसुन अनुकूल हुँदा धान उत्पादन बढ्ने नत्र घट्ने गरेको छ । डा.पौडेल रसायन हालेर धेरै उब्जाउने कार्य दिगो नहुने भएकाले प्राकृतिक खेती प्रणालीको पुनःस्थापना गर्नुपर्नेमा जोड दिन्छन् ।
कृषि प्रणाली सुधारका तीन मुख्य अवयव अनुसन्धान, शिक्षा र प्रसारबीच अहिले तालमेल छैन । कृषिको छुट्टै विश्वविद्यालय र कृषि अनुसन्धानको निकाय पनि छ, तर त्यहाँ सिर्जना भएका ज्ञान किसानसम्म पुगेका छैनन् । डा. पौडेल नयाँ पुस्ताले परम्परागत तरिकाले खेतीपाती नगर्ने भएकाले आधुनिक प्रविधि र उपाय अवलम्बन गर्नुपर्ने देख्छन् । उनी भन्छन्, “कृषिमा आमूल सुधार नै गर्ने हो भने सरकारी कृषि प्राविधिकहरूलाई सिंहदरबारबाट गाउँ पठाउनुपर्छ ।”
किसानलाई उकास्न के गर्ने
• किसानलाई कृषि उपकरण खरीदमा सोझै अनुदान
• माटो परीक्षणलाई तीव्रता र माटो सुहाउँदो बाली बारे ज्ञान प्रसार
• गाउँ–गाउँमा कृषि र पशु केन्द्र व्यवस्था तथा जनशक्ति परिचालन
• किसान पहिचान र वर्गीकरण तथा किसानको सामाजिक सुरक्षाको व्यवस्था
• विद्यमान कृषि अनुदान प्रणालीमा पुनर्मूल्यांकन र नयाँ व्यवस्था
• कृषि उपजको समर्थन मूल्य तोक्दै खरीदमा सरकारको सुनिश्चितता
• हरेक गाउँपालिकापिच्छे कृषि उपजको हाटबजार स्थापना
• किसानलाई संरक्षण गर्न बजारलाई नियन्त्रण गर्ने फौबन्जारलाई नियमन
• साना किसानलाई कृषि ऋणको सहज प्रबन्ध, जसका लागि किसान सहकारी उपर्युक्त हुनसक्छ
• उत्पादन र प्रशोधनमा किसानका सहकारीलाई प्रोत्साहन
• मनसुनमा निर्भर खेती प्रणालीमा परिवर्तनका लागि देशव्यापी सिंचाइ पूर्वाधार निर्माण अभियान
• झन्झटरहित प्रभावकारी बाली र पशुपन्छी बीमा
• भूमि ब्यांक, कबुलियत खेती, करार खेती जस्ता एकीकृत कृषिमा जोड दिने कार्यक्रम
• हरित क्रान्तिका लागि अनुसन्धान र प्रसार