१५माघदेखि पाँच दिनसम्म चलेको सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टीदेखि सरकार सञ्चालनसम्मका विषयमा छलफल भए । बैठकपछि नेता–कार्यकर्ताहरू पार्टीको आन्तरिक जीवन र सरकार सञ्चालनको प्रभावकारितामा आश्वस्त देखिएका छन् । पार्टी एकता भएको २० महीनापछि बसेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकले सदस्यहरूबीच घुलमिल मात्र गराएन, अहिलेको ज्वलन्त विषयमा प्रकट भएका चासो र चिन्तालाई सम्बोधन गर्न नेतृत्वले देखाएको तत्परताले पार्टी पंक्तिलाई निर्णय प्रक्रियामा स्वामित्वबोध गराएको छ ।

केन्द्रीय सदस्यहरूले खुला र प्रखर रूपमा राखेका कुरालाई नेतृत्व तहबाट जसरी सम्बोधन गरिएको छ, यसबाट यसअघिका गल्ती नदोहोरिने विश्वास गर्न सकिन्छ । एकताको राप र ताप रहेका वेला पार्टी एकता प्रक्रिया जे जसरी टुंग्याउनुपथ्र्यो, त्यो हुन नसकेको स्वीकार गरेर नेतृत्वले आत्मालोचना गरेको छ । साथै, तीनमहीने अभियान अगाडि सार्दै नेता–कार्यकर्तालाई गाउँगाउँसम्म परिचालन गर्ने निर्णय गरेर बैठकले पार्टीमा ऊर्जा दिने कोशिश गरेको छ ।

प्रश्न सम्बोधनको प्रयास

कमिटी जति ठूलो हुन्छ, छलफल र निर्णय प्रक्रिया उति नै भद्दा । ४४५ जनाबीच कुनै विषयमा छलफल भएर निर्णयमा पुग्न नेकपा नेतृत्वका लागि कम चुनौतीपूर्ण थिएन । तर, २९ जनाका दरले १५ समूहमा विभाजन गरी छलफल गर्ने र समूहबाट सबैका धारणा एकमुष्ट समेटेर बैठकसमक्ष पेश गर्ने कार्यविधिले छलफल र बैठक दुवैलाई प्रभावकारी बनायो । निर्धारित समयभित्र छलफल, प्रस्तुति र जवाफ सकेर राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णयका साथ बैठकबाट बाहिरिंदा केन्द्रीय सदस्यहरूमा अपनत्व र जिम्मेवारीबोध देखिनुमा निर्णय प्रक्रियाको प्रभावकारितालाई श्रेय दिनुपर्छ ।

छलफलमा उठेका विषयहरूलाई नेतृत्वले बैठकको अन्तिम दिन अर्थात् १९ माघको बिहान बैठक बसेरै सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको थियो । केन्द्रीय सदस्यहरूको चित्त बुझाउने गरी अध्यक्षद्वयका तर्फबाट पुष्पकमल दाहालले सम्बोधन गरेका थिए, जसलाई तीन खण्डमा बुझ्न सकिन्छः

पहिलो, कतिपय विषयलाई तत्कालै सम्बोधन गरिएको छ । जस्तै, अध्यक्षद्वयको प्रतिवेदनमा उल्लेख नभए पनि अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) बारे उठेका जिज्ञासालाई नेतृत्वले बैठकमा व्यक्त भावना अनुसार सम्बोधन गर्ने कोशिश गरेको छ । सहयोग लिनै हुन्न भन्ने धारणा बलियो रूपमा नउठे पनि परियोजनाका कतिपय प्रावधानबारे उठेका प्रश्नहरूको निरुपण हुनुपर्छ र यस विषयमा पार्टीले साझ धारणामा पुगेर निर्णय गर्नुपर्छ भनेर झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय अध्ययन कार्यदल बनाइएको छ । साथै, पार्टी एकताका बाँकी काम १५ दिनभित्र पूरा गर्ने घोषणा भएको छ । हेर्दै आँखा बिझाउने गरी अध्यक्षद्वयले अनावश्यक रूपमा दायाँ–बायाँ आफ्नै तस्वीर राखेर बैठक शुरू गरेकोमा चर्को विरोध भएपछि अबका कार्यक्रमहरूमा त्यस्तो नगर्ने घोषणा पनि भएको छ ।

दोस्रो, तत्कालै सम्बोधन गर्न नसकिने विषयहरूलाई सचिवालय बैठकका कार्यसूची बनाउने घोषणा गरिएको छ । विधानमा व्यवस्था भए पनि पोलिटब्यूरो गठन हुनसकेको छैन । जोडघटाउ, दबाब र त्रासका कारण नेतृत्वले पोलिटब्यूरो गठन नगरेकोमा तीव्र आलोचना भएका कारण त्यसलाई सचिवालयको बैठकबाट समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । साथै, एकता सम्बन्धी बाँकी काम पनि सचिवालयबाट गर्ने आश्वासन दिइएको छ ।

तेस्रो, बैठकमा उठेका कतिपय विषयहरू तत्कालै निरुपण गर्न सम्भव नभएकाले महाधिवेशनका विषय बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको छ । जस्तो, केन्द्रमा एकजना उपाध्यक्ष थप्दा अन्यत्र पनि थप्नुपर्छ र पार्टीलाई बहुपदीय प्रणालीमा लैजानुपर्छ भन्ने विचार उठे पनि अहिले बाँकी पद थप्दा पार्टी त्यही भागबण्डामै अल्झ्निे भएकाले महाधिवेशनबाट टुङ्गो लगाउने सहमति बनेको छ । साथै, संविधानले नै प्रबन्ध गरेको महिलाहरूको ३३ प्रतिशत सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने, निर्वाचन प्रणालीबारे पुनर्विचार गर्ने जस्ता विषयलाई पनि महाधिवेशनसम्म टुङ्गो लगाउने तय गरिएको छ ।

छलफलका चिन्ता–चासो

बैठकमा केन्द्रीय सदस्यहरूले खुलस्त रूपमा आफ्ना विचार राख्दै समसामयिक मुद्दाबारे ध्यानाकर्षण गराएका थिए । सरकार सञ्चालनको जस–अपजसको जिम्मा पार्टीले लिनुपर्ने भएकाले गम्भीर हुनुपर्ने पाटोमा विचार नपुर्‍याए पछुताउनुपर्ने चिन्ताका साथ निम्न विषय मुखर रूपमा प्रकट भएः

सरकारको प्रभावकारिताः संविधान कार्यान्वयनको सफलतासँगै बनेको बलियो सरकारले प्रभावकारी र परिणाममुखी काम गर्न सकेको अनुभूति भएको छैन । अपेक्षा र यथार्थका बीचमा गहिरो खाडल हुँदा जनतामा बढेको असन्तुष्टि रोक्न नसकिए विरोधमा रूपान्तरण हुनेछ र तीन वर्षपछिको चुनाव नेकपाका लागि कठिन हुनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्थाका तथ्याङ्क, कागजमा देखिने प्र्रगति र त्यसका आधारमा गरिने भाषणहरू आफ्ना ठाउँमा छन्, जनताले आफैं देख्ने र अनुभूति गर्ने गरी काम हुन नसक्दासम्म हामीले जतिसुकै प्रचार गरे पनि प्रभावकारी हुँदैन । सत्तारुढ पार्टीको सार्वजनिक अनुहार भनेको सरकार नै हो । हामीले कोठाभित्र के छलफल र निर्णय गर्छौं भन्नेमा जनतालाई सरोकार हुँदैन, सरकारले के गर्‍यो भन्ने कुरा महŒवपूर्ण हुन्छ । त्यसैले अहिले पार्टीको सम्पूर्ण ध्यान सरकारलाई सफल बनाउनेतिर लाग्नुपर्छ । स्थानीयदेखि केन्द्रसम्मका सरकारहरूमा नेकपाकै वर्चस्व भएकाले तिनको सफलतामा पार्टीको भविष्य निर्भर छ भन्ने विषय ध्यानमा राखेर पार्टी र सरकारबीच समन्वय गरी प्रभावकारी काम गर्नुपर्छ । त्यसका लागि सरकारमा रहेका नेताहरूले पार्टीको मातहतमा छु भन्ने भावनाका साथ काम गर्नुपर्छ ।

नेताहरूको पारदर्शी जीवनशैलीः सर्वहारा वर्गको वकालत गर्ने र समाजवाद हुँदै साम्यवादमा पुग्ने परिकल्पना गर्ने भएकाले कम्युनिष्ट पार्टीका नेताहरूको जीवनशैली पनि त्यही अनुसारको अपेक्षा गरिन्छ । तर, जब कम्युनिष्ट नेताहरू सत्तामा हुन्छन् वा सत्ताधारी वर्गसँग निकटता बढ्छ, तब उनीहरूको जीवनशैली अस्वाभाविक देखिन्छ । तलदेखि माथिसम्म विभिन्न तहका नेताहरू सरकारमा भएको, उनीहरूका हातमा करोडौ/अर्बौं रकम चलाउने जिम्मेवारी भएको र यस क्रममा अनेकौं व्यक्तिसँग ठोक्किनुपर्ने भएकाले थप सतर्कता अपनाउन आवश्यक हुन्छ । कार्यकर्ता आफ्ना नेताहरूलाई स्वच्छ र इमानदार देख्न चाहन्छन् । व्यापारी र ठेकेदारहरूसँग उनीहरूको हिमचिम नहोस्, कुनै व्यापारिक घरानाका स्वार्थमा ऐन नै संशोधन गरेर निर्णय नहोस्, कसैलाई खुशी पार्नकै लागि महŒवपूर्ण पदहरू लिलामी नहोउन् भन्ने चिन्तालाई अन्यथा मान्न मिल्दैन । यसैबीच नेताहरूको सम्पत्ति छानबिनको प्रसङ्ग निस्केको छ । किन नेताहरू सरकारमा जान मरिहत्ते गर्छन् भन्ने प्रश्नसँगै तिनीहरूको आर्थिक जीवन कस्तो छ भन्ने कुरा पनि जोडिन्छ । यसबारे उठेका प्रश्नहरूसँग पार्टी जीवन पनि जोडिएकाले गम्भीरताका साथ लिन जरूरी छ ।

सहमतिमा पार्टी सञ्चालनः दुई पार्टी एक भएको विशिष्ट परिस्थितिका कारण सहमतिका साथ चल्नुपर्ने अवस्था छ । २०७७ चैतमा तोकिएको महाधिवेशन नहुँदासम्म पार्टीमा जे–जति निर्णय हुन्छन्, ती बहुमत/अल्पमतका आधारमा नभई एकताको भावना र सहमतिका साथ हुने प्रावधान विधानमै छ । तर, विधानको यो व्यवस्था लागू भएको छैन । मापदण्ड र विधि विना आफूलाई मन परेका मानिसहरूलाई टिपेर कमिटीहरूमा राख्नुहुँदैन भनेर माधवकुमार नेपालले बारम्बार भन्दा मानिएन र उनले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्नुपरेको छ । पार्टीमा बहुमत/अल्पमतको खेल हुने हो भने प्रधानमन्त्री स्वयम् यसको मारमा पर्नेछन् ।

अर्घेलो अडान र सहमति विपरीत चल्न खोज्दा के हुन्छ भन्ने कुरा सभामुख चयन प्रकरणमा पुष्टि नै भइसकेको छ । गणितको खेलमा जाने हो भने जसले अनुकूल योगफल जुटाउन सक्छ, त्यसैको पक्षमा निर्णय हुन्छ । दाउपेच खेलेर कहिले नेताहरूका वरिष्ठता बदल्ने त कहिले आफूखुशी व्यक्तिहरूलाई जिम्मेवारी दिंदा जति मजा आउँछ, अरूले पनि त्यस्तै नीति अपनाए पीडादायी हुन्छ । त्यसैले पार्टीभित्रको शक्ति सन्तुलन, नेताहरूको अवस्था र पार्टी एकताका भावनालाई ध्यानमा राखेर नेताहरू सहमतिका साथ चल्नुपर्छ ।

अधिवेशन/महाधिवेशनको बाटोः संक्रमणकाल भन्दै पार्टीलाई लामो समयसम्म तदर्थ अवस्थामा चलाउन सकिंदैन । आफूलाई चाहिंदा एउटै पदमा दुई जनासम्म बस्न मिल्ने तर पार्टी सङ्गठनबारे बेवास्ता गरेर मनोनीत अवस्था कायम राख्ने अवस्थाबाट पार्टीले धरातल टेक्न सक्दैन । त्यही भएर अबका १४ महीना अधिवेशन केन्द्रित हुने निर्णयले पार्टी जीवनमा ज्यादै महŒव राख्छ । दुई पार्टी एक भएको घोषणा मात्र भएको छ, वास्तवमा पार्टी एकता नै भएको छैन ।

सदस्यता एकीकरणको काम सकेर त्यसका आधारमा अधिवेशनमा जाँदा पार्टीभित्रको पोखरीमा जमेको पानीमा पनि तरङ्ग आउँछ । पार्टीको आन्तरिक जीवनमा त्यस्तो हलचल नआएसम्म गति आउन सक्दैन । अहिले नेताले टिपेर नेता बनाउने चलन छ । त्यो चलन तोडेर कार्यकर्तालाई आफ्नो अनुकूलता अनुरूप चल्न, सम्बन्धहरू विकास गर्न र नयाँ घुलमिल गराउन पनि अधिवेशन र महाधिवेशन जरूरी छ । विचारमा रहेका अस्पष्टतालाई बहसका माध्यमबाट प्रष्ट पार्ने र लोकतान्त्रिक विधि मार्फत नेतृत्व चयन गर्ने कुराले मात्रै पार्टीलाई ऊर्जाशील गराउँछ । त्यसका लागि बीचमा गाउँ, नगर, जिल्ला र प्रदेशका अधिवेशनहरू सकेर २०७७ चैत २५ देखि ३० सम्म महाधिवेशन गर्न सक्दा नेकपाको एकताले एउटा चक्र पूरा गर्छ ।