आवरण बहस/एमसीसी: सुझबुझपूर्ण कार्यान्वयनको खाँचो
११ सेप्टेम्बर २००१ मा वल्ड ट्रेड सेन्टरमा आक्रमणपछि अमेरिकाको वैदेशिक सहायता नीतिमा आमूल परिवर्तन आएको छ । अमेरिकामा पहिलेदेखि नै वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्नुपर्छ भन्ने चर्चा चल्दै आएको थियो । सेप्टेम्बर ११ को घटनापछि भने विकास सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग प्रष्टसँग जोडियो । अमेरिकाको अहिलेसम्मको वैदेशिक सहायताको सबैभन्दा सफल वित्तीय अवधारणा दोस्रो विश्वयुद्धपछि पश्चिम यूरोपको पुनर्निर्माणका लागि अघि सारिएको ‘मार्शल प्लान’ हो । अन्तर्राष्ट्रिय आतङ्कवादसँग जुध्न यस्तै खाले वैदेशिक सहायताको योजना अगाडि सारिए । तेस्रो विश्वका देशहरूको गरीबी हटाउन सहायता दिन सके आफ्नो सुरक्षामा सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने अमेरिकाको अवधारणा नयाँ होइन । एमसीसीको शुरूआत हुनुपछाडि यही अवधारणा पृष्ठभूमिमा रहेको हुनुपर्छ ।
नेपालले सम्झौता गर्नुपूर्व यो परियोजना अगाडि बढाउन अमेरिकी सरकारसँग विभिन्न चरणमा वार्ता गरेको थियो । ती वार्तामा विभिन्न समयका तीन/चार जना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीहरू संलग्न भएका थिए । त्यसैले अहिले राजनीतिक कारणले विरोध गर्नुको औचित्य छैन ।
अमेरिकाले दिन लागेको सहयोग इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को हिस्सा हो कि होइन भन्ने कोणबाट बहस भइरहेको छ । यसले नेपालको कूटनीति तथा विश्वसनीयतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । एमसीसी परियोजनासँग जोडेर अमेरिकी सेना नेपाल आउन लाग्यो, हाम्रो सार्वभौमसत्ता खतरामा छ भनिंदैछ, जुन गलत हो । आईपीएस के हो भन्ने नै नबुझी अमेरिकी रक्षा नीतिबारे चर्चा गर्दा स्वतन्त्र रूपमा हेरिनुपर्ने एमसीसीबारेको बहस बरालिन्छ । किनभने, एमसीसी सम्झौतामा सैन्य कुरा जोडिएकै छैन, बरु सैन्य मामिला जोडिन नहुनेमा जोड दिइएको छ । यो परियोजना अन्य वैदेशिक सहायताभन्दा बढी पारदर्शी छ । पाँच वर्षभित्र कति प्रसारण लाइन कहाँ निर्माण गर्ने, सडकमा कहाँ कति खर्च गर्ने भन्ने प्रष्ट मार्गचित्र छ ।
एमसीसी संसद्बाट पारित हुँदैमा हानि नै गर्छ भन्ने छैन । तर, के नेपालले प्राप्त गर्ने सबै वैदेशिक सहयोग संसद्बाट पारित गर्ने अभ्यास गर्न खोजेका हौं त ? त्यसो भए चीन सरकारको विकास रणनीति बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) लगायत सहायता यसैगरी संसद्बाट अनुमोदन र छुट्टै संयन्त्र बनाएर किन कार्यान्वयन नगर्ने भन्ने प्रश्न आउँछ । यसको चित्तबुझ्दो जवाफ कतैबाट आउन सकेको छैन । एमसीसीप्रति अहिलेसम्म उठेका सकारात्मक/नकारात्मक सबैखाले प्रश्नको जवाफ दिंदै सरकारले संसद्मा लगेर छलफलपछि पारित गर्नु उचित हुन्छ । तमाम अफवाहलाई सम्बोधन गरेर मात्र पारित गर्नुपर्छ, नत्र यसले सामाजिक मतभिन्नता थप चर्काउँछ ।
वैदेशिक सहायता नै लिने कि नलिने भन्ने पनि छलफलको अलग्गै विषय हो । वामपन्थी खासगरी माओवादी पृष्ठभूमिका नेताहरूले यो सम्झौताबारे उठाएको महत्वपूर्ण प्रश्न के हो भने, समाजवाद उन्मुख संविधान बनाएका छौं, तर नवउदारवादी मान्यता अनुरूपको वैदेशिक सहायता पनि लिइरहेका छौं । यो सैद्धान्तिक प्रश्नको जवाफ सरकारले पनि दिन सक्दैन । किनभने, हामीलाई पूर्वाधार विकासका कार्यक्रम अगाडि बढाउन विदेशी लगानी र सहायता आवश्यक छ । अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायताका सन्दर्भमा यो सहयोगले नयाँ मानक स्थापित गर्दै अर्थतन्त्रमा बहुआयामिक सकारात्मक प्रभाव पारोस् भन्ने अपेक्षा छ । एमसीसीको सम्झौता कार्यान्वयन गरेका देशहरूमध्ये माडागस्कर र माली बाहेकको अनुभव सकारात्मक छ । त्यसैले यो सहयोगलाई धेरै गोलचक्करमा नअल्झई कार्यान्वयनमा अघि बढाउनुपर्छ । संसद्ले अध्ययन कार्यदल बनाएर त्यसका आधारमा एमसीसी पारित गर्नु उपयुक्त बाटो हुनसक्छ ।
सम्झौतामा बौद्धिक सम्पत्तिबारे सरल व्याख्या नगर्दा पनि समस्या भयो । यस्तै, लेखा परीक्षणको विषय छ । विश्व ब्याङ्क लगायतका परियोजनामा शुरूमा चार्टर्ड एकाउन्टेन्टले लेखा परीक्षण गरिसकेपछि हाम्रो महालेखा परीक्षकले हेथ्र्यो । तर, यो सम्झौतामा महालेखा परीक्षकले हेर्ने प्रावधान नै छैन । सबैभन्दा आश्चर्य लागेको चाहिं, दुई देशबीच भएको सम्झौतामा अन्तर्राष्ट्रिय कानून आकर्षित हुने दफा छ । यसले के नजिर कायम गर्छ भन्ने सोच्नैपर्छ ।
सम्झौताले नेपालमा बढी बिजुली हुने भएकाले बाहिर बिक्री गर्नुपर्छ भन्छ । नेपालीको विद्युत् खपत बढाउने प्राथमिकता हो कि व्यापार नै हो ? यो परियोजनामा भारत पनि जोडिएको छ । नेपालको जलविद्युत् विकासमा भारतको सहमति चाहिने कस्तो विकास चाहेको हो हामीले ? यस्तै, यो परियोजनामा केही क्षति भयो भने एमसीसीले क्षतिपूर्ति नदिने भनिएको छ । हामी रु.५५ अर्बमा लोभियौं र अमेरिकी शर्त मान्न तयार भयौं । एनसेललाई अर्बौं छूट दिएर रु.५५ अर्बको लोभमा देशको विकास सहायताको नीति, परम्परा नहेरी सम्झौता गरियो । यसैकारण, संसद्ले अनुमोदन गर्नुअघि स्वतन्त्र विज्ञ समूहको अध्ययन र रायका आधारमा निर्णय गर्नुपर्छ । अन्यथा मुलुकलाई भड्खालोमा जाक्छ ।
एमसीसीसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र गर्नै हुन्न भन्ने दुवै पक्षमा आग्रहपूर्ण तर्क छ । छलफल होइन, विवाद भइरहेको छ । विकास आयोजनाले कूटनीतिक छिटा पार्ने मात्र होइन, राजनीतिक पहिरो नै ल्याउला जस्तो भइसक्यो । सम्झौता पढ्दा संसद्मा लैजान आवश्यक नै छैन । अर्थसचिवले चिठी लेख्नेबित्तिकै कार्यान्वयनमा आउँछ । सम्झौताको दफा ५ मा यो परियोजना पाँच वर्षमा सकिएपछि पनि निरन्तर लागू हुने उल्लेख छ । यसमा अमेरिकी स्वार्थ देखिन्छ । यसबारे विज्ञ समितिले हेरेर व्याख्या गर्नुपर्छ ।
सन् २०११ मा विद्युत् प्राधिकरणले विश्व ब्याङ्कसँग समझ्दारी गरेर उसको प्राविधिक परामर्शमा सन् २०१५ मा विद्युत् गुरुयोजना बनायो । यसमा देशभित्र र भारतसँगको विद्युत् व्यापारमा सहजीकरण गर्ने उल्लेख छ । तर, यसभित्र अहिले एमसीसीले प्रस्ताव गरेको प्रसारण लाइनको विषय परेको छैन । एमसीसीसँग सन् २०१७ मा सम्झौता हुँदै गर्दा भने त्यो गुरुयोजना संशोधन गरेर प्रसारण लाइनको कुरा घुसाइयो । गुरुयोजना दुई वर्षमा संशोधन नहुने भएकाले यसबारे जवाफ दिनुपर्छ ।
एमसीसीको सहयोग आएन भने नेपालको विकास हुँदैन र आयो भने देश नै सकिन्छ भन्ने दुवै तर्क अतिरञ्जित हो । यो सहायता चाहिन्छ, तर हतार गरेर संसद्बाट अनुमोदन नगरौं । सही ढङ्गले व्यवस्थापन नगरे राष्ट्रिय राजनीति र कूटनीतिमा अप्ठ्यारो पर्छ ।
अमेरिकीहरू ‘डिप्लोमेसी ट्र्याप’ तयार गर्न पैसा बोकेर नेपाल आएका हैनन् । संसद्ले अनुमोदन गरेपछि कानूनी मूल्य पाउने भएकाले त्यहाँ लैजाने भनिएको हुनसक्छ । यसले राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पनि देखाउँछ । त्यसैले यो लेख्न वा गर्न नहुने कुरा होइन । सम्झौता गर्दा खाकामा चित्त नबुझेका कुरा त्यही वेला उठाउन सक्नुपर्छ । अहिले पनि हामीले आफ्नो चासोका कुरा अमेरिकी सरकारलाई दिन सक्छौं । सम्झौता संसद्बाट पारित भएपछि कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने अन्य समझ्दारीका क्रममा यी–यी प्रतिबद्धता र प्रष्टता चाहिन्छ भन्न सकिन्छ ।
हाम्रा छिमेकीहरूको कारण पनि अमेरिकी सहयोग र सदाशयता नेपाललाई सधैं आवश्यक पर्छ । छिमेकी मुलुकहरूको घेराबन्दीमा नपर्न र स्वतन्त्रता कायम राख्न अमेरिकी साथ आवश्यक पर्छ । देशका आवश्यकताहरू नहेरी छूद्र प्रतिक्रिया र उत्ताउलो विचार राखेर परियोजनालाई प्रभावित पार्नुहुँदैन । चनाखो भने हुनुपर्छ ।
सम्झौताको प्राविधिक विषयमा प्रष्ट नभएको ठाउँमा प्रष्ट पार्न सकिन्छ । यो परियोजना अमेरिकाको इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आईपीएस) को अङ्ग हो भनी उठाइएको कुरा अतिरञ्जना हो । एमसीसी आईपीएसको अङ्ग होइन भन्ने प्रष्टै छ । यद्यपि कसैले कसैलाई सित्तैंमा पैसा नदिने भएकाले सहायता गर्नुको पछाडि केही स्वार्थ हुनसक्छ । त्यस्तो स्वार्थ देशको हित विरुद्ध छैन भने सहायता लिनुपर्छ ।
एमसीसीको सहयोगबारे अहिले तथ्यभन्दा पनि भावनात्मक कुरा धेरै भइरहेका छन् । अमेरिकाको विरोध गरे अर्को देशसँग नजिक भइन्छ भन्ने अल्पदृष्टि राखेर पनि चर्को स्वर आइरहेको छ । अतिरञ्जित विवादले कूटनीति र देशको साखलाई नै बिगार्छ । हामीले भारत, चीन, अमेरिका सबैसँग सम्बन्ध राख्नुपर्छ । आन्तरिक स्रोतले मात्र विकास आयोजना चलाउन सम्भव छैन । अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार पनि हेर्नुपर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको व्यापक परिदृश्यमा विकास सहायता र वैदेशिक व्यापार जोडिनुपर्छ ।
एमसीसीले ३८ वटा देशसँग सम्झौता गरेकोमा सबै दुरुस्त एउटै छन् । बौद्धिक सम्पत्ति, कर, लेखा परीक्षण लगायत सबै शर्त एकै हुन् । संसद्बाट पारित हुने विषयमा भने फरक छ । अर्मेनियाले संसद्बाट पारित हुने भनी लेख्यो, हामीले भने लेखेनौं । वार्ताको अन्तिम क्षणमा हामीले संसद्बाट पारित गरिहाल्छौं, सम्झौतामा लेखिन जरूरी छैन भनी आश्वस्त तुल्याएको हुनसक्छ । प्रत्येक देशसँग संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रबन्ध गरिएको छ र ३७ देशले अनुमोदन गराइसकेका छन् । जहाँ संसद्मा लगिएन, माली र माडागस्करमा यो परियोजना असफल भयो, किनभने राष्ट्रिय स्वामित्व कायम भएन ।
परियोजना शुरू नहुँदै सम्झौता संशोधनको कुरा उठाउन थालिएको छ । संसद्ले विज्ञ टोली बनाए पनि अनुमोदन अगाडि संशोधन हुनसक्छ जस्तो लाग्दैन । किनभने यो अमेरिकी संसद्ले पारित गरेको हो । सम्झौता लागू हुनुअघि संशोधन गर्न सकिन्छ । शुरूमै सम्झौता संशोधनको शर्त राख्ने हो भने सहयोग चाहिंदैन भने बराबर हुन्छ । हामीलाई वैदेशिक सहायता आवश्यक छैन भने नलिंदा पनि भयो । तर, बुझ्नुपर्ने कुरा के भने, नेपाल जस्ता देशका लागि वैदेशिक सहायता अधिकार पनि हो । अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाले सिर्जना गरेको अन्यायको क्षतिपूर्तिस्वरुप धनी देशले सहायता दिने हो ।
एमसीसीको रकम अरू सहायताका तुलनामा एकदमै पारदर्शी छ । यो अमेरिकी कानून होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको कानून बमोजिम सञ्चालन हुन्छ भनेर शुरूमै उल्लेख गरिएको छ । सम्झौतामा उल्लिखित करको प्रावधान नयाँ होइन, सबै अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौतामा यही हुन्छ । परियोजना सञ्चालक आफैंले लेखा परीक्षण गर्ने प्रावधान ३८ वटै देशको सम्झौतामा उही हो ।
एमसीसीबारे आइरहेको विरोध र विवाद पूर्णतः राजनीतिक बहस हो । नेकपाभित्र को शक्तिशाली हुने भन्ने क्रममा आम मानिसलाई उद्वेलित पार्न सक्ने मुद्दा भएकाले उचालिएको हो । यसको निकास प्रतिनिधिसभाले निकाल्न सक्नुपर्छ ।
एमसीसी सम्झौताबारे धारण तय गर्न नेकपाको कार्यदलले काम गरिरहेको छ । अमेरिकाको सहयोग नलिने निर्णय गर्नुअघि यस्तो निर्णयको दूरगामी प्रभाव के हुन्छ, कूटनीतिक सम्बन्ध तथा वैदेशिक सहायता र व्यापारमा के अप्ठ्यारो पर्छ भन्नेमा पनि विचार पुर्यााउनुपर्छ । कम्युनिष्ट पार्टीको सरकार भएका वेला अमेरिकी सहयोग नलिने निर्णय गर्दा यसको राजनीतिक अर्थ पनि लाग्न सक्छ । यो सम्झौता संविधानको प्रावधान विपरीत किन संसद्बाटै पारित गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखिनुको कारण चाहिं बुझ्निसक्नुको छ । कि त वैदेशिक सहायता नै नलिने भन्नुपर्योे, अन्यथा ऋण लिंदा समेत अनेकौं शर्त मानिरहेका हामीले यो अनुदान सहयोगमा धेरै माथापच्ची गर्नु आवश्यक छैन ।
सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ४ ले संविधानको धारा २७९ (२) मा उल्लिखित चार प्रकारका सन्धिबाहेक अन्य सन्धि–सम्झौता पनि संसद्मा लैजानुपरे लगेर अनुमोदन वा स्वीकृति दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ । फेरि प्रश्न आउला, एमसीसी सम्झौतामा संसद्बाट अनुमोदन गराउनुपर्ने कुरा त परेको छैन । सम्झौताको दफा ७ (१) ले यो सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिए, बाझिएको हदसम्म अमान्य हुने व्यवस्था गरेको छ । उता, सन्धि ऐनको दफा ९ ले संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने देखिन्छ ।
विश्व ब्याङ्कले अनुत्पादक क्षेत्रमा रकम दिएको विषयमा पनि केही सुनिएन । यी विषयमा संसद्मा पनि कुरा उठ्दैन । अहिले एमसीसीलाई विवादमा ल्याउनु पछाडि अनेकौं स्वार्थ छन् । योजनाबद्ध रूपमा यसको विरोध भइरहेको छ । बाहिर बाहिर विरोध हुने तर संसद्मा छलफल नहुने अनौठो भइरहेको छ । एमसीसीबारे अत्यन्त छूद्र तरिकाले भइरहेको विरोधले देशको छवि र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा असर पर्छ । वैदेशिक सम्बन्धलाई यसरी मजाकको विषय बनाइनुहुँदैन ।
अहिले एमसीसी संसद्बाट अनुमोदन किन गराउने भनी प्रश्न उठिरहेको छ । नेकपाका नेता भीम रावलजीले पनि यो प्रश्न उठाउनुभएको छ । भारतसँग विद्युत् व्यापार सम्झौता हुँदा संसद्लाई छलेको भनी उहाँ र मैले नै त्यो सम्झौता संसद्मा ल्याउन पहल गरेका थियौं । संसदीय समितिमा यसबारे छलफल नै गरेका थियौं । नागरिकले यस्तै मुद्दामा निर्णय गर्न सांसद्लाई मत दिएका कारण संसद्मा विषय प्रवेश गर्दा हामी खुशी हुनुपर्ने हो । संसद्लाई विश्वास गर्नुपर्छ ।
एमसीसीबारे यति धेरै नागरिकको प्रश्न उठिसकेपछि संसद्भित्र छलफल हुन्छ । राष्ट्रहितका पक्षमा हुने रहेनछ भने ५५ अर्ब त के, त्यसको पाँच गुणा भए पनि लिंदैनौं । बरु, यत्रो छलफल भइरहँदा, अमेरिका, चीन जस्ता देशले नेपाली सेनालाई सोझै अर्बौं सहायता दिइरहेका छन्, संयुक्त सैन्य अभ्यास भइरहेका छन् । यस्तो सहायता लिने कि नलिने विषयमा भने छलफल नै भएको छैन । तर, विकास सहायतासँग जोडिएको एमसीसीको बारेमा अफवाह फैलाउनु ठीक होइन ।
नेपालको अर्थतन्त्रको अनुपातमा ५० करोड अमेरिकी डलर सहायता ठूलो नभए पनि यसले जलविद्युत् क्षेत्रमा उत्प्रेरकको भूमिका निर्वाह गर्छ । यसले नेपालको अर्थतन्त्रमा गुणात्मक असर गर्छ । त्यसैले, यो परियोजना अघि बढाउन निकास कसरी निकाल्ने भन्नेमा सोचविचार गर्नुपर्छ । समय बित्दै जाँदा बिग्रँदै जान्छ कि भन्ने डर छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिको डर देखाएर आउन लागेको रु.५५ अर्ब सहायतामा अड्चन पार्नुहुँदैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता गर्दा नै यस्ता आयोजनासँग एमसीसी अन्तर्गतका प्रसारण लाइनहरू नबने वर्षायामको विद्युत् किन्न नसक्ने उल्लेख गरेको छ । जसको अर्थ, प्रसारण लाइनहरू नबन्ने हो भने विद्युत् गृहहरूले उत्पादन गर्ने विद्युत् खेर जान्छ, जसको मारमा लगानीकर्ता मात्र नभई करीब ७० प्रतिशतसम्म लगानी गरेका ब्याङ्कहरू समेत जोखिममा पर्छन् । ब्याङ्कहरू जोखिममा पर्नु भनेको सर्वसाधारणले बचत गरेको रकम पनि जोखिममा पर्नु हो । त्यसैले, एमसीसीको कार्यान्वयन नहुँदा नेपाली अर्थतन्त्रमै जोखिम आउन सक्छ ।
रमझम
