अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्स कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता हुनुअघि नेपालको विकासका लागि अवरोधको पहिचान गर्न गठित अर्थशास्त्रीहरूको समूहले ऊर्जा, सडक यातायात, श्रम समस्या र नीतिगत अस्थिरतालाई हाम्रो मुख्य समस्या औंल्याएको थियो । त्यसै अनुसार, हाम्रै रुचि र आवश्यकता बमोजिम ऊर्जा र सडक मुख्य प्राथमिकतामा परेका थिए । २०७२ सालतिर ऊर्जा र यातायातका कुन परियोजना अगाडि बढाउन उपयुक्त हुन्छ भनेर एमसीसीलाई सुझउन यातायात क्षेत्रका विज्ञ डा.चन्द्रबहादुर श्रेष्ठ, अर्थविद् डा.विश्व पौडेल र म योजना आयोग अन्तर्गत अफिस अफ मिलेनियम च्यालेन्ज नेपाल परियोजनामा छानिएका थियौं ।

डा.श्रेष्ठले यातायातका परियोजनामा जोड दिएका थिए । मैले ७ हजार मेगावाटका विद्युत् परियोजना निर्माण भइरहेको देखेर प्रसारण लाइन निर्माणमा जोड दिएको थिएँ । एमसीसीमा काठमाडौं–तराई द्रुत मार्गको पनि प्रस्ताव गरिएको थियो, तर विभिन्न राजनीतिक कारणले अगाडि बढेन । त्यतिवेला दैनिक १५/१६ घण्टा लोडसेडिङ भएकाले पनि स्वभावतः विद्युत् परियोजना बढी प्राथमिकतामा प¥यो । एमसीसीको एउटा शर्त के छ भने, आर्थिक प्रतिफल दर १० प्रतिशत भन्दा धेरै प्रमाणित रूपमा हुनैपर्छ । नेपालको विद्युत् क्षेत्रका लागि मात्र नभई अर्थतन्त्रका लागि पनि ‘गेमचेन्जर’ हुने भएकाले पनि प्रसारण लाइनले प्राथमिकता पायो ।

अन्यत्रको प्रसारण लाइनको तुलनामा हेटौंडा–बुटवल जोड्ने प्रसारण लाइन सबैभन्दा उपयुक्त हो भनी प्रस्ताव गर्ने म नै थिएँ । यसका केही कारण छन् । पूर्वतर्फ हेटौंडादेखि इनरुवासम्मको ४०० केभीको प्रसारण लाइन विश्व ब्याङ्कले बनाइरहेको थियो । त्यसैले प्रसारण लाइन पश्चिमतिर लैजानुपर्ने थियो । अर्कातिर, ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइन निर्माणाधीन थियो, जसले १००० मेगावाट विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्थ्यो । विद्युत् प्राधिकरणले गरेको विद्युत् खरीद सम्झौता र भार प्रक्षेपणबाट बचत हुने बिजुली यो प्रसारण लाइनबाट मात्रै भारत जान नसक्ने प्रष्टै थियो । किनभने यसको क्षमता बढीमा १००० मेगावाट मात्रै हो । त्यसका कारण निजी जलविद्युत् उत्पादकसँग विद्युत् खरीद नै नगर्ने अवस्था आएको थियो । किनकि, प्राधिकरणले विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) गर्दा विद्युत् खपत हुन्छ/हुँदैन, प्रसारण लाइनले थेग्छ/थेग्दैन भन्ने हेर्छ । बाह्रै महीना ‘टेक एण्ड पे’ (आवश्यक पर्दा मात्र विद्युत् किन्ने) सम्झौता गरिएको थियो । त्यसकै कारण ४०० केभी बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरिएको हो । यो आयोजना बनेमा पीपीए गर्न सकिने भनी शर्त राखेर निजी विद्युत् उत्पादकहरूसँग सम्झौता गरेका छौं ।

पूर्वी नेपालमा उत्पादन भएको बिजुली १००० मेगावाटभन्दा धेरै ढल्केबर–मुजफ्फरपुर प्रसारण लाइनले नथेग्ने भएकाले त्यो बिजुली पश्चिम पु¥याएर बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन मार्फत भारत लैजानुपर्ने बाध्यता छ । पूर्वको बिजुली हेटौंडासम्म पुग्ने भएपछि त्यसभन्दा पश्चिम लैजान हेटौंडा–बुटवल ४०० केभी प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरिएको हो ।

अर्को, सन् २०१४ मा नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बन्न शुरू भएको थियो, विद्युत् व्यापार सम्झौता लगत्तै । त्यो गुरुयोजना बनाउने टोलीमा मसहितका सदस्यहरूले ११ वटा ४०० केभी अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनको प्रस्ताव गरेका थियौं, जसमध्ये एउटा बुटवल–गोरखपुर थियो । जुन योजना एमसीसीमा परेको छ । हेटौंडाबाट बुटवल जोड्दै गोरखपुरसम्म जोड्ने यो परियोजना विश्वसनीय, प्रतिफल दर राम्रो भएको देखेपछि एमसीसीले स्वीकार गरेको हो । भारततर्फ जोडिए मात्रै हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइन पनि सम्भाव्य हुने भएकाले बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन एमसीसीमा जोडिएर आउनु स्वाभाविक थियो ।

अहिले एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित विद्युत् प्रसारण लाइनले के फाइदा गर्छ त ? अहिले इनरुवादेखि हेटौंडासम्म ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माणाधीन छ, जसले पूर्वी पहाडका कोशी र मेची करिडोरमा उत्पादित बिजुली स्थानीय रूपमा खपत भइसकेर बाँकी हेटौंडासम्म ओसार्छ । अहिले देशको कुल विद्युत् खपतको कम्तीमा एक तिहाइ हिस्सा काठमाडौं उपत्यकाले ओगट्छ । त्यसैले, हेटौंडासम्म आइपुगेको बिजुली काठमाडौं पु¥याउन हेटौंडा–नौबिसे प्रसारण लाइनले जोड्ने कुरा गरिएको हो । एडीबीले खिम्ती–बाह्रबिसे हुँदै काठमाडौंको लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन निर्माण गरिरहेको छ, जसले तामाकोशी र आसपास उत्पादन भएको बिजुली लप्सीफेदी ल्याउँछ । त्यसैले लप्सीफेदी र हेटौंडा पनि जोडिनुपर्छ भन्ने प्रस्ताव गरियो । त्यो बनेमा कदाचित् हेटौंडाबाट बिजुली काठमाडौं आउन अवरोध पुग्यो भने ढल्केबरबाट खिम्ती उकालेर लामोसाँघु हुँदै काठमाडौं ल्याउन सकिने विकल्प हुन्छ । बिजुली प्रणालीको सुरक्षाको सुनिश्चितताका लागि पनि यस्तो ‘ब्याकअप’ चाहिन्छ ।

पूर्वबाट मात्र होइन, पश्चिमबाट आउने बिजुली पनि ठूलो प्रसारण लाइनमा नजोडे उत्पादन भएको बिजुली खेर जाने डर छ । जस्तै, चिलिमे करिडोर भनिने त्रिशूली र आसपास उत्पादन हुने मस्र्याङ्दी करिडोर, मादी र कालीगण्डकी करिडोरका बिजुली काठमाडौं ल्याउन बाटो थिएन । यी सबै क्षेत्रलाई जोड्न पश्चिम क्षेत्रको बिजुली दमौलीमा ल्याई एमसीसी अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइनमा जोडिएर जाडो महीनामा काठमाडौंतिर र गर्मीमा बुटवल हुँदै भारततिर लैजाने विकल्पबारे सुझबुझपूर्ण निर्णय गरिएको हो ।

एमसीसी अन्तर्गत प्रस्ताव गरिएको प्रसारण लाइन नेपालको विद्युत् विकास र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन अत्यावश्यक छ । कति जरूरी छ भने, यदि एमसीसी अन्तर्गत नबनाउने हो भने पनि यो आयोजनाका केही भाग त तत्कालै शुरू गरिहाल्नुपर्छ । अन्यथा उत्पादित बिजुली खेर जाने तर उपभोग गर्न नपाइने अप्ठेरो स्थिति निम्तिन्छ ।

(प्रसारण लाइन विज्ञ शाक्य नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इन्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हुन् ।)