भारतकै कारण अवरुद्ध दक्षिण एशियाली क्षेत्रीय सहयोग सङ्गठन (सार्क) को सक्रियता उसैका कारण फेरि चर्चामा छ । विश्वव्यापी महामारी नोभल कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) रोकथामका लागि सार्क राष्ट्रहरू एक हुनुपर्ने भन्दै अचानक भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको ‘भिडिओ कन्फ्रेन्स’ प्रस्ताव र त्यसमा सबै देशका प्रतिनिधिको सहभागितापछि करीब चार वर्षदेखि मृतप्रायः सार्क फेरि ब्युँतिएको छ ।

९–१० नोभेम्बर २०१६ मा पाकिस्तानमा तय सार्क शिखर सम्मेलन भारतको उरी सैनिक आधारशिविरमा भएको आतङ्कवादी हमलासँगै स्थगित भयो । हमलामा पाकिस्तानको हात रहेको भन्दै भारतले शिखर सम्मेलनमा उपस्थित नहुने घोषणा गर्‍यो । त्यसयता सार्क निष्क्रिय छ ।

सन् १९८५ मा क्षेत्रीय सहयोग र सहकार्यका लागि साझ मञ्च बनाउने उद्देश्यसहित स्थापित सार्क यसै पनि खासै प्रभावकारी संस्थाका रूपमा चिनिंदैन । त्यसमाथि जतिवेला परम्परागत रूपमा शत्रुतापूर्ण सम्बन्ध रहेका भारत र पाकिस्तानबीच तिक्तता र द्वन्द्व बढ्छ, यो संस्था स्वतः शिथिल हुनेगर्छ । द्विपक्षीय मतभेदका विषयहरूमा सीधै छलफल नहुने संस्था सार्क साझ सरोकारकै विषयहरूका खातिर सञ्चालनमा आएको भए यतिवेलासम्म काठमाडौंपछि चारवटा शिखर सम्मेलन भइसक्ने थियो । तर, साढे पाँच लाखदेखि सवा अर्बसम्म जनसंख्या भएका मुलुकहरू सदस्य रहेको सार्कमा सबैको बराबरी हैसियतको जतिसुकै दाबी गरे पनि व्यवहारमा भारत र पाकिस्तानको छायाँबाट कहिल्यै मुक्त हुनसकेको छैन ।

भारत यस क्षेत्रको मात्र होइन, चीनपछिकै विश्वको धेरै जनसंख्या भएको मुलुक हो । छिमेकी चीन र जनसंख्याको सघनताका कारण भारत मात्र होइन, आवतजावतमा तुलनात्मक रूपमा सहज भएकाले पनि पूरै दक्षिणएशियामा कोरोना भाइरसको सङ्कट फैलिने खतरा छ । यस्तो परिस्थितिमा दक्षिण एशियाली मुलुकहरूलाई सचेत बनाउने, जनतालाई सुसूचित गर्ने र सम्भव भएसम्म साझ पहल अघि बढाउने पहललाई सकारात्मक मान्नुपर्छ, जसमा एक हदसम्म भारतीय प्रम मोदीको यो प्रयास सराहनीय छ । तर, सिक्काको अर्को पाटोमा राजनीति घुसेको छ, जसबारे आममानिस खासै जानकार नहुन सक्छन् । सङ्कटलाई पनि आफू अनुकूल उपयोग गर्न माहिर मोदीको पछिल्लो भिडियो कन्फ्रेन्सलाई पनि यही रणनीतिकै अङ्ग मान्न सकिन्छ । महामारी विरुद्ध सार्कलाई एक ठाउँमा उभ्याउन सके एक त मानवीय अनुहार देखिने अर्कातिर आफ्नो महत्वलाई पनि व्यावहारिक रूपमा बुझउन सकिने उनको अभीष्ट देखिन्छ । नत्र सार्क मातहत छलफल गरिनुपर्ने अन्य तमाम द्विपक्षीय र क्षेत्रीय मुद्दामा भारत किन मौन छ ? प्रश्न स्वाभाविक छ ।

कोरोना–राजनीति

अहिले भारत विश्वमै आलोचित छ । काश्मिरको विशेष दर्जा खारेज गर्दै केन्द्रशासित बनाउने, लद्दाख अलग गर्ने कदमका कारण आलोचित मोदीले एकपछि अर्को कठोर कदम चालिरहेका छन् । नागरिकता संशोधन ऐन (सीएए) का कारण यतिवेला राजधानी दिल्ली लगायतका ठाउँमा प्रदर्शन जारी छ, नागरिकमा तीव्र असन्तुष्टि छ । कतिपय ठूला मुलुकहरूले मोदीको यस्तो कदमलाई खुलेरै विरोध गरेका छन् । यी सबै कारणले पनि मोदीले विश्वमा आफू एक्लिएको महसूस गरेका हुनसक्छन् । यस्तो अवस्थामा सङ्कटका वेलामा पहलकदमी लिएको देखाएर उनी विश्वको ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छन् । घरेलु समस्याका कारण धूमिल भएको आफ्नो छविलाई कोरोना सङ्कटको बलमा केही हदसम्म भए पनि उकास्न चाहन्छन् ।

पाकिस्तानले काश्मिर मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्न निकै जोडबल नगरेको होइन । तर, चीन लगायतका संयुक्त राष्ट्रसंघका सुरक्षा परिषद्का सदस्यहरूलाई गुहार्नेदेखि मुस्लिम बहुल शक्तिशाली देशहरूलाई पनि भारतको विपक्षमा उतार्ने उसको प्रयास उति सफल भएन । त्यसैले पनि हुनसक्छ, मोदीले बोलाएको भिडियो कन्फ्रेन्समा सहभागी नहुँदा भारत मात्र होइन, सार्कका अरू सदस्य मुलुकबाट पनि टाढिएको सन्देश जाने भयमा पाकिस्तान पनि देखियो । तर कन्फ्रेन्समा प्रधानमन्त्री इमरान खान नभई उनका स्वास्थ्य सल्लाहकार देखिए ।

अन्तर्यमा राजनीति नै भए पनि कोरोना भाइरस विरुद्ध मोदीको अभियान मानवीय र अत्यावश्यक थियो । स्वाभाविक हो, जस पनि उनैले लिए । हो, यस्तो पहल सार्कको वर्तमान अध्यक्ष भएको नाताले नेपालले गरेको भए झ्नै सान्दर्भिक हुन्थ्यो । हुनसक्थ्यो, नेपालले यही पहलकदमी गरेको भए पाकिस्तानका प्रधानमन्त्री खान स्वयं सहभागी हुनसक्थे । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको कमजोर स्वास्थ्य, अस्पताल बसाइ र रचनात्मक टीमको अभावमा नेपालले यस्तो मौका सदुपयोग गर्न सकेन । जसले नेपालले आफ्नो कूटनीतिक ‘स्पेस’ खुम्च्याएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले भिडियो कन्फ्रेन्समा बोलिरहँदा देखिएका हूलले कम्तीमा यति कुरा पहिल्यै सोच्नुपर्दथ्यो ।

भारत–पाकिस्तानको शिकार

कोरोना भाइरस संक्रमणसँग सम्बन्धित भिडिओ कन्फ्रेन्स पनि भारत–पाकिस्तान द्वन्द्वबाट पूर्णतः मुक्त भने हुन सकेन । पाकिस्तानले भारतलाई साक्षी राखेर काश्मिरको मुद्दा उठाउन बाँकी राखेन ।

भारतबाट पाकिस्तान विभाजनदेखि विवादित भूगोल काश्मिरमा बहुसंख्यक मुस्लिम भएकाले मात्र होइन, त्यतिवेलाको ऐतिहासिक सम्झैताका आधारमा पनि पाकिस्तानले काश्मिरलाई भारतबाट अलग भूगोल भएको दाबी गर्दै आएको छ । हिन्दू राष्ट्रवादको जगमा निर्माण भएको र धर्मका आधारमा चल्दै आएको भारतीय जनता पार्टीका नेता मोदी सत्तामा आएपछि पाकिस्तानसँगको कटु सम्बन्ध बढेको छ ।

कतिपयका लागि भने मोदीद्वारा आयोजित कोरोना कन्फ्रेन्समा पाकिस्तानले उठाएको काश्मिर मुद्दा शोभनीय मानेका छैनन् । महामारीको सङ्कटमा पनि राजनीति घुसाएको भन्नेहरूको कमी नरहे पनि पाकिस्तानले भने काश्मिरको मुद्दा पनि उत्तिकै मानवीय प्रश्न रहेको भन्दै यसको बचाउ गरेको छ । यसै पनि सार्क जस्ता संस्थाहरू कार्यकारी होइनन् । वेलावेलामा राष्ट्र/सरकार प्रमुखहरू भेला हुने, छलफल गर्ने, पहिल्यै तय विषय घोषणा गर्ने र तस्वीर खिचाउने कर्मकाण्डको भूमिकामा सार्क खुम्चिंदो छ । स्थापनाकालको बडापत्रले नै सार्कको भूराजनीतिक संवेदनशीलता ख्याल गरेर द्विपक्षीय विवादित विषयहरूमा छलफल गर्न नपाइने प्रावधान राखेका कारण सार्कमा ठोस विषयमा छलफल नै हुँदैन । क्षयरोग, जलवायु परिवर्तन, सूचनाप्रविधि जस्ता विषयमा क्षेत्रीय केन्द्रहरूले गर्ने कामलाई पनि औपचारिकता दिनमै सार्क सीमित छ ।

मूलरूपमा सार्क भारत र पाकिस्तानबीचको द्वन्द्वको शिकार हुँदै आएको छ । सन् १९४७ सम्म इष्ट इण्डिया कम्पनीले शासन गर्दा एउटै मुलुकभित्र रहेका यी दुई मुलुक त्यसयता लगातार तनावको अवस्थामा छन् । जबसम्म यी दुई देशबीचको आपसी वातावरण र अवस्था सहज बन्दैन, तबसम्म दुई राष्ट्र सम्मिलित मञ्चहरू अघि बढ्न सक्दैन ।

भारतले सार्कको विकल्पमा बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बङ्गालको खाडीको प्रयास (बिम्स्टेक) लाई अघि बढाउन चाहेको छ, बाङ्लादेश, भूटान, इण्डिया, नेपाल (बीबीआईएन) इनिसिएटिभ पनि छँदैछ । तर, कोरोना भाइरसले सार्कको सान्दर्भिकता फेरि सावित गरेको छ । यसले विश्वको तीन प्रतिशत भूभाग, २१ प्रतिशत जनसंख्या र करीब चार प्रतिशत अर्थतन्त्र ओगटेको दक्षिणएशियाको एक मात्र साझा मञ्चका रूपमा सार्कको भूमिका कार्यकारी नभए पनि समान चासोका विषयमा उच्च तहमा गरिने विमर्शका लागि यो मञ्चको औचित्य पुष्टि भएको छ ।

सानो होस् वा ठूलो, सबै देश एकै ठाउँमा बसेर दिने सन्देशले क्षेत्रीय शान्ति, स्थायित्व र साझेदारीलाई बल पुग्छ । त्यसैले कोरोना भाइरसकै कारण सही, थोरै भए पनि सकारात्मक वातावरण बनेको वेला अध्यक्षका हैसियतले नेपालले १९औं सार्क शिखर सम्मेलन आयोजनाका लागि पहलकदमी बढाउन ढिला गर्नुहुन्न ।