‘लाहुरको कमाइ’ ले दुई दशक नेपाली अर्थतन्त्रको सेवा गर्‍यो । देशको ढुकुटीमा विदेशी धन भरिदियो । देशभित्रको रोजगारीको हाहाकार थेगेर गरीब परिवारका हातमा नगद पुर्‍यायो । बजारलाई चलायमान बनाएको अर्थतन्त्रको यो टेको कोरोना भाइरस संक्रमणको चपेटामा हल्लिएको छ । कोरोना प्रकोपअघि नै माघसम्ममा रेमिटेन्स ०.५ प्रतिशतले घटेको थियो । त्यसयताको धक्का फागुन र चैतका तथ्याङ्कमा देखिन बाँकी छ ।

रेमिटेन्स धर्मराउँदा राज्यको ढुकुटी र गरीबको भान्सा दुवैलाई सङ्कट पर्छ । हजारौं परिवारलाई गरीबीतिरै धकेल्छ, बजार सुस्त बनाउँछ र देशको अर्थ–व्यवस्थालाई हायलकायल पार्छ । ‘लाहुर’ मा कामधन्दा खोसिएपछि बेरोजगारी बढ्छ । अहिले त्यही दुरवस्था आउने चिन्ता शुरू भएको छ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा रेमिटेन्समा अत्यधिक भर पर्नु नै जोखिम भएको बताउँछन् । “पूर्णताको अन्तिम विन्दु (स्याचुरेसन) मा पुगिसकेको रेमिटेन्सको विकल्प खोज्न अब ढिला गर्नुहुँदैन”, उनी भन्छन् ।

रोजगारी खोसिने भय

सरकारले २९ फागुनदेखि अनिश्चितकालका लागि वैदेशिक रोजगारीका लागि दिइने श्रम स्वीकृति स्थगित गरेको छ । जसका कारण उड्न तम्तयार सात हजार र प्रक्रियामा भएका करीब ४५ हजारको वैदेशिक रोजगारीको ढोका तत्कालका लागि बन्द भएको वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष विष्णु गैरे बताउँछन् । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य खाडी देशहरू र मलेशियाले यात्रा प्रतिबन्ध तथा नियन्त्रण गरेका छन् । यो अवस्था कहिलेसम्म लम्बिन्छ निश्चित छैन । अध्यक्ष गैरेका अनुसार, सङ्कट लम्बिए रोजगारदाताले तलब रोक्ने मात्र नभई कामदार समेत कटौती गर्नेछन् । त्यसैले यो सङ्कटको असर लामो समय पर्न सक्छ । खाडी मुलुकको प्रमुख आम्दानी कच्चा तेलको व्यापार हो । सरकारी बजेटको ८५–९० प्रतिशतसम्म रकम तेलको निर्यातबाट आउँछ । कोरोना संक्रमणको प्रभावले विश्वव्यापी माग घटेपछि गत साता कच्चा तेलको मूल्य सन् २००३ पछिकै न्यून विन्दुमा ओर्लियो । जसका कारण खाडी देशहरूको अर्थतन्त्रमाथि कालो बादल मडारिएको छ । ठूलो अर्थतन्त्र भएका देशमा पनि आर्थिक मन्दी शुरू भएको प्रक्षेपण गरिएकाले तेलको माग लामै समय नबढ्ने आशङ्का छ । त्यसैले ती देशमा गहिरो आर्थिक धक्का पर्ने अनुमान छ ।

नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पछिल्लो अध्ययनले कच्चा तेलको मूल्य घट्दा पेट्रोलियम निर्यातमा निर्भर खाडी देशको अर्थतन्त्र शिथिल भएर त्यसको प्रभाव नेपाल भित्रिने रेमिटेन्समा पर्ने देखाएको थियो । नेपालको प्रमुख श्रम गन्तव्य कतारमा यसै पनि नेपाली कामदारको माग लगातार घटिरहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महीना (माघ) सम्ममा कतारमा जाने कामदार गएको वर्षको तुलनामा ४४ प्रतिशतले घटे । अर्को श्रम गन्तव्य कुवेतमा १६.८ प्रतिशतले घटेको छ ।

एक महीना मात्रै रेमिटेन्स रोकिए करीब रु.६६ अर्ब बराबरको विदेशी मुद्रा देश भित्रिन पाउँदैन । यसो हुँदा देशको शोधनान्तर स्थिति नकारात्मक हुनसक्छ । माघसम्ममा शोधनान्तर स्थिति रु.२१ अर्ब ६१ करोड बचतमा छ ।

त्योभन्दा पनि डरलाग्दो चाहिं, विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा धक्का पुग्छ । माघसम्ममा रु.१० खर्ब ९७ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति छ । अहिले देशको झ्ण्डै रु.१ खर्बभन्दा बढीको मासिक व्यापार घाटालाई पूर्ति गर्ने उपाय नै रेमिटेन्स हो । रेमिटेन्स घट्नेबित्तिकै यो सन्तुलन त बिग्रिन्छ नै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थामा खराब कर्जा बढेर जोखिम निम्तिन सक्छ ।

सीमित विकल्प

अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले वैदेशिक रोजगारीको अवसर गुमेमा नेपाली युवालाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना गर्ने दाबी गरेका छन् । तर, खाडी क्षेत्रमा सङ्कट आए त्यहाँका १५ लाखभन्दा धेरै कामदारलाई नेपाल ल्याएर काम दिने विकल्प छैन । त्यसमाथि, हरेक वर्ष श्रम बजारमा आउने हजारौं युवालाई रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने दायित्व छँदैछ ।

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे विश्वव्यापी आर्थिक मन्दीको असर छिट्टै नसकिए रोजगारी गुमाएका हजारौं नेपालीको भान्सा प्रभावित हुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका नाममा झार उखेल्ने कार्यक्रमले दिगो र उत्पादनमूलक रोजगारीको विकल्प सिर्जना गर्दैन । दीर्घकालीन रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ ।”

राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक थापा ‘रेमिटेन्स मोड’ मा चलेको देशको अर्थतन्त्रलाई ‘उत्पादनशील मोड’ मा लैजानुपर्ने बताउँछन् । “रेमिटेन्सको भरलाई प्रतिस्थापन गर्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने क्षेत्रबारे गम्भीर भएर सोच्ने र व्यवस्थापन गर्ने चुनौती आएको छ”, थापा भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुस्

जनविश्वास जगाउने वेलारामु सापकोटा र राजु बास्कोटा

महामारी विरुद्घ सुरक्षाकर्मीको तयारी दीपक खरेल