४ मंसीरको संविधानसभा निर्वाचन आउन ४० दिन बाँकी छँदा दाङको लमहीमा भएको नेकपा–माओवादीको पदाधिकारी बैठकले निर्वाचन ‘भद्र तरीकाले बहिष्कार गर्ने’ रणनीति पारित ग¥यो । दुई दिने उक्त बैठकपछि २४ असोजमा लमहीमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा माओवादी अध्यक्ष मोहन वैद्यले निर्वाचन बहिष्कार गर्न जनतालाई अनुरोध गरे पनि भोट खसाल्न नरोक्ने निर्णय गरेको बताए । जबकि, गत असार तेस्रो साता पोखरामा भएकोे केन्द्रीय समितिको पूर्ण बैठकले ‘जनयुद्धको जगमा जनविद्रोह’ गर्ने र आगामी संविधानसभा निर्वाचन सम्पन्न हुन नदिन ‘बल’ प्रयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

केही असहमति देखाउँदै चुनावको विरोध गर्दै आएको माओवादी तीन महिना नबित्दै ‘बल’ प्रयोगबाट ‘भद्र बहिष्कार’ मा आउनुलाई राजनीतिक विश्लेषकहरू चुनावी माहोल तात्दै जानुको परिणाम मान्छन् । विश्लेषक निलाम्बर आचार्य भन्छन्, “चुनावी माहोलले वैद्यजीहरूलाई निर्णय परिवर्तन गर्न बाध्य पारेको हुनुपर्छ ।” (हे.बक्स) माओवादीको लमही बैठक भन्दा एक हप्ता पहिला १७ असोजमा ६१४७ जनाले प्रत्यक्षतर्फ र १८ असोजमा १२२ दलले समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दिएका थिए ।

मोर्चामा पहिरो

माओवादी नेतृत्वको ३३ दलीय मोर्चाबाटै कयौं दल चुनावमा सहभागी भइसकेको देखिन्छ । मोर्चामा रहेका साध्यबहादुर भण्डारी महासचिव रहेको जनमोर्चा नेपाल, ऋषिराम कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी, शिवप्रसाद तामाङ अध्यक्ष रहेको चुरेभावर राष्ट्रिय पार्टी, घनेन्द्रबहादुर बस्नेत अध्यक्ष रहेको लिग नेपाल शान्ति एकता पार्टी, मोतिलाल भारती अध्यक्ष रहेको नेपाल समावेशी पार्टीले प्रत्यक्ष र समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन् । निर्वाचनको प्रचार–प्रसारमा लागिसकेका जनमोर्चा नेपालका महासचिव भण्डारी ३३ दलीय मोर्चाको १८ बुँदे मागमा रहेको राष्ट्रिय स्वाधीनताको विषय उठाउन पनि संविधानसभा र संसद्मा पुग्नुपर्ने भएकाले निर्वाचनमा भाग लिएको बताउँछन् । भण्डारी भन्छन्, “चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेपछि हामी मोर्चाको बैठकमा पनि गएका छैनौं ।”

सशस्त्र द्वन्द्वकाल र शान्तिवार्तापछिसम्म माओवादीको पोलिटब्यूरोमा रहेका मात्रिका यादव पनि अहिले वैद्यको मोर्चामा छैनन् । ‘वैद्य माओवादीको गलत सोचको कारण देशभक्तको नाममा प्रायोजित रूपले मोर्चामा राजावादीहरूको प्रवेश र विषयगत अर्थात् राष्ट्रिय स्वाधीनताको नाममा पूर्वराजा तथा तिनका मतियारहरूसँग सहकार्य’ गरेको भन्दै २७ साउनमा यादव नेतृत्वको नेकपा (माओवादी) मोर्चाबाट अलग्गिएको थियो ।

निर्वाचनका पक्षमा रहेका माओवादीका कयौं कार्यकर्ताले यही बीचमा ‘विद्रोह’ गरेका छन् । ८ असोजमा माओवादी केन्द्रीय सदस्यद्वय महेन्द्र पासवान र धीरज पटेल एमाओवादीमा फर्किए भने माओवादीसम्बद्ध अनेरास्ववियू (क्रान्तिकारी) का महासचिव कमल शाहीले पनि १८ असोजमा पार्टी छाड्दै नेकपा एमालेमा प्रवेश गरे ।

बहिष्कारको प्रभाव

माओवादीको मोर्चामा अझै रहेको क्रान्तिकारी कम्युनिष्ट पार्टीका महासचिव मणि थापा आफूहरूलाई नियतवश नै चुनावमा आउन नदिएकाले बहिष्कार आन्दोलन गर्नु परेको बताउँछन् । वैद्य माओवादी चुनावमा आउँदा धेरै सीट गुमाउने एमाओवादीको निष्कर्ष र निर्वाचनमा माओवादी र एमाओवादी मिल्न सक्ने कांग्रेस—एमालेको आशंकाका कारण आफूहरूलाई ‘रिङ आउट’ गरिएको दावी गर्दै थापा भन्छन्, “एमाओवादी र कांग्रेस–एमालेको शंका निवारण गर्न नसक्नुमा भने माओवादीका नेताहरूको कमजोरी देखियो ।”

वाम विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ माओवादी नेतृत्वको मोर्चालाई निर्वाचनमा सहभागी गराउन नसक्नुलाई चार दल र सरकारको असफलता भन्न रुचाउँछन् । फरक मतलाई बेवास्ता गर्दा मुलुक लामो द्वन्द्वमा फसेको स्मरण गर्दै श्रेष्ठ भन्छन्, “माग पूरा गरेर भए पनि मोर्चालाई चुनावमा ल्याउनुपथ्र्यो ।” अर्का विश्लेषक आचार्य भने माओवादी मोर्चा निर्वाचनमा नआउनुमा उसको भन्दा ‘माओवादीका माग जायज छन्’ भन्ने अरु दल र नागरिक समाजमा रहेको सोचाइ जिम्मेवार रहेको बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, “अरुले समेत राम्रो माग भनेपछि ती माग पूरा नहुँदै चुनावमा आउन माओवादीलाई गाह्रो हुने नै भयो ।”

आचार्यको बुझइमा माओवादीले केही बुथको मतदानमा अवरोध गर्न सक्ने भए पनि निर्वाचन नजिकिंदै जाँदा बहिष्कारवादी आन्दोलन अरु कमजोर हुनेछ । मोर्चाले उठाएका मागभन्दा पनि संक्रमणबाट गुज्रिरहेको देशका लागि निर्वाचन बढी महत्वपूर्ण रहेकाले बहिष्कार आन्दोलन कमजोर हुने उनी बताउँछन् । आचार्य भन्छन्, “माओवादी चुनाव नआउनु नराम्रो भए पनि त्यही कारण चुनावी प्रक्रिया अवरुद्ध हुँदैन ।”

वैद्य माओवादीको मोर्चा छाडेका जनमोर्चा नेपालका महासचिव भण्डारी बहिष्कारले निर्वाचनको वैधतालाई प्रभाव नपार्ने भएकाले आफूहरूले निर्वाचनमा भाग लिएको बताउँछन् । राष्ट्रिय स्वाधीनताको मुद्दालाई कम्युनिष्टहरूले सशक्त रूपमा उठाए पनि समयानुकूल निर्णय लिन नसक्दा त्यसको फाइदा अरुले लिने गरेको स्मरण गर्दै उनी भन्छन्, “मंसीरको चुनावमा भाग लिने निर्णय पनि राष्ट्रिय स्वाधीनताकै लागि हो ।”

विश्लेषक श्रेष्ठचाहिं माओवादीलाई सहमतिमा ल्याउन नसके पनि प्रमुख दलहरूले निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाउनु सकारात्मक भएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “चुनावी गतिविधि जोडतोडले अगाडि बढ्यो भने बहिष्कार आन्दोलन फिका हुँदै जान्छ ।”

**"चुनावमा भाग लिने निर्णय गरेपछि हामी ३३ दलीय मोर्चाको बैठकमा गएका छैनौं ।"

साध्यबहादुर भण्डारी

महासचिव, जनमोर्चा नेपाल**

---

माओवादीमै निर्वाचन पक्षधर छन्

नेकपा–माओवादी सहितको मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउनुपर्ने जिम्मेवारी प्रमुख दल र सरकारको हो । मोर्चालाई निर्वाचनमा ल्याउन नसक्नु उनीहरूको कमजोरी हो । निर्वाचन प्रक्रिया शुरु भएपछि भने मोर्चाको बहिष्कार आन्दोलन कमजोर हुन्छ भन्ने लाग्छ । मोर्चामै रहेका कयौं दल निर्वाचनमा आइसकेका छन् । माओवादीमै पनि निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने धार बलियो देखियो । निर्वाचन पक्षधर केही नेताहरूले पार्टी नै छाडिसके ।

माओवादी र अरु दलबीच अन्तिम समयमा सहमति नहुनुमा भने ‘माओवादीका माग जायज छन्, तिनलाई पूरा गर्नुपर्छ’ भन्ने अरु दल र नागरिक समाजमा रहेको धारणा जिम्मेवार देखियो । अरुले नै राम्रो भनेपछि ती माग छाड्न र निर्वाचनमा आउन वैद्यहरूलाई गाह्रो पर्ने नै भयो । एमाओवादी, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेमा समेत माओवादीका मागलाई जायज भन्ने देखिनुचाहिं विडम्बना हो ।

निर्वाचनको पक्षमा अहिलेसम्म रहेको जनमत विपक्षमा जाला जस्तो लाग्दैन । ५० प्रतिशत पनि मत खसेन भने अर्को कुरा, अन्यथा चुनाव सफल हुनेमा शंका छैन । वैद्यहरूले केही ठाउँमा अवरोध गर्न नसक्ने होइन । माओवादी निर्वाचनमा नआउनु सुखद् पनि होइन । तर, उहाँहरू नआउँदैमा निर्वाचनले वैद्यता प्राप्त गर्दैन भन्न मिल्दैन । देशलाई लामो संक्रमणबाट मुक्त गर्न सक्ने पहिलो कदम निर्वाचन हो भन्नेमा कसैको विमति छैन ।