४ मंसीरको निर्वाचनको लागि राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र सम्भवतः यही हप्ता सार्वजनिक भइसक्ने छन् । घोषणापत्रमा दलको नीति तथा कार्यक्रम हुन्छ, जसमा आफू विजयी भएमा गर्ने कामको फेहरिस्त दिइएको हुन्छ । तर, यो निर्वाचन नयाँ संविधान निर्माणका लागि भएकाले दलहरूले भावी संविधानका अन्तर्वस्तुमाथि नै आफ्ना धारणा केन्द्रित गरेर घोषणापत्र ल्याउँदैछन् ।

पाँच वर्षअघि भएको संविधानसभाको निर्वाचनमा प्रमुख दलहरूले सार्वजनिक गरेका घोषणापत्र संविधानसभाको निर्वाचनका लागि भन्दा संसद्को निर्वाचनका लागि जस्ता देखिन्थे । निर्वाचनमा विजय भएपछि सरकार निर्माण गर्ने र आफ्ना नीति तथा कार्यक्रम लागू गर्ने भन्ने उद्देश्य तिनमा देखिन्थ्यो । गत संविधानसभाको विघटन हुनुमा त्यसलाई पनि एउटा कारण मान्न सकिन्छ ।

अहिलेसम्म सार्वजनिक भएका घोषणापत्रका बुँदालाई हेर्दा पनि दलहरूको त्यो प्रवृत्ति पूरै हटेको देखिंदैन । जबकि, गत संविधानसभा भन्दा आउँदो संविधानसभाका लागि चुनौती बढी छन् । दलहरूका लागि पनि पहिले भन्दा कैयौं गुणा बढी चुनौती थपिएका छन् । सबै प्रमुख दलका घोषणापत्र सार्वजनिक भएपछि ती चुनौती सामना गर्ने सूत्र उनीहरूले ल्याउन सके वा सकेनन् भन्ने विश्लेषण हुने नै छन् । अहिले भने जनताले दल वा उम्मेदवारलाई छान्ने विधि र दलहरूको मुख्य विशेषताबारे विश्लेषण गरिने छ ।

मतदानको मुख्य आधार

राजनीतिक दलहरूको घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक भइरहेका बेला फागुन २०६९ मा हिमाल ले प्रकाशित गरेको ‘हिमाल जनमत सर्वेक्षण’ लाई उल्लेख गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ । ‘निर्वाचनमा दल वा उम्मेदवारलाई केका आधारमा मत दिनुहुन्छ ?’ भन्ने हिमाल को प्रश्नमा घोषणापत्रको आधारमा मतदान गर्नेहरू ४ प्रतिशत मात्र देखिएको थियो, त्यो पनि शहरी र शिक्षित समुदायमा बढी । तर, अधिकांश दलले आफ्नो घोषणापत्रमा उल्लेखित नीति तथा कार्यक्रमको आधारमा विजय प्राप्त गर्ने दावी गरेका छन् । सर्वेक्षणले भने दललाई नहेरी विगतमा उम्मेदवारले गरेको कामलाई मत दिने मतदाताको धारणा रहेको देखाएको थियो ।

संविधानसभाको निर्वाचनमा मतदानको आधार संविधानबारे दलको अवधारणा प्रमुख हुनुपर्ने भए पनि झण्डै ५० प्रतिशत मतदाताले उम्मेदवारको कामलाई मतदानको प्रमुख आधार बनाएको सो सर्वेक्षणको नतिजाले देखाउँछ । दलहरूले पनि संविधानसभाको निर्वाचन र संसद्को निर्वाचन बीचको आधारभूत अन्तरविरोधबारे अनविज्ञ रहेको वा संविधानसभाको सर्वोच्चतालाई न्यूनीकरण गरेर हेर्ने गरेको पाइन्छ । दलहरूको यस्तो दृष्टिकोण हुँदैनथ्यो भने जनतामा पनि दलका संवैधानिक अजेण्डाप्रति वितृष्णा हुने थिएन । यसमा जनतालाई दोष पनि दिन सकिएला, तर जनतालाई विश्वस्त पार्न नसक्नुको मुख्य दोष दलहरूकै हो । संविधानसभाको निर्वाचनमा पनि विकास निर्माणको बजेट निकासा गर्न सक्ने, सरकारमा मन्त्री लगायत माथिल्लो पद पाउने र आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रप्रति बढी उत्तरदायी रहने उम्मेदवार मतदाताले रोज्नुको कारण त्यही हो । जुन प्रवृत्ति संविधानसभाका लागि हितकर हुने देखिंदैन ।

मतदाताले दलहरूलाई घोषणापत्रबाट भन्दा मोटामोटी सैद्धान्तिक चिनारीलाई बढी चिन्ने गरेको सो सर्वेक्षणले देखाएको छ । दलहरूको सिद्धान्तको आधारमा मतदान गर्ने मतदाताहरूको संख्या झण्डै २० प्रतिशत रहेको सर्वेक्षणको नतिजा थियो । जस्तो कि, नेपाली कांग्रेसलाई नवउदारवादी, नेकपा एमालेलाई बहुलवादी कम्युनिष्ट, एमाओवादीलाई एकत्ववादी र जातिवादी कम्युनिष्ट, मधेशवादी दलहरूलाई क्षेत्रीयतावादी र राप्रपाका सबै हाँगालाई राजावादीको रूपमा चिन्ने गरेको देखिन्छ । दलहरूले जनतालाई संगठित गर्न आफ्नो सैद्धान्तिक मान्यतालाई सरल सूत्र तयार पारेर प्रचार गर्ने गरेकाले उनीहरूप्रति यस्तो बुझाइ बनेको हुनसक्छ ।

गत संविधानसभाको विघटनको प्रमुख कारण संघीयता सम्बन्धी विवाद भएकोमा सबै दलको समान मान्यता रहेको देखिन्छ । अहिले पनि दलहरूबीच संघीयताको प्रमुख आधार केलाई मान्नेमैं बढी विवाद छ । यो विवादमा एउटा कित्ता एकल जातीय पहिचानलाई संघीयताको मुख्य आधार बनाउन चाहन्छ भने अर्को कित्ता बहुजातीय पहिचान र सामथ्र्यलाई । आउँदो संविधानसभाको निर्वाचन यही नारामा केन्द्रित हुने सन्दर्भमा हिमाल सर्वेक्षणको नतिजाले भने जातीय आधारमा मत दिने मतदाताको संख्या १.६ प्रतिशत मात्र देखाएको थियो ।

जातीय संघीयताको प्रश्न

एकल जातीय पहिचानलाई संघीयता निर्माणको प्रमुख आधार बनाउने कित्ताको नेतृत्व एमाओवादीले गर्छ । तर, एकल जातीय पहिचानको नारा मार्फत एमाओवादीले चलाएको जातीय वितण्डाको निराकरण कुन रूपमा हुन्छ भन्ने अझै निश्चित भएको छैन । एमाओवादीले यस्तो छाप पारेको छ कि माक्र्सवाद भनेको एमाओवादी, एमाओवादी भनेको जनयुद्ध र जनयुद्ध भनेको एकल जातीय पहिचान हो । साधनलाई लक्ष्यबाट च्यूत गराएपछि वितण्डामा पुग्नु अस्वाभाविक पनि होइन ।

हुन त, कम्युनिष्टहरूले वर्गको व्याख्या गर्दै हरेक विषयलाई वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्ने र त्यही आधारमा निष्कर्ष निकाल्ने गर्छन् । तात्कालीन सोभियत संघमा लेनिनले बलियो र केन्द्रीकृत समाजवादी सत्ताको मातहतमा मात्र जातीय समस्याको माक्र्सवादी समाधान गर्न सकिने तर्क गरेका थिए । त्यहाँ समाजवादी सत्ताको केन्द्रलाई निःशर्त मानेर सोभियत युनियनमा आउने राष्ट्रलाई आत्मनिर्णयको अधिकार दिइएको थियो । एमाओवादीले जसरी लेनिनले जातीय प्रश्नको हल बुर्जूवा सत्ता अन्र्तगत गर्न सकिने दृष्टिकोण कतै राखेका थिएनन् ।

त्यो दृष्टिकोणले हेर्दा, गुट उपगुटमा विभाजित र लक्ष्यलाई त्यागेर वुर्जूवा बनिसकेको एमाओवादीले पनि जातीय समस्याको समाधान होइन, विखण्डन र ध्वंशको अराजक शृंखला मात्र शुरु गर्न सक्छ । एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयताको नारा कम्युनिष्टको नभएर साम्राज्यवाद र विस्तारवादको हो । आफ्नो सैद्धान्तिक विचलन र वर्गीय स्खलनबाट मोहभङ्ग भएका समर्थक र कार्यकर्तालाई गुमराहमा पार्न मात्र उसले जातीय वितण्डाको खेती शुरु गरेको स्पष्ट छ ।

नेपालमा जातीय समस्या र उत्पीडन छैन तथा पहिचानका विविध आधारहरूमध्ये जातीय पहिचान आधार नै होइन भन्ने चाहिं सत्य होइन । भूगोल, भाषा, संस्कृति, क्षेत्र जस्तै ‘जातीय’ पनि पहिचानको एउटा आधार अवश्य हो । तर पहिचान भनेको एकल जातीय हुन्छ र एकल जातीयता मात्र पहिचान हो भन्ने तर्कलाई मान्न सकिंदैन । दुर्भाग्य के छ भने, आफूलाई क्रान्तिकारी मान्ने एमाओवादीले संघीयताबारे अडान ‘पहिचान’ र त्यसको एक मात्र आधार ‘एकल जातीय पहिचान’ बनाएको छ ।

नेपालमा दशकौंदेखिको निरन्तर बसाइँ सराइले एकल जातीय वस्तीहरूलाई बहुजातीय बनाएको छ । र, त्यसले पहिलेको भौगोलिक र जातीय दूरी घटाएको छ । जसले, बहुसांस्कृतिक सद्भावपूर्ण सामाजिक व्यवस्था निर्माण गरेको छ । त्यसैले पछि परेको भौगोलिक क्षेत्र र जातिलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने राज्यले विशेष जाति/जनजातिको उत्पीडित तहसम्म पुग्ने संयन्त्र निर्माणको पहल सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्छ । किनभने, जातिको नाममा त्यसको अभिजात वर्गले सेवा/सुविधा हडप्यो भने त्यसको अर्थ र महत्व हुँदैन ।

कम्युनिष्टहरूको मान्यता अनुसार जातीयता अपरिवर्तनशील शाश्वत पनि होइन । पूँजीवादको एउटा विशेषावस्थामा निर्माण भएको जातीय समस्या सामाजिक रुपान्तरणको प्रक्रियाले अन्त्य गर्ने कुरामा कम्युनिष्टहरू विश्वास गर्छन् । वर्गीय विभेदलाई यथावत् राखेर जातीय समस्याको समाधान खोज्नु कम्युनिष्ट परिभाषामा पाखण्ड, अवसरवाद र बेइमानी बाहेक केही होइन । जातिवादको घोडा चढेर बालुवाटार पुग्न सकिए समाजवादमा पुग्न नसकिने यथार्थ पनि कम्युनिष्टबीच विवाद बन्दैन ।

सदियौंदेखि बसोबास गरेका नेपालका जातजातिको उद्गम र थातथलो खोज्न सजिलो छैन । आदिवासी, जनजाति र जाति भनेर वर्गीकृत गर्नु पनि कठिन छ । नेपालमा जातीय समस्याको जरो आर्थिक विषमताभन्दा अस्मितासँग जोडिएको अर्काे यथार्थ हो । आर्थिक असमानता जाति÷जनजाति भन्दा दलित समुदायमा बढी छ । त्यसैले एउटा जातिको सघन बसोबास नभएको नेपाल जस्तो देशमा एकल जातीय पहिचानमा आधारित संघीयकरण टिक्ने अवस्था छैन । त्यसैले हुनसक्छ, उग्र जातिवादी ‘ब्राम्हण’हरूले पनि अहिलेसम्म ‘राष्ट्र’को चरित्र बोकेका ‘जाति’हरूको किटानी गर्न सकेका छैनन् ।

कुनै जातिले एक्लै लडेर मुक्ति पाएको संसारको इतिहासमा भेटिंदैन । अनि, विशुद्ध जातीय आन्दोलन बर्बर दमनको शिकार बनेर सिद्धिएको पनि इतिहासले नै बताउँछ । जातीय कुरा मात्र गर्ने कम्युनिष्ट आन्दोलन समेत दमनमा परेर सिद्धिएको अर्काे तथ्य छ । मलाया (मलेसिया) को कम्युनिष्ट आन्दोलन जातीय नारालाई प्रमुख बनाएकै कारण सिद्धियो । कम्युनिष्टहरूले जातीय नारा लगाउँदा बढेको जातीय विद्वेषमा खेल्दै साम्राज्यवादी शक्तिले त्यहाँ कम्युनिष्ट पार्टी नै समाप्त पारिदिएको थियो ।

जातिवादी नारा दिनाले श्रीलंकाको कम्युनिष्ट पार्टीलाई पनि इतिहासको गर्भमा पुरेर तमिल जस्तो जातीय पार्टीको जन्म गराइदियो । वर्गीय मुद्दालाई उठाउँदासम्म बाँचेको र अगाडि लम्किरहेको श्रीलंकाको कम्युनिष्ट पार्टीले शक्ति बढाउने उद्देश्यले जातीय नारा लगाउन थालेपछि भीषण दमन चक्र भोग्नु परेको थियो । त्यसैले, विशुद्ध जातीय नारा लगाउँदै गन्तव्यविहीन यात्रालाई जारी राख्ने हो भने एमाओवादीको विघटनलाई पनि कसैले रोक्न सक्दैन ।

आगामी संविधानसभा निर्वाचनमा पनि आकर्षणहीन र पुरानै नाराहरू मात्र लगाइरहने हो भने त्यसको पनि विघटन हुने निश्चित छ । तर, गत संविधानसभाको विघटन हुनुको कारण नखोजी दलहरू निर्वाचनमा होमिएका छन् । उनीहरूले विगतमा गरेको कामको पश्चाताप गरेको पनि देखिएको छैन । दलहरूले आउँदो संविधानसभालाई पनि सरकार बनाउने साधनको रूपमा मात्र महत्व दिएको देखिंदैछ । जसले आगामी संविधानसभा पनि दुर्घटनाग्रस्त हुन सक्ने खतरा बढाएको छ ।