दलीयकरणले राजनीतिक संस्कृतिकै रूप लिन थालेको छ । जुनसुकै व्यवस्थामा राजनीतिक संस्कृति नैतिक अवधारणाको धरातलमा टेकेर प्रस्फुटित हुन्छ । दर्शनशास्त्र, धर्मशास्त्र र राजनीतिशास्त्रको अध्ययनको महत्वपूर्ण विषय हो, राजनीतिक संस्कृति । यो नै त्यस्तो माध्यम हो, जसले शासकलाई केही हदसम्म भए पनि सचेत गराउँछ ।

दलीय राजनीतिक संस्कार र संस्कृतिलाई ऐतिहासिक तवरमा पुनरावलोकन गर्दा नेपालको राजनीतिको परिधि र परिकल्पना पूर्ण रूपमा काठमाडौं उन्मुख देखिन्छ । काठमाडौंको राजनीतिले उत्पन्न गरेको तरंगले नै लामो समयदेखि बाहिरको राजनीतिको दिशा निर्दिष्ट गरिरह्यो । काठमाडौं बाहिर गुटबन्दी र निषेधको राजनीति थिएन भन्न खोजिएको होइन । त्यसको बेग्लै प्रकृति र विशिष्टता थियो, जुन कुरा देशको प्रत्येक भूगोलमा बसोबास गर्नेहरूले जीवन अनुभूति गरेको परिकल्पनामा नै गढेर बसेको छ । तर, कालक्रमको कुनै त्यस्तो तेज र दबाबी झट्काले एकाएक राजनीतिको चाप काठमाडौं केन्द्रित हुनपुग्यो ।

दलीयकरणले राजनीति बुझ्ने धेरै पाटालाई ओझेलमा पार्दै आफूलाई जनताबीच जबर्जस्त ढंगले स्थापित गर्न खोजिरहेको प्रत्यक्ष देख्न सकिन्छ । यस आलेखमा नेपालको तीन दशकको मतदानमा आधारित दलीय व्यवस्थाको सांस्कृतिक अभ्यास तथा त्यसले समग्र समाजमाथि पारेको चक्रीय प्रभाव र सिर्जित परिणाममाथि विमर्श गरिएको छ ।

दलीयकरणको बोझ

२००७ सालमा आएको प्रजातन्त्रको शुरूआती समयदेखि नै नेपालको राजनीतिक परिदृश्य अस्थिर देखिन्छ । पञ्चायतमा दलीय व्यवस्थाका लागि संघर्ष र घर्षण चल्यो । त्यसका लागि भूमिगत रूपमा केही व्यक्ति वा गुटले खोलेका अर्ध–जंगी राजनीतिक संगठनहरूले आ–आफ्ना गतिविधि बढाइरहे ।

२०४६ सालपछि संसदीय व्यवस्था अंगीकार हुनुका साथै दलीय व्यवस्थाको सिलसिला अगाडि बढ्यो । जनताबाट चुनिएका प्रतिनिधि मार्फत नीति निर्माण गर्ने व्यवस्था अगाडि बढिरहँदा त्यसले आफ्नो जीवनमा पार्ने सकारात्मक प्रभावलाई जनताले खुशीसाथ आत्मसात् गरे ।

तर, कालान्तरमा दलीय अभ्यासले आफूलाई मिश्रित रूपमा प्रस्तुत गर्‍यो । स्थानीय तहका केही मुद्दा उठाउन दलहरू केही रूपमा सक्षम देखिए, सामाजिक र राष्ट्रिय मुद्दामा भने औसत र अझ तल रहे । विशेष गरी आर्थिक, सामाजिक, परराष्ट्र नीति जस्ता विषयमा परिणाम देखाउन सकेनन् । एकातिर नवउदारवादी विश्व आर्थिक व्यवस्थासँगको सम्झौता, अर्कातिर कल्याणकारी र समाजवादी चरित्र देखाउनुपर्ने बाध्यताले दलहरूलाई अप्ठेरो पार्‍यो ।

दल र यसका सैद्धान्तिक विचारधाराको विरोधाभास देखिन्छ । प्रजातान्त्रिक समाजवादको वकालत गर्ने नेपाली कांग्रेस र साम्यवादी व्यवस्थालाई केही परिमार्जन गरी नेपाली माटो सुहाउँदो अभ्यास गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता बोक्ने नेकपा एमाले २०४६ सालपछि राजनीतिक घटकका रूपमा स्थापित हुनपुगे । तर, दुवै दल वैचारिक मान्यता विपरीत तीव्र निजीकरण र नाफामुखी हुँदै विश्व पूँजीवादी बजारलाई नेपालमा प्रवेश गराउने प्रक्रियाका सहायक बने । परिणामतः राज्यको स्रोत–साधन र अवसरलाई समानुपातिक ढंगले पुनर्वितरण गर्नुपर्ने जिम्मेवारी विपरीत शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत संरचनाहरूको निजीकरणमा प्रमुख भूमिका खेले, जसले देशमा पद्धतिबद्ध क्लेप्टोक्रेसी (लुटतन्त्र) लाई प्रश्रय दियो । कतिसम्म भने, दलकै नेताहरूका प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष लगानीमा अस्पताल, विद्यालय र कलेज सञ्चालन हुनथाले ।

यस प्रक्रियाले समाजको महत्वपूर्ण निकायको दलीयकरणको मात्रै गराएन, संरचनागत विभेद पनि बढायो । शिक्षा र स्वास्थ्यको निजीकरणले असमानता बढाइरहेको भन्दै सशस्त्र विद्रोह गरेको नेकपा माओवादी कालान्तरमा यसैको सक्रिय पृष्ठपोषक बन्नपुग्यो । यस्ता विकृत परिदृश्य देखिँदै गर्दा दलहरूले जनप्रिय नारा र कार्यक्रम अगाडि सारेर आफूलाई जनतामाझ उभ्याउने र चुनावमा अनुमोदन गराउने माहोल बनाइरहे ।

समाजको दलीयकरण

सार्वजनिक जीवनको अभिन्न अंग बनाउने कसरतमा दलीयकरण देशका कुनाकाप्चा छिर्दै प्रकारान्तरले जनजीवनमा अभ्यस्त हुनपुग्यो । दलहरू राज्य र समाजलाई जोड्ने कडी त बने तर, त्यसैले समाजको दलीयकरण प्रक्रिया तीव्र बनायो ।

दलहरू जनताबाटै अनुमोदित राजनीतिक शक्ति भएकलो दलीयकरणको प्रक्रियाबाट के हानि भयो र भन्ने प्रश्न पनि उठ्ला । दलहरू लोकतान्त्रिक अभ्यासका अभिन्न पाटा हुन् भन्नेमा सन्देह छैन । तर, सार्वजनिक जीवनमा उनीहरूको उपस्थिति एक अंशका रूपमा मात्रै हुनुपर्छ । जब कि, समाजको दलीयकरण हुने प्रक्रियाले उनीहरूलाई अभिजात वर्गमा स्थापित गराउँदै लगेको देखियो । धेरैलाई फोस्रो सपना बाँडियो । समय क्रममा कति मानिस प्रयोग भए, कति उपेक्षित । समाज यो र त्यो दलमा विभाजित भयो । दलीय कलहले पारिवारिक सदस्य र छरछिमेकीबीच सिर्जना गरेको परिस्थितिका कथाव्यथा धेरैसँग छन् । विपरीत दलमा आबद्ध भएकै कारण माओवादी द्वन्द्वमा कैयौं मारिन पुगे ।

अर्कोतिर, दलीयकरणले सार्वजनिक जीवनलाई पनि प्रभावित पार्दै लग्यो । व्यक्तिको दैनन्दिनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सरकारी निकाय, न्यायालय, विश्वविद्यालय, व्यापार–व्यवसाय आदि सबैतिर दलीयकरण भयो । कार्यकर्ता वा समर्थकलाई नियुक्ति दिएर ती निकायमा दलीयकरण तीव्र पारियो । स्वायत्त स्थानहरू खुम्चिन पुगे । यसले एकातिर बहुसंख्यक जनतालाई न्यायोचित व्यवहार गरेन, अर्कातिर देशको मानव संसाधनलाई कमजोर पार्‍यो । निर्दलीय पञ्चायतमा जुन उकुसमुकुसको कारण देखाउँदै संघर्ष गर्न बाध्य भएको दलहरूको भनाइ थियो, आज समाजको दलीयकरणले त्यस्तै उकुसमुकुस बढाइरहेको छ ।

दलीय व्यवस्थाको अवमूल्यन गर्न खोजिएको होइन, दल सामाजिक संरचनाको अंग भएकाले यसको पद्धति, अभ्यास, संस्कारमाथिको टिप्पणी मात्र हो । समाजको यस्तो महत्वपूर्ण अंग आफैंले गरेको प्रतिबद्धता विपरीत स्वायत्तता खुम्च्याइदिने कारक बन्नु विडम्बना हो । दलीयकरण र यसको आडमा हुर्किएको संरक्षणवादी राजनीतिक अभ्यास दिनहुँ देखे/भोगे पनि यसबारे बोल्न हामीलाई एक किसिमको त्रासले बाँधेको छ ।

नेपाली समाज संगठित हुने विभिन्न तरिकामध्ये दलीय व्यवस्था पनि एक हो । तर, दलहरू राज्यसत्तामुखी मात्र भइदिँदा स्रोत–साधनमाथिको एकलौटी पकड र प्रभुत्व हाम्रो जस्तो समाजमा स्वाभाविक रूपले बढ्छ । परिणामतः यसको चरम दुरुपयोग हुनसक्ने जोखिम देखिँदै छ । यसै प्रक्रिया अन्तर्गतको एउटा उपज हो, समाजको एउटा ठूलो जमात दलमा संलग्न हुनपुग्नु । उक्त प्रक्रियामा कांग्रेसले शुरूआती समयमा समाजका उपल्लो तप्कालाई प्रयोग गर्‍यो भने वामपन्थीहरूले गरिखाने वर्गमा आफ्नो पकड जमाए । तर, समय क्रममा यी दलहरूको वर्गीय चरित्रमा व्यापक परिवर्तन भई यिनमा ठेकेदार र धनाढ्यहरूको प्रभाव बढ्यो ।

यसले गर्दा कुनै पनि दलका नेताहरूको सत्तारोहण भइरहँदा उनीहरूलाई उल्लिखित समूहका आकांक्षा र स्वार्थको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बाध्यता र चुनौती आइपर्छ । अन्ततः विभिन्न निकायमा ‘आफ्ना मान्छे’ भर्ना तीव्र पारिन्छ । सहकारी, ब्यांक, विद्यालय व्यवस्थापन समिति, निर्माण व्यवसाय लगायत समाजका विभिन्न संस्थामा दलीय दबदबा रहेको देखिन्छ । यस प्रक्रियामा फरक कित्ताका तर सक्षम व्यक्तिहरू किनारीकृत हुँदै कालान्तरमा विस्थापित हुने गरेका छन् । दलीयकरणको यस्तो अभ्यासले समाजमा नयाँ आयामको ध्रुवीकरण थपिदिएको छ । यो प्रवृत्तिका कारण इमानदार कार्यकर्ताले तिक्तता र व्यङ्ग्य सामना गर्नुपरेको छ ।

संरक्षणवादी राजनीति

लामो समयदेखि संरक्षणवादी चिन्तनबाट गुज्रिरहेको समाजमा कुनै राजनीतिक नेता वा कार्यकर्ताले व्यक्ति वा समुदाय विशेषको ‘आवश्यकता’ पूर्ति गर्न नसके अस्वीकृत हुने सम्भावना बढ्छ । तसर्थ, समाजको दलीयकरणले समाजसँगै दल स्वयंलाई पनि भ्रष्ट र अनैतिक हुन उत्प्रेरित गर्छ । दलतन्त्र केन्द्रित राजनीति अगाडि बढिरहँदा यसले नेपाली समाजमा अभ्यास भइरहेको संरक्षणवादी राजनीतिको संस्कृतिलाई नयाँ स्वरूपमा प्रस्फुटन गराइदिएको छ ।

हिजो संरक्षणवादी राजनीतिलाई पृष्ठपोषण गर्नेलाई शासकले जमीन, मानपदवी दिन्थे । तर, अहिले ‘जमीनको पुनर्वितरण’ हुनुपर्छ भनी लोकप्रियतावादी नारा बनाए पनि त्यसो गर्न र त्यहाँबाट संरक्षणवादी राजनीति अगाडि बढाउन सम्भव देखिँदैन । कारण, जमीनको खण्डीकरणसँगै भएको वित्तीय कारणले पुनर्वितरणका लागि पुग्ने जमीन नहुन सक्छ । जमीनको वरिपरि खडा भएका आर्थिक संरचनाका कारण त्यस्तो अवस्था निर्माण भएको हो ।

साथै, विश्वविद्यालयबाट उपाधि लिने संख्या बढिरहँदा उनीहरूले जमीनमा आश्रित जीविकोपार्जनतिर होइन, आफ्नो शिक्षा अनुकूल स्थान खोज्छन् । यसकारण दलका नेताहरूले संरक्षणवादी राजनीति अगाडि बढाइरहँदा संरक्षित व्यक्तिलाई उचित व्यवस्थापन गर्दै जानुपर्ने हुन्छ । यसरी दलपतिहरूले राज्य र गैरराज्य दुवै स्तरका अर्थउपजमाथि आधिपत्य जमाउन संरक्षित व्यक्तिहरूलाई महत्वपूर्ण निकायमा नियुक्त गर्दा संरक्षणवादी संस्कार बलियो हुँदै गएको छ ।

संरक्षणवादी राजनीति अन्तर्गत दल निकट व्यक्तिहरूलाई लाभका पदमा पुर्‍याएर त्यहाँबाट प्राप्त आम्दानी दलका मठाधीशहरूले आफूहरूबीच बाँड्ने गर्छन् । कति दलहरूले त त्यस्ता व्यक्तिबाट ‘लेबी’ उठाउने गरेका छन् । यो प्रक्रिया बढ्दो छ । यो कार्यमा विपक्षी दल पनि सहयोगी भइदिँदा तिनको भूमिकामाथि पनि सन्देह गर्नुपर्ने हुन्छ ।

विगत ५० वर्षमा नेपालको सार्वजनिक वृत्त धेरै फराकिलो भएको छ । गैरराज्य केन्द्रित सार्वजनिक वृत्तको फैलावट बढेको छ । संरक्षणवादी चिन्तन र सोच गैरराज्य केन्द्रित सार्वजनिक वृत्तमा पनि हाबी देखिन्छ । गैरसरकारी संस्थाहरूमा नेकपा एमाले र केही मात्रामा नेपाली कांग्रेस समर्थित व्यक्तिहरूको उपस्थितिले पनि सो कुराको पुष्टि गर्छ ।

दल केन्द्रित राज्य संरचनाको कुरा गर्दा विगत २०० वर्षदेखिको नेपाली राजनीतिक संस्कार अद्यापि निरन्तर रहेको देख्छौं । त्यो भनेको सत्ता केन्द्रित राजनीतिक र सामाजिक परिकल्पना नै हो । हरेक सार्वजनिक वृत्तसँग गाँसिने कुराको व्याख्या राज्य केन्द्रित हुने गरेको पाइन्छ । गैरराज्य केन्द्रित परिकल्पना अगाडि बढाउन सत्ता, शक्ति र जनस्तरको परिकल्पना आवश्यक पर्छ । त्यस अर्थमा, नयाँ परिकल्पनाले भुइँ तहबाट शक्ति आर्जन गरेर प्रक्षेपण मात्रै होइन, स्वप्रक्षेपित शक्तिलाई पुनः जनस्तरमा केन्द्रित गर्नुपर्छ । त्यसका लागि संरक्षणवादी र सत्ता केन्द्रित एकांकी सोच त्याग्नुपर्छ ।

दल केन्द्रित राजनीति अगाडि बढिरहँदा आशा गर्ने ठाउँ धेरै देखिँदैन । समाजलाई चाहिने स्वायत्त स्थान दलहरूले दिन सकेनन् भने प्रकारान्तरमा उनीहरू स्वयं त्यस प्रक्रियाको कोपभाजनमा पर्ने जोखिम हुन्छ ।

यस आलेखमा दलीय व्यवस्था अन्तर्गत देखिएका केही त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया र परिणाम मात्र उजागर गरिएको हो । दलहरू लोकतान्त्रिक व्यवस्थाका मानक र अंग दुवै हुन् । यो केवल शास्त्रीय नियामक होइन । त्यस कारण, दलहरूले खेलको नियम निर्धारण गर्दा अमूर्त परिकल्पनालाई ठोस रूप दिन आवश्यक पर्ने बन्दोबस्ती गर्नुपर्ने हुन्छ । अन्यथा, दलहरूबाटै लोकतान्त्रिक व्यवस्था क्षीण हुँदै समाप्त हुन बेर लाग्दैन । गैरलोकतान्त्रिक शक्तिको उदय पनि मतपत्रबाटै हुने गरेको विश्व इतिहासले देखाइसकेको छ ।

खरेल मार्टिन चौतारीसँग आबद्ध समाजशास्त्री हुन् भने इतिहास र समाज अध्ययनमा रुचि राख्ने केसी काठमान्डू स्कूल अफ लमा अध्यापन गर्छन् ।