सत्तारुढ गठबन्धनले २४ साउनमा सार्वजनिक गरेको संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा अमेरिकी सहायता परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सम्झौता कार्यान्वयनको विषय उल्लेख गरिएन । चार वर्षदेखि राजनीतिक गोलचक्करमा फसेको यो परियोजनाबारे सरकारको आगामी मार्गचित्र मौन बस्नुले सत्ता साझेदार दलहरूका लागि एमसीसी कठिन गाँठो बनेको संकेत गर्छ ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा एमसीसी कार्यान्वयनका लागि संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्ने विषयमा एकमत छैन । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने पक्षमा भए पनि सत्ता साझेदार दलहरू यसमा विभाजित छन् । नेकपा (माओवादी केन्द्र) र देउवालाई सत्तारोहणका लागि टेको दिएका नेकपा (एमाले) का वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षका कतिपय नेताहरू एमसीसी सम्झौताका विभिन्न बुँदा संशोधन नभई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नहुने पक्षमा छन् । माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसीबारेको मतभेदलाई लिएर सत्तारुढ गठबन्धनबीच फाटो ल्याउन प्रयास गरिएको सार्वजनिक रूपमा बताउनुले यो पेचिलो राजनीतिक मुद्दा बन्न पुगेको देखाउँछ ।

सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने कार्यदलका एक सदस्य, नेपाली कांग्रेसका नेता रमेश लेखकले दलहरूबीच संवाद गरेर निक्र्यौलमा पुगिने बताए । उनले एमसीसी सम्झौता अनुमोदनका सम्बन्धमा विभिन्न विकल्पमा छलफल भइरहेको र सबैलाई मान्य हुने प्रस्ताव अगाडि बढ्ने बताए ।

एमसीसीका विषयमा जानकार नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारीका अनुसार, सम्भावित दुई परिदृश्य सतहमा छन् । पहिलो, एमसीसी कार्यान्वयनको पक्षमा रहेका नेताहरू नेपालको हित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिको प्रतिकूल काम हुन नदिने वाचासहित संसद्बाट संकल्प प्रस्ताव पारित गरी यसलाई अनुमोदन गर्ने पक्षमा छन् । आवश्यक परे विवादित बुँदाहरूका विषयमा एमसीसीलाई प्रश्न पठाउने र त्यसबारे एमसीसीले प्रष्ट बनाएपछि कार्यान्वयनमा लैजाने विकल्पबारे पनि छलफल भएको छ ।

एमसीसीको कार्यान्वयनका लागि बनेको एमसीए–नेपाल स्रोतका अनुसार, एमसीसीका अधिकारीहरूले नेपालले सम्झौताका बुँदाहरूलाई थप प्रष्ट बनाउन आग्रह गरेमा त्यसलाई व्याख्या गर्ने बताइसकेका छन् । यो बीचको बाटो प्रभावकारी हुन सक्यो भने एमसीसी सम्झौता अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा जानसक्छ ।

दोस्रो सम्भावना चाहिँ आगामी निर्वाचनसम्म एमसीसीबारे ठोस निर्णय नलिई अनिश्चय कायम राखिराख्ने हो । माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल समूहका कतिपय नेताहरू एमसीसीबारे समाजको तल्लो तहसम्मै नकारात्मक दृष्टिकोण विस्तार भइसकेकाले सम्झौता अनुमोदन गरेर जाँदा चुनावमा राजनीतिक रूपमा प्रत्युत्पादक हुनसक्ने भयमा छन् । यस्तो मत राख्ने नेताहरू हाबी भएमा एमसीसी सम्झौताको अनुमोदन नयाँ निर्वाचनसम्म थाँती हुनसक्छ । तर, अमेरिकाले सम्झौता अनुमोदन हुने लामो समयसम्म कुर्छ कि कुर्दैन भन्ने प्रष्ट छैन ।

घर्कंदो समय

एमसीसीमार्फत अमेरिकाले नेपालको प्रसारण लाइन निर्माण र सडक सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर (करीब रु. ५९ अर्ब) अनुदान सहयोग दिन सहमति जनाएको चार वर्ष बितिसकेको छ । तर, संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन हुन नसक्दा यसअन्तर्गत प्रस्तावित काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

वित्तीय हिसाबले यो अनुदान सहयोगको जति ठूलो मूल्य छ, त्यो भन्दा महत्वपूर्ण चाहिँ विद्युत् प्रसारण लाइनको निर्माणमार्फत यसले नेपालको समग्र विद्युत् प्रणालीको सुधारका लागि रूपान्तरणकारी भूमिका खेल्नेछ । राष्ट्रिय विद्युत् प्रणालीको सुदृढीकरण र भारतसँगको विद्युत् व्यापारका लागि महत्वपूर्ण मानिएको ४०० केभी क्षमताको ३१५ किलोमिटर लामो हेटौंडा–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवल प्रसारण लाइन एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित छ । देशभित्र उत्पादित विद्युत् पूर्व–पश्चिम ओसारपसार गर्न र खपत भएर बढी भएको विद्युत् भारत लैजान यो प्रसारण लाइन नेपाललाई अत्यावश्यक छ । तर, राजनीतिक स्वार्थको चेपुवामा परेर यो प्रसारण लाइन निर्माणको मिति घर्किंदै जाँदा विद्युत्को ओसारपसारमा व्यवधान आउने जोखिम बढेको छ, जसको दुष्परिणाम नेपालको विद्युत् प्रणालीमा दीर्घकालसम्मै पर्नेछ ।

माथिल्लो तामाकोशी आयोजना सञ्चालनसँगै देशभित्रका जलविद्युत् उत्पादन गृहहरूको जडित क्षमता १ हजार ८०० मेगावाट हाराहारी पुगिसकेको छ । करीब ३ हजार मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्, जसमध्ये अधिकांश आयोजनाको निर्माण अबको दुई/तीन वर्षमा सकिनेछ । यसको अर्थ, एकाध वर्षभित्र देशभित्र विद्युत्को प्रणालीको क्षमता कम्तीमा ४ हजार ५०० मेगावाट पुग्छ । थप, करीब २ हजार ५०० मेगावाट क्षमताका जलविद्युत् आयोजना विद्युत् खरीद सम्झौता (पीपीए) भएर वित्तीय व्यवस्थापनको चरणमा भएकाले ती आयोजना पनि निर्माण शुरू हुने अवस्थामा छन् ।

तर, विगतका वर्षहरूको अनुभव हेर्दा वर्षायाममा उत्पादनको अनुपातमा विद्युत् माग बढ्नेमा संशय नै छ । अहिले देशमा विद्युत्को औसत माग १ हजार २०० मेगावाट जति मात्रै हो । साँझ–बिहानको पिक आवरमा विद्युत्को माग १ हजार ५०० मेगावाटसम्म पुगे पनि रातको समयमा विद्युत् माग ७/८ सय मेगावाटसम्म झर्छ । के एकाध वर्षभित्रैमा नेपालले उत्पादन हुनेजति अर्थात् अहिलेको झन्डै तीन गुणा विद्युत् खपत गर्न सक्छ ? विगत वर्षहरूमा विद्युत्को माग अपेक्षाकृत नबढेको पृष्ठभूमिमा वर्षायाममा उत्पादन हुने बिजुलीको आपूर्ति अनुसारको माग नभएर ठूलो हिस्सा खेर जाने जोखिम आउनसक्छ । देशमा खपत भएर उब्रेको वर्षायामको बिजुली खेर जान नदिन भारतिर निर्यात गर्ने विकल्प रहन्छ । तर, विद्युत् निर्यात गर्न उच्च क्षमताको नेपाल–भारत अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण आवश्यक पर्छ ।

अहिले नेपाल र भारतबीच ढल्केबर–मुजफ्फरपुर अन्तरदेशीय प्रसारणलाइन मात्र छ, जसले ८०० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै विद्युत् ओसारपसार गर्न सक्छ । त्यसैले, त्यसभन्दा ठूलो मात्रामा विद्युत् ओसारपसारका लागि अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन नभई हुँदैन । एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनेमा त्यसले २ हजार ६०० मेगावाटसम्म विद्युत् ओसारपसार गर्न आधार तयार गर्छ । त्यस्तो प्रसारण लाइन बनाउन कैयौं वर्ष लाग्छ । त्यसैले, एकाध वर्षभित्रै सञ्चालनमा आउने ठूलो क्षमताका जलविद्युत् परियोजनाले उत्पादन गर्ने विद्युत्मध्ये उब्रिएको विद्युत् कसरी भारत पठाउने भन्ने चिन्ता नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूलाई छ । प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य यही अप्ठेरो बुझेर एमसीसीअन्तर्गत नबनाउने हो भने पनि प्रस्तावित प्रसारण लाइन स्वदेशकै लगानीमा निर्माण गर्न शुरू गरिहाल्नुपर्ने धारणा राख्छन् । विद्युत् खेर जाने स्थिति आएमा निजी जलविद्युत् लगानीकर्ता र प्राधिकरण दुवै संकटमा फस्नेछन् ।

प्राधिकरणले त कैयौं निर्माणाधीन आयोजनासँग एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन निर्माण भए मात्रै बिजुली किन्ने गरी विद्युत् खरीद सम्झौता गरेको छ । अर्थात्, भारततिर बिजुली पठाउन नसक्ने अवस्था नआए प्राधिकरणले शर्त तोकेका यस्ता आयोजनाको बिजुली किन्ने छैन । प्राधिकरणले बिजुली नकिने निर्माणाधीन यस्ता आयोजनामा भएको अर्बौं रुपैयाँको लगानी जोखिममा पर्छ ।

नेपालभित्र उत्पादित सबै विद्युत् देशभित्रै खपत गर्न सक्दा समेत नेपालले भारततिर जोड्ने अर्को प्रसारण लाइन नबनाई हुँदैन । किनभने वर्षायाममा उत्पादित विद्युत् खपत भए पनि हिउँदमा उत्पादन घट्ने हुँदा माग धान्न भारतबाट विद्युत नल्याई हुँदैन । नेपालका अधिकांश जलविद्युत् आयोजना नदीप्रवाहमा आधारित छन्, जसले गर्दा जेठदेखि मंसीरसम्म तिनले जडित क्षमताको उच्चतम उत्पादन गरे पनि हिउँदमा तिनको उत्पादन क्षमता करीब एक तिहाइमा ओर्लिन्छ । जसले गर्दा हिउँदको माग थेग्न भारतबाट विद्युत् नल्याई सुखै छैन, त्यसका लागि अर्को अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माण थाल्न ढिला भइसकेको प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक शाक्य बताउँछन् ।

देशभित्रैको विद्युत् ओसारपसारका लागि पनि एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित परियोजनाले विद्युत् प्रणालीका लागि मेरुदण्डको रूपमा काम गर्नेछ । काठमाडौंको बिजुलीको माग थेग्न, वर्षायाममा देशको पूर्वी क्षेत्रमा उत्पादित बिजुली पश्चिमतिर लैजान वा हिउँदमा देशको पश्चिमी क्षेत्रबाट पूर्वी भागमा विद्युत् लैजान एमसीसीअन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन अत्यावश्यक छ । नेपाल सरकारका एक उच्च अधिकारी राजनीतिक दलका नेताहरूमा विकासको प्रष्ट दृष्टिकोण नै नभएकाले यो परियोजनाको आवश्यकता बुझ्न नसकेको बताउँछन् । “उहाँहरूको राजनीति लक्ष्यबिनाको यात्रा जस्तो हो, त्यसैले एमसीसी राजनीतिक हतियार मात्रै भइरहेको हो,” ती अधिकारीले भने ।

एमसीसी अन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयनमा अघि बढेमा निर्माणको अवधि अनन्तकालसम्म लम्बिने छूट हुँदैन, पाँच वर्षमा सक्नैपर्ने बाध्यता हुन्छ । नेपालमा ठूला आयोजनाको निर्माण अवधि लम्बिँदै जानु सामान्य प्रवृत्ति बनिसकेको छ । प्रसारण लाइनका दर्जनभन्दा बढी आयोजना एक दशकदेखि निर्माणाधीन भए पनि काम सकिएका छैनन् । त्यसैकारण भविष्यको विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माणका लागि पनि यो परियोजनाको सिकाइ महत्वपूर्ण हुने एमसीए–नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट बताउँछन् । विष्टका अनुसार, एमसीए–नेपालले ४०० केभी क्षमताको ३१५ किमी लामो प्रसारण लाइन र तीन वटा नयाँ सब–स्टेशनको डिजाइन सम्पन्न गरी परियोजना निर्माणका लागि ठेकेदार छनोट गर्न बोलपत्र आह्वान गर्ने अन्तिम तयारी गरेको छ । परियोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन पनि सकिइसकेको छ । प्रसारण लाइनको दायाँबायाँको जग्गा अधिग्रहण लगायत काम भने बाँकी छन् ।

एमसीए–नेपालका अनुसार, अहिलेसम्म परियोजनाका लागि रु.४ अर्ब ३८ करोड खर्च भएको छ । यसबाहेक, एमसीसी सम्झौता हुनुअगाडि नै आयोजना छनोट लगायत काममा रु.१ अर्ब हाराहारीमा खर्च भएको थियो ।