नेपाली राज्य निर्माण होस् वा नेपाली पहिचानको निर्माणमा, ‘धर्म’ लाई महर्‍र्‍र्‍त्वपूर्ण स्थान दिइँदै आएको छ । अन्तरिम संविधान २०६३ ले इतिहासमै पहिलो पटक मुलुकलाई ‘धर्मनिरपेक्ष राज्य’ घोषणा गर्‍र्‍र्‍यो । यो घोषणाका पछाडि नागरिक आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका थियो । नागरिक आन्दोलनको निरन्तर खबरदारी, दबाब र सक्रियता विना तत्कालीन विद्रोही नेकपा (माओवादी) र सात दल ‘धर्मनिरपेक्षता’ को मुद्दामा तानिने थिएनन् ।

अन्तरिम संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई स्वीकार गरिसकेपछि भने राजनीतिक र सार्वजनिक बहसबाट यो विषय निरन्तर ओझेल पर्‍र्‍र्‍यो । अन्तरिम संविधान जारी भएसँगै अल्पसंख्यक धार्मिक समुदायका साथै अन्य सीमान्तीकृत समुदायले आफ्नो अधिकार, पहिचान र राज्यका हरेक संरचनामा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सवाल व्यापक रूपमा उठाए । यद्यपि, पहिलो संविधानसभा (२०६४–२०६९) मा पहिचानका पक्षधर तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी, मधेशवादी दल, जनजाति समूहहरू र अन्य पहिचान विरोधी दलहरूबीच टकराव भयो । टकरावकै बीच पहिलो संविधानसभा विघटन हुनपुग्यो ।

संविधानसभा विघटनपछि पहिचानवादी दल र धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई जोडदार रूपमा उठाइरहेका नागरिक आन्दोलनहरू रक्षात्मक अवस्थामा पुगे । फलस्वरूप दोस्रो संविधानसभाबाट जारी संविधानले धर्मनिरपेक्षतालाई ‘हिन्दुत्व’ को घेराबाहिर निस्केर परिभाषित गर्न सकेन । राष्ट्रिय चिह्न, नेपाली सेना, राज्यका औपचारिक गतिविधि, सार्वजनिक बिदा, गोवध, धर्म परिवर्तन जस्ता विषयमाथि संवैधानिक दुराग्रहले धर्मनिरपेक्षतालाई प्रतिनिधित्व गर्दैन । बरु, पृथ्वीनारायण शाहको ‘असली हिन्दूस्थाना’ र महेन्द्रको ‘हिन्दू संवैधानिक राजतन्त्रात्मक अधिराज्य’ को वैचारिकीलाई प्रतिनिधित्त्व गर्छ ।

धर्मनिरपेक्षताको बहस र हिन्दुत्वको धङधङी

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको ‘वैचारिकी’ को आधारभूमि राणाकालीन समयदेखि नै तयार भएको देखिन्छ । विसं १९५३ को सेरोफेरोमा हिन्दू धर्म, परम्परा र संस्कृतिको सुधार सहित माधवराज जोशीको नेतृत्वमा उदाएको ‘आर्य समाज’ का सुधारवादी अभियानहरूले हिन्दू धर्मभित्रका पुरोहित्याइँ, कर्मकाण्ड र ब्राह्मणवादको विरोध गरेका थिए । उनै माधवराजका छोरा शुक्रराज जोशीले १९९४ सालदेखि ‘नागरिक अधिकार समिति’ मार्फत नागरिक आन्दोलन चलाउने, सार्वजनिक रूपमा सभा गर्ने र आम नागरिकलाई जागरुक बनाउने काम शुरू गरे । राणा शासकले उनलाई १९९७ माघमा झुन्ड्याएर मारे ।

‘आर्य समाज’ को हिन्दू धर्मभित्रको सुधार होस् वा शुक्रराजहरूले शुरू गरेको ‘नागरिक अधिकार समिति’ मार्फत चलाएको राणा शासन विरोधी नागरिक आन्दोलन यी आन्दोलनको ‘वैचारिकी’ निर्माणको आधार राणाकालीन ‘बन्द समाज’ र ‘हिन्दुत्व’ थियो । त्यसपछि विसं १९१० को मुलुकी ऐन जस्ता कानूनी व्यवस्थाले हिन्दुत्वको वैचारिकी निर्माण र विस्तारको अभियानलाई झन् बढावा दियो । उदाहरणका रूपमा, सन्तकवि योगमाया (१९२४–१९९८)ले नारी–मुक्ति आन्दोलनका क्रममा जातीय विभेदको मात्र विरोध गरिनन्, ब्राह्मणवादी चिन्तनको पनि उपहास गरिन् । तत्कालीन समयमा त्यो कदम प्रगतिशील र क्रान्तिकारी हुँदाहुँदै उनको प्रतिरोध पनि ‘हिन्दू’ धार्मिक मतभन्दा बाहिर निस्किन सकेको थिएन ।

३० भदौ २००६ मा नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको प्रथम घोषणापत्र प्रकाशन भयो । घोषणापत्रले धर्मनिरपेक्षताको विषय नउठाए पनि ‘जातिपाती र साम्प्रदायिक भेदभावहरूलाई ऐन कानूनद्वारा खत्तम गरिदिने’, ‘सामन्तवादी प्रथाको अन्त्य’ र वर्ग संघर्षमा ‘भौतिकवादी दृष्टिकोण’ जस्ता मुद्दाहरूलाई जबर्जस्त ढंगले उठायो (नेपालमा कम्युनिष्ट आन्दोलनको संक्षिप्त इतिहास, पृष्ठ ४६–४७, क. पुष्पलाल) । यद्यपि, तत्कालीन वामपन्थीहरूले स्पष्ट रूपमा धर्मनिरपेक्षताको विषय उठाएनन् । बरु, यसको सट्टामा ‘भौतिकवाद’ को पक्षपोषण गरे । नेपालमा धर्मनिरपेक्षताको बहसले २००७ सालको परिवर्तित राजनीति र केही खुलापनसँगै व्यापकता पाउँदै गयो ।

नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालमा वीरगन्ज महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजको ‘राजनीतिक व्यवस्था’ खण्डमा उल्लेख छ, ‘संविधान मार्फत नेपालमा जाति, धर्म (पन्थ) एवं लिंगभेदबाट निरपेक्ष सबै नागरिकलाई केही मूलभूत नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार अवश्य प्रदान गरिनेछ’ (राजनीतिक अभिलेख, पृष्ठ १३३, सम्पादकः प्रदीप गिरि) ।

२०१७ सालको सैन्य ‘कू’ पछि देशको शासनसत्ता हातमा लिएका राजा महेन्द्रले नागरिक–सामाजिक आन्दोलनहरूलाई पञ्चायतमा सहवरण गराउन पञ्चायती राज्य संरचनाहरूको भरमग्दुर प्रयोग गरे । २०१९ को संविधानले विधिवत् रूपमा नेपाललाई राजतन्त्रात्मक हिन्दू राष्ट्रका रूपमा स्वीकार गर्‍र्‍र्‍यो । नेपाली राष्ट्रियताको एउटा बलियो खम्बाका रूपमा हिन्दुत्वलाई राजा महेन्द्र र वीरेन्द्रले पञ्चायतकालभर प्रवद्र्धन गरे । यद्यपि, २०३० को दशकबाट उदाएका जातीय समूहले धर्मनिरपेक्षता र मातृभाषा केन्द्रित जातीय सवाल उठाए ।

पञ्चायतको उत्तराद्र्धमा चलाइएको धर्मनिरपेक्षता अभियान विभिन्न जातीय समूह जोड्ने कडी बन्यो । २०४६ सालको जनआन्दोलन पश्चात् संविधान लेखनका लागि गठित सुझाव आयोगले तत्कालीन सरकार समक्ष सुझाव पेश गरे लगत्तै १३५ वटा संघ–संगठन मिलेर ‘विविध धर्म, जाति, भाषा, धर्मनिरपेक्षता संघर्ष समिति’ बनाइयो । ‘धर्मनिरपेक्षता, मातृभाषा र जातीय अधिकार पक्षधर राजनीतिक पार्टीलाई भोट दिएर संविधानमा धर्मनिरपेक्षता कायम गरौं’ भन्ने प्रचार गरिए (आदिवासी जनजाति महासंघ, जनजाति आन्दोलन र नागरिक खबरदारी (२०७७), पृष्ठ १३२, लेखकः कैलाश राई, सम्पादकः हर्षमान महर्जन र अरू, मार्टिन चौतारी) । यद्यपि, २०४७ सालको संविधानले नेपाललाई हिन्दू राष्ट्र घोषणा गर्‍यो ।

पञ्चायत विरोधी नागरिक आन्दोलनको ‘वैचारिकी’ विशेष गरी राणा विरोधी आन्दोलन, २००७ सालको प्रजातन्त्रपछिको खुला समाज र त्यसकै आधारमा निर्माण भएको थियो । पञ्चायतको विरोधमा उठेका नागरिक आन्दोलनहरू हुन् वा महिला, विभिन्न जाति–सभ्यता–संस्कृतिसँग सम्बन्धित सामाजिक आन्दोलनहरूको नेतृत्व वर्ग समेत यसबाट प्रभावित देखिन्छन् । त्यसैगरी, २०१९ को संविधान र २०२० को नयाँ मुलुकी ऐनले समेत केही न केही रूपमा पञ्चायत विरोधी आन्दोलनको वैचारिकी निर्माणमा मद्दत पुर्‍याएको अनुमान गर्न सकिन्छ ।

माओवादीको दशक लामो सशस्त्र युद्ध र २०६२र्‍र्‍/६३ को जनआन्दोलन हाँक्ने नेतृत्व पुस्ता समेत कहीँ न कहीँ महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र हिन्दूवादबाटै प्रशिक्षित थियो । जनआन्दोलनमा सक्रिय एकखाले युवा पुस्ता कुनै न कुनै हिसाबले माओवादीको हिंसात्मक विद्रोहबाट प्रभावित र उत्साहित थियो । तत्कालीन नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व पुस्तामा वामपन्थी विचारधाराबाट प्रशिक्षित एक समूह पनि थियो । युवा पुस्ता र वामपन्थी नागरिक आन्दोलनको नेतृत्वले धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई जबर्जस्त उठाउन त सफल भयो, तर यसलाई स्थापित र संस्थागत गर्नका लागि राजनीतिक दलहरूलाई बाटो देखाउन भने सकेन । त्यति मात्र होइन, जनआन्दोलन सफल भइसकेपछिका वर्षहरूमा धर्मनिरपेक्षताको बहसले नागरिक आन्दोलनभित्र खासै ठाउँ पाएन ।

जनआन्दोलनको सफलतासँगै तत्कालीन नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिले धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई सही ढंगले जनतामा लैजान सकेन । जसका कारण धर्मनिरपेक्षतालाई इसाईकरणका रूपमा बुझ्नेर्‍र्‍/बुझाउने बहसले मात्र ठाउँ पाउने अवस्था बन्यो । उदाहरणका लागि, तत्कालीन नागरिक आन्दोलनका एक अगुवा श्याम श्रेष्ठले संविधान जारी हुनुअघि १५ भदौ २०७२ को कान्तिपुर दैनिकमा एक लेख लेख्दै ‘इसाईहरूले आफ्नो धर्म अवलम्बन गर्नेहरूलाई निकै आकर्षक आर्थिक सहयोगको प्याकेज समेत दिने गरेका नेपालको मिडियाले वेलावेलामा सार्वजनिक गरिरहेको छ । यही अस्त्र प्रयोग गरेर उनीहरूले नेता, कार्यकर्ता, प्रशासक र नीति निर्माताहरू समेत आफ्नो पक्षमा तान्न वा किन्न भ्याएको दृश्य वेलावेलामा सञ्चार माध्यममा उजागर नभएको होइन । धर्म विस्तारका लागि यस्तो आक्रामक नीति अरू कुनै धर्मको देखिँदैन’ भन्ने जस्तो गम्भीर आरोप लगाए ।

यसबाट हामीले के भन्न सक्छौं भने, २०६२र्‍र्‍/६३ को जनआन्दोलन हाँक्ने नेतृत्व पुस्ता समेत कहीँ न कहीँ महेन्द्रीय राष्ट्रवाद र हिन्दूवादी धङधङीबाट निस्किन सकेन ।

पश्चगमन

धर्मनिरपेक्षतामाथिको पश्चगमन अन्तरिम संविधान जारी हुनासाथ नै शुरू भयो । २ असार २०६५ मा इसाई धर्मगुरुका अगुवाहरूको भेलाले चरीबहादुर गहतराजको अध्यक्षतामा ‘नयाँ संविधानमा ख्रीष्टियन सुझाव समिति’ गठन गर्‍र्‍र्‍यो । समितिले धर्मनिरपेक्षताको व्यावहारिक कार्यान्वयनका लागि पहल थाल्यो । समितिले देशभरका विभिन्न मण्डली तथा ख्रीष्टियन संघसंस्था, अन्तर्धार्मिक समूह, विज्ञ, मानवअधिकारकर्मी, पत्रकार र विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरी संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङ समक्ष धर्मनिरपेक्षताको विश्वव्यापी मान्यता अनुसार नेपाली धर्मनिरपेक्षताको छुट्टै ‘मोडल’ तयार गर्ने लगायतका १३ बुँदे मागपत्र बुझायो ।

मागपत्रको कार्यान्वयनका लागि उनीहरूले कानूनी तथा सडक अभियानका दुवै बाटा अपनाए । उनीहरूले रत्नपार्कस्थित शान्तिवाटिकामा ८ चैत २०६७ देखि ४० दिन रिले अनशन गरे । अन्ततः १८ जेठ २०६८ मा समिति र नेपाल सरकारबीच तीन बुँदे सहमति भयो ।

स्मरणीय के छ भने, त्यस्तो सहमति हुनुभन्दा ठीक १७ दिनअघि नै १ जेठ २०६८ मा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय प्रकाश वस्ती र कमलनारायण दासको संयुक्त इजलासले अन्तरिम संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षतालाई व्याख्या गर्दै सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको थियो, “धर्मनिरपेक्ष मुलुक भए पनि इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारलाई पशुपति क्षेत्र विकास कोषका रूपमा संगठित संस्थाको माध्यमबाट सुसञ्चालन प्रबन्धन र व्यवस्थापन गरेको छ, जो धार्मिक निरपेक्षता प्रतिकूल छैन । ...एउटा धार्मिक आस्थामा अर्को धर्मको अतिक्रमण रोक्नु धर्मनिरपेक्षता नै हो धर्मसापेक्षता होइन ।” सर्वोच्च अदालतको यस्तो आदेशले धर्मनिरपेक्षतालाई त्यति वेलै हिन्दू इतिहास, संस्कृति, परम्परा र धार्मिक संस्कारको संरक्षणको अर्थमा व्याख्या गरिसकेको थियो । त्यसले २०७२ सालको संविधानमा समेत निरन्तरता पायो ।

२०७२ सालको संविधानको धारा (२६) को उपदफा (३) मा ‘कसैले पनि कसैको धर्म परिवर्तन गराउने वा अर्काको धर्ममा खलल पर्ने काम वा व्यवहार’ निषेध गरेको छ । यसलाई बल पुर्‍र्‍र्‍याउँदै मुलुकी अपराध (संहिता) ऐनको धारा १५७ (१) ले समेत ‘सनातनदेखि अपनाउँदै वा चलिआएको धार्मिक रीति–स्थितिमा बाधा पुर्‍र्‍र्‍याएमा एक वर्षसम्म कैद वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय’ तोकेको छ । त्यस्तै, धारा १५८ (२) ले धर्म परिवर्तन र धार्मिक मतको प्रचार गरेमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना तोकेको छ ।

संविधान र मुलुकी संहिता मार्फत कायम राख्न खोजिएको धर्मसापेक्षता र हिन्दुत्वको वर्चस्वका पक्षमा पछिल्लो समय राज्य पक्षबाटै व्यापक अभियानहरू शुरू भए । यो अभियानमा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी ओली र उनका चेला महेश बस्नेत, गोकुल बास्कोटा, नेपाली कांग्रेसका शशांक कोइराला, राप्रपाका कमल थापा र विवेकशील साझाका रवीन्द्र मिश्रहरू समेत जोडिन आइपुगे । मिश्रहरूसम्म आइपुग्दा संविधानले सुनिश्चित गरिसकेको संघीयतामाथि पनि प्रहार हुन थालेको छ । संघीयताका त्रुटि–कमजोरी सच्याउने होइन, यसलाई नामेट पार्ने मनसाय प्रकट भइरहेका छन् । यो पश्चगमनबाटै प्रेरित हो ।

ओलीको शासनकालमा संविधानमा उल्लिखित धर्मनिरपेक्षताको खिल्ली उडाउँदै राज्य स्रोतमा बालुवाटारदेखि माडीको अयोध्यापुरीसम्म धार्मिक मार्च गरे । पशुपतिमा पूजाआजा र जलहरीका लागि राज्यस्रोतको दुरुपयोगदेखि सांस्कृतिक सम्पदा संरक्षणको नाममा हिन्दू मठमन्दिरको निर्माणमा देशको ढुकुटी खर्चने काम भए ।

ओलीको प्रधानमन्त्रीकालमै नेपालको सामाजिक विकासमा क्रियाशील अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूलाई समाजकल्याण नामको भ्रष्ट संस्था मार्फत नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरियो । नेपाल स्थित ईयू मिसनको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको प्रतिवाद गर्दै ओलीले ईयूको सम्बन्ध नेपालमा धर्मप्रचारसँग रहेको आरोप लगाए (नागरिक दैनिक, पृष्ठ १, १४ चैत २०७४) ।

निरन्तर उपेक्षित

अहिले हामीकहाँ चार प्रकृतिका नागरिक आन्दोलन वा नागरिक समाज देखिन्छ । एउटा सत्ता पक्षीय नागरिक आन्दोलन, जसले सत्ता स्वार्थका लागि विवेक बन्धकी राख्छ । ‘प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिए मुलुक बर्बाद हुन्छ’ भन्ने जस्ता प्रचारबाजीमा रमाउँछ । अर्को, प्रतिपक्षी नागरिक समाज छ, जसले हरदम सत्ताको विरोध गर्छ ।

पछिल्लो समय ‘बृहत् नागरिक आन्दोलन’ अलि बढी व्यवस्थित र आन्दोलनको लिखित कार्यदिशा सहितको अर्को आन्दोलन हो । बृहत् नागरिक आन्दोलन पनि केही हदसम्म ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिज्म’ बाट बाहिर आउन सकेको छैन । यद्यपि, सहभागिता र विविधताका हिसाबले यो आन्दोलन विगतका नागरिक आन्दोलनहरूभन्दा प्रगतिशील छ ।

हाल क्रियाशील चौथो नागरिक आन्दोलन विशेषगरी संस्कृति, सभ्यता र समुदायसँग सम्बन्धित छन् । सम्पदा आन्दोलन, अतिक्रमणको विरुद्ध, विस्थापन विरुद्ध, वातावरण संरक्षणका पक्षमा उठिरहेका नागरिक आन्दोलनहरू पनि क्रियाशील छन् । दलित, जनजाति, महिला लगायत आन्दोलनहरू पनि सक्रिय छन् । यद्यपि, सबै आन्दोलनको ‘वैचारिकी’ मा केही साझापन छ । त्यसमध्ये पहिलो, आन्दोलनको नेतृत्व पंक्तिमा युवा छैनन् । दोस्रो, प्रौढ नेतृत्व प्रायः पञ्चायतकालका युवाहरू छन्, जो केही हदसम्म पञ्चायत विरोधी आन्दोलनमा सहभागी भएका वा प्रभावित भएका छन् । यो नेतृत्व महेन्द्रीय राष्ट्रवाद, हिन्दूवाद र बाहुनवादी वैचारिकीबाट बाहिर आउन नसकेका संकेतहरू देखिन थालेका छन् । माओवादी सशस्त्र विद्रोहबाट प्रभावित युवा पनि त्यो आन्दोलनमा छ । यद्यपि, नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टिका कारण उनीहरूले सानै समूहमा भए पनि आफ्नै किसिमले ‘वैकल्पिक’ व्यवस्थाको वकालत गर्दै छुट्टै प्रतिरोध अभियान शुरू गरिसकेका छन् ।

बृहत् नागरिक आन्दोलनले पनि अहिले धर्मनिरपेक्षताको सवाललाई महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा उठाउन सकेको छैन । खुल्लमखुला धर्मनिरपेक्षतामाथि प्रहार हुँदा नागरिक आन्दोलनको यस्तो मौनता पक्कै पनि गतिशील नेपाली समाज निर्माणका लागि सहयोगी हुँदैन । यद्यपि, आन्दोलनभित्रका केही नेतृत्वले व्यक्तिगत रूपमा मूलधारका सञ्चार माध्यममा ‘गेरुवा राष्ट्रवाद’ विरुद्ध निरन्तर लेखिरहेका छन् । तर, त्यो आवाज सडकमा उठिसकेको छैन । सिंगो देश, राज्य र समाजलाई हिन्दूकरण गर्न चाहने समूहको बोलवाला बढ्दै गएको समयमा नागरिक आन्दोलनले कुनै ‘कम्फर्ट जोन’ मा उभिएर ‘सेलेक्टिभ एक्टिभिज्म’ गर्नै सक्दैन । त्यसैले हामीले भनिरहेको नागरिक समाज वा नागरिक आन्दोलनको वैचारिकी निर्माणको ‘नटबोल्ट’ कहीँ न कहीँ खुकुलो भएकै छ ।

हामीले खोजिरहेको नेपाली समाजको इन्द्रेणी नागरिक आन्दोलनमा देखिन्छ त ? निर्मम भएर स्विकार्नुपर्छ, देखिँदैन । लैङ्गिक विभेद विरुद्ध बोल्ने नागरिक आन्दोलन जात–व्यवस्था विरुद्ध मौन छ । सम्पदा संरक्षणमा आन्दोलित समूह मधेशको चुरे संरक्षणमा मौन छ । विधिको शासनको पक्षमा बोल्नेहरूले धर्मनिरपेक्षता र विधिले थिचिएका राज्यविहीनहरूको अधिकारलाई कसरी बेवास्ता गर्न सकेका होलान् ? प्रवासी नागरिकको अधिकारबारे लेख्नेहरूको कलम स्वदेशमै मजदूरी गर्ने किसान र श्रमिकका पक्षमा किन चल्दैन ? यहीँ छ हाम्रो समस्या । यो समस्या समाधानको बाटो देखाउने जिम्मा फेरि पनि नागरिक आन्दोलनकै हो । यसको अभावमा हाम्रो युवा पुस्ता इतिहासकै सबैभन्दा जातिवादी, साम्प्रदायिक र स्त्रीद्वेषी हुने सम्भावना छ ।

(अध्येता तथा अभियन्ता ज्ञवाली मानवअधिकार तथा सामाजिक न्यायका क्षेत्रमा क्रियाशील छन् । जात–व्यवस्था र दलित अधिकार उनको रुचिको क्षेत्र हो ।)