उत्तरमा करीब १ हजार ४ सय किमि साँधसिमाना जोडिए पनि चीन नेपालका लागि लामो कालसम्म रहस्यमयी छिमेकीका रूपमा रहन पुग्यो। तिब्बतसँगको गहिरो ऐतिहासिक सम्बन्धका बावजूद नेपालको बन्दव्यापार दक्षिणतिर फर्किएसँगै उन्नाइसौं र बीसौं शताब्दीभरि उत्तरसँग हिमचिम हुन छोड्यो।

सन् १९५५ मा औपचारिक कूटनीतिक सम्बन्ध स्थापनापछि वेलाबखत द्विपक्षीय राजनीतिक भ्रमणहरू मार्फत आपसी सम्बन्धलाई गति दिने पहल पनि गरिए, तर नागरिक स्तरको सम्बन्ध धेरै जीवन्त भएको महसूस भएन। र, गहिरो अन्तक्रियाको अभावमा चीन नेपालीका लागि बुझ्नै बाँकी छिमेकी बन्न पुग्यो।

औद्योगिक क्रान्ति पश्चात् आर्थिक हिसाबले क्रमशः कमजोर भएको चीनले पछिल्लो तीन दशकमा पुनरोदय गरिरहेको छ। आफू समृद्ध भएसँगै देश बाहिर चियाउन थालेको चीनको शक्ति सामर्थ्य पनि बढ्दो छ, भूराजनीतिमा।

चिनियाँ प्रभाव नेपालको बन्दव्यापारमा मात्रै सीमित छैन, आन्तरिक राजनीतिमै दखल दिने तहमा पुगिसकेको छ। तर, चीन प्रति नतमस्तक नेपाल उसको ‘अति सक्रियता’ को आलोचना गर्न हच्किने गरेको छ, द्विपक्षीय बराबरी सम्बन्धमा चीनले मिच्याइँ गर्न थालिसक्दा समेत। सीमा-नाकामा त यसै पनि चीनको कठोर हैकम छँदै छ। त्यसैले नेपाल-चीन ऐतिहासिक सम्बन्ध पुनःस्वचालित हुँदाहुँदै काठमाडौंले चीनसँग घुँडा टेक्ने प्रवृत्ति यथावत् राखे समाज र जनतालाई घाटा हुने तथ्य बिर्सिइएको छ।

चीन उदय र पुनरोदय

ठूलठूला उतारचढाव मार्फत निर्माण भएको हो, अहिलेको महाशक्ति चीन। ह्वाङ्गहो (यलो) नदी तटको उर्वर भूमिमा मानव बस्ती विस्तार हुँदै आजको विशाल चीन बनेको भन्ठान्ने चिनियाँहरू आफूलाई शुरूआतकालीन सभ्यतामध्ये एक मानेर गर्व गर्छन्। कृषिमा आधारित समाज होउन्जेल चीन बाँकी संसारका तुलनामा समृद्ध थियो पनि।

चीनको पछिल्लो २ हजार वर्षको आर्थिक विकासका बारेमा अध्ययन गरेका बेलायती अर्थशास्त्री एङ्गस म्याडिसनका अनुसार, १०औं शताब्दीदेखि १५औं शताब्दीको शुरूआतसम्म चीनको प्रति व्यक्ति आय यूरोपको औसत प्रति व्यक्ति आयभन्दा धेरै थियो। सन् ११०० तिर चीनको औसत प्रति व्यक्ति आय ४५० अमेरिकी डलर (सन् १९९० को आधारमा) हुँदा यूरोपको औसत प्रति व्यक्ति आय त्योभन्दा थोरै थियो।

सन् १६०० तिर संसारको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आधा हिस्सा ओगट्ने चीन र भारतलाई औद्योगिक क्रान्ति पूर्वसम्म संसारका आर्थिक महाशक्ति नै मानिन्थ्यो। तर, उद्योगधन्दाको विकासपछि विश्व अर्थतन्त्रको धुरी पश्चिम सर्‍यो। विदेशीको आक्रमण, आन्तरिक अस्थिरताको कठिन अध्यायका कारण चीन प्रतिस्पर्धाको लहरमा छुट्दै गयो।

सन् १८४२ मा बेलायतीसँग अफिम युद्ध हारेपछिदेखि सन् १९४९ मा चीन जनगणतन्त्र स्थापना हुनु पूर्वको काल चीनका लागि आर्थिक सङ्कुचन र विदेशीको हेपाइको काल मानिन्छ, जसलाई चिनियाँले ‘अपमानको शताब्दी’ भन्छन्। सन् १९४९ मा चीन जनगणतन्त्र स्थापना भएपछि भने चीनको घडी सुल्टो घुम्न थाल्यो।

अहिलेको उदाउँदो चीनको जग सन् १९४९ मा एकीकृत चीन गणतन्त्रको स्थापनासँगै शुरू भएको थियो। तर, कम्युनिष्ट अतिवादको धङधङी, चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको किचलो र अविश्वास, लडाइँ तथा विश्व बजारबाट एक्लिएको अर्थतन्त्रका कारण शुरूआती वर्षहरूमा चीनको विकास र आर्थिक वृद्धि पछिल्ला दशकको जस्तो उत्साहजनक थिएन।

यद्यपि, ‘ता युएचिन’ अर्थात् ग्रेट लिप फरवार्ड, सांस्कृतिक क्रान्ति (सन् १९६६-७६), सोभियत सङ्घ र अमेरिकासँगको तनावपूर्ण सम्बन्ध, भारत र कोरियासँगको लडाइँका बावजूद सन् १९५२ को तुलनामा सन् १९७८ सम्म आइपुग्दा चीनको अर्थतन्त्रको आकार तीन गुणाभन्दा ठूलो भइसकेको थियो।

म्याडिसनले यो अढाई दशकमा बीचमा प्रति व्यक्ति आय १८० प्रतिशत र श्रम उत्पादकत्व १६० प्रतिशतले बढेको उल्लेख गरेका छन्। बिर्सनै नमिल्ने तथ्य, यही दौरान दशौं लाख चिनियाँको ज्यान गएको थियो, भोक र राजनीतिक शिकारका कारण। ‘चराले गर्दा उब्जनी घट्यो’ भन्ने गलत तथ्यलाई समातेर चरा मार्ने अभियान ‘ग्रेट स्पारो क्याम्पेन’ चलाइएको थियो, यही कालमा।

सन् १९५९-६१ को तीन वर्षे अवधिमा चर्किएको भयावह भोकमरीलाई आधुनिक इतिहासकै मानव सिर्जित सबैभन्दा ठूला त्रासदीमध्ये एक मानिन्छ, जसलाई चीन सकभर लुकाउन चाहन्छ। आर्थिक उन्नतिका कारण वाहवाही पाइरहेको चीनकोे यत्रो बीभत्स मरण बिर्सनै मिल्दैन। त्यो कालमा, कम्युनका भान्सामा आधा पेट खाएका बालबालिका भोकले रोएको क्रूर दृश्य देख्न बाबुआमा अभिशप्त हुन्थे।

चीनको उडान थालनी आर्थिक उदारवादको यात्रा शुरू गरेसँगै भएको हो। कट्टरपन्थीको पञ्जाबाट उम्काउँदै सन् १९७८ मा तङ स्याओफिङले आर्थिक उदारीकरणको नीति समातेपछि चीनले उडानको पखेटा हाल्यो। चीनले सन् १९७८ पछि समातेको ‘काइक खाइफाङ’ अर्थात् सुधार र उदारीकरणको नीतिले ल्याएको विदेशी लगानी र त्यसबाट सिर्जित आर्थिक वृद्धिदर त विश्वलाई नै चकित पार्ने खालको थियो।

कृषिबाट शुरू गरिएको आर्थिक ‘रिफर्म’ को युगले कृषिको उत्पादकत्व र किसानको मनोबल दुवै बढायो। निजी र विदेशी लगानीलाई रातो कार्पेट हालेर स्वागत गर्न थालिएपछि उत्पादन बढ्यो, रोजगारी सिर्जना भयो। सधैं सैद्धान्तिक विवाद झिक्ने ‘ग्याङ अफ फोर’ जस्ता अतिवादबाट आजित उदारवादी नेता तङले सैद्धान्तिक विवादले विकासको बाटो छेक्न नहुने आशय सहित बताउने गर्थे, ‘सबैभन्दा कठिन सिद्धान्त त विकास पो हो त।’

‘स्याओकाङ’ अर्थात् मध्यम समृद्ध मुलुकको लक्ष्य अघि सारेका थिए, तङले। औसत प्रति व्यक्ति आय १० हजार डलरभन्दा धेरै र ४० करोडभन्दा धेरै जनसंख्या मध्यम वर्गमा उक्लिएसँगै चीनले ‘स्याओकाङ’ को लक्ष्य पूरा गरिसकेको छ। १३ फागुन २०७७ मा पैचिङस्थित ‘ग्रेट हल अफ दी पिपुल्स’ मा आयोजित भव्य कार्यक्रममा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले गरीबी विरुद्धको लडाइँमा देशले पूर्ण सफलता पाएको उद्घोष गरे।

उदार अर्थनीतिको बाटो अँगालेपछिका चार दशकमा चीनले उच्च आर्थिक वृद्धिदर सहित ८० करोड नागरिकलाई गरीबीको भासबाट बाहिर निकाल्ने सफलता पाएको छ। चीनले जनगणतन्त्र स्थापना भएको एक शताब्दी अर्थात् सन् २०४९ सम्ममा विकसित र समृद्ध देश बनाउने लक्ष्य समातेको छ। अहिले नै आर्थिक र सामरिक दुवै शक्तिमा अमेरिकाकै हाराहारीमा पुग्न थालिसकेको चीन प्रविधि, व्यापारको शक्तिले आगामी दशकहरूमा थप शक्तिशाली हुने अनुमान गरिएको छ।

ऐतिहासिक सम्बन्धको जग

नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको पहिलो देश नै थियो, उतिवेलाको भोट। प्राचीन कालदेखि नै चीनसँगको सम्बन्धलाई परिभाषित गर्ने सेतु नै भोट थियो। जसरी गङ्गाको मैदान हुँदै कतिपय जाति उत्तरतिर उक्लिएको मानिन्छ, उसैगरी मङ्गोलियन समुदायका कतिपय नेपाली जनजाति उत्तरबाटै नेपाल छिरेर हिमाली क्षेत्र र महाभारत पर्वतमा छरिएको मानिन्छ।

भोटसँगको सम्बन्धमा मुख्य रूपमा नेपालकै हैकम चल्यो, लामो कालखण्डसम्मै। नेपाली ग्रन्थहरूमा ‘महाचीन’ शब्दले हिजोआजको ‘मेनल्यान्ड चाइना’ भनेर बुझिन्छ, जब कि इतिहासकालमा तिब्बत कहिले चीन अधीनस्थ भयो भने अरू वेला स्वतन्त्र नै रह्यो।

आज संसारले नै तिब्बतलाई चीनको अङ्ग मानेको छ, विशेष गरी सन् १९५० को दशकको ‘विलय’ पश्चात्। यस्तो परिदृश्यमा ऐतिहासिक कालखण्डमा एउटै सम्पर्क महाचीनसँग भएको र धेरै तिब्बतसँग भएकोमा आज यो पूरै विगतलाई नेपाल-चीन सम्बन्ध अन्तर्गत राख्न मिल्छ। एकाध घटना बिर्सिएर तिब्बतसँगको नेपाली सम्बन्ध सर्वथा मैत्रीपूर्ण र स्थिर हुँदै आयो। दक्षिणबाट संस्कृति, भाषा, राजा-रजौटा भित्रिए पनि नेपालको व्यापारिक सम्बन्ध मूल रूपमा उत्तरतिरै फर्किएको थियो, सम्भवतः सन् १९०४ को तिब्बत आक्रमण गर्ने बेलायतको योङहस्बेन्ड मिशनसम्मै। ‘बेलायती-राज’ मा व्यवसाय विस्तारसँगै नेपालको व्यापार दक्षिण सर्दै जान पुग्यो।

इतिहासमा भोटसँगको सम्बन्धको कत्रो प्रभाव थियो भने, तिब्बतले आफ्नो मुद्राको टकमारी नै काठमाडौं उपत्यकामा गराउँथ्यो। सम्भवतः व्यापारमा नेपालको उत्तरी ढल्काइकै कारण हुनसक्छ, उत्तर सोझिने बाटोहरूमा कर उठाउने जगातीहरू खटिएका हुन्थे। विभिन्न जिल्लामा अहिले पनि जगाती नाम भएका स्थान छँदै छन्।

भनिन्छ, काठमाडौं उपत्यकाबाटै भृकुटीसँगै तिब्बत पुगेको पौभा चित्रकला कालान्तरमा थाङ्काको रूप धारण गरेर तिब्बती सौगातका रूपमा काठमाडौं भित्रिन पुग्यो। यसले उत्तरतिरको सम्बन्धको तहलाई देखाउँछ। वास्तवमा, तिब्बतदेखि गङ्गा मैदानसम्मको पुरानो व्यापारिक मार्ग नै काठमाडौं उपत्यका हुँदै भएको बुझाइ छँदै छ, पुष्टिका प्रमाण अपर्याप्त भए पनि। त्यसै कारण, काठमाडौं उपत्यका धनी हुनुमा यहाँको उर्वर भूमि मात्र होइन, तिब्बतसँगको व्यापारको केन्द्र हुनुलाई पनि कारण मानिन्छ।

कालान्तरमा चीनको भूभाग बनेको तिब्बतसँगको नेपालको सोझो सम्बन्ध पातलो हुँदै खुम्चियो, सम्भवतः चीनकै अरुचिका कारण। आफ्नै मूलभूमिको हिस्सा भएको आधा शताब्दी नाघिसक्दा पनि चीनले अझै तिब्बतलाई सशङ्कित रूपमा हेर्न नछाडेकाले तिब्बत धेरै तरिकाले खुम्चँदै आएको छ।

चीन अहिले तिब्बतसँग नेपालको ऐतिहासिक सम्बन्धको कुरा गर्दैन। अर्थात्, चीन विगतमा तिब्बत छुट्टै देश थियो भन्ने कुरा उप्काउन समेत चाहँदैन। नेपाल-चीन सम्बन्ध भनेको नेपाल-तिब्बत सम्बन्ध पनि हो। तर, नेपालले यो सम्बन्धलाई आफैं अवहेलना गरिरहेको छ, सम्भवतः चीनसँग तर्सिएर।

सन् १९६० को दशकमा भारतसँगको तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध उत्कर्षमा पुगेका वेला चीनको चासो नेपाल प्रति खुला रूपमा प्रकट भएको थियो । र, कोदारी राजमार्ग तथा पृथ्वी राजमार्ग, बाँसबारी छालाजुत्ता, भृकुटी कागज सहितका नेपालका सडक र उद्योगमा सहयोगको हात अघि बढाएको थियो। २०१६ सालमा प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालाको चीन भ्रमणका दौरान नेपाल-चीन सीमा विवाद दक्षिणी मोहडा नेपालको र उत्तरी मोहडा चीनको हुने गरी सगरमाथाको स्वामित्व सहित टुङ्ग्याइयो।

चीन मामिलाका जानकार त्रैलोक्यराज अर्यालका अनुसार, कोदारी राजमार्गको निर्माणबाट हिमालय पर्वतलाई अभेद्य सुरक्षा किल्ला भन्ठान्ने जवाहरलाल नेहरू विचार निर्देशित भारतलाई चीनले दिन खोजेको सन्देश थियो, हिमालयको अवरोध चिर्दै ऊ दक्षिणएशियामा उपस्थित हुनसक्छ।

बेलायत-राजमा सुकेको उत्तरतिरको सम्बन्ध गतिशील भएको धेरै भएको छैन। दुवैतिर खुलापन शुरू भएसँगै हो, नेपालीको चीनसँग हिमचिम बाक्लो हुन थालेको। पहिला भारततर्फ मात्रै जानेमा बन्दव्यापार र शिक्षादीक्षाका लागि नेपाली चीनका शहरहरूमा सन् १९९० को दशकपछि सघन रूपमा जान थालेका हुन्। हिमालय श्रृङ्खला पार गरेर ससाना रेस्टुराँ र व्यवसाय गर्न चिनियाँहरू फाट्टफुट्ट आउन थालेको पनि त्यस यता नै हो।

चीनले आफ्नो आर्थिक नीतिलाई थप लचक बनाउँदै लगानीकर्तालाई क्षमताका आधारमा विदेशमा लगानीको बाटो खोलिदिएपछि चिनियाँ व्यापारी र लगानीकर्ताले अफ्रिका, एशिया, यूरोप, अमेरिका लगायत दुनियाँ कतै बाँकी रहेन, पाइला नहालेको। अवसर खोज्दै दुनियाँ चहार्ने क्रममा सर्वत्र हात फैलाएका चिनियाँको उपस्थिति अहिले नेपालको बन्दव्यापारमा मात्रै सीमित छैन, आन्तरिक राजनीतिमै दखल दिने तहमा पुग्न थालिसकेको छ। पछिल्लो एक दशकमा त चीन अनेकौं भूमिकामा नेपालमा देखापरेको छ, दृश्य-अदृश्य दुवै रूपमा।

उत्तरी ‘पिभट्’

२०७२ सालको भूकम्प लगत्तै भारतीय नाकाबन्दी नेपाली अर्थ-राजनीतिलाई उत्तरतिर फर्काउने प्रमुख मोड थियो। पुरानो आर्थिक, सांस्कृतिक सम्बन्धलाई सम्झ्एिर ढिलोचाँडो नेपाल उत्तरतिर फर्कनैपर्थ्यो, तर छिटै त्यस्तो वेला आउनुमा नाकाबन्दीले काम गर्‍यो।

त्यति वेला भारतीय हैकमवादको विरोधमा उर्लिएको जनआक्रोशले नेपालको राजनीतिक वृत्तलाई आँट दियो र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनसँग सम्बन्ध विस्तारका लागि दीर्घकालीन महत्त्व राख्ने समझदारीहरू गरे, जसमा नेपालले समुद्रसम्मको पहुँचका लागि भारतीय मार्ग प्रयोग गर्नुपर्ने बाध्यताको विकल्प दिने नेपाल-चीन पारवहन सम्झैता पनि थियो। यद्यपि, यसबाट नेपालले तत्कालै अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन। साङ्केतिक नै सही, चीनले यसैपछि तिब्बतबाट पेट्रोलियम पदार्थका ट्याङ्करहरू पठायो।

त्यस घटनाले नेपाललाई भारतीय प्रभावबाट जबर्जस्ती चिनियाँ प्रभाव क्षेत्रमा धकेलेको भनी भारतभित्रै संस्थापनको आलोचना भयो, जसपछि मोदी सरकारले नेपाल नीतिमा लचकता अपनाउनुपर्‍यो। यसै वेलादेखि नेपाल र चीनका भ्रमण र संवादका श्रृङ्खला मात्र बाक्लो भएनन्, काठमाडौंमा चिनियाँ सक्रियता पनि देखिने गरी सलबलायो। सदाशयता मात्र राख्ने भनिएको चीन क्रमशः दक्षिणी छिमेकी भारत जस्तै नेपालमा हुकुम चलाउने स्थानमा आफूलाई उभ्याउन थाल्यो। २०७६ वैशाखमा बेइजिङमा आयोजित बेल्ट एण्ड रोड (बीआरआई) फोरममा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको सहभागितासँगै नेपाल र चीनबीच ‘क्रस बोर्डर रेलवेज सहितको नेपाल-चाइना ट्रान्स-हिमालयन मल्टिडाइमेन्सनल कनेक्टिभिटी नेटवर्क’ मा हस्ताक्षर भयो। २०७६ सालमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङको भ्रमण चीनको नेपाल रुचिलाई प्रतिविम्बित गर्ने महत्त्वपूर्ण परिघटना थियो।

२३ वर्षपछि चिनियाँ राष्ट्रपतिको भ्रमणका दौरान पनि हिमालयपार कनेक्टिभिटीका परियोजना अघि बढाउने समझदारी भयो। यस्ता सम्झैताको कार्यान्वयनमा ढिलाइ भएको सत्य हो, सम्भवतः बदलिएको भूराजनीतिक परिदृश्यमा दुवै पक्षको सुस्तता र अरुचिका कारण। चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्कीका मतमा, नेपालमाथि परेको भूराजनीतिक दबाबका कारण नेपाल आफैंले चीनसँग गरेका समझदारी कार्यान्वयन गर्न आलटाल गरिरहेको छ।

लामो कालखण्डदेखि भारत निर्भर नेपाली अर्थतन्त्रले बिस्तारै उत्तरतिर अनुहार फर्काउन थालेको केही वर्ष भइसक्यो। ‘मेड इन चाइना’ लेखिएका किफायती लत्ताकपडा र विद्युतीय सामग्रीले नेपालीको जीवनशैलीलाई फेरिदिएको छ। देहातदेखि शहरका आधुनिक शपिङ मलसम्म चिनियाँ सामग्रीको जगजगी छ।

चीन नजानिंदो तवरमा नेपाली अर्थ-सामाजिक हिस्सा बनिरहेको छ। त्यसैले अर्थ-राजनीतिक गतिविधिमा बनारस, कोलकाता वा दिल्लीको चर्चा हुने गरेको नेपालमा अहिले क्वाङचौं, छङतु र शाङ्हाई जोडिन थालेका छन्।

नेपाली बजारमा आर्थिक वर्ष २०५९/६० मा जम्मा रु.९ अर्ब १० करोडको सामान चीनबाट आयात गरिएकोमा यो परिमाण अहिले कैयौं गुणा बढिसकेको छ। गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु.१५ खर्ब ३९ अर्ब ८३ करोडको वस्तु विदेशबाट आयात गरेकोमा चीनबाट मात्रै रु.२ खर्ब ३३ अर्बको आयात भयो (हे. ग्राफ)। तर, आयात निर्भरता बढे पनि निर्यात भने झन् खस्कँदो छ।

नेपालको औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्र पनि चिनियाँ प्रभावमा परेको छ। आर्थिक वर्ष २०६१/६२ सम्म १०० उद्योगमा रु.२ अर्ब ८२ करोड मात्रै लगानीको प्रतिबद्धता जनाएको थियो चीनले। त्यति वेला भारतको लगानी प्रतिबद्धता चीनको तुलनामा तीन गुणाभन्दा धेरै थियो। तर, अहिले परिदृश्य फेरिएको छ।

उद्योग विभागको तथ्याङ्क अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्ममा चीनले १ हजार ८०७ उद्योगमा रु.१ खर्ब ४३ अर्ब लगानी प्रस्ताव गरेको छ। जब कि, भारतले ८ सय ७ उद्योगमा रु.९८ अर्ब ५५ करोड मात्र लगानीको प्रस्ताव गरेको छ (हे. ग्राफ माथि)। यसले आगामी वर्षहरूमा व्यावसायिक क्षेत्रमा प्रभुत्व कसको हुनसक्छ भन्ने सङ्केत गर्छ।

नेपालका अधिकांश निर्माणाधीन जलविद्युत् तथा अन्य परियोजनाहरूको सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल, इलेक्ट्रिकल ठेक्का र परामर्शमा त चिनियाँ कम्पनीहरूकै रजगज छ। शुरूमा नेपालका दूरसञ्चार सेवामा यूरोपका कम्पनीहरूले उपकरण दिएकोमा अहिले देशका दुई ठूला दूरसञ्चार सेवाप्रदायक नेपाल टेलिकम र एनसेलको उपकरणमा चिनियाँ कम्पनी हुवावे र जेडटीईको एकाधिकार सरह छ। व्यापार, व्यवसाय बढेसँगै चीनले नेपाललाई दिने अनुदान रकममा पनि बढोत्तरी भइरहेको छ (हे. ग्राफ तल)।

युरोपेली र अमेरिकीलाई मात्र पर्यटक भनेर चिनिआएको नेपाली पर्यटन उद्योगमा चिनियाँ पर्यटक ‘अफ सिजन’ समेत धान्ने खम्बा बनिरहेका थिए, कोरोनाभाइरस सिर्जित महामारी अगाडिसम्म। सन् २००० मा हवाईमार्ग हुँदै नेपालमा जम्मा ३ हजार ९ सय चिनियाँ पर्यटक आएकोमा सन् २००८ मा यो संख्या १४ हजार पुग्यो। २०१९ मा चीनबाट एक लाख ६९ हजार ५ सय पर्यटक नेपाल आए। यो तथ्याङ्कले चीन नेपालमा धेरै पर्यटक आउने भारतपछिको दोस्रो देश बनिसकेको देखाउँछ।

चिनियाँ पर्यटकको आगमन बढेकै कारण ठमेलमा चिनियाँ स्वाद पस्कने रेस्टुराँ र पसलको प्रभुत्व बढ्दै गएको थियो, महामारी अघिसम्म। पोखराको लेक साइड पनि उसै गरी रातै हुन्थे, चिनियाँ रङ्ग झल्काउने झकिझकाउसँगै। पाटनका गल्लीका धेरै भट्टीलाई चिनियाँ पर्यटक आउन थालेपछि नै बुद्धका मूर्ति बेच्ने बुटिक र शोरुमले विस्थापित गरेका हुन्।

यद्यपि, नेपाल आउने चिनियाँ पर्यटक खर्चालु वर्गका होइनन्, जसकारण नेपालले यस्ता पर्यटकबाट जति लाभ पाउनुपर्ने हो, त्यति पाउन सकेको छैन। बरु, ठमेलका कैयौं नेपाली व्यवसायी त विस्थापित नै भए, चिनियाँ व्यापारीको व्यापारको आक्रामक शैलीका कारण।

भारतीय ‘हात्ती’ को राजनीतिक-सांस्कृतिक प्रभाव रहेको भनिने नेपालमा हिमालपारिको ‘ड्रागन’ उपस्थिति बढेको प्रमाण हुन्, नेपालभर खुलेका चिनियाँ भाषा सिकाउने केन्द्रहरू। सन् २००७ मा काठमाडौं विश्वविद्यालयमा चीन सरकारको अङ्गका रूपमा रहेका कन्फुसियस केन्द्र खुलेकोमा अहिले देशभरिका झण्डै एक सय विद्यालयमा चिनियाँ भाषा सिकाइन्छ, कतिपयले त अनिवार्य समेत गरेका छन्।

काठमाडौंस्थित चिनियाँ राजदूतावासले म्यान्डारिन भाषा सिकाउन विद्यालयहरूमा स्वयंसेवी शिक्षक उपलब्ध गराउने गरेको छ। सन् २०१९ मा चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल भ्रमण दौरान चिनियाँ भाषा प्रवद्र्धनका लागि चिनियाँ स्वयंसेवी शिक्षक उपलब्ध गराउने सम्बन्धी सम्झैता नै गरिएको थियो। चिनियाँ अर्थ-राजनीतिक प्रणालीको छवि विश्वव्यापी रूपमा देखाउन चीनले सुनियोजित रूपमा विश्वभरि नै सौम्य शक्ति (सफ्ट पावर)को रूपमा भाषा सिकाउने अभियान सञ्चालन गरिरहेको छ। चीन चिन्न र बुझ्न म्यान्डारिनको खाँचो कसैले नकार्न सक्दैन।

अनुराग भर्सेस अनुदारता

पछिल्ला वर्षहरूमा काठमाडौंमा उत्तरी प्रभाव र चासो बढेको साँचो भए पनि नेपालको अर्थ-राजनीतिमा भारतीय प्रभाव नै बलशाली छ। देशको राजनीति मात्र होइन्, अर्थतन्त्र भारत निर्भर छ, देशको दुई तिहाइ व्यापार भारतसँगै हुन्छ। हिमाली क्षेत्रको सांस्कृतिक समानता उत्तरी तिब्बती सभ्यता क्षेत्रतिर भए पनि बाँकी भूभागको सांस्कृतिक सम्बन्ध दक्षिणतर्फ गहिरो छ।

अर्को बिर्सनै नहुने तथ्य, चीनका लागि नेपाल प्राथमिकताको देश होइन, आर्थिक, रणनीतिक र सामरिक कुनै दृष्टिले पनि। ऐतिहासिक कालदेखि नै नेपालमा चीनको उपस्थिति उसको वास्तविक प्रभावभन्दा ठूलो देखिने गरी चित्रण हुँदै आएको छ। दक्षिणी छिमेकीसँगको सम्बन्धमा सधैं अपमानित हुँदै आएको हीनताबोधले भारत सामना गर्ने उपायको खोजीमा काठमाडौंका शासकले आफू प्रति चीनको सदाशयतालाई वास्तविकताभन्दा ठूलो देखाउँदै आएका हुन्।

ठूला दुई महाशक्तिबीच रहेको नेपालले सन्तुलन कायम राख्न यस्तो रणनीति बनाउनु अन्यथा थिएन। नयाँ परिप्रेक्ष्यमा यसले चीनलाई आवश्यकताभन्दा बढी ‘देवत्वकरण’ गरिदियो, नागरिक तहसम्मै। त्यसमाथि, चीनको सत्तारूढ चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)को सिद्धान्त आयात गरेका नेपाली राजनीतिक दलहरूले निर्माण गरेको तिलस्मी भाष्यले धेरैलाई भुलभुलैयामा पारिदियो। त्यसैले भारतको छवि खराब छिमेकी बने पनि नेपाली समाजमा चीन प्रतिको अनुराग असामान्य बन्न पुग्यो।

भन्नैपर्छ, छिमेकी प्रति सद्भाव सहित तटस्थ हुनुपर्नेमा ठूलो जनमत त ‘प्रो-चिनियाँ’ नै बन्न पुगेको छ। परिणाम स्वरूप, चीन प्रतिको आलोचनात्मक दृष्टिकोण सीधै पश्चिमद्वारा पोषित तथा स्वतन्त्र तिब्बतको पक्षधर घुसपैठियाका रूपमा कलङ्कित गरिने गर्छ। चीनलाई गुणदोष दुवै भएको छिमेकी भन्ठान्नुको सट्टा तख्तामा राखेर अति सम्मान गरेका कारण उत्तरतिरको सम्बन्धमा हाम्रो स्वाभिमान र आत्मसम्मान घुँडा टेक्ने तहमा पुगेको छ।

चिनियाँ मामिलाका जानकार अर्यालका अनुसार, नेपालको राष्ट्रियता भारत विरोधी मानसिकतामा आधारित रहेकाले यस्तो भएको हो। नेपाली राष्ट्रवादको चासो चिनियाँ स्वार्थको रक्षासँग जोडिने गरेको छ, सधैं। उदाहरणका लागि, चीनले भित्रभित्रै नेपालमा अमेरिकी सहायताको अनुदान परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) कार्यान्वयन नहोओस् भन्ने इच्छा राखिरहेको हुनसक्ला। तर, चीनको यही ‘नजानिएको इच्छा’ पूरा गर्न हुनसक्छ, कतिपय नेताले सार्वजनिक रूपमै एमसीसी चीन विरुद्ध लक्षित भएकाले यसलाई स्वीकार नगर्ने बताउने गरेका छन्।

एमसीसीको विरोध गर्नेमध्येका धेरैको बुझाइ यो परियोजना चीनलाई घेर्ने अमेरिकी रणनीति अन्तर्गत छ। अर्थात्, देशको स्वार्थको जगेर्ना हुन्छ कि हुँदैन भनेर हेर्नुको सट्टा नेपालमा चीनको स्वार्थ रक्षा हुन्छ/हुँदैन हेर्ने जनमत तयार भएको छ। नेपालमा चीनको छवि असल र उदार देखिनुको पछाडि भारतको हैकमवादी प्रवृत्तिको पृष्ठभूमि मूल कारण हो। पहिला कम्पनी सरकार, तत्पश्चात् बेलायती राज हुँदादेखि नै भारतीय शासकहरूको नेपाल प्रतिको प्रभुत्ववादी दृष्टिकोणले गर्दा आम नागरिक तहसम्मै उसको छवि राम्रो बनेन।

तुलनात्मक रूपमा चीनले नेपालको आन्तरिक मामिलामा अहस्तक्षेपकारी नीति अवलम्बन गर्‍यो। आफ्ना चासो र स्वार्थहरूको सम्बोधन बाहेक नेपाल मामिलामा धेरै चियोचर्चो गर्न आवश्यकै परेन उसलाई। त्यसै कारण, नेपालमा ठूलठूला राजनीतिक परिवर्तन भए पनि चीनले आफ्नो धार प्रष्ट रूपमा देखाएन।

चीनले लामो समय तङ स्याओफिङको ‘लो प्रोफाइल’ कायम गर्ने नीति अवलम्बन ग¥यो, भूराजनीतिमा। मौन बसेर शक्ति आर्जन गरिरहने र आफ्नो स्वार्थमा मात्र चासो देखाउने चिनियाँ शैलीको युग अब सकिएको छ। कम्युनिष्ट पार्टी स्थापनाको एक सय वर्ष पुगेको चीनले बीआरआई, एशियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क, शाङ्हाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसन आदि मार्फत आफूलाई मुखर गरिरहेको छ, आर्थिक र सामरिक दुवै दृष्टिले। ‘वुल्फ-वारियर डिप्लोमेसी’ भनिने आक्रामक कूटनीतिको प्रभाव नेपालसम्मै आइपुगेको छ।

एक हदसम्म चिनियाँ अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको निर्माण आफ्ना स्वार्थ नमिल्ने विश्वलाई घृणा गर्ने राष्ट्रवादमा आधारित छ। पश्चिमा जगत् (जापान समेत)सँग चीनको पुरानो रिसइबी हुनुको ऐतिहासिक कारण पनि छ, तर अहिलेसम्म चीनले त्यसलाई जगाइराख्नुको मुख्य कारण भनेको राष्ट्रपति सीलाई सत्ताको बागडोर हातमा राखिरहने कडीका रूपमा प्रयोग गर्नु पनि हो। विगतको ‘विदेशी हेपाइ’ को हीनताबोध तुष्टि प्रयासको चिनियाँ बाछिटा नेपालसँगको उसको सम्बन्धमा पनि झल्किने गर्छ।

भन्नैपर्ने हुन्छ, नेपाली नेताहरूले सहज ‘स्पेस’ दिएका कारण नेपालमा चीनको ‘अति सक्रियता’ बढेको हो। एमाले र माओवादीको एकीकरण र विवाद साम्य पार्न चीनको भूमिका देखिने गरी सतहमा आयो। तत्कालीन नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (एमाले) र माओवादी केन्द्रबीच एकताका लागि ७ फागुन २०७४ मा सात बुँदे समझदारी हुने बित्तिकै चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टी (सीपीसी)का नेता कुअ यचौ चिनियाँ दूत बनेर नेपाल भ्रमणमा आएका थिए।

उनै यचौ नेकपा विवाद उत्कर्षमा पुगेका वेला १२ पुसमा पनि बेइजिङ विशेष प्रतिनिधिका रूपमा विवाद मिलाउन काठमाडौं ओर्लिए। तर, उनको प्रयास सफल भने हुन सकेन। एकाध वर्ष अघिसम्म भारत र अन्य देशका राजदूतले कोठाचोटामा नेपालका राजनीतिक दलका नेता भेटेको सुनिँदा पनि चिनियाँ कूटनीतिज्ञको यो हदको सक्रियता देखिँदैनथ्यो।

कन्फुसियसकालीन मान्यताले समाजसम्मै जरो गाडेको चीनमा राष्ट्रवाद र संस्कृति प्रतिको एक हिसाबको अभिमान पनि छ। त्यसैको प्रभाव हुनसक्छ, चीन जहिल्यै आफू प्रतिको वफादारिताको सुनिश्चितता खोजिरहन्छ। त्यसैले, ‘एक चीन नीति’ को नारा सधैं दोहोर्‍याउनुपर्छ, एक चोटि आश्वासन दिएर पुग्दैन।

आन्तरिक भूमिमा बहुलवादको अभ्यास नभएकाले हुनसक्छ, चीन कतिपय विषयमा नेपाल मामिलामा खुला रूपमै असहिष्णु देखिँदै आएको छ। २०७६ फागुनमा द काठमाडौं पोस्टमा प्रकाशित सामग्रीको विषयमा काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले सम्पादक अनुप काफ्लेको नामै तोकेर उनी ‘चीन विरोधी पश्चिमा शक्तिको सुगा बनेको र चीनका विषयमा पूर्वाग्रही’ रहेको विज्ञप्ति निकाल्यो। आफ्नो आलोचना सुन्न अनिच्छुक चिनियाँ सत्ताको शैलीको प्रतिबिम्वन थियो, यो।

नेपाली कांग्रेसका नेता तथा पूर्व मन्त्री जीवनबहादुर शाहीले नेपाल-चीन सीमा विवादका विषयमा स्थलगत अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएपछि चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीको मुखपत्र ग्लोबल टाइम्सले भारतीय र अमेरिकी स्वार्थमा उनले विवाद झिकेको भनी तिखो आलोचना गर्‍यो। काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि नेपाली कांग्रेसलाई खेद सहितको पत्र नै पठायो।

आफूलाई अप्ठ्यारो पर्ने कुरालाई कार्पेटमुनि नै राख्न चाहने शैली भएकाले हुनसक्छ, नेपालसँगको सीमा विवादको विषयमा सुन्नै र छलफल गर्नै चाहँदैन, चीन। जसरी, सिन्च्याङमा मुस्लिम समुदाय वा तिब्बतमा दलाई लामाका अनुयायीको मानवअधिकारको विषयमा उठाइने प्रश्नलाई चीनले सधैं दुत्कार्छ, विदेशसँगको सम्बन्धमा पनि उसको अरुचिलाई त्यसै गरी पन्छाउने गरेको छ।

दुई देशको सीमा-नाकामा त चिनियाँकै दबदबा हुँदै आएको छ, लामो समयदेखि। २०७२ को भूकम्पपछि नै विभिन्न बहानामा तातोपानी नाका बन्द गर्दै आएको चीनले कोरोना महामारी शुरू भए यता रसुवागढी नाका पनि लामो समय बन्द ग¥यो। सकसमा परेको नेपालले पटक पटक यी नाकाबाट सहज व्यापारका लागि अनुरोध गर्दै आए पनि चीनले नेपाली आग्रहलाई पन्छाउँदै गयो।

अहिले पनि चीन जोड्ने नाका आंशिक मात्रै खुलेको छ। काठमाडौंसँगको नियमित हवाई उडानलाई त चीनले लामो समयदेखि बन्द नै गरेको छ। चीनले नाका खोल्न नचाहनुको कारण तिब्बती शरणार्थीको यी नाका हुँदै हुनसक्ने सम्भावित क्रियाकलापलाई कारण मानिएको छ। र, तिब्बत प्रति चीनको संशयको मूल्य नेपालले चुकाउनुपरेको छ।

नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीको मानवअधिकारका विषयमा त चीनले सुन्नै चाहँदैन। ‘एक चीन नीति’ प्रतिको वफादारिता देखाउन नेपालले चिनियाँ इच्छामै यी शरणार्थीको मानवअधिकार प्रति आँखा चिम्लिदिँदै आएको छ। तिब्बती शरणार्थीहरूलाई पक्रिएर चीनलाई हस्तान्तरण गरे बापत नेपाली अधिकारीहरूलाई चीनले नजराना दिने गरेको सूचना एक दशकअघि नै विकिलिक्सले खुलासा गरेको थियो।

दुई वर्षअघि नेपाल आएका अमेरिकी नागरिक पेम्पा छिरिङलाई त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल कार्यालयले नियन्त्रणमा लिएर अमेरिका नै फिर्ता पठाइदियो। दलाई लामाको सरकारका अधिकारी भएको आशङ्कामा (नाम र उमेर मिलेको आधारमा) विमानस्थल अध्यागमनले उनलाई नेपाल छिर्न दिएन, चीनको इच्छा मुताबिक। तर, उनी अमेरिकी नागरिक थिए।

चीनकै आग्रहमा हुनसक्छ, काठमाडौंमा तिब्बती शरणार्थीका कैयौं स्वतन्त्र गतिविधिलाई रोक लगाइने गरेको छ। त्यसैले, तिब्बती नागरिकको मानवअधिकारको मुद्दा झन्-झन् ओझेल पर्दै गएको छ। सम्भवतः चीन रिसाउला भन्ने भयले तिब्बती शरणार्थीमाथि भइरहेको गैरलोकतान्त्रिक दबाबबारे काठमाडौंको बौद्धिक वृत्तमा छलफल चल्दैन।

चिनियाँ लगानीको अर्थ-राजनीति

पछिल्ला वर्षहरूमा राष्ट्रपति सी चिनफिङले ‘शताब्दीको परियोजना’ नामकरण गरेको बीआरआई मार्फत चीनले एशियादेखि यूरोप र अफ्रिकासम्म प्रभाव विस्तार गरिरहेको छ। महँगो रकम खर्चिएर निर्माण गरिने पूर्वाधारले ती देशहरूलाई अन्ततः चिनियाँ ऋणको चङ्गुलमा पारिरहेको तर्क गर्ने कतिपय चीन आलोचकहरूले बीआरआईलाई चीनको ‘डेट ट्र्याप डिप्लोमेसी’ को लेबल पनि लगाउने गर्छन्।

धेरैजसो चीनको उदयमा असन्तुष्ट पश्चिमा जगत्‌ले नै यस्तो कुरा फैलाउने गरेको आरोप लाग्छ। तर, बीआरआई परियोजना अन्तर्गत चीनले अनुदानभन्दा ऋण (व्यावसायिक ब्याजदर सहितको) प्रस्ताव गर्ने गरेको तथ्य पनि बिर्सन मिल्दैन। जस कारण, यस्तो सावाँब्याज ऋण तिर्ने क्षमता कमजोर हुने देशहरूको अर्थतन्त्र दीर्घकालमा चङ्गुलमा पर्ने जोखिम पनि हुन्छ।

नेपाल पनि चीनको यो महत्त्वाकांक्षी परियोजनाको साझेदार हो। तर, हस्ताक्षर भएको चार वर्षमा पनि अहिलेसम्म बीआरआई अन्तर्गतका परियोजनाहरू शुरू भएका छैनन्। प्रारम्भमा नेपालले ३५ परियोजनालाई बीआरआई अन्तर्गत प्रस्ताव गरेको थियो। तर, तयारी नभएका परियोजना हटाउन चीनको सुझाव बमोजिम नेपालले नौ परियोजनालाई अघि सारेको थियो। तर, अझै कुन परियोजनामा कुन मोडलमा लगानी गरिने हो भन्ने टुङ्गो छैन।

मूलतः बीआरआई अन्तर्गत कार्यान्वयन हुने परियोजना अनुदानभन्दा ऋणमा आधारित छन्, जसलाई चीनले आफ्ना ब्याङ्कहरू मार्फत ऋणको प्रस्ताव अघि सार्छ। यस्ता ब्याङ्कको ऋण सहुलियतभन्दा व्यावसायिक प्रकृतिको हुने अर्थ मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका पूर्व प्रमुख धनीराम शर्मा बताउँछन्।

शर्माका अनुसार, चीनको एशियाली पूर्वाधार विकास ब्याङ्क (एआईआईबी)ले परियोजनाहरूका लागि दिने ऋणको ब्याज लन्डन इन्टरब्याङ्क अफर रेट (लाइबोर)मा थप एक प्रतिशत जोडेर तय गरिन्छ। नेपालले एआईआईबीबाट प्रसारण लाइन निर्माणका लागि गत वर्ष ११२ मिलियन अमेरिकी डलर (करीब रु.१३ अर्ब) ऋण लिएको छ, जसको ब्याजदर करीब ३ प्रतिशत पर्ने मन्त्रालयको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका उपसचिव डीबी क्षेत्री बताउँछन्।

अहिलेसम्म नेपालले आफ्नो कुल वैदेशिक ऋणको ३ प्रतिशत जति मात्रै ऋण चिनियाँ ब्याङ्कहरूसँग लिएको छ। चीनको एक्जिम ब्याङ्कबाट माथिल्लो त्रिशूली-३ ए, पोखरा विमानस्थल र चिनियाँ जहाज किन्न लिएको ऋणको ब्याजदर वार्षिक १.५ प्रतिशतदेखि २ प्रतिशत हाराहारी रहेको क्षेत्री बताउँछन्। विश्व ब्याङ्क तथा एशियाली विकास ब्याङ्कसँग लिएको वार्षिक १ प्रतिशतभन्दा थोरै ब्याजदरको तुलनामा चिनियाँ ऋणको ब्याज महँगो छ। त्यसैले सरकारी अधिकारीहरू चीनभन्दा सस्तो ऋण दिने विकास साझेदारहरूसँग सहुलियत ऋण लिन रुचाउँछन्।

व्यापक आर्थिक सुधार विनाको महँगो ब्याजदरको ऋण कुनै पनि देशको हितमा हुन सक्दैन। दीर्घकालीन भार थेग्नै नसक्ने ऋण लिंदा अन्य मुलुक जस्तै नेपाल पनि वित्तीय बोझमा पर्न सक्ने जोखिम पनि रहन्छ, जसरी पछिल्लो समयमा श्रीलङ्का परिरहेको छ। श्रीलङ्काले देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनभन्दा पनि बढी लिएको वैदेशिक ऋणमा चीनको हिस्सा करीब १० प्रतिशत मात्रै हो। यद्यपि, चीनसँगको ऋण तिर्न नसक्दा श्रीलङ्काको हम्बनटोटा बन्दरगाह चिनियाँ कब्जामा पुगेको छ। नेपालको पनि कुल सार्वजनिक ऋण रु.१७ खर्ब २९ अर्ब पुगेको छ, यो कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत हो। नेपालको हरेक वर्ष ऋणको सावाँब्याज भुक्तानीमा मात्रै रु.७५ अर्ब हाराहारीमा रकम खर्च हुन थालिसकेको छ, केही समयमै यो रु.१ खर्बको हाराहारीमा पुग्दै छ। त्यसैले चीन वा अन्य विकास साझेदारसँग महँगो ब्याजदर तिर्ने गरी हचुवा निर्णयमा ऋण लिएर महत्त्वाकांक्षी योजना थाल्दा आउने आर्थिक विपत्ति धान्न नेपाललाई सजिलो हुनेछैन।

अक्सर चिनियाँ लगानीमा मानवअधिकार तथा भ्रष्टाचार जस्ता मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने गरेको भनी आलोचना हुँदै आएको छ। लगानीको तौरतरिकाको अपारदर्शिताले यस्तो आलोचना बढाएको हो। नेपालमा पनि बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको सम्झैताको अपारदर्शिताले त्यसलाई पुष्टि गर्छ। तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको अन्तिम मन्त्रिपरिषद् बैठकले ९ जेठ २०७४ मा बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना निर्माणका लागि विना प्रतिस्पर्धा चाइना कचौपा ग्रुप कर्पाेरेसन (सीजीजीसी) लाई सैद्धान्तिक सहमति दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसको १२औं दिनमा राजीनामा दिइसकेको सरकारका तत्कालीन ऊर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले सीजीजीसीका अध्यक्ष ल्यू चस्याङसँग प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेर यो परियोजनाको निर्माणको जिम्मा सीजीजीसीलाई दिने समझदारी पत्रमा हस्ताक्षर गरेका थिए।

नेपालकै खराब राजनीतिले तानेर हुनसक्छ, विश्वभरि उम्दा भनी चिनिए पनि नेपालमा औसत काम गर्ने चिनियाँ कम्पनीहरूको बोलवाला छ। बोलकबोलमा सस्तो रकमको प्रस्ताव गरेर हात पारेको कामको गुणस्तर घटाउनेदेखि ढिलाइ र भेरिएसनका नाममा लागत रकम बढाउँदै जानेसम्मका दाग यस्ता कम्पनीहरूलाई लागेको छ। आफ्नै कामदार, निर्माण व्यवसायी र प्रविधिको निर्यात तथा चिनियाँ लगानीको शैली हो।

चिनियाँ एक्जिम ब्याङ्कको लगानी भएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल परियोजनामा चिनियाँ कम्पनीले मात्र टेन्डर हाल्न पाउने तय मात्र गरिएको थिएन, सीएमसी इन्जिनियरिङ नामक कम्पनीलाई नै आयोजना निर्माणको ठेक्का दिलाउन चिनियाँ राजदूतावास नै सक्रिय भएको थियो। अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय बिताएका एक अधिकारी भन्छन्, “आफैंले डिजाइन (इन्जिनियरङ), खरीद, निर्माण तथा वित्त व्यवस्थापन समेत गर्ने मोडलका कारण चिनियाँहरूले परियोजनाको लागत नै कैयौं गुणा बढाएर लाभ दोहन गर्छन्।” चीनको व्यावसायिक स्वार्थको मूल्य कति चर्को पर्छ भन्ने उदाहरण चीनले भिडाएका नेपाल वायुसेवा निगमका विमानले देखाउँछन्। चीनले आफ्नो होल्डिङ कम्पनी एभिकको जहाज नेपाललाई भिडाउन ठूलै कूटनीतिक बल लगाएको थियो, एक दशक अगाडि।

चीनले २०६९ सालमा ६ वटा जहाज (चार वटा वाई-१२ई र दुई वटा एमए-६०) भिडाउन नेपाललाई ऋण समेत दिएको थियो। दुई जहाज चीनले सित्तैंमा दिएको भनिएको यो खरीदमा सरकारको रु.४ अर्ब ३२ करोड खर्च भएको थियो। तर, कामै नलाग्ने यी जहाज थन्किन पुगे, जसले गर्दा निगमको वित्त भार झन्-झन् चुल्याउँदै लग्यो।

कस्तो सम्बन्ध बनाउने?

चीन र अमेरिकाको बढ्दो भूराजनीतिक प्रतिस्पर्धा इन्डो-प्यासिफिक क्षेत्रमा परिरहेको पृष्ठभूमिमा त्यसको बाछिटा नेपालसम्म आइपुग्नेमा शङ्का छैन। भूराजनीतिको यस्तो खलबलीबाट निकट भविष्यमा नेपाल-चीन सम्बन्ध के होला भन्ने निक्र्योल गर्न पनि उत्तिकै कठिन छ। चीन मामिलाका जानकार त्रैलोक्यराज अर्याल नेपालले आफ्ना सीमितताहरू बुझेर अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तय गनुपर्ने बताउँछन्।

उनी नेपालमा चीनका विषयमा कि दानवीकरण कि त देवत्वकरण गर्ने गरिएको औंल्याउँदै भन्छन्, “चीन सामान्य एउटा देश हो, उसले स्वार्थका लागि सम्बन्धहरू तय गर्छ, हामीले हाम्रो हितसँग त्यस्तो स्वार्थ कसरी तालमेल हुन्छ भन्ने हेक्का नै राख्न सकेका छैनौं।”

अर्यालका मतमा, अहिलेसम्म नेपालमा ठूलो चिनियाँ स्वार्थ देखिएको छैन र नेपाललाई चीनले ठूलो महत्त्व पनि दिएको छैन। हुन पनि, चीनले अरू छिमेकी मुलुक भियतनाम, लाओस, क्याम्बोडिया, पाकिस्तान आदिमा जति लगानी गरिरहेको छ, त्यसको तुलनामा नेपालमा गरेको लगानी निकै थोरै छ। उदाहरणका लागि, चीनले छिमेकी लाओसमा ८१३ परियोजनामा १६ अर्ब डलर लगानी गरेको चिनियाँ सञ्चार माध्यम सिन्ह्वाले जनाएको छ। बर्मामा पनि चीनको २१ अर्ब डलर लगानी छ।

नेपालमा लगानीका लागि अनुमति लिएको रकम धेरै देखिए पनि २०७७ असार मसान्तसम्म चिनियाँ लगानी करीब रु.३२ अर्ब जति मात्रै रहेको नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको वैदेशिक लगानी सम्बन्धी पछिल्लो अध्ययनले देखाएको छ। यो भारतको भन्दा आधा जति थोरै हो।

उदाउँदो र आर्थिक सामथ्र्य विस्तार गरिरहेको चीनसँग मिलेर कसरी लाभ साझेदारी गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न नेपालका लागि महत्त्वपूर्ण छ। चीनसँगको सम्बन्धमा धार्मिक र सांस्कृतिक आयामलाई जीवन्त बनाउन सक्दा नेपालले पाउन सक्ने लाभ ठूलो हुनसक्ने नेपाल-चीन सम्बन्धबारेको पुस्तक अल रोड लिड्स नर्थः चाइना, नेपाल एण्ड द कन्टेस्ट फर द हिमालयाजका लेखक अमिशराज मुल्मी बताउँछन्।

चीनमा आफूलाई बुद्ध धर्मावलम्बी बताउनेको सङ्ख्या करीब १८ करोड छ। क्रमशः समृद्धितर्फ लम्किइरहेको चीनका करीब १५ करोड नागरिक हरेक वर्ष वैदेशिक भ्रमणमा निस्किइरहेका छन्। त्यसैले, धार्मिक र सांस्कृतिक सम्बन्धलाई प्रवर्द्धन गर्न सक्दा नेपालले ठूलो सङ्ख्याका चिनियाँ पर्यटक तानेर लाभ कमाउन सक्छ।

चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की बदलिँदो भूराजनीतिक परिदृश्यमा नेपालले चीन, भारत र पश्चिमा जगत् सबैसँग सन्तुलन राख्दै लाभ साझेदारीका लागि प्रयत्न गर्नुपर्ने बताउँछन्। “शीतयुद्धकालीन मानसिकता जस्तो यो वा ऊ खेमा भनेर नहेरी आफ्नो राष्ट्रिय स्वार्थ प्रवर्द्धन हुने गरी लाभ लिने हो, हाम्रो विदेश सम्बन्ध सोही अनुसार निर्धारण गरिनुपर्छ,” कार्की भन्छन्। भारतको घना आवादी रहेको गङ्गाको मैदानसम्म पुग्न चीनलाई नेपालको बाटो उपयुक्त हुनसक्ने र त्यसको लाभ नेपालले उठाउन सक्ने भाष्य लामो समयदेखि चलिआएको छ। नेपालले त्यस्तो लाभ उठाउने हो भने दुवै छिमेकी जोड्ने गुणस्तरीय पूर्वाधार तयार गर्न सक्नुपर्ने पूर्व राजदूत कार्कीको धारणा छ।

चीनले तिब्बतमा विकास गरिरहेको पूर्वाधारको लाभ लिन पनि नेपालले उत्तरतिर जोड्ने गुणस्तरीय सडक र अरू पूर्वाधारको विकास गर्नुको विकल्प छैन। पूर्वको किमाथाङ्का, मध्य नेपालको कोदारी, पश्चिममा कोरोला र हिल्सा मार्फत यातायात पूर्वाधार विकास गर्न सक्दा तिनले देशको अर्थतन्त्रलाई चलायमान मात्रै गराउँदैनन्, यसअघि चीनसँग गरिएको पारवहन सन्धिको लाभ लिन समेत सकिनेछ। उत्तरतिरको सम्बन्धको चर्चा गर्दा नेपालले दक्षिणतिरको विशिष्ट सम्बन्धलाई बिर्सन मिल्दैन। किनभने, चीन आफैं पनि नेपालको भारततर्फको अन्तरक्रिया र सम्बन्धका बारेमा अनभिज्ञ छैन। त्यसैले, चीनले द्विपक्षीय सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्दा भारतसँगको नेपालको सम्बन्धबारे पनि चर्चा गर्न छुटाउँदैन।

अर्याल भूराजनीतिक सम्बन्ध निर्धारण गर्दा यो पक्षलाई ख्याल राख्नुपर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “नेपालका लागि चीनतिरको ढल्काइ उसको आर्थिक उन्नयनको अवसर लिनेतर्फ केन्द्रित हुनुपर्छ, न कि काठमाडौंमा बेइजिङको राजनीतिक सक्रियतालाई स्वागत गर्नतर्फ।”