शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यावारिधि (पीएचडी)का लागि १५५ जना शोधार्थी छनोट भए। विषय अनुसार शुल्क फरक भए पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि)ले सामान्यतया एक जना शोधार्थीबाट प्रति सेमेस्टर करीब ७० हजार रुपैयाँ असुल्छ।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको विवरण अनुसार हरेक वर्ष प्रत्येक विश्वविद्यालयमा पीएचडीका लागि छनोट हुनेमध्ये करीब १३ प्रतिशतले मात्र छात्रवृत्ति पाउँछन्। यस आधारमा गत शैक्षिक सत्रमा भर्ना भएका शोधार्थीबाट मात्रै त्रिविले करीब रु. एक करोड उठायो। यही दरमा त्रिविले हरेक सेमेस्टरका विद्यार्थीबाट रकम असुल्दै आएको छ।

अहिले त्रिविको डीन कार्यालयले करीब सात सय शोधार्थीलाई पीएचडी गराइरहेको छ। ती शोधार्थीबाट वार्षिक करीब पाँच करोड रुपैयाँ उठ्छ। पीएचडी शोधार्थीले अहिले विश्वविद्यालयलाई मात्रै वर्षमा करीब डेढ लाख रुपैयाँ बुझउनुपर्छ। पीएचडी पूरा गर्दासम्म एक शोधार्थीको करीब ७-१० लाख रुपैयाँ खर्च हुन्छ। उक्त रकममध्ये अधिकांश गाइड (शोध निर्देशक)का लागि खर्च हुने त्रिविको कथन छ। त्रिविका अनुसार, शोधार्थीले बुझएको रकम उक्त विषयबारे गर्नुपर्ने अध्ययन, अनुसन्धान, सामग्री खरीद र खोजका क्रममा पनि खर्च हुने गरेको छ।

त्रिविका रजिस्ट्रार प्रा. पेशल दाहाल सरकारले विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, कर्मचारी लगायतलाई तलब बाहेक आर्थिक स्रोत नदिने भएकाले बाध्य भएरै शुल्क लिनुपरेको बताउँछन्। “सरकारले विश्वविद्यालयको नियमित खर्च चलाउन बजेट दिँदैन,” उनी भन्छन्, “यस कारण विद्यार्थीबाट उठाएरै चलाउनु हाम्रो बाध्यता हो।” सरकारी स्वामित्वको भए पनि स्वायत्त निकायका रूपमा चलेको विश्वविद्यालयले शुल्क लिएर पीएचडी गराउनु विश्वभरकै अभ्यास भएको दाहालको कथन छ।

मुलुकका सबैजसो विश्वविद्यालयले विद्यार्थीबाटै चर्को शुल्क उठाएर पीएचडीको अध्यापन गराउँदै आएका छन्। तुलनात्मक रूपमा बौद्ध र नेपाल संस्कृत (नेसं) विश्वविद्यालयमा शुल्क थोरै लागे पनि अन्यमा वर्षको डेढ लाख हाराहारी पर्छ। नेसं विश्वविद्यालयमा दुईदेखि अढाई लाख रुपैयाँमा पीएचडी गर्न सकिन्छ।

बौद्ध विश्वविद्यालयमा भने डेढ लाखमा पीएचडी पूरा गर्न सकिने शोधार्थी मोहन तामाङ बताउँछन्। “पीएचडीबाट प्राप्त हुने ज्ञानलाई पैसामा दाँज्न त मिल्दैन,” उनी भन्छन्, “तर, हाम्रा विश्वविद्यालयले चर्को शुल्क असुल्दै आएका कारण तिर्न नसक्नेले पढ्न नपाउने अवस्था छ।” यो अभ्यास सही नभएको उनको बुझइ छ।

त्रिविपछि वार्षिक रूपमा धेरै जनालाई पीएचडी उपाधि दिंदै आएको काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)को शुल्क पनि त्रिवि हाराहारीकै छ। केयूले शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा स्कूल अफ आर्टस् अन्तर्गत पीएचडीका लागि रु.५ लाख ६० हजार शुल्क तोकेको छ। तीनदेखि पाँच वर्षको अवधिमा पीएचडी सकिने केयूमा विज्ञान तथा इन्जिनियरिङ, व्यवस्थापन र शिक्षा सङ्कायको पीएचडी शुल्क पनि ५ लाख ६० हजार नै तोकिएको छ। तर, बायोटेकबाट पीएचडी गर्न भने रु.७ लाख ३५ हजार लाग्छ।

त्रिवि र केयू जस्तै पोखरा विश्वविद्यालयले पनि पीएचडीको वार्षिक लाखभन्दा बढी शुल्क राखेको छ। पोखराले व्यवस्थापन र मानविकीमा पीएचडी गराउँछ। तीन वर्षका लागि पोखरा विश्वविद्यालयमा पीएचडी गर्न रु.३ लाख ३६ हजार खर्च हुन्छ। त्यसका साथै २० हजार रुपैयाँ धरौटी समेत जम्मा गर्नुपर्ने विश्वविद्यालय प्रशासनको भनाइ छ।

शिक्षाविद् प्रा. विद्यानाथ कोइराला सबै नभए पनि मुलुकका अधिकांश विश्वविद्यालयका लागि पीएचडी कमाउने ‘धन्दा’ बनेको बताउँछन्। “विकसित र गुणस्तरीय शिक्षा भएका देशले विद्यार्थीलाई प्रोत्साहनका लागि उल्टो आर्थिक सहयोग गर्छन्,” उनी भन्छन्, “हामीकहाँ पीएचडी जस्तो अध्ययन, अनुसन्धानको सर्वोच्च विधा समेत पैसा हुनेले मात्रै पढ्न पाउने अवस्था छ।” सरकार तथा विश्वविद्यालयले चाहेमा यो अवस्थाको अन्त्य गर्न सक्ने उनको धारणा छ।

कोइरालाको विचारमा सहमत छन्, अर्का शिक्षाविद् मनप्रसाद वाग्ले। “पीएचडी पैसा तिरेर पाउने शिक्षा हुँदै होइन,” उनी भन्छन्, “ज्ञानको फराकिलो विधा र दायरा भएको पीएचडी पैसा तिर्न सक्नेले मात्रै पढ्न पाउने अवस्था गलत हो।” ‘मेरिट’ का आधारमा छात्रवृत्तिको व्यवस्था गर्न ढिला भइसकेको उनको बुझइ छ।

छैन सामाजिक उत्तरदायित्व

विकसित र शिक्षामा राम्रो उन्नति गरेका मुलुकमा पीएचडी शोधार्थीका लागि सरकार, विभिन्न निजी प्रतिष्ठान, सङ्घसंस्थादेखि निजी र सामुदायिक गुठीले लगानी गर्दै आएका छन्। आफ्नै मुलुकका नागरिक मात्रै होइन, विदेशबाट आउने विद्यार्थीलाई पनि उनीहरूले प्रशस्त लगानी गर्छन्। ती विद्यार्थीले पाएको ज्ञानको उपयोग आफ्नो समाज र देशको हितमा गर्छन्। विश्वभर नाम कहलिएका धनाढ्य, समाजसेवीदेखि राजनीतिज्ञले समेत शिक्षाका नाममा अनेक संस्था बनाएर लगानी गरिरहेका छन्।

बिल एण्ड मलिन्डा गेट्स फाउन्डेशन, ओबामा फाउन्डेशन, भारतीय व्यवसायी मुकेश अम्बानीको रिलायन्स फाउन्डेशन लगायतले हरेक वर्ष शिक्षामा हजारौं डलर योगदान दिइरहेका छन्। एलन मस्क, वारेन बफेटदेखि रतन टाटासम्मले थुप्रै छात्रवृत्ति दिंदै आएका छन्। विकसित देशमा सामान्य नागरिकले समेत शिक्षाका लागि छुट्याइएका त्यस्ता संस्था वा कोषमा सक्दो सहयोग गर्छन्।

पीएचडीको अनुसन्धानात्मक शोधले ज्ञान उत्पादन गर्ने र त्यो बृहत् सामाजिक हितका लागि हुने धेरैको बुझाइ छ। यही कारण विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयले पीएचडी गर्ने शोधार्थीको आर्थिक सहायताका लागि समन्वय गर्छन्। शिक्षामा लगानी गर्ने यस्ता कोषसँग सम्पर्क गराउनेदेखि आवश्यक कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न सघाउने विभाग समेत बनाएका हुन्छन्। तर, हाम्रा कुनै पनि विश्वविद्यालयले यो आवश्यकता महसूस गरेका छैनन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार दाहाल शिक्षामा लगानी गर्ने सामाजिक अभ्यास नै नभएकाले विश्वविद्यालयले सक्रियता देखाउन नसकेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “यसको शुरूआत सरकारले नै गरेपछि विश्वविद्यालय, समाज सबैलाई अगाडि बढ्न सहज हुन्छ।”

त्रिभुवन विश्वविद्यालय मानवशास्त्र विभागका प्रमुख डम्बर चेम्जोङ विकसित देशका विश्वविद्यालयमा ९० प्रतिशत विद्यार्थीले सामाजिक कोष र संस्थाको छात्रवृत्ति मार्फत पीएचडी गर्दै आएको बताउँछन्। “सक्नेले तिरेर पढे पनि अधिकांशले शैक्षिक कोषको प्रयोग गरेर आफ्नो अनुसन्धान बढाउँछन्,” उनी भन्छन्, “हामीले पनि यस्तो अभ्यास शुरू गर्न ढिला भइसक्यो।” आर्थिक जोहो गर्नुपर्ने बाध्यताबाट मुक्त पाएपछि पूरा समय र ध्यान दिएर गरिएको अनुसन्धान पनि गुणस्तरीय हुने उनको अनुभव छ।

नेपालमा तल्लो तहका विद्यार्थीका लागि सरकारी छात्रवृत्ति र सीमित कोष भए पनि पीएचडीका लागि भने छैनन्। विश्वविद्यालय अनुदान आयोगले दिने छात्रवृत्ति नगण्य छ। निजी क्षेत्रका ठूला कर्पोरेट हाउस, व्यापारिक संस्था, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्था कसैले पनि यस्ता कोष बनाएका छैनन्।

सरकारले पनि शिक्षाभन्दा मन्दिर र पार्क निर्माणमा वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ छुट्याउने प्रवृत्तिले गर्दा समाजमा शिक्षाका कोषमा लगानी गर्नेहरू देखिँदैनन्। शिक्षाविद् कोइराला सरकार र विश्वविद्यालय नै यस्तो कार्यमा अनुदार देखिएकाले समाज पनि अनिच्छुक भएको सुनाउँछन्। “समाजले लगानी गरेर गुणस्तरीय र शिक्षित जनशक्ति उत्पादन गर्नुपर्छ भन्ने चेतना नै भएन,” उनी भन्छन्, “सधैं यस्तै रहनुपर्छ भन्ने छैन, अब सक्नेहरू शिक्षा क्षेत्रमा कोष बनाउन र योगदान दिन अगाडि बढ्नुपर्छ।” पीएचडी आम विद्यार्थीका लागि नभए पनि समाजले लगानी गरिदिएर रुचि र क्षमता हुनेलाई निर्धक्क अध्ययन तथा अनुसन्धानको वातावरण बनाइदिनुपर्ने उनको धारणा छ।

यसमा केयूले थोरै भए पनि अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई अँगालेको छ। विश्वका अधिकांश विश्वविद्यालयले पीएचडीका शोधार्थीलाई तल्लो तहमा ‘टिचिङ असिस्टेन्ट’ का रूपमा राखेका हुन्छन्। ती शोधार्थीले विद्यार्थीलाई पढाउने र प्रयोगात्मक अभ्यासमा सघाउने अभ्यास केयूले पनि पछ्याएको छ। विश्वविद्यालयको यस्तो अवधारणा शोधार्थीको क्षमता विकासमा महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने शिक्षाविद् कोइरालाको बुझइ छ। उनी भन्छन्, “सक्नेले तिरेर पढे पनि अन्य विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति वा केयूले जस्तो विकल्प दिनुपर्छ।”

त्यसो त अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सरकारले शिक्षामा २० प्रतिशत लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको भए पनि हालसम्म कुनै पनि सरकारले यो सीमासम्मको बजेट विनियोजन गरेका छैनन्। चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका लागि रु.१ खर्ब ८० अर्ब चार करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। जुन कूल बजेटको १०.९२ प्रतिशत हुन आउँछ। यसमध्ये ८० प्रतिशत प्रशासनिक खर्च हुने शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ।

अवसर हत्याउने हतियार

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका अनुसार, शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा पाँच वटा विश्वविद्यालयबाट १४६ जनाले पीएचडी पूरा गरे। यसमध्ये सबभन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट ११७ जनाले पीएचडीको उपाधि पाए। त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयबाट २२ जना, पोखरा विश्वविद्यालयबाट दुई जना र नेसं विश्वविद्यालयबाट पाँच जनाले पीएचडी गरे।

सामान्य रूपमा बुझ्दा पीएचडी अध्ययन र अनुसन्धानको उच्चतम तह हो। यो पूरा गरेको व्यक्तिले आफ्नो विषयमा विशिष्टीकृत क्षमता हासिल गरेको मानिन्छ। पीएचडी उपाधि पाउन नयाँ विषयमा अनुसन्धान गरेको तथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्छ। ताकि त्यसभन्दा पहिले उक्त विषयमा संसारको कुनै पनि विश्वविद्यालय वा व्यक्तिले पत्ता लगाउन नसकेको होस्।

विद्यार्थीको अनुसन्धानले देशलाई योगदान दिने बुझाइले नै राज्य वा समाजले उनीहरूको पढाइमा लगानी गरिदिने हो। तर, हाम्रो अवस्था अलि फरक छ। यो रिपोर्ट लेखनका क्रममा भेटिएका अधिकांश ‘स्कलर’ ले वृत्तिविकासकै लागि पीएचडी गरिरहेको बताए।

त्रिवि अन्तर्गतको सरस्वती बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौंमा समाजशास्त्रको ‘उपप्राध्यापक’ का रूपमा कार्यरत र डीन कार्यालय मार्फत सोही विषयमा पीएचडी गरिरहेका एक ‘स्कलर’ भन्छन्, “पीएचडी गरेपछि सहप्राध्यापक र प्राध्यापकमा बढुवा हुन सजिलो हुन्छ।” पीएचडीपछि बढुवाका क्रममा विशेष अङ्क पाइने र पीएचडीको शोध निर्देशकका रूपमा काम गर्न पाइने भएकाले अध्यापनसँगै पीएचडीलाई अगाडि बढाएको उनको भनाइ छ।

उनको भनाइप्रति त्रिवि मानवशास्त्र विभागीय प्रमुख चेम्जोङ पनि सहमत छन्। “पीएचडीका लागि आउने धेरैमा व्यक्तिगत विकास, सरुवा, बढुवा, नियुक्ति नै केन्द्रमा देखिन्छ,” उनी भन्छन्, “केही चाहिं साँच्चिकै अध्ययन, अनुसन्धान र सिकाइका लागि आएका हुन्छन्।” प्रमाणपत्रकै आधारमा हुने नियुक्ति, बढुवा लगायत कारण पीएचडी गर्नेको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको उनको बुझइ छ।

शिक्षाविद् वाग्ले पनि अधिकांशले पीएचडीलाई अवसर हत्याउने हतियार बनाएको बताउँछन्। “पढाइसँगै अवसर र व्यक्तिगत विकास हेर्नुलाई अन्यथा मान्नुभएन,” उनी भन्छन्, “तर, अध्ययन, अनुसन्धान गतिलो नगरी अवसरका लागि मात्रै पीएचडी गर्न खोज्नु चाहिं घातक हो।” यस्तो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न आउने जतिलाई भर्ना लिनुभन्दा विद्यार्थीको रुचि, पीएचडी गर्नुको उद्देश्य बुझेर मात्रै निर्णय लिनुपर्ने वाग्लेको भनाइ छ।

गुणस्तरमा प्रश्न

शैक्षिक सत्र २०७६/७७ मा सबैभन्दा धेरै त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा १५५ जना पीएचडीका लागि भर्ना भएका छन्। त्यसैगरी काठमाडौं विश्वविद्यालयमा ११९, पोखरा विश्वविद्यालयमा १५, मध्यपश्चिमाञ्चल विश्वविद्यालयमा २ र नेसं विश्वविद्यालयमा ७१ गरी कुल ३६२ जना भर्ना भएको शिक्षा मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। यी विश्वविद्यालयले हरेक वर्ष यही हाराहारीमा शोधार्थी भर्ना गर्दै आएका छन्। भर्ना भएका मध्ये १० प्रतिशत ‘ड्रपआउट’ हुन्छन्। यस आधारमा अहिले विभिन्न विश्वविद्यालयमा एक हजार दुई सयभन्दा बढी विद्यार्थी पीएचडीको अध्ययन र अनुसन्धानमा सक्रिय छन्।

त्रिविले पीएचडी शिक्षण र शोध सुपरिवेक्षण गर्न पीएचडी उपाधि पाएको प्राध्यापक वा सहप्राध्यापक हुनुपर्ने प्रावधान बनाएको छ। उक्त प्रावधान अनुसार, पीएचडी पूरा गरेको प्राध्यापक, सहप्राध्यापक वा ६ वर्ष अध्यापन अनुभव भएको उपप्राध्यापकले पीएचडी पूरा गरेमा यो तहलाई अध्यापन गराउन पाउँछ।

त्रिविले अहिले कक्षामा आधारित पीएचडी शुरू गरेकाले स्नातकोत्तरपछि एकै चोटि पीएचडी भर्ना हुन पाइँदैन। ‘एमफिल लिडिङ पीएचडी’ गर्नुपर्छ। यो प्रावधान अन्तर्गत दुई सेमेस्टर अनिवार्य कक्षा लिनुपर्छ। त्यसमा उत्कृष्ट भएका ५–१० प्रतिशत शोधार्थी मात्र पीएचडीका लागि योग्य हुन्छन्। ‘एमफिल लिडिङ पीएचडी’ प्रावधानले पीएचडीमा शोधार्थीको सङ्ख्या घटाउने त्रिविका रजिस्ट्रार दाहाल बताउँछन्। “जति पनि भर्ना हुने अवस्था अब रहँदैन,” उनी भन्छन्, “यसले गुणस्तरमा पनि पक्कै सुधार आउँछ।”

त्रिवि पत्रकारिता केन्द्रीय विभाग अन्तर्गत अहिले ११ जना शोधार्थीले पीएचडी गरिरहेका छन्। तर, त्रिविको नियम अनुसार उनीहरूको सुपरिवेक्षणका लागि योग्यता पुगेका विभागमा एक जना मात्रै छन्। पत्रकारिता विभागले दुई जना बाह्य सुपरिवेक्षक बोलाउने गरेको छ। एक सय जनालाई पीएचडी गराइरहेको समाजशास्त्र विभागमा तीन जना मात्रै योग्यता पुगेका अध्यापक छन्। बाह्य सुपरिवेक्षक समेत गरेर १२ जना छन्।

त्रिविसँगै काठमाडौं, पोखरा, नेपाल संस्कृत, बौद्ध लगायत हरेक विश्वविद्यालयको अवस्था यही हो। शोधार्थीको सङ्ख्याका आधारमा अध्यापकको सङ्ख्या न्यून छ। सरदर एक अध्यापकले वर्षमा पाँच शोधार्थीसम्मलाई निर्देशन गर्नुपर्नेमा अहिले करीब १२–१५ जनासम्म भ्याउनुपर्ने बाध्यता छ।

सामान्यतया एक जना पीएचडी शोधार्थीलाई एकदेखि तीन जनासम्म शोध निर्देशक (गाइड) आवश्यक पर्छ। यिनै जनशक्तिले विभागमा अध्ययनरत स्नातकोत्तर र एमफिल तहका विद्यार्थीलाई अध्यापनदेखि शोधपत्र सुपरिवेक्षणसम्म गर्नुपर्छ। विकसित देशका विश्वविद्यालयमा पीएचडी शोधार्थीहरूले अधिकांश समय शोध निर्देशकसँग छलफल र अध्ययनमै बिताउँछन्।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयका रजिस्ट्रार प्रा. दाहाल पीएचडी मात्रै नभएर अन्य तहका लागि पनि जनशक्ति अपुग भएको दुखेसो पोख्छन्। “त्रिवि मात्रै होइन, सबै विश्वविद्यालयको जनशक्ति अपर्याप्त छ,” उनी भन्छन्, “सबै विश्वविद्यालयका अध्यापकले क्षमताभन्दा तीन-चार गुणाभन्दा बढी शोधार्थीलाई गाइड गर्नु परिरहेको छ।” थोरै स्रोतसाधन र जनशक्तिले धेरै काम गर्दा अपेक्षित गुणस्तर नहुने उनको अनुभव छ।

विश्वविद्यालयको क्षमताभन्दा बढी विद्यार्थी भर्ना लिंदा गुणस्तरमा प्रभाव पर्ने त्रिवि समाजशास्त्र विभागका ‘भिजिटिङ फ्याकल्टी’ तथा अध्येता लोकरञ्जन पराजुली बताउँछन्। “भर्ना लिंदा नै विश्वविद्यालयले आफ्नो सीमा ख्याल गर्नुपर्‍यो,” उनी भन्छन्, “भर्ना धेरै लिएर पैसा मात्रै उठाउने ध्येय राख्नुभन्दा गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्‍यो।” पीएचडीको बृहत् क्षेत्र, त्यसको ज्ञानको दायरा लगायतलाई सबैले बुझ]र व्यवहार गर्नुपर्ने उनको सुझव छ।