दीपक ज्ञवाली

मणिमुकुन्द सेन उद्यानमा अहिले चित्तलको संख्या २३ पुगेको छ । नियमित आहार र रेखदेखका कारण हृष्टपुष्ट यहाँका चित्तलको बथान उद्यानमा आउनेहरूका लागि मुख्य आकर्षण बनेको छ । ११ बिगाह क्षेत्रफलमा फैलिएको उद्यानको करीब चार कट्ठा चित्तलका लागि छुट्याइएको छ । चित्तल र अन्य वन्यजन्तुको हेरचाहका लागि तीनजना पूर्णकालीन कर्मचारी छन् । उद्यानका अध्यक्ष मोती ज्ञवालीले अन्यत्र नाश भइरहेका चित्तल (वैज्ञानिक नाम एक्सिस एक्सिस) हुर्काउन विषेश ध्यान दिएको बताए ।

राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागका इकोलोजिष्ट डा. महेश्वर ढकालका अनुसार नेपालमा अहिलेसम्म चित्तलको संख्या गणना भएको छैन । मृगको एक प्रजाति चित्तल बाघ र चितुवाले सबभन्दा बढी शिकार गर्ने वन्यजन्तु हो । नेपालमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज र शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्षमा धेरै चित्तल छन् । रूपन्देहीको शंकरनगर, करैया, सालझ्ण्डी, पाल्पाको काम्ले सामुदायिक वन लगायतका वनहरूमा पनि चित्तलका ठूल्ठूला बथान रहेको रूपन्देहीका जिल्ला वन अधिकृत दीपक ज्ञवाली बताउँछन् ।

५७६ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको शंकरनगर सामुदायिक वन र सँगै जोडिएको करैया सामुदायिक वनका चित्तलहरू पछिल्लो समयमा शिकारीको निशाना बनेको स्थानीयवासी बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, यी वनमा प्रतिष्ठित पदमा रहेकाहरू समेत शिकारी बनेर पस्ने गरेका छन् । चित्तलको शिकार रोक्न निकै मिहिनेत गर्नुपरेको शंकरनगर सामुदायिक वन अन्तर्गतको वनवाटिकाका सचिव खिमलाल पाण्डे बताउँछन् । “बन्दूक पड्केको १० मिनेटभित्रै पुग्दा पनि शिकारीहरू आफ्नो काम सकेर भागिसकेका हुन्छन्”, पाण्डे भन्छन्, “वनवाटिकामा संरक्षित चित्तल खान चितुवाहरू पनि पल्किएका छन् ।”

दीपक ज्ञवाली, बुटवल

डेरी हबको आकर्षण बढ्दै

श्यामवदन यादव

नेदरल्याण्डको ‘पर्पल फिल्ड इन्भेष्टमेन्ट कम्पनी’ सँगको संयुक्त लगानीमा पर्साको धोरेमा ‘कलश मिल्क इन्डष्ट्रिज’ चलाएका कम्प्युटर इन्जिनियर श्यामवदन यादवले वीरगञ्जको अलखिया मठमा दोस्रो डेरी हब खोलेका छन् । भारतको बैङ्लोरबाट सफ्टवेयर इन्जिनियर र एमबीए उत्तीर्ण गरेर मासिक रु. एक लाख तलबको जागिर छाड्दै दुग्ध व्यवसायमा आएका यादवले दुई महीनाअघि वीरगञ्ज श्रीपुरमा पहिलो डेरी हब खोलेका थिए ।

रु.१२ लाखमा खोलेको पहिलो डेरी हबमा पहिलो दिन रु.२५ हजार र पहिलो महीना रु.५ लाख व्यापार भएपछि उत्साहित बनेका उनी चन्द्रनिगाहपुर र राजधानीसहित मुलुकका विभिन्न ठाउँमा २२ वटा डेरी हब खोल्ने योजनामा छन् ।

प्याकेट दूध, दही, घीउ, पनीर र आइसक्रिम जस्ता दुग्धजन्य पदार्थ बिक्री हुने दुवै डेरी हबमा यादव एक्लैको लगानी छ । तर, तिनमा पर्पल फिल्ड इन्भेष्टको उत्पादन बिक्री हुने गरेको यादव बताउँछन् ।

वीरगञ्जमा केही समय यता आइसक्रिम उद्योग राम्रो चल्न थालेको २० वर्षदेखि त्यहाँ आइसक्रिम मेकर (प्राविधिक) काम गर्दै आएका रवीन्द्र सिंह बताउँछन् । अहिले वीरगञ्जमा एक दर्जन भन्दा बढी आइसक्रिम पार्लर सञ्चालनमा छन् ।

यादव छिट्टै व्यावसायिक गाइपालन फार्म सञ्चालन गर्ने योजनामा छन् । उनले पशुधन बीमा पनि गराएका छन् ।

बिम्मी शर्मा, वीरगञ्ज

अल्लोबाट आम्दानी

गाई–भैंसीलाई खुवाउन र रेसा निकालेर डोरी बनाउन प्रयोग हुने पहाडी क्षेत्रमा पाइने अल्लोको डाँठबाट अहिले दार्चुलाका कृष्णानन्द जोशी (७०) ले सदरमुुकाम खलंगामा कपडा उद्योग चलाइरहेका छन् । खलंगालाई अस्तव्यस्त बनाउने गरी असारमा आएको बाढीबाट बँचेको उनको उद्योगमा अल्लोको कपडा उत्पादन भइरहेको छ । कृष्णानन्द भन्छन्, “यसबाट बनेका कपडा केही महँगो भए पनि वर्षाै टिक्छन् ।”

अल्लोका कपडा अरु कपडाभन्दा फरक र राम्रो हुने हुँदा उपहार दिन प्रयोग गरिन्छ । कृष्णानन्दको कारखानामा बन्ने अल्लोको टोपीको रु.५०० पर्छ भने कोट–प्यान्टको कपडाको रु.२,५०० देखि रु. ४ हजारसम्म पर्छ । तत्कालीन राजा वीरेन्द्रलाई अल्लोको टोपी उपहार दिएको सम्झँदै उनी भारतका विभिन्न प्रान्तका १० जना मन्त्रीहरूले पनि यहीं आएर टोपी किनेको बताउँछन् । तीन दशकदेखि अल्लोको डाँठबाट डोरी लगायत सामाग्री बनाएका उनले अहिले यो उद्योगबाट राम्रो आम्दानी लिइरहेका छन् ।

विसं २०३२ मा पाल्पा पुगेर फर्केका दार्चुलाका शिक्षकहरूले ढाकाटोपी लगाएको देखेपछि अल्लोबाट त्यस्तै टोपी बनाउने तालीम लिन जिल्ला बाहिर जान खोज्दा आफन्त र छिमेकीले उनलाई बाहुनको छोराले सिउनु हँुदैन भनेर निरुत्साहित गरेका थिए । त्यसपछि अरु नै काम देखाएर काठमाडौं पुगेका उनले टोपी बनाउन सिके । त्यही बेलादेखि धेरैले थाहा नपाउने गरी टोपी बनाउन थालेका उनको कामबाट अहिले आफन्त र छिमेकी सबै खुशी छन् ।

अल्लो प्रशोधन गरेर धागो निकाल्ने र त्यसको कपडा बुनेर टोपी, कोट÷प्याण्ट समेत सिउन सक्ने उनलाई पत्नी धौलीदेवी (५८), ६ जना छोरा–बुहारी र दुईजना कामदारले सघाएका छन् । कारखानाले राम्रो आम्दानी दिन थालेपछि प्रशोधन गर्ने र कपडा बुन्ने मेशीन ४ वटा जोडेका कृष्णानन्द भन्छन्, “भारतीय मन्त्रीहरूले आफ्नो ठाउँमा आएर तालीम देऊ भनेका छन्, हाम्रो सरकारले भने वास्तै गर्दैन । सरकारले प्रोत्साहन ग¥यो भने यस्ता घरेलु तथा साना उद्योगबाट धेरैले फाइदा लिन सक्ने छन् ।’

बच्चु विक, धनगढी

सोह्र वर्षमा पनि उस्तै

सरकारले पुग्दो थैलोको व्यवस्था नगरुन्जेल जनस्तरबाट विकास अगाडि नबढ्ने उदाहरण दमक–चिसापानी–रवि सडक भएको छ ।

दूरी ४७ किलोमिटर, यात्रा अवधि पाँच घण्टा अनि भाडा प्रतिव्यक्ति आठसय रुपैयाँ ! पाँचथरको चिसापानी हुँदै रविलाई पूर्व–पश्चिम राजमार्गको दमक खण्डसँग जोड्ने यो सडकमा सवारी साधनले असुल्ने भाडा र यात्रा अवधि सडकको अवस्था झ्ल्काउन काफी छ । झपाको बेलडाँगीबाट घस्रने गाडीले १४ किलोमिटर सडक पार गर्दा एउटै रतुवा खोला ५४ ठाँउमा तर्नुपर्छ, इलाम बाँझोको घर्तीदोभान नपुगुन्जेल । त्यसपछि शुरु हुन्छ अक्करे भीरमा बन्दै गरेको साँघुरो बाटोको यात्रा ।\ पाँचथर, इलाम र झपाको पश्चिमी क्षेत्रलाई जोड्ने यो खतरनाक सडकमा असारदेखि असोजसम्म यातायात चल्दैन । यस क्षेत्रका वासिन्दाले चार महीनाका लागि नुन–भुटुन, मट्टितेल र कपडाको जोहो बर्खा नलाग्दै गरिसक्नुपर्ने बाँझे– ८ मांगसेबुङका राजेन्द्र खजुमले बताए । “यहाँका महिला त्यो बेला सुत्केरी हुने रहेछन् भने त फसादै पर्छ”, खजुम भन्छन्, “अघिल्लो वर्षामा दुईवटा त्यस्तै मलामी जानु पर्‍यो ।”

अस्पतालको अभावमा अकालमै ज्यान जाने भएपछि यस क्षेत्रका सक्नेहरूले गर्भवतीलाई अगाडि नै झपा झरेर राख्ने गरेका छन् । मांगसेबुङकी ममता सम्वाहाम्फेलाई गएको जेठ पहिलो साता आठ महीनाको गर्भ छँदा दमक झरेर आफन्तकहाँ राखियो । त्यसको एक महीनामा अस्पतालमा भर्ना भएर सुरक्षित सुत्केरी भएकी सम्वाहाम्फे भन्छिन्, “कतिपयले वर्षामा सुत्केरी नहुनेगरी परिवार नियोजनको अस्थायी विधि अपनाउने गरेका छन् ।”

उपचारदेखि हरेक अत्यावश्यक सामानसम्मका लागि मधेशको बजार धाउनुपर्ने यस क्षेत्रका बासिन्दाले वर्षा याममा कात्रो किन्न प¥यो भने पनि कम्तीमा सवासय किलोमिटर उकाली ओराली गरेर इलाम वा झपा पुग्नुपर्छ । यो क्षेत्रको अम्लिसो, इस्कुस, केरा, आलु, सागपात जस्ता कृषि उपज बारीमै नष्ट भइरहेको छ ।

१६ वर्षमा ११ करोड

२०५४ सालमा सरकारी योजनामा परेको दमक–चिसापानी–रवि सडकका लागि पहिलोपटक रु.१ करोड १५ लाख विनियोजन भएको थियो । २०६० पछिका दुईवर्ष बाहेक यो सडकमा हरेक साल रु.५० लाखदेखि डेड करोडसम्म सरकारी बजेट आइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा पनि डेढ करोड रपैयाँ छुट्याइएको छ । सरकारी र स्थानीय समेत गरी अहिलेसम्म रु.११ करोड खर्च भइसकेको सडक निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष सुरेश सुब्बा बताँउछन् ।

२०५० सालमा सडक विभागले गरेको सर्भेले रु.२६ करोड ९० लाखमा मोटरेबल बाटो बन्ने प्रतिवेदन दिए पनि एकमुष्ट बजेट नआँउदा टालटुले काम मात्र भइरहेको सुब्बाले बताए । यस बीचमा ३४ किलोमिटर पहाडी खण्डमा ट्रयाक खोल्ने र एउटा पुल बनाउने काम भएको छ । वर्षेनि आउने करोड हाराहारीको बजेट भेलले बिगारिदिएको ट्रयाक सफा गरेर अर्काे वर्षा नलागुन्जेल गाडी गुड्ने बनाउनमै खर्च भइरहेको छ ।

गोपाल गड्तौला, झापा