गत भदौमा बुटवलका लक्ष्मीनगर र ज्योतिनगर क्षेत्रमा पहिरोले निकै क्षति पुर्‍यायो। १० वटा घर पुरिए भने ५० भन्दा धेरै घर उच्च जोखिममा परे। प्रभावित बस्ती अवलोकनका लागि गएका बुटवल उपमहानगरका मेयर शिवराज सुवेदीलाई पहिरो पीडितले हमला गरे। पहिल्यैदेखि जोखिम रहेको थाहा पाउँदा पनि स्थानीय तहले चासो नदेखाएकोमा उनीहरू क्रूद्ध थिए।

जलवायु परिवर्तनसँगै यस्ता प्राकृतिक विपत् वर्षैपिच्छे बढ्दै छन्। केही साताअघि मात्र बेमौसमी वर्षाले थप क्षति निम्त्यायो। यस्तोमा राज्यको भर नपाउँदा नागरिकहरूको निराशा चुलिनु सामान्य बनेको छ।

त्यसो त जलवायु परिवर्तन र महामारी नौला समस्या होइनन्। अब त यी अन्तरदेशीय चुनौती बनिसकेका छन्। घटनाक्रमले देखाएका छन्- यस्ता विपत्तिले सामाजिक संरचना नै बदलिदिन सक्छन्, कुनै युद्ध वा राजनीतिक कारणले जस्तै।

त्यसैले अब जलवायु परिवर्तन (बढ्दो तापक्रम, खडेरी, भारी वर्षा आदि) का प्रभावबारे सूक्ष्म बुझाइ निर्माण गर्न अत्यावश्यक भइसकेको छ। बढ्दो मानवीय क्षति र द्वन्द्व रोक्न जलवायु परिवर्तनको विषयलाई सुरक्षा सम्बन्धी मुद्दाका रूपमा हेरिनुपर्छ।

अहिलेसम्मका सुरक्षा सम्बन्धी अध्ययनहरू प्रायः एङ्लो-अमेरिकी, तथ्याङ्कीय, सैन्यवादी र पुरुष-दृष्टिकोणका बहसमा आधारित छन्। यी अक्सर सतही ढर्राका हुन्छन्। सुरक्षाका यी अवधारणा प्राकृतिक विपत्तिभन्दा युद्धसँग जोडेर बनाइएका छन्।

जलवायु परिवर्तनले पनि स्रोतसाधनका निम्ति द्वन्द्व, आर्थिक क्षति, संवेदनशील भौतिक पूर्वाधारको क्षयीकरण, वातावरण-प्रेरित बसाइँसराइ जस्ता असुरक्षा थपिरहेको छ। हाम्रो जस्तो सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक रूपमा कमजोर देशमा यसले पार्ने प्रभाव अझ् गहिरो हुन्छ।

जस्तो, तापक्रम वृद्धिको सम्बन्ध हामीले दैनिक खाने अन्नको मूल्यसम्ममा हुन्छ। मूल्य अस्थिर हुँदा प्राकृतिक स्रोतमाथिको प्रतिस्पर्धा पनि बढिदिन्छ जसले द्वन्द्व चर्काउन अझै मद्दत पुर्‍याउँछ। असमानता र सीमान्तीकरणको समस्या झन् फैलाइदिन्छ।

जल तथा मौसम विज्ञान विभागले सन् २०१७ मा प्रकाशन गरेको अध्ययन अनुसार, नेपालको औसत वार्षिक उच्चतम तापक्रम ०.०५६ डिग्री सेल्सियसले बढेको छ। यस्तो तापक्रम सन् २०१५ मा ०.०४ डिग्री सेल्सियसले बढेको थियो। जलवायु परिवर्तनसँगै राज्यबाट अतिरिक्त सेवाको अपेक्षा भइरहेको हुन्छ। जस्तै, ठूलो हावाहुरीपछि वितरण गर्नुपर्ने सहायता, विस्थापितको सुरक्षित व्यवस्थापन सहित खाद्य सहयोग आदि।

यी माग पूरा नहुँदा असमानता, राजनीतिक सीमान्तीकरण र सरकारको जवाफहीनता जस्ता समस्या अझै जटिल बन्न पुग्छन्। शासकीय र वातावरणीय विषय अक्सर जोडिएका हुन्छन्। निम्छरो प्रशासनले वातावरण र प्राकृतिक स्रोतलाई व्यवस्थापन गर्नुको साटो थप अस्थिरता सिर्जना गरिदिन्छ।

जलवायु परिवर्तनकै कारण थुप्रै नागरिक थातथलोबाट विस्थापित हुन बाध्य छन्। सन् २०१६ मा माथिल्लो मुस्ताङको सामजोङ गाउँ (४१०० मिटर)लाई स्थानान्तरण गरेर सोही क्षेत्रको नामासुङ गाउँमा लगियो। दशकौंदेखिको खडेरी स्थानीय बासिन्दाको विस्थापनको कारण थियो।

पछिल्लो चार दशकमा पाल्पाको तिनाउ गाउँपालिका-५, मरमकोटका चार दर्जन परिवारले घर छोडेका छन्। त्यहाँका एक चौथाइ परिवार शहर-बजारतिर सरेका छन् भने बाँकी छेउका गाउँमा। स्थानीयका अनुसार, उनीहरूले गाउँ छोड्नुको प्रमुख कारण खानेपानीको अभाव हो।

खडेरी र बसाइँसराइ जस्ता वातावरणीय परिवर्तन सुस्त हुन्छन्, तर यिनको प्रभाव गहिरो हुन्छ। लामो समय पानी नपर्दा वा थोरै वर्षा हुँदा कृषि प्रणाली बिग्रिई खाद्य सङ्कट निम्तिन सक्छ। तसर्थ, प्राकृतिक वातावरणमा निर्भर कृषक परिवारले जीविकोपार्जनकै निम्ति पनि बसाइँ सर्नुपर्ने हुन्छ।

बसाइँसराइका कारण कुनै ठाउँमा जनघनत्व धेरै हुँदा भूमि सम्बन्धी समस्या निम्तिदिन्छ। मानिस धेरै हुन्छन्, तर खेती गर्ने जमीन थोरै। यसले उनीहरूलाई वर्षभरिलाई पुग्ने अन्न जुटाउनै मुश्किल पर्छ। सीमित स्रोतसाधनमाथि ठूलो जनसङ्ख्याको यस्तो चापले सामाजिक द्वन्द्व निम्त्याउने जोखिम रहन्छ।

यस्ता समस्या जति धेरै दोहोरिन्छन्, मानिसलाई जति धेरै जोखिममा पार्छन्, त्यति नै यी सुरक्षाका विषय बन्छन्। जलवायु परिवर्तन जस्ता अन्तरदेशीय समस्याका सन्दर्भमा देशको राजनीतिक व्यवस्थाले यसको नतीजा निर्धारण गर्दैन। सरकारले कस्तो किसिमको काम गर्छ, त्यसैमा यसको सफलता-असफलता निर्भर हुन्छ।

हाम्रो सन्दर्भमा चाहिं समस्याहरू सतहमा आउन थालेका छन्। यस्तोमा हाम्रो पहिलो काम भनेकै जलवायु परिवर्तनले सिर्जना गरेका समस्यालाई सुरक्षाको मुद्दा मानेर एक एक हिसाब केलाउनु हो।