नेकपा (एकीकृत समाजवादी)की सुदूरपश्चिम प्रदेश इन्चार्ज गरिमा शाह नेकपा (एमाले)मा छँदा आम निर्वाचनमा दुई पटक प्रत्यक्षतर्फको उम्मेदवार बनिन्। २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा कैलाली-१ बाट पराजित उनले २०७४ को प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा पनि त्यही निर्वाचन क्षेत्रमा पराजय बेहोरिन्। २०७० सालमा उनी समानुपातिक कोटाबाट संविधानसभा सदस्य बनेकी थिइन्।

२०४६ सालको परिवर्तनपश्चात् विद्यार्थीकालदेखि राजनीतिमा सक्रिय शाहलाई अब भने चुनाव लड्ने ‘आँट’ छैन। किनभने, दुई पटक चुनावमा उठ्दाको व्ययभारले उनलाई अझैसम्म थिचिरहेको छ। निजी विद्यालय समेत सञ्चालन गर्दै आएकी उनले २०६४ सालमा चुनाव लड्दा लागेको ऋण तिर्नकै लागि विद्यालय बेच्‍नुपर्‍यो। “२०७४ को चुनावताका लिएको ऋण त तिर्नै बाँकी छ,” उनी भन्छिन्। तर, ऋणको परिमाण उनले खुलाउन चाहिनन्।

एमालेबाट फुटेर बनेको नयाँ पार्टीको प्रदेश इन्चार्जको जिम्मेवारी पाएपछि उनी राजनीतिमा झन् सक्रिय भएकी छिन्। तर, नजिकिँदो चुनावले उत्साहभन्दा बढी तनाव बढाएको उनको भनाइ छ। शाह भन्छिन्, “अब चुनाव लड्ने अवसर आए पनि खर्चको भारका कारण १० पटक सोच्‍नुपर्छ। मेरो वा अरू एक-दुई जनाको मात्र कुरा होइन, अबको चुनाव महिलाहरूकै लागि पहुँच बाहिरको विषय बन्दै छ।”

पूर्व मन्त्री एवं नेकपा (माओवादी केन्द्र)की नेता कमला रोका अघिल्लो चुनावमा रुकुम पूर्वबाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्। चुनावी खर्चले लागेको ऋणको चिन्ता रोकालाई पनि छ। “हाम्रो ठाउँमा अन्यत्र जस्तो पैसाको खोलो नै बगाउनुपर्ने त होइन, तर भोट माग्न हिंडेकाहरूलाई होटलमा खुवाएको लगायतमा खर्च गर्न काढेको ऋण अझै तिर्न सकेकी छैन,” रोका भन्छिन्, “महीनामा एक-दुई पटक जिल्ला आउजाउ, पार्टीलाई नियमित लेबी, विभिन्न व्यक्ति तथा संस्था-समूहलाई सरसहयोग, कोठा भाडा लगायतमा खर्च गर्न सांसदको तलबले पुग्दैन।”

चुनाव जिते लगत्तै आफूले त्यो वेला नै महिला, दलित र गरीबहरूले अब चुनाव लड्नै सक्दैनन् भनेर सार्वजनिक रूपमै बताएको रोका स्मरण गर्छिन्। उनी भन्छिन्, “यही निर्वाचन प्रणाली भइराख्यो भने अब ठेकेदार, व्यापारी र दलालहरूले मात्र चुनाव जित्छन्।”

महँगिँदो राजनीतिले नेता मात्र होइन, मासिक तलब र भत्ता पाउने सांसदलाई पनि समस्या पारिरहेको उनीहरू बताउँछन्। गृहजिल्ला जाँदा-आउँदा यातायात खर्च, सदरमुकामको बसाइ, कार्यकर्ता भेटघाट, विभिन्न समूहले माग्ने सहयोग, पार्टीको केन्द्रदेखि कमिटी र भ्रातृ सङ्गठनपिच्छे मासिक तिर्नुपर्ने रकम, काठमाडौंको कोठामा आउने आफन्त र जिल्लावासीलाई आश्रय र भरथेग, विभिन्न कार्यक्रमका निम्ता भ्याउन चढ्नुपर्ने ट्याक्सीको महँगो भाडा आदिको हिसाब गर्दा चुनाव मात्रै होइन, दैनिक खर्च पुर्‍याउनै ऋण लिनुपरेको सांसदहरू बताउँछन्।

खर्च धान्नै सकस

बझाङबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचित आशाकुमारी विकको अनुभव यस्तै छ। उनका अनुसार, एक पटक जिल्ला जाँदा धनगढी-काठमाडौं-धनगढीको जहाज भाडा र अन्य सबै खर्च जोड्दा कम्तीमा ६०-७० हजार लाग्छ। पार्टीलाई रु.१३ हजार, पार्टीकै महिला सङ्गठनलाई दुई हजार र जातीय मुक्ति समाजलाई एक हजार महीनैपिच्छे बुझाउनुपर्छ। जबकि, तलब भने ६४ हजार छ।

खर्च धान्नै नसक्ने गरी राजनीति महँगो हुँदा अब इमानका साथ राजनीति गरिरहेकाहरू टिक्नै नसक्ने अवस्था आएको उनको ठम्याइ छ। “झन् चुनाव लड्नु त अब दुई-चार जना बाहेक धेरै महिलाका लागि टाढाको कुरा हो,” उनी भन्छिन्, “५-१० वर्षपछि त संसद् भवन वास्तविक नेताको हुँदैन, व्यापारी र ठेकेदारले भरिन्छ। त्यहाँभित्र कति महिला आउन सक्लान् र?”

२०४० सालदेखि पार्टीमा लागेकी प्रतिनिधि सभा सदस्य एवं एमाले केन्द्रीय सदस्य थममाया थापालाई पनि अहिलेको राजनीतिक संस्कार र खर्चले अचम्मित बनाएको छ। बहुदल आएपछि २०४८ सालको पहिलो आम निर्वाचनमा म्याग्दी-१ बाट निर्वाचित उनी त्यतिवेला र अहिलेको राजनीतिक संस्कारमा आकाश-जमीनको फरक आएको बताउँछिन्।

“भोट माग्न हिंड्दा जहाँ पुग्यो, त्यहींका जनताले खाना र खाजा खुवाउँथे। बाटोमा खाजा खान सबैले झोलामा भुटेको मकै-भटमास बोकेर हिंड्थ्यौं,” उनी सम्झिन्छिन्, “कांग्रेसले त त्यो वेला पनि पैसा खर्च गर्थ्यो, तर हाम्रो त पार्टीले पनि खर्च गर्ने भन्ने नै हुँदैनथ्यो। त्यसरी माग्दा पनि निकटतम प्रतिद्वन्द्वी कांग्रेसको पाँच हजार भोट आउँदा मैले १० हजार भोट पाएकी थिएँ।”

पर्साको पोखरिया नगरपालिकाकी उपप्रमुख सलमा खातुन पनि खर्चिलो भएकाले चुनाव लड्न मात्र नभई राजनीति गर्नै नसक्ने अवस्था देखिएको बताउँछिन्। पत्रकारिताबाट राजनीतिमा प्रवेश गरेकी उनी आगामी दिनमा मेयर वा प्रदेश सांसदको दाबेदार मानिन्छिन्। तर, आर्थिक कारणले महिला मात्रै होइन, राजनीतिमा जोसुकै इमानदार व्यक्ति टिक्नै नसक्ने उनको बुझाइ छ।

उनी भन्छिन्, “चुनाव अत्यधिक खर्चिलो भएपछि धेरै सक्षम महिलाहरू पछाडि सरेको देखेकी छु। दलहरूले जित्ने उम्मेदवार को हो भनेर हेर्छन्, जित्ने उम्मेदवार छान्ने प्रमुख आधार पैसा भयो। अब त इमानदार नेता-कार्यकर्तालाई यसले केही गर्न सक्दैन भन्छन्।”

उपमेयर भइसकेपछि नियमित खर्च समेत बढेकाले ऋण लिएर चलाउनुपरेको खातुनको भनाइ छ। “यस्तो वेला चुनाव लड्यो भने त कम्तीमा करोड ऋण लाग्छ,” उनी भन्छिन्, “पहिलेको चुनावमा त परिवारबाट पनि आर्थिक सहयोग भयो, तर परिवारलाई कतिन्जेल भन्ने?” इमानदार भएर राजनीति गर्ने सोच मात्रैले अगाडि बढ्न धेरै कठिन रहेको उनको अनुभव छ।

कांग्रेस नेता एवं महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्री उमा रेग्मीसँग प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव हारेको र जितेको दुवै अनुभव छ। अरूको जस्तै उनको पनि निष्कर्ष छ, आर्थिक भार थेग्नै नसक्ने गरी चुनाव महँगियो, चुनाव पटक्कै महिलामैत्री देखिएन। उनी भन्छिन्, “चुनाव नलडी नेता भइँदैन, त्यत्रो पैसा महिलाले कहाँबाट ल्याउने? कुन परिवारले त्यति धेरै पैसा दिएर चुनाव लडाउँछ? चुनाव लडे पनि खर्चले भतभती पोलिरहेको हुन्छ।”

अब के गर्ने?

राजनीतिमा खर्चको सीमा नै नभएको र चुनावमा अत्यधिक खर्च हुने अवस्थाले भ्रष्टाचारलाई बढावा दिइरहेको उनको भनाइ छ। प्रत्यक्षतर्फको राजनीति गर्न आर्थिक पाटो तगारो भएकाले आफू पूर्ण समानुपातिक निर्वाचनको पक्षमा बोल्दै आएको रेग्मी बताउँछिन्।

अबको राजनीति पैसासँग साट्ने लेनदेनको खेल भएको विश्लेषण हुने गरेको छ। एमालेको महिला सङ्गठन अनेमसंघको ‘सातौं राष्ट्रिय सम्मेलन आयोजक कमिटी’ की संयोजक समेत रहेकी थममाया थापा चुनावमा आर्थिक मितव्ययिता र राजनीतिक संस्कार स्थापित गर्न सबै राजनीतिक दल लाग्नुपर्ने बताउँछिन्। अनेमसंघले आबद्ध महिलाहरूलाई सङ्गठनको कामसँगै आयआर्जनको काममा लगाउने नीति लिएको जनाउँदै थापा भन्छिन्, “अब पार्टीले सबै कार्यकर्तालाई सङ्गठनको कामसँगै आयआर्जनमा लगाउने नीति लिनुपर्छ।”

माओवादी नेता कमला रोका पनि महँगो चुनावी प्रणाली बदल्न सबै अग्रसर हुनुपर्नेमा जोड दिन्छिन्। उनी भन्छिन्, “पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली हाम्रो पार्टीको त अजेन्डा नै हो। इमानदार, राजनीतिमा त्याग गरेका र जनताको नजरमा भएका नेताहरूलाई जनप्रतिनिधि बनाउने हो भने कांग्रेस, एमाले लगायत सबै दल हालको निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा जानुपर्छ।”

महँगो राजनीति र चुनावको प्रत्यक्ष असर विशेष गरी महिलाहरूमा पर्ने देखिन्छ। जनआन्दोलनपछिका तीन वटा निर्वाचनमा निर्वाचित महिलाहरूको घट्दो सङ्ख्याले पनि यसलाई पुष्टि गर्छ।

२०६४ सालमा ३० जना महिला (कुल महिला सांसद १९७ जना) निर्वाचित भएकोमा २०७० सालमा १० जना (कुल महिला सांसद १७६ जना) निर्वाचित भएका थिए। यस्तै, २०७४ सालको निर्वाचनबाट ९० जना महिला सांसद आउँदा ६ जना मात्रै प्रत्यक्षबाट छन्।

एकातिर, दलहरूले महिलालाई नपत्याउने, अर्कातिर, महँगो चुनावका कारण उनीहरू आफैं हच्किने अवस्थाले प्रत्यक्ष निर्वाचन पुरुषका लागि र समानुपातिक निर्वाचन महिलाका लागि भन्ने जस्तो देखिन थालेको छ। एमालेकै एक महिला नेताले २०७४ सालको चुनावमा दलले टिकट दिए पनि खर्चदेखि हच्किएर केही महिला पछाडि हटेको बताइन्। “पार्टीहरूले निर्वाचनमा महिलालाई विश्वास नगर्ने आधारमध्येको प्रमुख कारण पैसा बनेको छ, यस्तो स्थितिमा सक्षम महिला अगाडि आउने सम्भावनै छैन,” उनी भन्छिन्।