गत २१ कात्तिकमा पूर्व प्रधानमन्त्री एवं नेकपा (एमाले) अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माओवादी जनयुद्धकालमा बाबुराम भट्टराईले कुन आम्दानीले आफ्ना सन्तानलाई बेलायतमा पढाए भनी दिएको अभिव्यक्ति सनसनीपूर्ण खबर बन्यो। त्यसमा अन्तर्निहित झूट र कुण्ठाको पर्याप्त खण्डन भइसकेको छ। राजनीतिमा झूटको नियोजित प्रयोग पुरानै अस्त्र हो। ओलीजीको अभिव्यक्तिमा आधारित समाचारका पाठक, श्रोता, दर्शक हामी सबै प्रायः सत्य-असत्यको बहसमै व्यस्त भयौं। तर, दिन ढल्दै जाँदा मेरो ध्यान अर्को पाटोतर्फ पनि मोडिंदै गयो।

जीवन्त लोकतन्त्रका निम्ति राजनीतिक दल र नेताहरूको आर्थिक स्रोत, जीवनशैलीबारे सार्वजनिक चासो र चिन्ता हुनु राम्रो कुरा हो। तर, यस्ता चासो र प्रश्नलाई प्रतिशोधात्मक राजनीतिक अस्त्रका रूपमा तथा सतही र सार्वजनिक खपतको विषय बनाउन हुँदैन। बरु चुरो कुराको चिरफार गरी समाधान उन्मुख बन्नुपर्छ। त्यसका निम्ति राजनीतिको अर्थ-राजनीतिबारे गहिरो मन्थन गर्ने वेला आएको छ।

असमान आर्थिक व्यवस्थालाई रूपान्तरण गर्न अग्रगामी राजनीतिक पहलकदमी चाहिन्छ। तर, विद्यमान आर्थिक प्रणाली नै ‘राजनीति’ लाई अग्रगामी हुन नदिने प्रमुख बाधक भएमा हामीसँग के छन् विकल्प? राजनीतिलाई आर्थिक जगमा उभिएको उपल्लो संरचना मानिन्छ। राजनीति र अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध दुईतर्फी भएका कारण राजनीति र आर्थिक रूपान्तरण दुवैमा हाम्रो ध्यान समान रूपमा जान आवश्यक छ।

यो लेखको उद्देश्य राजनीति र अर्थव्यवस्थाको अन्तरसम्बन्धका सबै पत्र उघार्ने होइन, केही सीमित विषयको सेरोफेरोमा छलफल उठान गरी बृहत्तर बहस र अभ्यासमुखी कार्ययोजनाका निम्ति आह्वान गर्नु हो। नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को आसन्न महाधिवेशन/सम्मेलन र जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)को विधान अधिवेशनको पूर्व सन्ध्यामा यो सान्दर्भिक पनि होला।

राजनीतिको वस्तुकरण

हाम्रो राजनीतिक अभ्यास मूलतः प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्र हो। नयाँ संविधान मार्फत नयाँ गणतान्त्रिक लोकतन्त्रमा संस्थागत भएको/हुन खोजेको समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक, सङ्घीय अवधारणाहरूको कार्यान्वयन मूलतः चुनावी राजनीतिकै परिधिभित्र रहेर गरिने हो। ‘डाइरेक्ट डेमोक्रेसी’ (प्रत्यक्ष लोकतन्त्र) जस्ता वैकल्पिक अभ्यासहरूको मूर्त थालनी भए अर्को कुरा, नत्र नेपालमा जनताले मत हाली आफ्नो प्रतिनिधि चयन गर्ने अभ्यास नै रहिरहला। यही प्रणालीभित्रको कुरा गर्दा, दुई वटा संविधानसभाको निर्वाचन र एउटा तीन तहको आम निर्वाचन भइसक्दा चुनावी गतिविधिहरू झन् झन् महँगा र भड्किला हुँदै गएका छन्।

हाम्रो समाजमा पैसाले मात्र चुनाव जितिने नभए पनि चुनाव जित्न एउटा निर्णायक र अपरिहार्य अस्त्र हो भन्ने स्थापित भइसकेको छ। हाम्रो देशले अङ्गीकार गरेको पूँजीवादको संस्करण साह्रै उदेकलाग्दो छ। पूँजीवादको नकारात्मक पक्ष मात्र हुँदैनन्, यसभित्र नवप्रवर्तनहरू ह्वात्तै बढ्ने, धन सिर्जना हुने, समृद्धिको मूल फुट्ने जस्ता सकारात्मक पक्ष पनि हुन्छन् है भनेर हल्का रुझान राख्नेलाई पनि हाम्रो पूँजीवादको ‘रेन्ट सिकिङ’ अर्थात् कुत खाने प्रवृत्ति र आसेपासे चरित्रले खिस्रिक्क पारिदिन्छ। व्यापारिक वर्ग र राजनीतिज्ञहरूको साँठगाँठबाट जम्मा हुने धनमा आधारित विकृत अर्थ-व्यवस्थाभित्र राजनीतिको भद्दा वस्तुकरण भइरहेको छ।

यस प्रणाली अन्तर्गत कोही भोट बेच्ने श्रेणीमा पर्छन्, कोही भोट किन्नेमा। भोटको मूल्य किटान हुन्छ, त्यही अनुरूपको असुली पनि हुने नै भयो। राज्यको दोहन राजनीतिज्ञले गर्ने, राजनीतिज्ञको दोहन मतदाताले गर्ने, मतदाताको दोहन राज्यले गर्ने। राजनीतिक लागत असुल्ने खेलमा भ्रष्टाचार संस्थागत भइसकेको छ। यति लाख/करोड बुझाएर सांसद भएका कारण म नै मन्त्री हुन पाउनुपर्छ; फलानोले यति रकम बुझेर दल परिवर्तन गरेको; कसले कति रकम चढाएर नियुक्ति, सरुवा-बढुवा भएको आदि सुन्न कान धेरै तन्काउनै पर्दैन।

जब विजेता नै सर्वेसर्वा हुने प्रावधान राजनीति र अर्थतन्त्रमा हुुन्छ, चुनाव राजनीतिक जीवन-मरणकै विषय बन्छ। यो झन् झन् खर्चिलो हुँदै जान्छ। सत्तामा भए सबथोक हुने, बाहिर हुँदा निरीह बन्ने परिपाटीले शक्ति हत्याउन सबै सीमा नाघ्ने प्रवृत्ति छ। पार्टीको नेतृत्वमा रहनेहरू अनधिकृत रूपमा हावी हुँदै जाँदा हाम्रा सार्वजनिक संस्थाहरू कमजोर भइरहेका छन्।

पार्टीहरूभित्र पनि अति शक्ति केन्द्रीकरण जारी छ। भ्रष्टाचार मौलाउनुमा यसको पनि ठूलो हात छ। आर्थिक पूँजीबाट राजनीतिक पूँजी बटुल्ने, राजनीतिक पूँजीबाट आर्थिक पूँजी विस्तार गर्ने मायावी जालले गर्दा मन्त्री, सांसद (प्रत्यक्ष निर्वाचित वा समानुपातिक) बन्न, ठूलो राजनीतिक नियुक्ति पाउन मात्रै होइन, ती मन्त्री, सांसद लगायतका सहयोगी बन्न पनि ठूलै तँछाडमछाड हुन्छ।

करोडौं खर्च गरेर चुनावमा प्रतिस्पर्धा गर्ने, वा समानुपातिक सूचीमा पर्न ‘योग्य’ व्यक्तिहरूको पैसाको स्रोत के हो त? र, जोसँग खर्च गर्ने ल्याकत छैन, उसले राजनीति कसरी गर्ने? पहिलो प्रश्नको उत्तर खोज्न धेरै दिमाग खियाउनै पर्दैन। कि अकुत सम्पत्ति भएको व्यक्ति आफैं राजनीतिज्ञ हुनुपर्‍यो कि त राजनीतिज्ञले धनाढ्यहरूसँग साँठगाँठ गर्नुपर्‍यो।

बहुसङ्ख्यक नेताहरूको विलासी जीवनशैली, नखुल्ने आयस्रोत, कालो धन, श्रममा असंलग्नता, अविश्वसनीय सार्वजनिक सम्पत्ति विवरण, राज्यकोषको दोहन, घोटाला, निजी संस्था वा व्यक्तिहरूसँगको अवैध लेनदेन, खुलमखुला स्वार्थको द्वन्द्व आदिबारे हामी सबैलाई थाहा छ। यी बेथितिलाई कस्न कुनै संस्थागत-कानूनी प्रावधान नभएका होइनन्।

राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनदेखि निर्वाचन आयोगका नियमावली लगायतका प्रावधानहरू र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग समेतका संरचनाहरू छन्। तर, भएका प्रावधानहरू पनि कानूनी छिद्र, कमजोर संस्था, फितलो निगरानी आदिका कारण निष्प्रभावी छन्।

सुधारको सम्भावना र विकल्प

इच्छाशक्ति भए यही व्यवस्थाभित्र पनि सुधारका केही ठाउँ छन्। जस्तै, अझ प्रभावकारी कानून बनाउने, न्यायालय र अनुगमनकारी निकायलाई स्वतन्त्र बनाउने अर्थात् नियुक्तिहरू दलीय आस्था/व्यक्तिगत निकटताका आधारमा नगर्ने, जनलोकपाल गठन गर्ने, कडा दण्ड र पुरस्कारको प्रावधान गर्ने आदि।

अर्कातिर, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्न सकिने बहस पनि उठान भएका छन्, जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी र पूर्ण समानुपातिक व्यवस्थापिका। शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणालीलाई परिवर्तन गरे राजनीतिक स्थायित्व हुन्छ वा विकासले द्रुत गति लिन्छ भन्ने तर्क पनि छ। तर, राजनीतिशास्त्रको विद्यार्थीका रूपमा मलाई के लाग्छ भने, यसले चुनावी राजनीतिमा बढ्दो आर्थिक विकृति नियन्त्रण गर्न सक्ने आधार चाहिं बढी छ।

सबै निर्वाचन क्षेत्रमा भिन्न भिन्न पार्टीबाट उम्मेदवारी दिने व्यक्तिहरूले छुट्टाछुट्टै खर्चको जोहो गर्नुपर्ने साटो सिङ्गो पार्टीलाई उसको अजेन्डा, नेतृत्व पङ्क्ति आदिका आधारमा भोट दिने, त्यही अनुपातमा व्यवस्थापिकामा पार्टीहरूको सीट सङ्ख्या निर्धारण हुने र ती सीटको पूर्ति सम्बन्धित पार्टीहरूले समानुपातिक समावेशिताको आधारमा गरे अनावश्यक खर्च नियन्त्रित हुन सक्ला।

साथै, भ्रष्टाचार जस्ता समस्याहरूको दीर्घकालीन समाधान संस्थाहरूको सामान्य सुधार मात्र गरेर हुँदैन। जब संरचनागत रूपमै विभेद र असमानता छ, आधारभूत आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक धरातलमै गम्भीर खोटहरू छन् भने हाम्रा राजनीतिक संस्था-संरचनाहरूलाई बाहिरबाट टल्काएर मात्र हुँदैन। यथास्थितिमा अरू सबै ठीक छ, केवल राजनीतिक पात्र गलत छन्, पात्र परिवर्तन गरे सब ठीक हुन्छ भन्ने सोच अपरिपक्व लाग्छ।

राज्य र राजनीतिक संस्थाहरूमा सहभागी हुने व्यक्तिहरू कुन आर्थिक, सामाजिक-सांस्कृतिक जगमा उभिएका छन्? उनीहरूको सोच, व्यवहार, संस्कार कसरी निर्माण हुन्छन्? यी प्रश्नको दीर्घकालीन समाधान खोज्ने चेत सहित हामीले तात्कालिक सुधारात्मक कामहरू थाल्नुपर्छ।

केही संस्थागत/प्रणालीगत पुनर्संरचना र सुधार यस्ता पनि हुन्छन्, जसले विद्यमान व्यवस्थाभित्रै हलचल ल्याउन सक्छ। नेपालकै स्थानीय सरकारमा महिलाहरूको उल्लेख्य उपस्थिति निर्वाचन प्रणालीमा गरिएको सुधारको उपज हो। हुन त त्यही सुधारात्मक कदम पनि माओवादी जनयुद्ध, जनआन्दोलन, महिला आन्दोलनहरूको उपज हो।

अन्यथा, चुनावी खर्चको कारण पनि महिलाहरू आफैं अग्रसर हुन नसक्ने र सम्भावित उम्मेदवार हुन पनि अक्षम ठहरिने अवस्था विगतमा हुँदै आएको हो। अहिले पनि प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदहरूको श्रेणीमा झन् झन् पातलिंदो महिला, दलित लगायतको सङ्ख्या यही अर्थ-राजनीतिको प्रतिविम्ब हो।

चुनावी खर्चसँगै जोडिएर भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हो, ‘पब्लिक फन्डिङ’। अर्थात्, राज्यले पूर्ण वा आंशिक रूपमा सबैलाई वा महिला एवं सीमान्तकृत समुदायका उम्मेदवारलाई चुनावी खर्च उपलब्ध गराउने। अर्को उदाहरणीय अभ्यास अमेरिकाका युवा डेमोक्य्राटिक सोसलिस्टहरूको पनि हो।

व्यवसायीले पैसा खन्याउने ‘कर्पोरेट फन्डिङ’ लाई पूरै नकारेर सामुदायिक स्तरमा कोष जुटाएर चुनाव जित्न सफल एलेक्जान्ड्रिया ओकासियो कोर्टेज र रशीदा तलीब जस्ता राजनीतिज्ञहरूको आत्मविश्वास, स्वतन्त्रता र जुझारुपन लोभलाग्दो छ। हामीले पनि यस्तै प्रकृतिका वा मौलिक अभ्यास नछेडेसम्म यथास्थितिमै रुमल्लिनेछौं। साथै, एउटा ठूलो पङ्क्तिलाई राजनीतिमा प्रवेश बन्देज भइरहनेछ, नियोजित संस्थागत र संरचनागत रूपमा।

यसले के देखाउँछ भने, प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रको आर्थिक जग कमजोर र विकृत छ भने यसको जगमा अडिएको लोकतन्त्रले आर्थिक एवं सामाजिक-सांस्कृतिक रूपान्तरण, पर्यावरणीय न्याय लगायत मुद्दाहरूको यथोचित सम्बोधन गर्न सक्दैन। र, यस्तो कर्मकाण्डी लोकतन्त्रलाई हामीले जतिसुकै समावेशी, समानुपातिक, सहभागितामूलक बनाउन खोजे पनि त्यो प्रतीकात्मक, आलङ्कारिक मात्र हुन्छ। अब हाम्रा महिला, दलित, पहिचान लगायत आन्दोलनहरूले राजनीतिक प्रतिनिधित्व स्थापित गर्नु मात्र आफ्नो ध्येय हो त भनेर आफैंलाई प्रश्न गर्ने वेला पनि आएको छ।

अतः तात्कालिक रूपमा राजनीतिक संस्था-संयन्त्र-प्रणाली-प्रक्रियाहरूमा सुधार ल्याउन सक्यौं र सँगै आर्थिक स्रोतको स्वामित्व, वितरण र पुनर्वितरणमा पनि परिवर्तन ल्याउँदै गयौं भने बल्ल राजनीतिक स्वतन्त्रताको अभ्यास गर्न आर्थिक स्वतन्त्रता कायम रहला। बल्ल पूर्ण लोकतन्त्रको अभ्यास गर्न आर्थिक लोकतन्त्र पनि सबल बन्ला।