यही मंसीरमा दुई ठूला दल नेकपा (एमाले) र नेपाली कांग्रेस महाधिवेशनमा जुट्दै छन्। राप्रपाले पनि महाधिवेशनको तिथि यही वेला पारेको छ। अन्य संसदीय दल माओवादी केन्द्र, नेकपा (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले समेत सम्भवतः आउँदो निर्वाचनअघि नै महाधिवेशन डाक्नेछन्।

महाधिवेशन भन्ने बित्तिकै सबैको चासो नेतृत्व चयनमै हुन्छ। एमाले र नेकपा (माओवादी केन्द्र) जोडिएर बनेको नेकपालाई अदालतले अवैध ठहर्‍याएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको माओवादी केन्द्र आफ्नै बाटोमा लाग्यो।

एमालेबाट पृथक् भएर माधव नेपाल समूहले नेकपा (एकीकृत समाजवादी) गठन गर्‍यो। यो अवस्थामा एमालेले आउँदो महाधिवेशनबाट खड्गप्रसाद ओलीकै नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने लगभग निश्चित छ।

नेपाली कांग्रेसको सभापतिमा शेरबहादुर देउवाले नै निरन्तरता पाउँछन् कि नयाँ नेता आउँछन्, स्पष्ट भइसकेको छैन। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)मा अध्यक्षका दाबेदार धेरै भए पनि प्रतिस्पर्धा चाहिं कमल थापा र पशुपतिशमशेर राणाकै हुने देखिन्छ।

यो लेखको विषयवस्तु नेतृत्व निर्माण नै हो, तर यहाँ यसलाई एउटा प्रश्नसँग जोडेर भिन्नै कोणबाट पस्किइनेछ- परिवर्तनका वाहक हुँदाहुँदै नेपालका राजनीतिक दल/नेताहरू किन राजनीतिक अस्थिरताका कारक बन्न पुगे? यसको निराकरण के हो?

२००७ सालमा लोकतन्त्र प्रारम्भ भएयता बनेका कुनै पनि सरकार पूर्णकालीन हुन सकेनन्। २०१५ सालको प्रथम आम निर्वाचनअघि, २०१७-२०४६ को पञ्चायतकाल र २०५९-२०६३ को ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा यस्तो हुनु अचम्म थिएन। किनभने, त्यस वेला सरकार प्रमुखको चयन राजाको तजबिजमा हुन्थ्यो। तर, लोकतन्त्रको हरेक कालखण्ड (२००७-२०१७ को पहिलो लोकतन्त्र, २०४६-०५९ दोस्रो लोकतन्त्र र २०६३ देखिको तेस्रो लोकतन्त्र) मा दलीय प्रतिस्पर्धाबाट जननिर्वाचित सरकार समेत तोकिएको अवधिसम्म टिकेनन्।

२०१५-२०१७ मा बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा बनेको नेपाली कांग्रेसको दुई तिहाइ बहुमतको सरकार, २०५१-२०५२ मा मनमोहन अधिकारीको नेतृत्वमा गठित एमालेको अल्पमतको सरकार र २०६३-२०६४ मा पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको गठबन्धन सरकार अपवाद हुन्। निर्वाचित सरकारहरू यसरी समयअघि नै ढल्नुको मूल कारण सत्तासीन दलभित्रको नेता केन्द्रित सत्ता अनि गुटगत सङ्घर्ष नै हो।

दलहरूको आन्तरिक शक्ति-सङ्घर्ष राजनीतिक अस्थिरताको बीउ बन्नुको खोट नेतृत्वको संरचनामा देखिन्छ। त्यो हो- सामूहिक नेतृत्व। सिद्धान्ततः सामूहिक नेतृत्व जिम्मेवारीमा सहकार्य र निर्णय प्रक्रियामा सहमतिका लागि हुनुपर्ने हो। तर, नेपालमा यसको प्रयोग मूलतः सत्ता-शक्तिको भागबण्डामा हुँदै आएको छ।

नेताहरूको व्यक्तित्वको टकराव, व्यक्तिगत स्वार्थ र महत्त्वाकाङ्क्षाका लागि हुने सङ्घर्ष अनि सत्ता-शक्तिको भागबण्डामा असन्तुलनले नै दलभित्र गुटगत आन्तरिक तनाव निम्तिने गरेको छ। यसैबाट पैदा भएको दुष्परिणाम हो- अस्थिर सरकार। २०४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्थाको पुनःस्थापनापछिको तीन दशकमा २५ पटक सरकार फेरिएका छन्।

नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल सामूहिक नेतृत्वबाट सञ्चालित हुनुमा दुई कारण छन्। पहिलो- पार्टी एकीकरण। प्रारम्भिक कालमा नेपाली काङ्गेस चारखम्बे नेतृत्व (बीपी कोइराला, सुवर्णशमशेर राणा, गणेशमान सिंह र सूर्यप्रसाद उपाध्याय)मा चलेको थियो। यसको पृष्ठभूमि थियो- २००४ सालमा बनेको राष्ट्रिय कांग्रेस र २००५ सालमा स्थापित प्रजातान्त्रिक कांगे्रस मिलेर २००६/०७ सालमा नेपाली कांग्रेसको गठन।

पछि पनि यस दलले नेतात्रय (गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइराला)को अवधारणा सहित सामूहिक नेतृत्वलाई निरन्तरता दियो। कांग्रेसमा अहिले विद्यमान सामूहिक नेतृत्वको बीउ पनि २०५९ मा रोपिएको हो। त्यति वेला शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा ‘प्रजातान्त्रिक’ पुच्छर जोड्दै कांग्रेसबाट बाहिरिएको समूह २०६३ सालमा ६०ः४० को भागबण्डा सहित मातृसंस्थामै फर्कियो।

एमालेसँग पनि सामूहिक नेतृत्वको लामो अभ्यास छ। झापाली समूहका रूपमा जन्मेको यो दल माले हुँदै हुर्कंदा र एमाले हुँदै विकसित हुँदा पहिले भिन्नाभिन्नै अस्तित्वमा रहेका धेरै साना-ठूला वामपन्थी समूहलाई आफूमा समाहित गर्दै आएको छ।

दुई पार्टी जोडिंदा नेतृत्वका हिस्सेदार बढ्ने सन्दर्भमा २०७५ सालमा एमाले र माओवादी केन्द्रबीच भएको एकीकरण पनि स्मरणीय छ। यो एकीकरणसँगै जन्मेको नेकपाले दुई अध्यक्षात्मक प्रणाली अपनाएको थियो। यद्यपि, तिनको एकीकरणलाई नै अदालतले गलत ठहर्‍याइदिएपछि यो अभ्यास पनि लामो समय टिकेन।

अब अन्य दलको कुरा गरौं। राप्रपा पञ्चायती पृष्ठभूमि बोकेका अनि उदार र अनुदार छवि बोकेका नेताहरूकोे समूह हो। लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी अर्थात् पूर्व राष्ट्रिय जनता पार्टी ६ वटा मधेशवादी दलहरूको गठबन्धन हो। जनता समाजवादी पार्टी अशोक राईको नेतृत्वमा गठित सङ्घीय समाजवादी पार्टी, बाबुराम भट्टराईले बनाएको नयाँशक्ति पार्टी र उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको मधेशी जनाधिकार फोरमबीचको एकीकरणबाट बनेको दल हो।

भिन्नाभिन्नै अस्तित्वमा रहेका दलबीच एकीकरण भई बनेका सबै दल सामूहिक नेतृत्वमा चलेका छन्। एकीकरणको प्रारम्भिक समयमा पार्टीमा सामूहिक नेतृत्व हुनु स्वाभाविकै हो, तर त्यस्तो नेतृत्व अल्पकालीन र सङ्क्रमणकालीन अवस्थामा मात्र सीमित भइदिए राम्रो हुन्छ।

दलभित्र सामूहिक नेतृत्वको व्यवस्थाले निरन्तरता पाउनुको अर्को कारण हो- दलको सर्वोच्च पदमा प्रतिस्पर्धा गरेर हारेकाले मैदान नछोड्नु र जित्नेले पनि पराजितलाई मर्यादा क्रममा दोस्रो वा तेस्रो दर्जा दिई नेतृत्वमा पुनःस्थापित गर्नु। उदाहरणका लागि कांग्रेसको पछिल्लो महाधिवेशनमा सभापति पदमा हारेका र लगत्तैको आम निर्वाचनमा पनि जित्न नसकेका रामचन्द्र पौडेललाई शेरबहादुर देउवाले आफूपछिको नेतामा मनोनयन गरे।

त्यस्तै, एमालेको पछिल्लो महाधिवेशनबाट अध्यक्षमा निर्वाचित खड्गप्रसाद ओलीले उक्त पदमा पराजित माधव नेपाललाई दलको वरीयताक्रममा तेस्रो स्थानमा राखे। परिणाम- नेता केन्द्रित गुटगत राजनीतिले निरन्तरता पाइरह्यो।

जे-जस्तो कारणले सामूहिक नेतृत्वको चलन चले पनि त्यो सर्वथा हानिकारक साबित भइरहेको छ, अनुभव र अभ्यासहरूले यसलाई पुष्टि गर्छन्। पहिलो लोकतन्त्र (२००७-२०१७) कालमा राजनीतिक अस्थिरताको प्रारम्भ तब भयो जब कांग्रेसका दुई शीर्ष नेता मातृकाप्रसाद कोइराला (तत्कालीन प्रधानमन्त्री) र बीपी कोइराला (२००७ सालको क्रान्तिका नायक)बीच पद र प्रतिष्ठाको झगडा भयो। त्यस्तै, दोस्रो लोकतन्त्र (२०४६-२०५९) को शुरूआतमै सत्तासीन कांग्रेसका नेतात्रयबीच सत्ता र शक्तिका लागि कलह चर्किंदा लोकतन्त्रको मूल्यमान्यतामै ह्रास आउन थाल्यो।

तेस्रो लोकतन्त्रकाल (२०६३ देखि)मा पनि त्यही प्रवृत्ति देखा पर्‍यो, पात्र मात्र फेरिए। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकतापछि बनेको नेकपा र पुगनपुग दुई तिहाइ बहुमत सहितको ओली सरकार छोटो अन्तरालमै ढले। त्यसको जड उक्त दलमा रहेको सामूहिक नेतृत्व, त्यसबाट पैदा भएको सत्ता-शक्ति केन्द्रित गुटगत कलह र विग्रह नै हो।

पाठः हार्नेले छाड्ने

विगतका घटना-दुर्घटना भविष्यका लागि पाठ बन्न सक्छन्। राजनीतिक दलहरू आ-आफ्ना दलको महाधिवेशनको सँघारमा भएकाले यो कुरा झन् सान्दर्भिक छ। तत्कालीन समस्याको अल्पकालीन समाधानभन्दा पद्धतिबाट दीर्घकालीन सुधार खोज्नु उत्तम हो। यसका लागि हार्नेले मैदान छोड्ने प्रणाली अपनाउन पर्छ।

अर्थात्, कुनै व्यक्ति सङ्गठनको जुन पदमा पराजित हुन्छ त्यो पदमा उसले त्यसपछिका दुई वटा अधिवेशनसम्म प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने व्यवस्था गरिनुपर्छ। ठीक त्यसै गरी राज्यको निर्वाचित संस्था (गाउँ /नगरपालिका, प्रदेश र सङ्घ)मा हारेको दलको उम्मेदवारले पनि अर्को दुई कार्यकालसम्म त्यो पदमा उठ्न नपाउने थिति बसाल्नुपर्छ।

हार्नेले मैदान छोड्नु सामान्य विषय भए पनि यसले ल्याउने प्रभाव बहुआयामिक छ। एक, यसले कलुषित सामूहिक नेतृत्वलाई दुरुत्साहन गर्छ। दुई, राजनीति पेशा त होइन नै, लाभको व्यवसाय समेत होइन भन्ने मान्यतालाई बल पुर्‍याउँछ। तीन, यसले राजनीतिलाई ‘इलिट क्याप्चर’ अर्थात् सीमित व्यक्तिहरूको घेराबाट बाहिर ल्याउन सहयोग गर्छ।

नयाँ प्रतिभाहरू प्रवेश गर्ने सम्भावना बढाई लोकतन्त्रको मर्म अनुरूप ‘सर्कुलेसन अफ इलिट’ को मार्ग फराकिलो पारिदिन्छ। अर्थात्, नेतृत्वको पुस्तान्तरणलाई सहज र सम्भव बनाइदिन्छ। यस सन्दर्भमा हालै एमालेको विधान महाधिवेशनबाट पारित दुई वटा प्रावधान अनुकरणीय छन्- नेतृत्वका लागि ७० वर्ष उमेरको पावन्दी र कार्यकारी पदमा दुई कार्यकालको हदबन्दी।

‘सर्कुलेसन अफ इलिट’ र नेतृत्व पुस्तान्तरणको कुरा गर्दा पार्टीको हरेक तहको सङ्गठनको नेतृत्व आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाटै निर्वाचित हुनुपर्नेमा जोड दिइनुपर्छ। नेतृत्व निर्माणको अर्को बाटो भनेको सहमति र सर्वसम्मति हो जुन सुन्नमा त राम्रो लाग्छ, यथार्थमा चाहिं यो माथिल्लोबाट तल्लो तहमा लादिने संयन्त्र हो।

माथिल्लो तहको हरेक नेताले तल्लो तहको पदाधिकारीमा आफू अनुकूलकै व्यक्तिलाई ल्याउन चलखेल गरिरहेको हुन्छ। यस्तो विधिले एकातर्फ दलको केन्द्रीकृत संरचनालाई निरन्तरता दिइरहन्छ भने अर्कातर्फ कार्यकर्तालाई सधैं नेतामुखी बनाइरहन्छ।

तसर्थ, सहमति र सर्वसम्मतिको बाटोबाट नेतृत्व चयन गर्नु आन्तरिक लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाउनु नै हो। अर्थपूर्ण र सारभूत नेतृत्वको निर्माण प्रतिस्पर्धाबाट मात्र सम्भव हुन्छ। यहाँनिर यो पनि बिर्सन हुँदैन कि हार्नेले मैदान छोड्नुपर्ने पद्धति बसाउनैपर्छ।