हामीकहाँ उपभोक्ता अधिकारका कुरा वर्षौंदेखि उठिरहेका छन्। उपभोक्ता अधिकार संरक्षण ऐन समेत बनेको छ। तर, उपभोक्ताले संरक्षणको अनुभूति गरेका छैनन्। बरु, निरन्तर ठगिएको, सामानको मूल्य अनुसार गुणस्तर नपाएको गुनासो हुने गर्छ।

उपभोक्ता अधिकार सुनिश्चित गर्नु, त्यसका लागि कानूनी, संरचनागत र प्रशासनिक व्यवस्था गरिदिनु राज्यको दायित्वमा पर्छ। तर, यो पनि समस्या समाधानको आधा पाटो मात्र हो। योभन्दा महत्त्वपूर्ण पाटो त उपभोक्ताको सचेतना हो। उपभोक्ता अधिकारका सम्बन्धमा राज्यले गरेका कानूनी र संस्थागत व्यवस्थाबारे उनीहरूलाई राम्ररी थाहा हुनुपर्छ।

आफ्ना गुनासा कुन निकायमा कसरी प्रस्तुत गर्ने र तिनको समाधान कसरी खोज्ने भन्नेबारे व्यावहारिक र प्रक्रियागत ज्ञान राख्नुपर्छ। अर्को कुरा, आफूले उपभोग गर्ने वस्तु वा सेवाका बारेमा पूर्ण जानकारी लिने बानी बसाल्नुपर्छ। सामानको मूल्य, त्यसको बनोट, प्रयुक्त सामग्री, गुणस्तर सुनिश्चित गर्ने प्रामाणिक छाप वा लेबल, प्रयोग गर्न मिल्ने समयसीमाबारे उपभोक्ता आफैं सचेत हुन जरुरी छ।

उपभोक्ताको हक सुनिश्चित गर्न अनेकौं सङ्घसंस्था खुलेका छन्। अहिले त यस्ता संस्थाको महासङ्घ नै बनिसक्यो। सरकारी तबरमै वाणिज्य विभागको कार्यक्षेत्र बढाएर त्यसलाई उपभोक्ता हक संरक्षणको समेत जिम्मेवारी दिइएको छ। तर, यस्ता संस्था उपभोक्ताको हक संरक्षण गर्न कत्तिको प्रभावकारी ठहरिए त? खास गरी नागरिक समाज वा दबाब समूहका रूपमा खुलेका संस्थाहरू आफैं चाहिं कति लोकतान्त्रिक र जवाफदेही बन्न सके? यो महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो।

धेरैजसो संस्थामा दशकौंसम्म पदाधिकारीको निर्वाचन भएको छैन। अलिकति हैसियत बनाएका पदाधिकारी नयाँ नेतृत्वलाई जिम्मेवारी सुम्पनुको सट्टा बरु संस्था नै फुटाउने राजनीतिमा लागिरहेका उदाहरण छन्।

अर्कातिर मूल्यसूची, उत्पादनको लेबल, प्रयुक्त सामग्रीको विवरण विनै छिमेकका खुद्रा व्यापारीबाट वस्तु खरीद गर्ने संस्कारबाट नेपाली समाज मुक्त भएको छैन। तथापि, अहिले शहरी बजार संरचनामा तीन प्रकारका रूपान्तरण देखिएका छन्। पहिलो- मिनिमार्ट, मार्ट, डिपार्टमेन्ट स्टोर आदि नाममा खुलेका सङ्गठित खुद्रा बजार। यिनै मार्फत दैनिक उपभोग्य वस्तु बिक्री-वितरण गर्ने सञ्जाल देशभरका ठूला शहरमा फैलिइसके।

दोस्रो- आंशिक रूपमै भए पनि ई-कमर्श र अनलाइन बजारको फस्टाउँदो आकार। डिजिटल माध्यमबाट सेवा र वस्तुहरूको ‘अर्डर’ र ‘डेलिभरी’ गर्ने अभ्यास अहिले निकै बढेको छ। तेस्रो- नेपाली उपभोक्ताको बढ्दो ‘ब्रान्ड’ सचेतना। यसले गुणस्तरीय वस्तु र सेवाको खपतमा उपभोक्ताको सचेतना बढेको देखाउँछ।

अर्कातर्फ, उत्पादक-वितरकले स्थापित ‘ब्रान्ड’ को नक्कली ‘लेबल’ राखेर कसरी कम गुणस्तरका सामान बेच्छन् भन्ने पनि उजागर हुँदै गएको छ। यस्तो प्रवृत्ति रोक्न राज्यको नियमनकारी भूमिका र उद्यमी-व्यवसायीको व्यावसायिक नैतिकता आवश्यक छ। तब मात्र उपभोक्ता आफ्नो अधिकार सुनिश्चित गर्न सक्षम हुनेछन्।

त्यस्तै, ई-कमर्श र अनलाइन व्यापारको गुणस्तर र व्यावसायिक इमानदारीप्रति देखिएका गुनासा सम्बोधन गर्ने गरी राज्यले नियम-कानून तर्जुमा गर्न आवश्यक छ। नेपालमा ‘मूल्य-न्याय’ (प्राइस फेयरनेस) को अवधारणा खासै चर्चामा छैन। तर, उपभोक्ता अधिकारका दृष्टिले यसको लहर नै आउनुपर्छ। उपभोक्तालाई ‘मूल्य-न्याय’ दिलाउन उत्पादक र वितरकहरू थप जिम्मेवार हुनुपर्छ।

खास गरी नेपाली बजारमा ९० प्रतिशतभन्दा बढी वस्तु बाहिरी देशबाट आउने भएकाले न्यून बीजकीकरण र अनियमितता नियन्त्रण गर्न राज्य सचेत ढङ्गले लाग्नुपर्छ। भन्सारमा देखाइने आपूर्ति मूल्यदेखि उपभोक्ताले तिर्ने मूल्यसम्म कतिको अन्तरलाई न्यायोचित मान्ने हो, सरकार र उद्यमी-व्यवसायी मिलेर मापदण्ड बनाउनुपर्छ।

हामीकहाँ अहिलेसम्म उपभोग्य सामग्रीको भाउ, गुणस्तर, तौल, उपभोग समयसीमा आदि मूल्याङ्कन गर्ने कुनै संयन्त्र छैन। हचुवामा मोलतोल गर्नुपर्ने अवस्था छ। सामानको वास्तविक मूल्य कति हो भन्नेसम्म उपभोक्ताले थाहा पाउँदैनन्।

खुला बजार अवधारणाको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष बजारमा मूल्य र गुणस्तरको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो। तर, यस्तो वातावरण बनाउन बजारमा सबै वस्तु र सेवाको निर्बाध अनि पर्याप्त आपूर्ति हुनुपर्छ। ती वस्तुको मूल्य न्यायोचित ढङ्गले तय हुनुपर्छ। कालोबजारी अनि सामान लुकाएर कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति हट्नुपर्छ।

यी सबै पक्षमा दर्बिलो उपस्थिति जनाउनुपर्ने सरकारको भूमिका प्रभावकारी छैन। भएका कानून नै लागू हुन सकेका छैनन्। अहिले भएका कानूनी र संस्थागत संरचना परिचालन गर्दा मात्रै पनि उपभोक्तालाई ‘मूल्य-न्याय’ दिलाउन सकिन्छ।