२०६४ सालमा गणतन्त्र सुनिश्चित हुने क्रममा सामाजिक सम्बन्धका धेरै कुरा बाहिर आए। पुराना अवधारणा भत्किएर नयाँ बन्ने वेला थियो त्यो। संविधानसभाबाट संविधान बन्ने क्रममा विभिन्न मुद्दा उठे। त्यसमध्ये धर्मनिरपेक्षता सबैभन्दा पछिल्लो कालखण्डमा आएको अवधारणा हो।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछि पुनःस्थापित संसद् मार्फत जब राजालाई बिदा गरियो, त्यति वेलासम्म राजतन्त्रबारे जनतामा यथेष्ट धारणा बनिसकेको थियो। २०५८ सालको दरबार संहारपछि राजतन्त्रप्रतिको आस्था धेरै भत्किइसकेकाले गर्दा राजतन्त्र जानुमा जनता होइन, दरबार नै कारण रहेको भने। राजतन्त्र गएसँगै एकात्मकबाट सङ्घीयतामा जाने कुरा आयो। भलै राजतन्त्र हुँदाहुँदै सङ्घीयतामा जान नसक्ने भन्ने होइन। राजाको धर्म हिन्दू भएकाले राजतन्त्र अन्त्य भएर सङ्घीयतामा जानुको अर्थ धर्मनिरपेक्ष हुनुपर्छ भन्ने रूपमा लिएको पाइयो।

नेपालमा धर्मनिरपेक्षताप्रतिको बुझाइ त्यति गहिरो छैन। हामी एक-अर्काप्रति कति सहिष्णु छौं? अरूलाई कति बुझ्‍न वा स्विकार्न सक्छौं? जातीय, भाषिक, लैङ्गिक, धार्मिक अल्पसङ्ख्यकप्रति हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो छ? अल्पसङ्ख्यकप्रति समभाव झल्किने कुरा लोकतन्त्रमा मात्रै सम्भव छ। धर्मनिरपेक्षता, गणतन्त्र र सङ्घीयतालाई जोड्ने सूत्र भनेको लोकतन्त्र हो।

बहुसङ्ख्यक हिन्दूहरू भएको नेपाल कसरी धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र हुन्छ भनेर धेरैले प्रश्न गरेको सुनिन्छ। तर, प्रश्न के हो भने, राज्यको धर्म हुन्छ कि हुँदैन? राज्य सञ्चालनका लागि बहुमत, अल्पमतको अवधारणा ल्याइयो होला। तर, त्यसैका आधारमा राज्यको निश्चित धर्म भनेर निर्देशित गरिनु हुँदैन।

भोट हाल्न जाँदा मतदाता हिन्दू, मुस्लिम, बौद्ध हुँदैन, नागरिक हुन्छ र नागरिक अधिकार प्रयोग गर्छ। त्यस कारण राज्यको धर्म हुँदैन भनिएको हो। राज्यको धर्म न्याय दिनु हो, सुशासन हो, पारदर्शिता हो, सबैलाई समान व्यवहार गर्नु हो। राज्यको काम, कर्तव्य र अधिकार बताउने काम संविधानको हो, जसले राज्यलाई निर्देशित गर्छ।

नेपालको संविधानको चुनौती छ। मेरो विचारमा यो २०४६ साल र २०६२/६३ को परिवर्तनबीचको चुनौती पनि हो। २०४६ को परिवर्तनपछि बनेको संविधानले व्यक्तिगत स्वतन्त्रता र व्यक्तिको सार्वभौमिकतालाई स्थापित गर्‍यो भने २०६२/६३ को जनआन्दोलनले राज्यलाई बढी निर्देशित गरेको देखिन्छ। किनभने, त्यसमा जातजाति, भाषा, संस्कृति जस्ता सामूहिक सामाजिक अधिकार हुनेछ भनिएको छ। अर्थात्, १६/१७ वर्षको फरक भनेको संविधानमा व्यक्ति र सामूहिक सम्प्रभुतामा जोड दिइएको छ। यो व्यक्तिगत अधिकार र जिम्मेवारी तथा सामूहिक अधिकार र जिम्मेवारीबीचको द्वन्द्व हो।

धर्म र राजनीतिबीच जटिल सम्बन्ध छ। यसलाई हामीले मिहिन ढङ्गले विश्लेषण गरेका छैनौं। एउटा मान्छे हुनुको अर्थ धार्मिक विश्वास वा सामाजिक विश्वास केमा टिकेको छ? अरूलाई हेरेर टिकेको छ कि आफ्नै दार्शनिक धरातलमा भन्ने जटिल विषय छ। त्यस्तै, धार्मिक हुनुको अर्थ केमा टिकेको छ? बिहान बिहान पशुपतिनाथ मन्दिर जानु धार्मिक हुनु हो कि बाटोघाटोमा चौपायालाई खानेकुरा खुवाउनु धार्मिक बन्नु हो?

धर्मनिरपेक्षताको राजनीतिको कुरा गरौं। म राष्ट्रपति कार्यालय (रामवरण यादवको कार्यकाल)मा सल्लाहकार हुँदा संविधानमा धर्मनिरपेक्षता घोषणाको माग गर्दै राजधानीको नेवार समुदायले काठमाडौंमा ठूलो जुलूस निकाल्यो। त्यसको केही दिनमा उनीहरू ज्यापू गुठीको उद्घाटन गरिदिनुपर्‍यो भन्न आए। अर्काथरीले कुमारी जात्रालाई राज्यको आर्थिक सहयोग निरन्तर रहिरहनुपर्‍यो भने।

हिजो धर्मनिरपेक्षताको माग गर्नेहरू गुठी उद्घाटनको निम्तो दिन र कुमारी जात्रालाई सहयोग माग्न आए। अब प्रश्न उठ्छ, राज्यले सबै जात, धर्म, सम्प्रदायलाई हेर्ने दृष्टिकोण समान हुनुपर्छ भन्ने हो कि राज्य यस्ता आस्था र सांस्कृतिक विषयहरूबाट पूर्ण रूपमा बाहिर बस्ने हो? सांस्कृतिक परम्परा र धार्मिक परम्परासँग गाँसेर हेर्ने विषयले जटिलता ल्याउँछ।

सल्लाहकार भएकै वेला मैले राष्ट्रपति यादवलाई कुमारी जात्रामा जान हुँदैन भनेको थिएँ। भविष्यमा मुस्लिम व्यक्ति राष्ट्रपति बन्यो भने त्यति वेला कुमारीको टीका लगाउन जान्छ कि जाँदैन? राज्यले कुनै खास संस्कृतिलाई मात्र संरक्षण गर्नु हुँदैन। यसको अर्थ सरकारले दानदातव्य, जात्रा-पर्वलाई सहयोग, त्यस्तो वेला ट्राफिक व्यवस्थापन, सुरक्षा आदिमा सहयोग नगर्ने भन्ने होइन।

राज्य र धर्मलाई अलग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा पश्चिमको इतिहासबाट आएको हुनाले धर्मनिरपेक्षता पश्चिमबाटै आएको हो भन्नेमा केही दम देखिन्छ। उसो त लोकतन्त्रलाई पनि आयातीत भन्ने धेरै छन्। देश धर्मनिरपेक्ष भनिए पनि त्यसको अनुभूति अल्पसङ्ख्यकले गर्न पाए कि पाएनन् भन्ने महत्त्वपूर्ण हो।

हामीमा धर्मनिरपेक्षताको अनुभूति गर्ने अभ्यास अझै परिपक्व भइसकेको छैन। यस सम्बन्धी धेरै प्रश्न छन्। कानूनको अगाडि सबै नागरिक बराबर हुन्छन् भनिएको छ। कालो-गोरो रङ, आस्था वा विश्वासका आधारमा भेदभाव गर्न पाइंदैन भनिएको छ। राज्यले त्यस्तो भेदभाव गर्दैन भनिएको छ। तर, राज्य चलाउने त व्यक्ति वा समूहले नै हो। व्यक्ति वा समूहले भेदभाव गर्दैन भन्न सकिंदैन। तसर्थ, राज्यलाई सामाजिक-आर्थिक विविधताका विषयमा संवेदनशील बनाउनु भनेको कानून र विधिको शासनले हो। साथै, संवैधानिक नैतिकताप्रतिको प्रतिबद्धताले हो।

अन्धविश्वासबाट जब आधुनिकता र विज्ञानको विकास हुन थाल्यो, निजी र सार्वजनिक वृत्त छुट्टिए। तर, हामीकहाँ निजी र सार्वजनिक संस्कार जोडिएरै आउँछ। जस्तो, इन्द्रजात्रा, बिस्केटजात्रा, पचली भैरवको जात्रा आदि। पश्चिमा जगत्मा भने निजी र सार्वजनिक वृत्त लामो समयदेखि छुट्टिंदै आयो। पश्चिमाहरूको राजनीतिक संवेदनशीलता र संस्थाहरूको बनोट नैतिक व्यवस्थामा आधारित सांसारिक दृष्टिकोण अनुसारका छन्।

बाइबलले ‘छिमेकीलाई माया गर’ भन्यो। त्यसै कारण पश्चिमाहरू छिमेकलाई मात्र होइन, टाढाका मान्छेलाई पनि दानदातव्य गर्छन्। बाइबलले त्यसो नभनेको भए दानदातव्य गर्ने वा उपहार दिने परम्परा नबस्न सक्थ्यो। त्यहाँ राज्य र राजनीतिमा धर्मको नैतिक प्रभाव छ, तर धर्मको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप छैन। त्यो सन्दर्भमा हेर्दा संस्थागत रूपमा धर्म र विश्वासलाई राजनीतिबाट अलग राख्न सकिन्छ, तर राजनीति गर्नेहरूबाट त्यसलाई अलग राख्न सकिंदैन।

आधुनिक संस्थाहरू गीता, बाइबल वा कुरानले चल्दैनन्। सर्वोच्च अदालतकै उदाहरण लिऔं। त्यहाँ सबै जात, धर्म, भाषाभाषीलाई समान व्यवहार हुन्छ भनेर जाने हो। सर्वोच्चले मनुको वर्ण व्यवस्था लागू गर्न सक्दैन। मान्छे व्यक्तिगत आस्था र विश्वासमा बाँच्छ। सामूहिकतामा जाने बित्तिकै आधुनिकताको सन्दर्भ आउँछ।

‘धर्म’ र सामाजिक संरचनामा विशेषतः जातको प्रश्न अर्को जटिल विषय हो। भारतमा धर्मनिरपेक्षता हुँदाहुँदै हामीकहाँ जस्तै जात व्यवस्था हट्न सकेको छैन। त्यहाँ जात व्यवस्था सामाजिक परम्परा बनिसकेको छ। कानूनलाई पनि जात व्यवस्थाबारे निर्णय गर्न गाह्रो भएको छ। हाम्रो संविधानमा जातीय आधारमा कुनै प्रकारको छुवाछूत वा भेदभाव नगरिने र गर्न नपाइने उल्लेख हुँदाहुँदै गत वर्ष काठमाडौंमै जातका आधारमा दलित युवती रूपा सुनारले कोठा नपाएको घटना देखियो। न्यायको सन्दर्भमा नेपालमा धर्मनिरपेक्षताले सबैभन्दा बढी लड्नुपर्ने जात व्यवस्थासँग नै हो जस्तो लाग्छ।

हिन्दू, बौद्ध, मुस्लिम जस्ता धर्मको हिसाबबाट हेर्दा बहुसङ्ख्यक वा अल्पसङ्ख्यकको कुरामा पुगिन्छ। आस्थाको पक्षबाट हेर्दा व्यक्तिगत विषय बन्न गए पनि सामूहिकतामा जाने बित्तिकै समस्या आउँछ। विश्वास के हो, आस्था के हो, धर्म के हो भन्ने विषयमा दार्शनिक रूपमा नेपाली समाजले अझै परख गर्न सकेको छैन।

राजनीतिक मान्यताको प्रश्न

अधिकारको सन्दर्भमा बहुसङ्ख्यक वा अल्पसङ्ख्यक भन्ने कोणबाट मात्रै हामीले धर्मनिरपेक्षतालाई बुझ्‍यौं। त्यो पनि बुझाइको एउटा कोण अवश्य हो, तर समतामूलक, न्यायपूर्ण समाजका लागि त्योभन्दा पनि गहिराइमा जानुपर्छ। राज्यको धर्म हिन्दू, बौद्ध होइन, न्याय, समानता र जवाफदेही हो।

नेपालको सन्दर्भमा ‘चार वर्ण छत्तीस जातको फूलबारी’ भनेर कसले हालिदियो, थाहा छैन, तथापि पृथ्वीनारायण शाहको राज्य निर्माणको आधार भनेकै तरबार हो। कुनै पनि राज्य निर्माणको आधार तरबार या शक्ति (बल) नै हो। हरेक राज्यको आधारशिलामा हिंसा छ। समुदाय हुँदैमा पनि राज्य बन्दैन। राज्य बन्न थिति-रीति, कानून, लिखतहरू चाहिन्छ।

राजा महेन्द्रले पञ्चायत ल्याउँदा ‘माटो सुहाउँदो’ भनेर ल्याए। त्यो पृथक् देखिन भनिएको थियो। दक्षिणएशियामा अरू देशभन्दा फरक देखिन (विशेषतः भारतभन्दा) २०१९ सालको संविधानमा ‘हिन्दू राष्ट्र’ राखेको हुनुपर्छ। राजनीतिशास्त्रले संसारभरि नै राज्यको एकैखाले परिभाषा गर्छ, तर राजनीति गर्ने मानिस आफूलाई फरक देखाउन चाहन्छ।

भारत धर्मनिरपेक्ष, पाकिस्तान इस्लामिक राष्ट्र भने जस्तै अरूभन्दा पृथक् देखिन हिन्दू राष्ट्रको चिनारी उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। २०१७ सालको राजाको कदमले राजनीतिक वैधानिकता र समर्थन गुमाएको सन्दर्भमा हामी फरक छौं र हौं भन्नका निम्ति घाम-पानी सुहाउँदो आफ्नै मौलिकता भएको हिन्दू राष्ट्रको कल्पना गरिएको हो।

धर्मनिरपेक्षता हाम्रो संविधानको महत्त्वपूर्ण आधारशिला हो। किनभने, नेपालमा विविधता छ, बहुलता छ, बहुल विश्वास छ। धर्मनिरपेक्षताबारे राज्यले नीति र कार्यक्रम मार्फत बुझाउँछ। राज्य सञ्चालन दलहरूले गर्ने भएकाले किन धर्मनिरपेक्षता लागू गरियो भन्ने कुरा उनीहरूले बुझाउनुपर्छ। यसका सकारात्मक पक्ष के हुन्, धर्मनिरपेक्षताको सन्दर्भमा आउन सक्ने जटिलता के छन् भनेर राम्ररी बुझाउनुपर्छ।

राजतन्त्र भएका वेला धर्मका कारण हामीमाथि शासन गरिरहेका छन् भनेर चुनौती दिन धर्मनिरपेक्षताको कुरा गरियो। धर्मनिरपेक्षता त राजनीतिक मान्यताको प्रश्न हो। यो चाहिएको वेला प्रयोग गर्ने र नचाहिएका वेला नगर्ने विषय होइन।

दक्षिणी बाछिटा

गएको दुई दशकदेखि हामीले भोट बटुल्न बहुसङ्ख्यकको कुरा गर्ने र विभाजनको राजनीति देख्दै आएका छौं। भोटको राजनीतिका कारण नेपालमा भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) वा भाजपाको मातृ सङ्गठन राष्ट्रिय स्वयंसेवक सङ्घ (आरएसएस)को प्रभाव नपर्ला भन्न सकिंदैन।

भारत त्यत्रो विविधता, बहुलता भएको देश भएर पनि त्यहाँ हालका दिनमा ‘कर्पोरेट राजनीतिक संस्कृति’ विकास भएको छ। यो परिस्थिति सिर्जना गर्न धर्म र पूँजीवादको सम्बन्ध छ। हिन्दूत्वलाई राजनीतिक दर्शन र मान्यता बनाएको भाजपाको उभारबीच भारतमा धर्मनिरपेक्षता छ। तर, त्यहाँ पनि ‘सफ्ट हिन्दूत्व’ को अवधारणा आएको छ। एक हिन्दू मन्दिरमा राहुल गान्धीले दर्शन गरेपछि उनको धर्मको विषयमा विवाद हुँदा कंग्रेस आईका प्रवक्ता रणदीप सुरजेवालाले पत्रकार सम्मेलन नै गरेर राहुल पनि जनैधारी हिन्दू भएको र हिन्दू परम्परा निर्वाह गर्ने गरेको बताएका थिए।

दिल्लीका मुख्यमन्त्री अरविन्द केजरिवाल पनि गोवाबाट हिन्दू पर्यटक ल्याउँछु भन्छन्। खास गरी त्यहाँ मान्छेको आस्था र विश्वासमाथि खेलबाड भइरहेको छ। धर्मनिरपेक्षता नहुने हो भने भारत भारत रहँदैन। अहिले बहुमतको नाममा खेल भइरहेको छ, त्यो बहुमत भोलि एकै ठाउँमा बस्छ भन्ने ग्यारेन्टी त छैन।

भारत सरकारले संविधानको धारा ३७० हटाएर जम्मु-कश्मीर राज्यको विशेषाधिकार समाप्त गरी केन्द्र शासित दुई प्रान्त बनाउँदै सङ्घीयतामाथि प्रहार गर्न खोज्यो, तर सकेन। आरक्षणमाथि प्रहार गर्ने प्रयास भयो, सकेन। धर्मनिरपेक्षता अलि परको कुरा छ। ‘पाकिस्तान मुस्लिमको हो, त्यस कारण भारत हिन्दूको हो’ भन्ने भाष्यमा खेल्ने प्रयास भइरहेको देखिन्छ। ‘गोदी मिडिया’ मार्फत कस्ता भाष्य निर्माण गरिंदै छन् भन्ने एउटा उदाहरण हो, शाकाहारी भारत। एक अध्ययनले के देखाएको छ भने ७० प्रतिशत भारतीयहरू मासु खाँदा रहेछन्। तर, गुजरातमा अधिकांश शाकाहारी भएको र प्रधानमन्त्री त्यहींको भएकाले सारा भारत शाकाहारी बन्दै छ भन्ने भाष्य निर्माण गरिंदै छ।

वैकल्पिक धार निर्माण गर्न सक्छ कि सक्दैन, त्यो अर्को कुरा भयो। तर, समाजलाई ध्रुवीकृत बनाइसकेपछि त हिजोको जस्तो अवस्था नरहने भयो। भारतमा सहिष्णुताको जुन संस्कृति थियो, त्यो भत्किएको छ। भारतीय राजनीतिकै सङ्कथन प्रयोग गर्नुपर्दा जुन गङ्गा-जमुनी तहजीब थियो, त्यो भत्किंदै छ। भाजपाले भारतमा धर्मनिरपेक्षतालाई हल्लाउन नसकेका कारण हामीलाई दुःख दिइरहेको छ।

संविधानको मूल खम्बा

अल्पसङ्ख्यकहरूको बाँच्ने रणनीति (सर्भाइभल स्ट्राटेजी) हुन्छ। अल्पसङ्ख्यकहरूले सधैं डराएरै बस्ने हो त? जुन तत्परताका साथ हिन्दू राष्ट्रको माग वेलावेलामा उठाइएको छ, त्यो आफैंमा समस्या हो। हामी बहुसङ्ख्यक छौं, त्यस कारण हाम्रो आस्थालाई प्रमुख मान्यता देऊ भन्ने कुराले समस्या थप्छ। उदाहरणका लागि, साम्प्रदायिक तनावपछि आयोजना गरिने सद्‌भाव र्‍याली जहिले पनि बहुसङ्ख्यकलाई ध्यानमा राखेर गरिन्छ।

त्यसो भए मर्का परेको मान्छे कहिले बोल्ने त? सद्‌भावको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण आधार नै समभाव हो, समाजमा बराबरीको स्थिति अर्थात् समानताको भाव हो। समभावपछि सहभाव हुन्छ। समभाव र सहभाव नभई आएको सद्‌भावले काम गर्दैन। त्यस्तो सद्‌भाव वर्चस्वशालीहरूका कथ्य मात्रै हुन्छ। खासमा वर्चस्वशालीहरूबाटै सहभाव आउनुपर्ने हो।

अर्को पक्ष वा समुदायलाई बुझ्‍न नसक्नु, फरक मतलाई स्विकार्न नसक्नु हाम्रो समयको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो। जबसम्म हामीले अर्को समुदायलाई बुझ्‍न र सम्मान गर्न सक्दैनौं, तबसम्म संविधानमा धर्मनिरपेक्षता वा समानता लेखे पनि हुनेवाला केही छैन। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता आएपछि विद्यालयमा पढाउने विषयका रूपमा छलफल भयो कि भएन? संविधानमा लेखिएको विषय हुनाले यसबारे छलफल गर्नै हुन्न भन्ने होइन।

कसैले हिन्दू राष्ट्र हुनुपर्छ भनेर बहस गर्‍यो वा जुलूस निकाल्यो भने पनि डराउनु पर्दैन। कुनै पनि विचारलाई निषेध गर्नु हुँदैन। संविधान लागू गर्ने कुरामा सम्झाैता गर्ने भनेको होइन, तर संवैधानिकताको विषयमा त छलफल गर्न पाउनुपर्‍यो नि! तब न संविधान खारिंदै परिष्कृत हुन्छ। लोकतन्त्र त्यति वेला बलियो हुन्छ, जति वेला मतमतान्तरको विषयमा खुलेर कुरा गर्न पाइन्छ।

संविधानको महत्त्वपूर्ण खम्बा हो, धर्मनिरपेक्षता। एउटा खम्बा भत्कायौं भने सबै भत्किन्छ। किनभने, हामी एकदमै कमजोर पद्धतिमा छौं। साह्रै विरोध भयो यो हटाइदिऔं भन्यौं भने त्यो साह्रै कच्चा काम हुन्छ।

हाम्रो संवैधानिक राष्ट्रवाद हो। नेपालको राष्ट्रवाद समावेशी छैन। हामीलाई केले जोड्छ भन्दा धर्मले जोड्छ भन्न थालिएको छ। नेपालको धर्म केले निर्धारण गर्छ भन्दा बहुसङ्ख्यकले भन्न थालिएको छ। बहुसङ्ख्यक भाष्य निर्माणमा राज्य सहयोगी हुन सक्छ भनिएको छ। तर, त्यसले नेपालको बहुलता र विविधता समेट्न सक्दैन।

छलफल र बहसबाट तर्सिने समाज अगाडि बढ्न सक्दैन। फरक मतलाई षड्यन्त्र देख्ने र षड्यन्त्रबाट हुने विश्लेषणले पनि काम गर्दैन। विमतिलाई नकार्ने वा कार्पेटमुनि दबाउने होइन, बाहिर निकालेर छलफल र बहस गर्ने हो।