समाजमा एकछत्र हालीमुहाली गर्दै आएकाहरू आफ्नो विरासत भत्किएको देख्न चाहँदैनन्। उनीहरू जहिल्यै रूपान्तरणको विपक्षमा हुन्छन्, गुमेको वर्चस्व पुनःस्थापित गर्न हरसम्भव प्रयासमा लाग्छन्। नेपालमा धर्मनिरपेक्षता संस्थागत भए पनि व्यवहारमा नदेखिनुको कारण यस्तै वर्ग हो।

अल्पसङ्ख्यकका अधिकार स्थापना गर्न सरकार कस्तो छ भन्ने कुराले पनि अर्थ राख्दो रहेछ। भारतीय राजनीतिज्ञ एवं दलित अधिकारका अभियन्ता काशी राम अल्पसङ्ख्यकका अधिकारको संरक्षण ‘मजबूर’ सरकारले मात्र गर्न सक्ने धारणा राख्थे। यसका लागि उनले ‘मजबूत होइन, मजबूर सरकार’ को नारा नै अघि सारेका थिए।

भारतीय समाजमा आधारित उनको यो दृष्टान्त नेपाली सन्दर्भमा पनि मिल्छ। भारतमा मण्डल आयोगले गरेको समानुपातिक आरक्षणको सिफारिश बीपी सिंहको ‘मजबूर’ सरकारको पालामा लागू भए जस्तै नेपालमा धर्मनिरपेक्षता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, समावेशीकरण आदि सामाजिक न्यायका अजेन्डालाई २०६३/६४ पछिको मिलिजुली सरकारले स्थान दिएको हो।

तर, अहिले भारतमा नरेन्द्र मोदीको ‘मजबूत’ सरकार रामराज्यको सपना साकार पार्न उद्यत भइरहँदा दलित र पिछडामाथि अत्याचार बढ्दो छ। ठीक त्यसै गरी नेपालमा केपी शर्मा ओलीको पूर्ण बहुमतको सरकार दलित समुदायका अधिकार खोस्नुका साथै धर्मको आड लिएर आफूलाई अब्बल दर्जाको ‘राष्ट्रवादी’ भनाउने भाष्य निर्माणमा लागेको थियो।

नेपालमा अन्तरिम संविधान-२०६३ पछिको अवधि ‘सामाजिक न्याय’ को अवधि हो। यही वेला देश धर्मनिरपेक्ष भयो। समानुपातिक समावेशी नीति लागू भयो। पहिलो संविधानसभामा मधेशी, दलित, आदिवासी-जनजाति र खस-आर्यको समानुपातिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भयो।

देशको सर्वोच्च पदमा मधेशी निर्वाचित भए। शासन-प्रशासनमा मधेशी, दलित, आदिवासी, जनजाति, मुस्लिम र महिला सहभागिता शुरू भयो। यससँगै मधेश-पहाडबीचको राजनीतिक ध्रुवीकरण अस्तित्वमा आयो। राष्ट्रिय राजनीतिमा सीमान्तकृत समुदायको उदयले शासक-जाति अत्तालियो र सामाजिक न्याय विरुद्ध सङ्गठित हुन थाल्यो। परिणाम- पहिलो संविधानसभाको विघटनले सामाजिक न्यायको गोरेटो साँघुरियो।

भारतमा मण्डल आयोगको सिफारिश लागू भएसँगै अल्पसङ्ख्यक, दलित र पिछडाहरूको राजनीतिक ध्रुवीकरण शुरू भएको थियो। उत्तर प्रदेश जस्तो ठूलो राज्यमा महिला मुख्यमन्त्री भइन्। केन्द्र सरकारमा पनि पिछडाहरूको उल्लेख्य सहभागिता बढ्यो। सामाजिक न्यायको यस्तो पहुँचलाई रोक्न शासक-जातिले धर्मको राजनीति शुरू गर्‍यो। त्यस क्रममा रामलीला उन्माद, राम रथयात्रा हुँदै बाबरी मस्जिद प्रकरणले सामाजिक न्यायको आन्दोलनलाई ठूलो धक्का लाग्यो।

नेपालमा पनि महिला, मधेशी, मुस्लिम, दलित, आदिवासी, जनजाति र सीमान्तकृत समुदायको सुनिश्चित भइसकेको पहिचान र अधिकार ‘नेपालको संविधान २०७२’ ले खोस्यो। संविधानमा धर्मनिरपेक्षता त लेखियो, तर सँगसँगै ‘सनातन धर्मको रक्षा’ भनेर दिग्भ्रमित पारियो।

शुरूमा मधेशकेन्द्रित दलले सङ्घीयता, पहिचान र समानुपातिक समावेशिताका लागि सशक्त आवाज उठाएका हुन्। एकातिर संविधानका प्रतिगामी प्रावधानको विरोध गर्ने अनि मौका पाउनासाथ सत्तामा जाने ढुलमुले नीतिका कारण पछि उनीहरूले संविधान संशोधनको माग गर्ने नैतिक आधार समेत गुमाए।

भारतमा भाजपाले जसरी धर्मनिरपेक्षताको ढाँचालाई ध्वस्त पार्दै छ, धार्मिक सहिष्णुतामा खलल पुर्‍याउने त्यस्तै प्रयत्न यहाँ पनि भइरहेको छ। सुनसरीको गौशालामा महन्तबाट प्रायोजित गोलीकाण्ड, जनकपुरमा भएको हिन्दू-मुस्लिम तनाव, रौतहटको राजापुरमा छठघाट र कपिलवस्तुको कृष्णनगरमा दुर्गा विसर्जनको विवाद जस्ता घटनाले यसलाई पुष्टि गर्छन्। वीरगञ्ज र जनकपुरमा धार्मिक समूहले गरेको तरबार, भाला सहितको जुलूस प्रदर्शनमा राज्य मौन बस्नु रहस्यमय छ।

प्रदेश २ मा मुस्लिम समुदायका लालबाबु राउत मुख्यमन्त्री बन्नु सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताको ऐतिहासिक उपलब्धि हो। तर, जनकपुरका ‘भगवाधारी’ हरूले अघोषित रूपमा उनको शपथग्रहण नै बहिष्कार गरे। राउतले जानकी मन्दिरका महन्तको खुट्टा ढोग्दा पनि रिझाउन सकेनन्। उनीहरू स-साना घटनामा हिन्दू-मुस्लिमको विषय उठाएर मुख्यमन्त्रीको राजीनामा मागिरहेकै हुन्छन्।

राजनीतिमा मुद्दा महत्त्वपूर्ण हुन्छ नै। नेताहरूका भाषा, पहिरन र सहभागी हुने कार्यक्रमले पनि अर्थ राख्छन्। पछिल्लो समय मधेशका स्थानीयदेखि केन्द्रीय नेतासम्मको हाउभाउ र पहिरन पूरै ‘भगवाकरण’ भइसकेको छ। जब जनताका सवाल सम्बोधन गर्ने विचार हराउँछ तब नेताहरू राजनीतिक लाभका निम्ति धर्म मार्फत समाजमा घृणाको बीजारोपण गर्छन्।

यस्तो प्रवृत्ति धर्मनिरपेक्षताको विरुद्ध हो। तीनै तहका चुनाव नजिकिँदै गर्दा नेताहरूले यस्तै स्वार्थमा परेर धर्मका नाममा समाजलाई विभाजन गर्ने प्रयत्न गरे त्यो मुलुककै निम्ति दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।